वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 277
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6529 प्रश्न संग्रह में5679 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
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5521–5540 / 6529 प्रश्न
प्रश्न-संग्रह
प्रश्न खोलकर हल करेंई. पी. रोयप्पा (1973) के अंतिम परिणाम और दुर्भावना (Mala Fides) के विधिक मानक के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
प्रश्न 6. ई. पी. रोयप्पा (1973) के अंतिम परिणाम और दुर्भावना (Mala Fides) के विधिक मानक के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (b)।
न्यायालय ने सिद्धांततः अनुच्छेद 14 और नियम 9 की व्यापक व्याख्या की, परंतु यह भी स्पष्ट किया कि उच्च पदाधिकारियों के विरुद्ध Mala Fides सिद्ध करने का भार याचिकाकर्ता पर बहुत भारी होता है, और ठोस साक्ष्य के अभाव में याचिका खारिज कर दी गई।
न्यायालय ने सिद्धांततः अनुच्छेद 14 और नियम 9 की व्यापक व्याख्या की, परंतु यह भी स्पष्ट किया कि उच्च पदाधिकारियों के विरुद्ध Mala Fides सिद्ध करने का भार याचिकाकर्ता पर बहुत भारी होता है, और ठोस साक्ष्य के अभाव में याचिका खारिज कर दी गई।
ई. पी. रोयप्पा (1973) के निर्णय से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 14 के परीक्षण के लिए मुख्यतः किस पारंपरिक सिद्धांत का प्रयोग करता था?
प्रश्न 2. ई. पी. रोयप्पा (1973) के निर्णय से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 14 के परीक्षण के लिए मुख्यतः किस पारंपरिक सिद्धांत का प्रयोग करता था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (b) युक्तियुक्त वर्गीकरण का सिद्धांत (Doctrine of Reasonable Classification)।
रोयप्पा से पहले अनुच्छेद 14 की जाँच मुख्य रूप से 'बोध्यगम्य अंतर' (Intelligible Differentia) और 'उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध' (Rational Nexus) के पारंपरिक वर्गीकरण सूत्र से होती थी।
रोयप्पा से पहले अनुच्छेद 14 की जाँच मुख्य रूप से 'बोध्यगम्य अंतर' (Intelligible Differentia) और 'उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध' (Rational Nexus) के पारंपरिक वर्गीकरण सूत्र से होती थी।
ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1973) की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में निम्नलिखित में से कौन-से तीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती के…
प्रश्न 4. ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1973) की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में निम्नलिखित में से कौन-से तीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती के सहवर्ती निर्णय में एक साथ थे?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (a) न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती, न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर।
5-न्यायाधीशों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे और न्यायमूर्ति डी. जी. पालेकर ने एक निर्णय दिया, जबकि न्यायमूर्ति भगवती ने स्वयं, न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर की ओर से प्रसिद्ध सहवर्ती निर्णय लिखा।
5-न्यायाधीशों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे और न्यायमूर्ति डी. जी. पालेकर ने एक निर्णय दिया, जबकि न्यायमूर्ति भगवती ने स्वयं, न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर की ओर से प्रसिद्ध सहवर्ती निर्णय लिखा।
ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1973) में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों के गैर-कैडर पदों पर स्थानांतरण के संबंध में न्यायालय ने क…
प्रश्न 3. ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1973) में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों के गैर-कैडर पदों पर स्थानांतरण के संबंध में न्यायालय ने क्या सिद्धांत निर्धारित किया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (b)।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि IAS (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत 'समतुल्यता' का अर्थ केवल वेतनमान की बराबरी नहीं है, बल्कि पद की प्रकृति, गरिमा और उत्तरदायित्व का वास्तविक एवं वस्तुनिष्ठ समतुल्य होना अनिवार्य है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि IAS (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत 'समतुल्यता' का अर्थ केवल वेतनमान की बराबरी नहीं है, बल्कि पद की प्रकृति, गरिमा और उत्तरदायित्व का वास्तविक एवं वस्तुनिष्ठ समतुल्य होना अनिवार्य है।
उत्पाद दायित्व किस अध्याय में है?
उत्पाद दायित्व किस अध्याय में है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (B) अध्याय VI
2019 कानून का अध्याय VI, धारा 82–87 उत्पाद दायित्व से संबंधित है।
उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य क्या है?
उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य क्या है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(b) उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़कर विकास समस्याओं के तकनीकी समाधान देना
क्यों?
- यह उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रामीण समुदायों और स्थानीय विकास से जोड़ता है।
उपभोक्ता की परिभाषा?
उपभोक्ता की परिभाषा?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (A) धारा 2(7)
धारा 2(7) उपभोक्ता को परिभाषित करती है और ऑनलाइन लेन-देन को शामिल करती है।
एनसीटी दिल्ली बनाम भारत संघ (2018) निर्णय के अनुसार, क्या दिल्ली को पूर्ण 'राज्य' (Full State) का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है?
