महत्त्वपूर्ण अधिनियम • भाग 12 • UPSC एवं BPSC

नागरिकता अधिनियम, 1955

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नागरिकता प्राप्त करने के पाँच आधार, समाप्ति के तीन तरीके, संविधान के अनुच्छेद 5–11, असम समझौता, नागरिकता संशोधन अधिनियम, OCI और वर्ष 2026 तक के नियम।

अधिनियम संख्या 57/195530 दिसंबर 1955अनुच्छेद 11गृह मंत्रालयUPSC • BPSC

महत्त्वपूर्ण तथ्य और संक्षिप्त नोट्स

संवैधानिक आधार: भाग II, अनुच्छेद 5–11; विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11।

अर्जन: जन्म 3, वंश 4, पंजीकरण 5, देशीयकरण 6, क्षेत्र 7।

समाप्ति: त्याग 8, स्वतः समाप्ति 9, वंचन 10।

जन्म की निर्णायक तिथियाँ: 1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2004।

वंश की तिथि: 10 दिसंबर 1992; माता के आधार को मान्यता।

सामान्य देशीयकरण: आवेदन से पहले 12 महीने और पूर्व 14 वर्ष में 11 वर्ष।

असम समझौता: धारा 6A, 1985 का संशोधन; 24 मार्च 1971 की महत्त्वपूर्ण तिथि।

CAA 2019: 3 देश, 6 समुदाय, 31 दिसंबर 2014।

नागरिकता नियम: 11 मार्च 2024 में विशेष आवेदन-प्रक्रिया।

2026: 19 अगस्त को धारा 6B के कुछ आवेदनों में कलेक्टर की भूमिका।

OCI: विदेशी नागरिक का विशेष दर्जा, दोहरी नागरिकता नहीं।

सत्यापित UPSC PYQ: 2021 का एक नागरिकता और अधिवास वाला प्रश्न।

1. संवैधानिक पृष्ठभूमि : 1955 का अधिनियम क्यों बना?

स्वतंत्र भारत के सामने पहले यह प्रश्न था कि विभाजन और प्रवासन के बाद 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक माना जाए। संविधान निर्माताओं ने इसलिए भाग II में नागरिकता के आरंभिक प्रावधान रखे। आगे जन्म लेने वाले, विदेश से लौटने वाले या भारतीय नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के लिए स्थायी एवं विस्तृत व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी संसद को दी गई। इसी आधार पर संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 पारित किया।

अनुच्छेद	विषय और परीक्षा में याद रखने की बात
5	संविधान प्रारंभ होते समय भारत में अधिवास और उससे जुड़ी शर्तें।
6	पाकिस्तान से भारत आए कुछ प्रवासियों के नागरिकता अधिकार।
7	भारत से पाकिस्तान गए तथा नियमानुसार लौटे लोगों की स्थिति।
8	विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों का पंजीकरण।
9	स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर संवैधानिक रोक।
10	संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन नागरिकता अधिकारों की निरंतरता।
11	संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति और संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति।

भ्रम न करें: संविधान में नागरिकता के प्रारंभिक प्रावधान और 1955 के अधिनियम के तहत भविष्य की नागरिकता प्राप्ति दो अलग कानूनी स्तर हैं। भारतीय व्यवस्था एकल नागरिकता देती है; राज्य की अलग नागरिकता नहीं।

2. भारतीय नागरिकता अर्जित करने के पाँच तरीके

धारा	तरीका	मूल आधार
3	जन्म से	भारत में जन्म तथा जन्म-वर्ष के अनुसार अभिभावकों की नागरिकता।
4	वंश से	भारत के बाहर जन्म, भारतीय माता या पिता एवं लागू पंजीकरण नियम।
5	पंजीकरण से	कानून में निर्दिष्ट पात्र वर्गों का आवेदन और पंजीकरण।
6	देशीयकरण से	पात्र विदेशी व्यक्ति का निवास, चरित्र, भाषा तथा अन्य आवश्यक शर्तें।
7	क्षेत्र समावेशन से	भारत में क्षेत्र सम्मिलित होने पर अधिसूचना द्वारा नागरिकता।

