'फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट' (FTSCs) योजना का 2031 तक विस्तार और बाल श्रम अधिनियम के प्रवर्तन हेतु विशेष प्रकोष्ठ के गठन का सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

चर्चा में क्यों

4 नवंबर 2026 को महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े दो महत्वपूर्ण निर्णय सामने आए:

1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए केंद्र प्रायोजित 'फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट' (Fast Track Special Courts - FTSCs) योजना को अगले 5 वर्षों (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031) तक जारी रखने और न्यायालयों की संख्या 779 से बढ़ाकर 850 करने को मंजूरी दी।
2. इसी के साथ, सर्वोच्च न्यायालय ने हेल्थ फॉर मिलियंस बनाम भारत संघ (Health for Millions v. Union of India, 2026) मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव को बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (2016 में संशोधित) के सख्त अनुपालन की निगरानी हेतु एक 'विशेष प्रकोष्ठ' (Special Cell) गठित करने का निर्देश दिया।

मुख्य तथ्य और ताजा विकास

• भाग A — फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना का विस्तार (2026–2031):
• योजना की प्रकृति एवं नोडल विभाग: केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme - CSS); नोडल विभाग — न्याय विभाग (Department of Justice), विधि एवं न्याय मंत्रालय।
• कुल वित्तीय परिव्यय (2026–31): ₹3,788.04 करोड़ — जिसमें केंद्र का अंश ₹2,353.15 करोड़ (जिसका वित्तपोषण निर्भया फंड / Nirbhaya Fund से किया जाएगा) और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का अंश ₹1,434.89 करोड़ है।
• न्यायालयों का विस्तार और संरचना: वर्तमान में 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यरत 779 FTSCs (जिनमें 399 अनन्य POCSO न्यायालय हैं) की संख्या बढ़ाकर 850 FTSCs की जाएगी। प्रत्येक FTSC में 1 न्यायिक अधिकारी, 1 समर्पित विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) और 6 सहायक कर्मचारी नियुक्त होंगे तथा पीड़ितों की बिना भय के गवाही हेतु 'संवेदनशील गवाह बयान केंद्र' (Vulnerable Witness Deposition Centres - VWDCs) को बढ़ावा दिया जाएगा।
• प्रदर्शन उपलब्धि: 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ होने के बाद से इन न्यायालयों ने 4,02,457 मामलों का निपटारा किया है।
• भाग B — बाल श्रम अधिनियम के प्रवर्तन पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश:
• पीठ और वाद: न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ; वाद — हेल्थ फॉर मिलियंस बनाम भारत संघ।
• मुख्य निर्देश: न्यायालय ने रेखांकित किया कि वर्ष 2016 के संशोधन (अधिनियम सं. 35/2016) द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है, किंतु इसे धरातल पर पूर्ण प्रभाव देने के लिए केंद्र सरकार को एक विशेष निगरानी प्रकोष्ठ (Special Cell) बनाना होगा और राज्यों के मुख्य सचिवों के माध्यम से प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी करने होंगे।

आवश्यक पृष्ठभूमि

• FTSC योजना की उत्पत्ति: दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) सं. 1/2019 में 25 जुलाई 2019 को दिए गए उस निर्देश के अनुपालन में यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि जिन जिलों में POCSO अधिनियम के तहत 100 से अधिक मामले लंबित हैं, वहाँ अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive POCSO Courts) स्थापित किए जाएँ।
• फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTCs) बनाम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) का अंतर:
• फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTCs): 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर वर्ष 2000 में गंभीर विचाराधीन मामलों और वरिष्ठ नागरिकों/महिलाओं के मामलों के लिए शुरू किए गए; 2011 के बाद केंद्र ने इनका प्रत्यक्ष वित्तपोषण बंद कर दिया और अब ये राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपने संसाधनों से चलाए जाते हैं।
• फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs): वर्ष 2019 में विशेष रूप से केवल बलात्कार (IPC/BNS) और POCSO अधिनियम के मामलों के लिए शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना (निर्भया फंड से समर्थित)।
• बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के प्रमुख प्रावधान:
• 'बालक' (Child — 14 वर्ष से कम आयु): 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं (All occupations and processes) में नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध (अनुच्छेद 21A — शिक्षा के अधिकार के साथ सामंजस्य)।
• दो वैधानिक अपवाद (जहाँ 14 वर्ष से कम के बच्चे कार्य कर सकते हैं):
• स्कूल के घंटों के बाद या छुट्टियों के दौरान गैर-खतरनाक पारिवारिक उद्यम (Family enterprise) में अपने परिवार की सहायता करना।
• श्रव्य-दृश्य मनोरंजन उद्योग (फिल्म, टीवी, विज्ञापन, खेल — सर्कस को छोड़कर) में बाल कलाकार के रूप में कार्य करना, बशर्ते उनकी स्कूली शिक्षा प्रभावित न हो।
• 'किशोर' (Adolescent — 14 से 18 वर्ष की आयु): किशोरों को अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं (Hazardous occupations and processes — खान, ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक) में नियोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध।
• बाल और किशोर श्रम पुनर्वास कोष (धारा 14B): प्रत्येक बचाए गए बाल/किशोर श्रमिक के लिए नियोक्ता पर लगाए गए जुर्माने के अतिरिक्त सरकार द्वारा ₹15,000 का अंशदान जमा किया जाता है।

