संसद एवं विधानसभाओं में SC/ST आरक्षित सीटों के चक्रानुक्रम (Rotation) की मांग खारिज: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9(1)(c) की वैधता की पुष्टि

चर्चा में क्यों

4 नवंबर 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की सर्वोच्च न्यायालय की तीन-सदस्यीय पीठ ने जगदीश सिंह बनाम भारत संघ (Jagdish Singh v. Union of India) मामले में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम (Rotation) से बदलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9(1)(c) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

मुख्य तथ्य और ताजा विकास

• वाद एवं पीठ: जगदीश सिंह बनाम भारत संघ [SLP(C) No. 37437/2026]; पीठ — मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना।
• विवाद का विषय: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की '191-कादीपुर विधानसभा सीट' के एक मतदाता ने याचिका दायर की थी कि यह सीट अपने गठन के बाद से लगभग 7 दशकों से लगातार अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित रही है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि जिस प्रकार पंचायतों (अनुच्छेद 243D) और नगरपालिकाओं (अनुच्छेद 243T) में आरक्षित सीटें चक्रानुक्रम (Rotation) से बदलती हैं, उसी प्रकार संसद और विधानसभा की सीटें भी बदली जानी चाहिए, और परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9(1)(c) को असंवैधानिक घोषित किया जाए।
• परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9(1)(c) क्या कहती है?
• इस धारा के अनुसार, अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आरक्षित सीटें राज्य के विभिन्न भागों में वितरित की जाएँगी और उन्हें यथासंभव उन क्षेत्रों में स्थित किया जाएगा जहाँ कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक (Comparatively large) है। (धारा 9(1)(d) के तहत ST सीटों को उन क्षेत्रों में आरक्षित किया जाता है जहाँ ST जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है)।
• सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य विधिक तर्क:
• अनुच्छेद 330 और 332 बनाम अनुच्छेद 243D और 243T में संवैधानिक अंतर: संविधान निर्माताओं ने और बाद में 73वें/74वें संशोधन के समय संसद ने पंचायतों (अनुच्छेद 243D) और नगरपालिकाओं (अनुच्छेद 243T) में चक्रानुक्रम (Rotation) का स्पष्ट प्रावधान लिखा, किंतु लोकसभा (अनुच्छेद 330) और राज्य विधानसभाओं (अनुच्छेद 332) के लिए चक्रानुक्रम का कोई प्रावधान जानबूझकर नहीं रखा।
• अनुच्छेद 327 के तहत संसद का अनन्य विधायी क्षेत्राधिकार: अनुच्छेद 330 और 332 केवल जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करते हैं, जबकि यह तय करना कि कौन-सा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होगा और क्या उसमें चक्रानुक्रम होगा, अनुच्छेद 327 के तहत पूर्णतः संसद के विधायी नीति (Legislative Policy) के क्षेत्राधिकार में आता है।
• न्यायिक संयम (Judicial Restraint): न्यायालय संविधान या परिसीमन अधिनियम को दोबारा नहीं लिख सकता और न ही संसद को कानून में संशोधन करने के लिए परमादेश (Mandamus) जारी कर सकता है।
• मताधिकार बनाम किसी विशिष्ट सीट से चुनाव लड़ने का अधिकार: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बहुदलीय लोकतंत्र में मतदाता किसी जाति या धर्म को नहीं बल्कि राजनीतिक विचारधारा को वोट देते हैं, और सामान्य वर्ग के उम्मीदवार किसी भी गैर-आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

आवश्यक पृष्ठभूमि

• परिसीमन (Delimitation) से जुड़े संवैधानिक प्रावधान:
• अनुच्छेद 82: प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा में राज्यों को सीटों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित प्राधिकारी और रीति से किया जाएगा।
• अनुच्छेद 170(3): राज्यों की विधानसभाओं के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन का समानांतर प्रावधान।
• अनुच्छेद 327: संसद को लोकसभा और राज्य विधानमंडलों के चुनावों तथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति।
• अनुच्छेद 329(a) [न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण रोक]: अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बनाई गई किसी विधि (जैसे परिसीमन आयोग अधिनियम) की वैधता या उसके अधीन किए गए किसी आदेश (अर्थात निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन) को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा (Shall not be called in question in any court)।
• भारत में अब तक गठित 4 परिसीमन आयोग:
• स्वतंत्रता के बाद संसद ने चार बार परिसीमन आयोग अधिनियम पारित कर परिसीमन आयोगों का गठन किया है: 1952, 1962, 1972 और 2002 (न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथा परिसीमन आयोग)।
• 42वाँ संशोधन (1976) और 84वाँ संशोधन (2001): 42वें संशोधन ने 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या को वर्ष 2000 तक स्थिर (Freeze) किया था। इसके बाद 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 ने लोकसभा और विधानसभाओं में कुल सीटों की संख्या को वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने तक स्थिर कर दिया, जबकि राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं के पुनर्निर्धारण और SC/ST सीटों के निर्धारण के लिए 87वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया।