2.1 जन्म से नागरिकता : धारा 3

जन्म से नागरिकता के नियम को तीन कालखंड में याद रखें। शुरुआती दौर में भारत में जन्म को प्रमुखता दी गई; बाद में अभिभावकों की स्थिति को अधिक महत्त्व मिला। इसे प्रायः जन्म-स्थान के सिद्धांत से वंश-आधारित शर्तों की ओर परिवर्तन कहा जाता है।

भारत में जन्म की अवधि	सामान्य नियम
26 जनवरी 1950 से 30 जून 1987	भारत में जन्म पर्याप्त; धारा 3(2) के राजनयिक/शत्रु-अधिग्रहण से जुड़े अपवाद लागू।
1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004	जन्म के समय माता या पिता में कम-से-कम एक भारतीय नागरिक।
3 दिसंबर 2004 से	दोनों अभिभावक भारतीय, अथवा एक भारतीय और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं।

उदाहरण: यदि 2010 में भारत में जन्मे बच्चे के एक अभिभावक भारतीय हैं और दूसरे विदेशी हैं, तो यह जाँचना होगा कि दूसरा अभिभावक अवैध प्रवासी है या नहीं। केवल जन्म-स्थान बताकर उत्तर निश्चित नहीं किया जा सकता।

2.2 वंश से नागरिकता : धारा 4

26 जनवरी 1950 से 9 दिसंबर 1992 के बीच विदेश में जन्मे व्यक्ति के लिए सामान्य वंश-आधार पिता की भारतीय नागरिकता था। 10 दिसंबर 1992 से माता या पिता में किसी एक की भारतीय नागरिकता को मान्यता मिली। 3 दिसंबर 2004 से विदेश में जन्म के मामलों में भारतीय वाणिज्य दूतावास में जन्म-पंजीकरण की शर्त प्रमुख है; सामान्यतः एक वर्ष में, विलंब पर केंद्र की अनुमति से। माता-पिता से इस आशय की घोषणा आवश्यक होती है कि नाबालिग के पास अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है।

परीक्षा की बारीकी: वंश से नागरिकता में कुछ पुराने मामलों के लिए अलग शर्तें थीं और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दोहरी स्थिति रखने वाले नाबालिग के लिए विदेशी नागरिकता छोड़ने संबंधी विशेष अवधि भी धारा 4 में है। केवल “माँ या पिता भारतीय हैं” कहकर हर कालखंड का उत्तर पूरा नहीं होता।

2.3 पंजीकरण से नागरिकता : धारा 5

केंद्र सरकार आवेदन मिलने पर कानून में निर्दिष्ट पात्र समूहों को नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है। साधारण नियम में अवैध प्रवासी को इस मार्ग से नागरिकता नहीं मिलती; धारा 6B के अंतर्गत विशेष पात्र समूहों की स्थिति अलग है।

भारतीय मूल का व्यक्ति जो आवेदन से पूर्व सात वर्ष भारत में सामान्यतः निवासी हो; भारतीय मूल के कुछ विदेश-निवासी व्यक्तियों की अलग श्रेणी भी है।
भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति, आवश्यक सात वर्ष की सामान्य निवास शर्त के साथ।
भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे; तथा विशेष पारिवारिक आधार वाली अन्य वैधानिक श्रेणियाँ।
निर्दिष्ट परिस्थिति में पूर्व भारतीय नागरिक/उसके माता-पिता से संबद्ध व्यक्ति।
कम-से-कम पाँच वर्ष OCI कार्डधारक रहा पूर्ण आयु वाला व्यक्ति, जिसके आवेदन से पूर्व सामान्यतः 12 महीने भारत में निवास की शर्त पूरी हो।

सात वर्ष का अर्थ: धारा 5 के स्पष्टीकरण के अनुसार आवेदन से ठीक पहले 12 महीने का निवास और उससे पहले के आठ वर्षों में कुल छह वर्ष निवास की गणना लागू होती है।

