CBD COP-17 (येरेवन, आर्मेनिया) में 'भारत के अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों' (I-OECMs) के पदनामन हेतु दिशानिर्देश, 2026 जारी

चर्चा में क्यों

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आर्मेनिया की राजधानी येरेवन (Yerevan, Armenia) में आयोजित जैवविविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के 17वें सम्मेलन (CBD COP-17) के दौरान 'भारत के अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (India's Other Effective Area-Based Conservation Measures - I-OECMs) के पदनामन हेतु दिशानिर्देश, 2026' जारी किए। ये दिशानिर्देश पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) और राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं।

मुख्य तथ्य और ताजा विकास

• जारी करने का मंच और आयोजक: CBD COP-17 (येरेवन, आर्मेनिया) के अंतर्गत MoEFCC, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जारी।
• I-OECM का मूल उद्देश्य (30×30 लक्ष्य की प्राप्ति): कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता रूपरेखा (KM-GBF) के लक्ष्य 3 (Target 3 — 2030 तक 30% स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण) तथा भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैवविविधता रणनीति और कार्ययोजना (NBSAP 2024–2030) के राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्य-3 को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas — राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य आदि) के बाहर स्थित उन क्षेत्रों को मान्यता देना जहाँ स्वस्थानीय (In-situ) जैवविविधता संरक्षण हो रहा है।
• I-OECM के रूप में मान्यता के लिए 4 अनिवार्य शर्तें (Four Mandatory Criteria):
• वह क्षेत्र कानूनी रूप से संरक्षित या संरक्षित क्षेत्र (Legally Protected Area — जैसे नेशनल पार्क, वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व) नहीं होना चाहिए।
• उसका शासन और प्रबंधन केंद्र या राज्य सरकार के ढाँचों अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय संस्थाओं—जैसे पंचायतों और जैवविविधता प्रबंधन समितियों (BMCs)—द्वारा किया जाता हो।
• उसकी भौगोलिक सीमाएँ स्पष्ट रूप से परिभाषित हों और वह विश्व संरक्षित क्षेत्र डेटाबेस (WDPA) में पहले से दर्ज किसी क्षेत्र के साथ ओवरलैप न करता हो।
• I-OECM की मान्यता से उस क्षेत्र की मौजूदा गतिविधियों, स्वामित्व (Ownership), शासन या विनियामक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा (अर्थात मान्यता मिलने से वह क्षेत्र कानूनी रूप से 'संरक्षित क्षेत्र' नहीं बन जाएगा)।
• शामिल पारिस्थितिकी तंत्र और उदाहरण: स्थलीय, अंतर्स्थलीय जल, और तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र—जैसे जैवविविधता पार्क, पवित्र उपवन (Sacred Groves), समुदाय-प्रबंधित सिंचाई तालाब/टैंक, समुद्री घास (Seagrass) और शैवाल संस्तर, तथा मत्स्यन के मौसमी प्रतिबंध क्षेत्र।
• आवेदन और अनुमोदन की समयबद्ध प्रक्रिया (30+30 दिन):
• आवेदनकर्ता: केंद्र/राज्य सरकारी विभाग, स्थानीय स्वशासन निकाय (पंचायत/नगरपालिका) या जैवविविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) सीधे NBA को आवेदन कर सकती हैं।
• जांच एवं सत्यापन: NBA प्रारंभिक जांच कर 30 दिनों के भीतर आवेदन संबंधित राज्य जैवविविधता बोर्ड (SBB) या केंद्रशासित प्रदेश जैवविविधता परिषद (UTBC) को भेजेगा; SBB/UTBC 30 दिनों के भीतर सत्यापन कर अपनी सिफारिश वापस NBA को भेजेगा।
• अंतिम निर्णय और वैश्विक पंजीकरण: अंतर-विभागीय I-OECM समिति की सहायता से NBA, MoEFCC के समन्वय में अंतिम निर्णय लेगा। प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्थल की प्रत्येक 5 वर्ष में कम-से-कम एक बार समीक्षा होगी और इसे UNEP-WCMC के विश्व डेटाबेस पर प्रकाशित किया जाएगा।
• 6 प्रदर्शन परिदृश्यों (6 Demonstration Landscapes/Seascapes) हेतु GEF-8 परियोजना:
• भारत सरकार ने इन दिशानिर्देशों को धरातल पर लागू करने के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF-8) की सहायता से 60.79 मिलियन अमेरिकी डॉलर (जिसमें 6.65 मिलियन GEF अनुदान और 54.14 मिलियन सह-वित्तपोषण है) की एक 72-मासिक परियोजना (मई 2026 से मई 2032) शुरू की है।
• लक्ष्य: भारत के मौजूदा 27% संरक्षित क्षेत्र में 3% अतिरिक्त भूमि और समुद्री क्षेत्र जोड़कर कुल 30% के लक्ष्य को प्राप्त करना (50,000 हेक्टेयर नए स्थलीय संरक्षण क्षेत्र और 5,000 हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि की बहाली)।
• भारत के 6 चयनित GEF-8 OECM प्रदर्शन स्थल (Prelims Mapping High-Yield):
• गोरी घाटी (Gori Valley): उत्तराखंड
• कुंभलगढ़–माउंट आबू–जैसलमेर परिदृश्य: राजस्थान
• सतकोसिया–कालाहांडी परिदृश्य: ओडिशा
• श्रीशैलम–कुम्बुम (Srisailam–Cumbum) परिदृश्य: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
• सह्याद्रि–कोंकण परिदृश्य: महाराष्ट्र और गोवा
• लक्षद्वीप द्वीप समूह मरीनस्केप (Marinescape): लक्षद्वीप