विषयगत व्याख्या/विश्लेषण

• चक्रानुक्रम (Rotation) के पक्ष और विपक्ष का संवैधानिक द्वंद्व:
• चक्रानुक्रम के पक्ष में तर्क: जब कोई निर्वाचन क्षेत्र 50–70 वर्षों तक लगातार आरक्षित रहता है, तो वहाँ गैर-आरक्षित वर्ग के नागरिकों को अपने ही गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अवसर कभी नहीं मिलता, और कम SC/ST आबादी वाले क्षेत्रों के SC/ST नेताओं को भी प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिल पाता (इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी माना था कि सैद्धांतिक रूप से चक्रानुक्रम सामाजिक और राजनीतिक न्याय को बेहतर बना सकता है)।
• धारा 9(1)(c) के पक्ष में तर्क: परिसीमन अधिनियम की धारा 9(1)(c) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि SC/ST के लिए आरक्षित सीटें उन्हीं क्षेत्रों में हों जहाँ उन समुदायों की सघन आबादी रहती है, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि वास्तव में अपने समुदाय के हितों के प्रति जवाबदेह रहे। चूँकि 2001 की जनगणना के बाद से परिसीमन स्थिर (Frozen) है, इसलिए सीटें नहीं बदली हैं; अब आगामी जनगणना (2027) के पश्चात् होने वाले नए परिसीमन के समय संसद इस नीतिगत विषय पर विचार कर सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य एवं संभावित भ्रम

• भ्रम 1: संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षित सीटें प्रत्येक 10 वर्ष बाद चक्रानुक्रम (Rotation) से बदली जाती हैं।
• तथ्य: गलत। अनुच्छेद 330 और 332 में चक्रानुक्रम (Rotation) का कोई उल्लेख नहीं है; चक्रानुक्रम का संवैधानिक प्रावधान केवल पंचायतों (अनुच्छेद 243D) और नगरपालिकाओं (अनुच्छेद 243T) में है (तथा 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा जोड़े गए महिला आरक्षण अनुच्छेद 330A और 332A में महिलाओं की 1/3 सीटों के चक्रानुक्रम का प्रावधान किया गया है)।
• भ्रम 2: परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा या राज्य विधानसभा द्वारा बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
• तथ्य: गलत। जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं, तो सदन उनमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकते; वे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि से कानून का बल रखते हैं और किसी भी न्यायालय में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती।

पूर्व परीक्षा से संबंधित प्रश्न — मूल प्रश्नपत्र से मिलान अपेक्षित

प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2012, GS Paper-I): प्रश्न: परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
2. परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

स्वयं निर्मित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारत में विधायी निकायों में सीटों के आरक्षण और परिसीमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को प्रत्येक आम चुनाव के बाद चक्रानुक्रम (Rotation) से बदलने का अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान है।
2. परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9(1)(c) के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें राज्य के उन क्षेत्रों में स्थित की जाती हैं जहाँ कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक होता है।
3. 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित एक-तिहाई (1/3) सीटों को परिसीमन के पश्चात् चक्रानुक्रम (Rotation) से आवंटित करने का प्रावधान है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS Paper-II, 250 शब्द, 15 अंक): पंचायतों एवं नगरपालिकाओं (अनुच्छेद 243D एवं 243T) और संसद एवं राज्य विधानसभाओं (अनुच्छेद 330 एवं 332) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के संवैधानिक तंत्र की तुलना कीजिए। क्या संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी चक्रानुक्रम (Rotation) लागू किया जाना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में परीक्षण कीजिए।

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