5 नवंबर 2026 — दैनिक समसामयिकी

आज के छह महत्त्वपूर्ण स्वतंत्र विषयों का तथ्य-आधारित अध्ययन: आधिकारिक निर्णय, परीक्षा-उपयोगी विश्लेषण, वस्तुनिष्ठ अभ्यास और संक्षिप्त पुनरावृत्ति।

आज के छह विषय

6 विषय

GS-II/III • सांख्यिकी और औद्योगिक विकासआधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु ₹4,371.10 करोड़ की 'विस्तार' (VISTAR) योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी एवं ASI 2024–25 के विस्तृत परिणाम

4 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने देश की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली के आधुनिकीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-सक्षम डेटासेट के निर्माण और आठ

GS-III • ऊर्जा सुरक्षा और अवसंरचना92 GWh ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (Grid-Scale Energy Storage Systems) के विकास हेतु ₹14,500 करोड़ की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF) योजना

4 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर ग्रिड एकीकरण और चौबीसों घंटे (Round-the-Clock - RTC) विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष

GS-III • जैवविविधता संरक्षणCBD COP-17 (येरेवन, आर्मेनिया) में 'भारत के अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों' (I-OECMs) के पदनामन हेतु दिशानिर्देश, 2026 जारी

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आर्मेनिया की राजधानी येरेवन (Yerevan, Armenia) में आयोजित जैवविविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के 17वें सम्मेलन (CBD COP-17

GS-II • निर्वाचन और संविधानसंसद एवं विधानसभाओं में SC/ST आरक्षित सीटों के चक्रानुक्रम (Rotation) की मांग खारिज: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9(1)(c) की वैधता की पुष्टि

4 नवंबर 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की सर्वोच्च न्यायालय की तीन-सदस्यीय पीठ ने जगदीश सिंह बनाम भारत संघ

GS-I/III • खनिज संसाधनलिथियम और निकल के घरेलू प्रसंस्करण हेतु ₹2,814 करोड़ की 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण पूंजीगत व्यय सहायता योजना' (Capex Support Scheme) को कैबिनेट की मंजूरी

4 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में लिथियम और निकल अयस्कों/मध्यवर्ती उत्पादों को उच्च-शुद्धता वाले यौगिकों (High-purity compounds) में बदलने के लिए घरेलू प्रसंस्करण संयंत्रों की स

GS-I/II • न्याय और बाल अधिकार'फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट' (FTSCs) योजना का 2031 तक विस्तार और बाल श्रम अधिनियम के प्रवर्तन हेतु विशेष प्रकोष्ठ के गठन का सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

4 नवंबर 2026 को महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े दो महत्वपूर्ण निर्णय सामने आए:

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