आवश्यक पृष्ठभूमि

• OECM की अवधारणा और ऐतिहासिक उत्पत्ति: 'अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय' (OECM) को औपचारिक रूप से वर्ष 2018 में मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित CBD COP-14 (निर्णय 14/8) में परिभाषित किया गया था।
• संरक्षित क्षेत्र (Protected Area - PA) बनाम OECM में मूलभूत अंतर:
• संरक्षित क्षेत्र (PA — जैसे राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य): इनका प्राथमिक उद्देश्य (Primary Objective) ही जैवविविधता का संरक्षण करना होता है और ये वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जैसे कड़े कानूनों द्वारा शासित होते हैं।
• OECM: ये संरक्षित क्षेत्रों से बाहर के वे भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनका प्राथमिक प्रबंधन उद्देश्य भले ही कुछ और हो (जैसे जल संचयन, सैन्य छावनी, कॉर्पोरेट/विश्वविद्यालय परिसर, औद्योगिक हरित पट्टी या धार्मिक/सांस्कृतिक परंपरा), किंतु उनके प्रबंधन के परिणामस्वरूप वहाँ दीर्घकालिक और प्रभावी स्वस्थानीय (In-situ) जैवविविधता संरक्षण स्वतः प्राप्त होता है। (जैसे गुरुग्राम का अरावली जैवविविधता पार्क, जिसे फरवरी 2022 में भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया था)।
• कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता रूपरेखा (KM-GBF, 2022): दिसंबर 2022 में CBD COP-15 (मॉन्ट्रियल) में अपनाई गई इस रूपरेखा में 2050 के लिए 4 दीर्घकालिक लक्ष्य (4 Goals — A, B, C, D) और 2030 के लिए 23 कार्य-उन्मुख लक्ष्य (23 Targets) निर्धारित किए गए हैं, जिनमें लक्ष्य 3 (Target 3) को '30×30 लक्ष्य' कहा जाता है।