प्रश्न 5. एनसीटी दिल्ली बनाम भारत संघ (2018) निर्णय के अनुसार, क्या दिल्ली को पूर्ण 'राज्य' (Full State) का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (a)।
5-न्यायाधीशों की पीठ ने 9-न्यायाधीशों की पीठ के NDMC बनाम पंजाब राज्य (1997) के निर्णय का सम्मान करते हुए कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, फिर भी अनुच्छेद 239AA इसे एक विशेष संवैधानिक दर्जा देता है।
5-न्यायाधीशों की पीठ ने 9-न्यायाधीशों की पीठ के NDMC बनाम पंजाब राज्य (1997) के निर्णय का सम्मान करते हुए कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, फिर भी अनुच्छेद 239AA इसे एक विशेष संवैधानिक दर्जा देता है।
एनीमिया मुक्त भारत रणनीति में निम्न हस्तक्षेपों पर विचार कीजिए: पूर्व-विद्यालय बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं को प्रोफिलैक्टिक कैल्शियम; प्रस…
एनीमिया मुक्त भारत रणनीति में निम्न हस्तक्षेपों पर विचार कीजिए: पूर्व-विद्यालय बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं को प्रोफिलैक्टिक कैल्शियम; प्रसव में विलंबित नाल-क्लैम्पिंग; बच्चों-किशोरों का आवधिक कृमिनाशन; मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस जैसे गैर-पोषण कारणों पर ध्यान। कितने सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(c) केवल तीन
क्यों?
- रणनीति लौह-फोलिक अम्ल पूरकता पर आधारित है, कैल्शियम पूरकता इसका मुख्य एनीमिया हस्तक्षेप नहीं है।
- विलंबित नाल-क्लैम्पिंग, कृमिनाशन और गैर-पोषण कारणों का उपचार रणनीति में शामिल हैं।
एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) का सर्वसम्मत निर्णय किस न्यायाधीश द्वारा लिखा गया था?
प्रश्न 6. एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) का सर्वसम्मत निर्णय किस न्यायाधीश द्वारा लिखा गया था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (a) न्यायमूर्ति सैयद मुर्तजा फजल अली।
मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5-सदस्यीय संविधान पीठ की ओर से सर्वसम्मत निर्णय न्यायमूर्ति सैयद मुर्तजा फजल अली ने लिखा था।
मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5-सदस्यीय संविधान पीठ की ओर से सर्वसम्मत निर्णय न्यायमूर्ति सैयद मुर्तजा फजल अली ने लिखा था।
एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) में इस प्रश्न पर कि 'क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री भारतीय दंड संहिता (धारा 21) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क…
प्रश्न 2. एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) में इस प्रश्न पर कि 'क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री भारतीय दंड संहिता (धारा 21) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक लोक सेवक (Public Servant) है', सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (a)।
पीठ ने स्पष्ट किया कि भले ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच पारंपरिक स्वामी-सेवक संबंध न हो, किंतु सरकारी कोष से वेतन पाकर लोक कर्तव्य निभाने के कारण मुख्यमंत्री और मंत्री IPC की धारा 21(12)(a) के तहत लोक सेवक हैं।
पीठ ने स्पष्ट किया कि भले ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच पारंपरिक स्वामी-सेवक संबंध न हो, किंतु सरकारी कोष से वेतन पाकर लोक कर्तव्य निभाने के कारण मुख्यमंत्री और मंत्री IPC की धारा 21(12)(a) के तहत लोक सेवक हैं।
एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) में न्यायमूर्ति सैयद मुर्तजा फजल अली द्वारा प्रतिपादित 'असंगति के सिद्धांत' (Doctrine of Repugnancy — अनुच्छेद…
प्रश्न 1. एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) में न्यायमूर्ति सैयद मुर्तजा फजल अली द्वारा प्रतिपादित 'असंगति के सिद्धांत' (Doctrine of Repugnancy — अनुच्छेद 254) की तीन कसौटियों में निम्नलिखित में से कौन-सी शामिल हैं?
1. केंद्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम के बीच एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष असंगति (Clear and Direct Inconsistency) होनी चाहिए।
2. ऐसी असंगति पूर्णतः असामंजस्यपूर्ण (Absolutely Irreconcilable) होनी चाहिए।
3. दोनों अधिनियमों के बीच ऐसा प्रत्यक्ष टकराव होना चाहिए कि एक का उल्लंघन किए बिना दूसरे का पालन करना असंभव हो।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
1. केंद्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम के बीच एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष असंगति (Clear and Direct Inconsistency) होनी चाहिए।
2. ऐसी असंगति पूर्णतः असामंजस्यपूर्ण (Absolutely Irreconcilable) होनी चाहिए।
3. दोनों अधिनियमों के बीच ऐसा प्रत्यक्ष टकराव होना चाहिए कि एक का उल्लंघन किए बिना दूसरे का पालन करना असंभव हो।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (d) 1, 2 और 3।
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्धारित किया कि समवर्ती सूची के दो कानूनों के बीच अनुच्छेद 254 के तहत असंगति सिद्ध करने के लिए ये तीनों शर्तें पूरी होनी अनिवार्य हैं।
5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्धारित किया कि समवर्ती सूची के दो कानूनों के बीच अनुच्छेद 254 के तहत असंगति सिद्ध करने के लिए ये तीनों शर्तें पूरी होनी अनिवार्य हैं।
एम. करुणानिधि मामले (1979) के अनुसार, यदि अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कोई राज्य कानून अस्थायी रूप से केंद्रीय कानून पर प्…
प्रश्न 4. एम. करुणानिधि मामले (1979) के अनुसार, यदि अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कोई राज्य कानून अस्थायी रूप से केंद्रीय कानून पर प्रभावी हो जाए और बाद में राज्य विधानमंडल स्वयं उस राज्य कानून को निरस्त (Repeal) कर दे, तो केंद्रीय कानून पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (a)।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 254(2) केंद्रीय कानून को समाप्त नहीं करता, केवल उस राज्य में राज्य कानून के बने रहने तक उसे निष्क्रिय रखता है; जैसे ही राज्य कानून निरस्त होता है, केंद्रीय कानून पुनः पूर्ण प्रभाव से लागू हो जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 254(2) केंद्रीय कानून को समाप्त नहीं करता, केवल उस राज्य में राज्य कानून के बने रहने तक उसे निष्क्रिय रखता है; जैसे ही राज्य कानून निरस्त होता है, केंद्रीय कानून पुनः पूर्ण प्रभाव से लागू हो जाता है।
कानून में बालक की सामान्य आयु?