2.4 देशीयकरण : धारा 6 और तीसरी अनुसूची

यह उन विदेशी वयस्क व्यक्तियों के लिए है जो नागरिकता प्राप्त करने की विधिक योग्यता रखते हैं। साधारण नियम के अनुसार आवेदन से ठीक पहले लगातार 12 महीने भारत में रहना या निर्धारित सरकारी सेवा में होना, और उससे पहले के 14 वर्षों में कुल कम-से-कम 11 वर्ष निवास/निर्दिष्ट सेवा जरूरी है। इसलिए इसे संक्षेप में “11 + 1 वर्ष” कहा जाता है।

जिस देश की नागरिकता व्यक्ति रखता है, वहाँ भारतीयों के देशीयकरण पर भेदभावपूर्ण रोक न हो।
अच्छा चरित्र, भारत में रहने का अभिप्राय और संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान।
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से जुड़ी अन्य कानूनी औपचारिकताएँ, नागरिकता प्रमाणपत्र तथा निष्ठा की शपथ।
विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति में विशिष्ट सेवा के मामले में सरकार अनुसूची की कुछ/सभी शर्तों में छूट दे सकती है।

CAA-2019 के अंतर्गत विशेष पात्र लोगों के लिए तीसरी अनुसूची का 11-वर्ष वाला तत्व पाँच वर्ष किया गया है। इसे हर विदेशी के लिए सामान्य देशीयकरण अवधि बदलना न समझें।

2.5 क्षेत्र के भारत में समावेशन से : धारा 7

जब कोई क्षेत्र भारत में सम्मिलित होता है तो केंद्र सरकार राजपत्र में आदेश जारी कर तय कर सकती है कि उस क्षेत्र से संबंध रखने वाले किन लोगों को किस तारीख से भारतीय नागरिक माना जाएगा। इतिहास में गोवा, दमन-दीव, पुडुचेरी और सिक्किम जैसी घटनाएँ इस सिद्धांत को समझने में उपयोगी हैं। प्रत्येक क्षेत्र के वास्तविक कानूनी दस्तावेज अलग हो सकते हैं; उन्हें एक ही स्वचालित प्रक्रिया न समझें।

3. नागरिकता की समाप्ति : तीन स्वतंत्र आधार

आधार	धारा	प्रमुख शर्त और सावधानी
स्वैच्छिक त्याग	8	पूर्ण आयु और क्षमता वाला नागरिक निर्धारित घोषणा दे सकता है। घोषणा पंजीकृत होने पर नागरिकता समाप्त; नाबालिग बच्चों और युद्धकाल संबंधी विशेष उपबंध मौजूद हैं।
स्वतः समाप्ति	9	स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। युद्धकालीन अपवाद तथा विदेशी नागरिकता ग्रहण करने का निर्धारण करने की विधिक प्रक्रिया भी है।
वंचन	10	धारा 10 में निर्दिष्ट नागरिकों के संबंध में केंद्र का कारण-आधारित आदेश; यह सभी जन्मजात भारतीय नागरिकों की नागरिकता मनमाने ढंग से छीनने की सामान्य शक्ति नहीं है।

धारा 10 के महत्त्वपूर्ण आधार: धोखाधड़ी/मिथ्या तथ्य छिपाकर नागरिकता प्राप्त करना; संविधान के प्रति निष्ठाहीनता; युद्ध में शत्रु की अवैध सहायता; पंजीकरण/देशीयकरण से पाँच वर्ष के भीतर कम-से-कम दो वर्ष का कारावास; या कानून में लिखी शर्तों के अधीन सात वर्ष का विदेश में सामान्य निवास। अंतिम आधार में नियत अपवाद और वार्षिक पंजीकरण जैसी शर्तें हैं—“सात वर्ष विदेश गया, इसलिए नागरिकता अपने-आप छिन गई” कहना गलत है। निर्णय से पहले लागू वैधानिक प्रक्रिया व संरक्षण देखना चाहिए।