विषयगत व्याख्या/विश्लेषण

• मानव-वन्यजीव संघर्ष और भूमि की कमी का व्यावहारिक समाधान: भारत जैसे सघन जनसंख्या वाले देश में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत नए राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य अधिसूचित करने पर स्थानीय समुदायों के विस्थापन और आजीविका प्रतिबंधों को लेकर तीव्र विरोध होता है। I-OECM दिशानिर्देश, 2026 इस गतिरोध को समाप्त करते हैं क्योंकि इसमें भूमि के स्वामित्व या स्थानीय लोगों की पारंपरिक आजीविका गतिविधियों में कोई कानूनी बदलाव किए बिना सामुदायिक तालाबों, पवित्र उपवनों और पंचायत भूमियों को वैश्विक संरक्षण गणना (30×30) में शामिल किया जा सकता है।
• जैवविविधता अधिनियम, 2002 के त्रि-स्तरीय ढाँचे का सशक्तीकरण: राष्ट्रीय स्तर पर NBA, राज्य स्तर पर SBB और स्थानीय स्तर पर पंचायतों की जैवविविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) को I-OECM के आवेदन और निगरानी की मुख्य धुरी बनाकर विकेंद्रीकृत संरक्षण को संस्थागत रूप दिया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य एवं संभावित भ्रम

• भ्रम 1: किसी क्षेत्र को I-OECM के रूप में नामित किए जाने के बाद वह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत एक वैधानिक 'संरक्षित क्षेत्र' (Protected Area) बन जाता है और वहाँ मानवीय गतिविधियाँ प्रतिबंधित हो जाती हैं।
• तथ्य: गलत। 2026 के दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से कहते हैं कि I-OECM मान्यता किसी क्षेत्र को कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र नहीं बनाती और न ही उसके स्वामित्व, मौजूदा गतिविधियों या कानूनी स्थिति में कोई परिवर्तन करती है।
• भ्रम 2: अरावली जैवविविधता पार्क (गुरुग्राम) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित एक राष्ट्रीय उद्यान है।
• तथ्य: गलत। यह भारत का पहला OECM स्थल है (फरवरी 2022 में घोषित)।

पूर्व परीक्षा से संबंधित प्रश्न — मूल प्रश्नपत्र से मिलान अपेक्षित

प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2023, GS Paper-I, प्रश्न सं. 79): प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में, जैवविविधता प्रबंधन समितियाँ (Biodiversity Management Committees) नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को साकार करने की कुंजी हैं।
2. जैवविविधता प्रबंधन समितियों के अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर जैविक संसाधनों तक पहुँच पर संग्रह शुल्क (Collection fees) लगाने की शक्ति सहित पहुँच और लाभ साझाकरण (Access and Benefit Sharing) का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण कार्य हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains 2026, GS Paper-III, प्रश्न सं. 8, 10 अंक / 150 शब्द): प्रश्न: कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता रूपरेखा (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) के उद्देश्य और लक्ष्यों पर चर्चा कीजिए। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस रूपरेखा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं और पहलों का उल्लेख कीजिए।

स्वयं निर्मित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. हाल ही में CBD COP-17 (येरेवन, आर्मेनिया) में जारी 'भारत के अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (I-OECMs) के पदनामन हेतु दिशानिर्देश, 2026' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये दिशानिर्देश पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA) की साझेदारी में तैयार किए गए हैं।
2. किसी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के कोर क्षेत्र को भी I-OECM के रूप में नामित किया जा सकता है।
3. I-OECM की मान्यता मिलने से उस भूमि के स्वामित्व या मौजूदा विनियामक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

प्रश्न 2. निम्नलिखित परिदृश्यों पर विचार कीजिए:

1. गोरी घाटी (उत्तराखंड)
2. सतकोसिया–कालाहांडी परिदृश्य (ओडिशा)
3. श्रीशैलम–कुम्बुम परिदृश्य (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना)
4. लक्षद्वीप द्वीप समूह मरीनस्केप

उपर्युक्त में से कितने परिदृश्य KM-GBF के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु भारत सरकार की GEF-8 समर्पित OECM परियोजना के 6 प्रदर्शन स्थलों (Demonstration sites) में शामिल हैं?

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS Paper-III, 150 शब्द, 10 अंक): 'संरक्षित क्षेत्रों' (Protected Areas) और 'अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों' (OECMs) के मध्य विभेद कीजिए। हाल ही में जारी 'I-OECMs दिशानिर्देश, 2026' कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता रूपरेखा के '30×30' लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की किस प्रकार सहायता करेंगे?

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