कानून में बालक की सामान्य आयु?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (C) 18 से कम
DPDP कानून में बच्चे की परिभाषा 18 वर्ष से कम है।
कारागार सुधार से संबंधित कथनों पर विचार करें: कारागार संविधान की राज्य सूची का विषय है।NHRC का वैधानिक आधार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 है।न…
प्रश्न 1. कारागार सुधार से संबंधित कथनों पर विचार करें:
- कारागार संविधान की राज्य सूची का विषय है।
- NHRC का वैधानिक आधार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 है।
- नेल्सन मंडेला नियम भारत की संसद द्वारा बनाए गए दंड विधान हैं।
उत्तर और पूरी व्याख्या
उत्तर: A — केवल 1 और 2। कथन 1 और 2 सही हैं। मंडेला नियम संयुक्त राष्ट्र से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानक हैं; ये भारतीय संसद का दंड विधान नहीं हैं।
किस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि "'पेपर ट्रेल' (VVPAT) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की एक अपरिहार्य आवश्यकता (I…
प्रश्न 1. किस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि "'पेपर ट्रेल' (VVPAT) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की एक अपरिहार्य आवश्यकता (Indispensable Requirement) है" और केंद्र सरकार को इसके लिए वित्तीय सहायता देने का निर्देश दिया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: A (डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग, 2013)।
8 अक्टूबर 2013 को मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने VVPAT को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की अपरिहार्य आवश्यकता घोषित किया।
8 अक्टूबर 2013 को मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने VVPAT को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की अपरिहार्य आवश्यकता घोषित किया।
किस व्यक्ति के लिए 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म लेने पर धारा 3 के अंतर्गत सामान्यतः नागरिकता का आधार बनेगा?
किस व्यक्ति के लिए 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म लेने पर धारा 3 के अंतर्गत सामान्यतः नागरिकता का आधार बनेगा?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (B)
3 दिसंबर 2004 से जन्म के समय दोनों अभिभावक भारतीय होने चाहिए, अथवा एक भारतीय और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। धारा 3(2) के सीमित अपवाद भी याद रखें।
प्रश्न अथवा कानूनी आधार देखें
के. जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी के विषय में कौन-सा सही कथन है?
के. जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी के विषय में कौन-सा सही कथन है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या
इन दोनों की लंदन स्थित भारत परिषद में नियुक्ति 1907 में हुई; 1909 में एस. पी. सिन्हा की भारत में वायसराय की कार्यकारी परिषद में अलग नियुक्ति हुई।
कौन-सा घटनाक्रम कालक्रमानुसार सही है?
कौन-सा घटनाक्रम कालक्रमानुसार सही है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या
16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन लागू, 1 अक्टूबर 1906 शिमला शिष्टमंडल, 30 दिसंबर 1906 ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, 25 मई 1909 अधिनियम को शाही स्वीकृति।
क्या जरनैल सिंह (2018) में 5-न्यायाधीशों की पीठ ने एम. नागराज (2006) के निर्णय को पुनर्विचार हेतु 7-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करने की माँग स…
प्रश्न 6. क्या जरनैल सिंह (2018) में 5-न्यायाधीशों की पीठ ने एम. नागराज (2006) के निर्णय को पुनर्विचार हेतु 7-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करने की माँग स्वीकार की?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (b)।
पीठ ने कहा कि चूँकि एम. नागराज की पहली शर्त पहले से ही 9-न्यायाधीशों की पीठ के इंद्रा साहनी निर्णय के विपरीत थी, इसलिए उसे सुधारने के लिए नई 7-न्यायाधीशों की पीठ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
पीठ ने कहा कि चूँकि एम. नागराज की पहली शर्त पहले से ही 9-न्यायाधीशों की पीठ के इंद्रा साहनी निर्णय के विपरीत थी, इसलिए उसे सुधारने के लिए नई 7-न्यायाधीशों की पीठ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।