4. प्रमुख संशोधनों की समयरेखा

वर्ष	मुख्य परिवर्तन
1985	असम समझौते के बाद धारा 6A जोड़ी गई।
1986	जन्म से नागरिकता की शर्त कड़ी; कम-से-कम एक भारतीय अभिभावक की आवश्यकता।
1992	विदेश में जन्म के मामले में भारतीय माता के आधार को मान्यता।
2003/2004	अवैध प्रवासी की परिभाषा; जन्म एवं वंश के नियमों में बदलाव; पहचान-पत्र/नागरिक रजिस्टर के लिए धारा 14A।
2005 एवं 2015	विदेशी भारतीय मूल व्यक्तियों से संबंधित OCI व्यवस्था का विकास; 2015 में PIO कार्ड योजना का OCI से विलय।
2019	विशेष पात्र समुदायों हेतु धारा 2 के परंतुक तथा धारा 6B; निवास आवश्यकता में राहत।
2024	CAA से संबंधित नागरिकता आवेदन-प्रक्रिया के नियम 11 मार्च को अधिसूचित।
2026	30 अप्रैल, 18 मई और 19 अगस्त को नागरिकता नियमों में नए संशोधन; नवीनतम प्रासंगिक प्रक्रिया नीचे।

5. असम समझौता और धारा 6A

1985 का असम समझौता विदेशी प्रवासन, स्थानीय पहचान और नागरिकता के विवादों की पृष्ठभूमि में हुआ। इसे विधिक प्रभाव देने के लिए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 ने धारा 6A जोड़ी। यह असम के लिए विशेष व्यवस्था है।

1 जनवरी 1966 से पहले निर्दिष्ट क्षेत्र से आए पात्र लोगों के लिए अलग प्रावधान।
1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 तक के बीच आए पात्र व्यक्तियों के लिए पहचान, पंजीकरण, अधिकारों की अवधि और नागरिकता की विशिष्ट व्यवस्था।
24 मार्च 1971 असम समझौते के संदर्भ में अत्यंत महत्त्वपूर्ण कट-ऑफ है; इसे CAA के 31 दिसंबर 2014 से न मिलाएँ।

सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशीय संविधान पीठ ने 17 अक्टूबर 2024 को In Re: Section 6A of the Citizenship Act, 1955 में 4:1 बहुमत से धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। इस निर्णय को 2019 के CAA की समूची संवैधानिकता पर अंतिम निर्णय समझना गलत होगा। संबंधित समसामयिकी अध्ययन →

6. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 : धारा 6B

इस संशोधन ने कुछ निर्दिष्ट प्रवासियों के लिए नागरिकता का मार्ग सुगम बनाया। प्रासंगिक तीन देश—अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान; छह समुदाय—हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई; तथा भारत में प्रवेश की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2014 है। विधिक परंतुक में संबंधित विदेशी अधिनियम/पासपोर्ट कानून के अंतर्गत छूट की शर्त भी है; केवल देश-समुदाय का नाम लेना सभी कानूनी आवश्यकताएँ पूरी करना नहीं है।

धारा 6B के तहत पात्र व्यक्ति आवेदन करके पंजीकरण या देशीयकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है; नागरिकता अपने-आप सभी को नहीं मिल जाती। कानून में निर्दिष्ट पात्र लोगों के लिए देशीयकरण का निवास-अवयव 11 वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष है।

6.1 भौगोलिक अपवाद

धारा 6B की विशेष व्यवस्था संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों तथा इनर लाइन व्यवस्था के अधीन क्षेत्रों पर लागू नहीं होती। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड और मणिपुर में इनर लाइन व्यवस्था से संबंधित परीक्षा-संदर्भ विशेष महत्त्व रखते हैं।

6.2 संवैधानिक विमर्श : समर्थन और आलोचना

समर्थन में कहा जाता है कि यह कुछ पड़ोसी देशों से आए निर्दिष्ट कमजोर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का मानवीय मार्ग उपलब्ध कराता है। आलोचना में अनुच्छेद 14 के समक्ष समानता, धर्म-आधारित वर्गीकरण, अन्य शरणार्थी समूहों की स्थिति और पूर्वोत्तर की भाषायी/सांस्कृतिक आशंकाएँ उठाई जाती हैं। परीक्षा में कानून के वास्तविक प्रावधान और उसके पक्ष-विपक्ष के तर्कों को अलग-अलग रखकर विश्लेषण करें।