विषयगत व्याख्या/विश्लेषण

• POCSO अधिनियम की धारा 35 की समय-सीमा और न्यायिक क्षमता: POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 35 के अनुसार विशेष न्यायालय को अपराध का संज्ञान लेने के 30 दिनों के भीतर बच्चे के साक्ष्य दर्ज करने और यथासंभव 1 वर्ष के भीतर मुकदमे का निपटारा करने का निर्देश है। समर्पित विशेष लोक अभियोजक और संवेदनशील गवाह बयान केंद्र (VWDCs) के साथ 850 FTSCs का विस्तार द्वितीयक आघात (Secondary trauma) को रोकेगा और दोषसिद्धि दर (Conviction rate) में सुधार करेगा।
• पारिवारिक उद्यम अपवाद की चुनौती: बाल श्रम संशोधन अधिनियम, 2016 में 'पारिवारिक उद्यम' की छूट का कई बार घरेलू उद्योगों (जैसे चूड़ी, कालीन, अगरबत्ती, ईंट भट्ठों या कृषि श्रम) में दुरुपयोग होता है, जहाँ कार्य के घंटे और सुरक्षा मानकों का निरीक्षण कठिन होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित 'विशेष निगरानी प्रकोष्ठ' इसी कार्यान्वयन अंतराल को पाटने के लिए आवश्यक है।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य एवं संभावित भ्रम

• भ्रम 1: 'फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट' (FTSCs) योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है जिसका 100% खर्च भारत की संचित निधि से न्याय विभाग वहन करता है।
• तथ्य: गलत। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme - CSS) है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझा की जाती है (सामान्य राज्यों में 60:40, पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों में 90:10), और केंद्र के अंश का वित्तपोषण निर्भया फंड से किया जाता है।
• भ्रम 2: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी प्रकार के रोजगार और कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।
• तथ्य: गलत। संविधान का अनुच्छेद 24 मूल रूप से 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को केवल कारखानों, खानों या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन (Hazardous employment) में लगाने का निषेध करता है। सभी व्यवसायों (गैर-खतरनाक सहित) में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (सांविधिक कानून) द्वारा लगाया गया है।

पूर्व परीक्षा से संबंधित प्रश्न — मूल प्रश्नपत्र से मिलान अपेक्षित

प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2017 / CDS व CAPF संदर्भ एवं Mains): इस विशिष्ट कैबिनेट विस्तार से सीधे संबंधित प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न अभी नहीं पूछा गया है, किंतु शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24) पर UPSC ने निम्नलिखित प्रश्न पूछा है:

प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2017, GS Paper-I): प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सा एक 'शोषण के विरुद्ध अधिकार' के अंतर्गत परिकल्पित है?

1. मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध
2. अस्पृश्यता का उन्मूलन
3. अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण
4. कारखानों और खानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

स्वयं निर्मित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. 'फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट' (FTSCs) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है, जिसे हाल ही में 31 मार्च 2031 तक के लिए विस्तारित किया गया है।
2. इस योजना में केंद्र सरकार के अंश का वित्तपोषण 'निर्भया फंड' (Nirbhaya Fund) से किया जाता है।
3. ये विशेष न्यायालय केवल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के मामलों की सुनवाई के लिए स्थापित किए गए हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

प्रश्न 2. बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (2016 में संशोधित) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में नियोजन को प्रतिबंधित करता है, सिवाय स्कूल के घंटों के बाद गैर-खतरनाक पारिवारिक उद्यमों में सहायता करने और श्रव्य-दृश्य मनोरंजन उद्योग (सर्कस को छोड़कर) में बाल कलाकार के रूप में कार्य करने के।
2. यह अधिनियम 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों (Adolescents) के किसी भी प्रकार के रोजगार (गैर-खतरनाक व्यवसायों सहित) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS Paper-II, 250 शब्द, 15 अंक): महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों में त्वरित और संवेदनशील न्याय सुनिश्चित करने में 'फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट' (FTSCs) के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। पुलिस अन्वेषण, फोरेंसिक अवसंरचना और गवाह संरक्षण में किन संस्थागत सुधारों के बिना केवल विशेष न्यायालयों की संख्या बढ़ाना अपर्याप्त रहेगा?

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