6.3 नागरिकता के नियम : 2024 से 2026 तक

11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय ने CAA के अंतर्गत आवेदन-प्रपत्र, इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया और जाँच की नियमावली अधिसूचित की। वर्ष 2026 में आगे तीन क्रमिक संशोधन 30 अप्रैल, 18 मई एवं 19 अगस्त को प्रकाशित हुए।

19 अगस्त 2026 के तृतीय संशोधन ने नियम 11A में उपनियम (6) जोड़कर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम (जनजातीय क्षेत्र छोड़कर), त्रिपुरा (जनजातीय क्षेत्र छोड़कर), जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सामान्यतः रहने वाले धारा 6B के आवेदकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत करने की व्यवस्था की। कलेक्टर दस्तावेज जाँच, आवश्यक पड़ताल, निष्ठा की शपथ और पात्रता की पुष्टि के बाद निर्णय कर सकता है; समुचित अवसर देने पर भी उपस्थित न होने की स्थिति में आवेदन अस्वीकृत करने का प्रावधान है।

ध्यान दें: 2019 अधिनियम, 2024 नियम और 2026 के प्रक्रियात्मक संशोधन एक ही घटना नहीं हैं। अध्ययन में कानून बनना, नियम लागू होना और प्रक्रिया बदलना अलग-अलग वर्ष के रूप में लिखें।

7. OCI कार्डधारक : अधिकार और सीमाएँ

भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक (OCI) नाम के बावजूद भारतीय नागरिक नहीं हैं। यह विशेष दर्जा विदेश में रहने वाले पात्र भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधों को सरल बनाता है; दोहरी भारतीय नागरिकता नहीं देता।

भारत की यात्राओं के लिए सामान्यतः आजीवन बहु-प्रवेश वीजा-संबंधी सुविधा और संबंधित पंजीकरण में राहत।
कुछ आर्थिक, शैक्षणिक एवं अन्य विषयों में अधिसूचित समानता/विशेषाधिकार, पर सभी मामलों में भारतीय नागरिक के बराबर अधिकार नहीं।
मतदान, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होना, संवैधानिक पद तथा सामान्य सरकारी नियुक्ति जैसे अधिकार नहीं मिलते।
कृषि और बागान संपत्ति के अधिग्रहण पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं; संपत्ति-संबंधी अधिकारों को नियमों की शर्तों के साथ पढ़ें।

OCI कार्ड का निरस्तीकरण धारा 7D में तथा अधिकारों से संबंधित प्रावधान धारा 7B में हैं। “OCI = भारतीय पासपोर्ट” तथा “OCI = मतदान का अधिकार” दोनों गलत हैं।

8. UPSC और राज्य लोकसेवा परीक्षा के सत्यापित प्रश्न

प्रश्न की परीक्षा और वर्ष को जाँचकर अलग-अलग अंकित किया गया है। मूल UPSC प्रश्न जहाँ अंग्रेज़ी में उपलब्ध है, उसके साथ हिंदी अर्थ भी दिया गया है। किसी विकल्प पर क्लिक करने पर तत्काल सही-गलत प्रतिक्रिया और व्याख्या मिलेगी।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा, 2021 — सत्यापित वास्तविक प्रश्न

With reference to India, consider the following statements:

There is only one citizenship and one domicile.
A citizen by birth only can become the Head of State.
A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances.

Which of the statements given above is/are correct?

हिंदी अर्थ: भारत में केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है; क्या केवल जन्म से नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है; और क्या दी गई नागरिकता कभी छीनी नहीं जा सकती? सही कथन चुनिए।

UPPSC प्रारंभिक परीक्षा, 2018 — सत्यापित वास्तविक प्रश्न

In which Part of the Constitution of India we find the provisions relating to citizenship?

हिंदी अर्थ: संविधान के किस भाग में नागरिकता के प्रावधान हैं?

अभ्यास प्रश्न 1 • जन्म से नागरिकता

किस व्यक्ति के लिए 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म लेने पर धारा 3 के अंतर्गत सामान्यतः नागरिकता का आधार बनेगा?

अभ्यास प्रश्न 2 • नागरिकता संशोधन अधिनियम

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बारे में कथन देखिए:

पात्र देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान हैं।
प्रासंगिक प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2014 है।
इस विशेष व्यवस्था में संविधान की छठी अनुसूची के निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र तथा इनर लाइन व्यवस्था वाले निर्दिष्ट क्षेत्र अपवाद में हैं।

सही कथन चुनिए।

अभ्यास प्रश्न 3 • समाप्ति

निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही है?

अभ्यास प्रश्न 4 • असम समझौता

नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए।

अभ्यास प्रश्न 5 • नवीनतम नियम, 2026

19 अगस्त 2026 के नागरिकता (तृतीय संशोधन) नियमों के संदर्भ में किस प्रावधान को प्रमुखता दी गई?

9. मुख्य परीक्षा : विश्लेषण एवं उत्तर-लेखन

अभ्यास प्रश्न (15 अंक, 250 शब्द): “नागरिकता अधिनियम, 1955 का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा, संवैधानिक समानता और मानवीय दायित्वों के बीच संतुलन का प्रयास है।” समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

उत्तर का ढाँचा: भूमिका में अनुच्छेद 11 और एकल नागरिकता बताइए; मुख्य भाग में 1985–2003 के सुरक्षा-संबंधी बदलाव, 1992 में लैंगिक समानता, OCI और CAA 2019 के मानवीय तर्क, अनुच्छेद 14 तथा पूर्वोत्तर की चिंताओं का विवेचन कीजिए। अंत में पारदर्शी प्रक्रिया, मानवाधिकार-संवेदनशील शरणार्थी नीति, वैधानिक समीक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का संतुलन सुझाइए।

अभ्यास प्रश्न (15 अंक, 250 शब्द): नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और पंथनिरपेक्षता के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

अभ्यास प्रश्न (10 अंक, 150 शब्द): नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A की पृष्ठभूमि और 17 अक्टूबर 2024 के न्यायिक निर्णय का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।

महत्त्वपूर्ण: इन तीनों को अभ्यास प्रश्न रखा गया है; इन्हें बिना स्वतंत्र प्रश्नपत्र-सत्यापन के UPSC/BPSC के वास्तविक मुख्य परीक्षा PYQ नहीं कहा जा रहा। विस्तृत मॉडल उत्तर अलग मुख्य परीक्षा उत्तर-पृष्ठ पर दिए जाने चाहिए।

10. एक नज़र में तिथियों और धाराओं की तुलना

तथ्य	सही स्थिति	आम भ्रम
धारा 6A	1985 संशोधन, असम समझौता	1986 संशोधन बताना
जन्म से नागरिकता	1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2004 के चरण	आज भी जन्म-स्थान को अकेला पर्याप्त मानना
वंश से नागरिकता	10 दिसंबर 1992 से माता/पिता	वर्ष 1992 को अनदेखा करना
देशीयकरण	सामान्य 11 + 1 वर्ष; CAA के पात्र समूह में रियायत	5 वर्ष का नियम हर विदेशी पर लगाना
CAA कट-ऑफ	31 दिसंबर 2014	असम समझौते का 24 मार्च 1971 मिलाना
OCI	विदेशी नागरिक का विशेष दर्जा	दोहरी नागरिकता मानना
2018 का भाग-II प्रश्न	UPPSC प्रारंभिक परीक्षा	UPSC बताना

पुनरावृत्ति सूत्र: 5 आधार (3–7), 3 समाप्ति (8–10), असम 1985/1971, CAA 2019/2014, नियम 2024–2026। प्रश्न में धारा, तिथि, नागरिकता का प्रकार और पात्रता—इन चारों को अलग-अलग जाँचें।

11. आधिकारिक अध्ययन-स्रोत

अध्ययन क्रम: ← भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 | नागरिकता अधिनियम, 1955 | सभी अधिनियम देखें →

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