आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु ₹4,371.10 करोड़ की 'विस्तार' (VISTAR) योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी एवं ASI 2024–25 के विस्तृत परिणाम

चर्चा में क्यों

4 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने देश की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली के आधुनिकीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-सक्षम डेटासेट के निर्माण और आठवीं आर्थिक जनगणना (8th Economic Census) के संचालन के लिए वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 (5 वर्ष) की अवधि हेतु ₹4,371.10 करोड़ के परिव्यय वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च' (VISTAR) को मंजूरी दी। इसी दिन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries - ASI) 2024–25 के विस्तृत परिणाम (खंड-I और फैक्ट्री क्षेत्र के सारांश परिणाम) भी जारी किए।

मुख्य तथ्य और ताजा विकास

• योजना की प्रकृति एवं नोडल मंत्रालय: केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme — 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित); नोडल मंत्रालय — सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)।
• अवधि एवं कुल वित्तीय परिव्यय: वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 (16वें वित्त आयोग चक्र के समवर्ती); कुल परिव्यय — ₹4,371.10 करोड़।
• 'विस्तार' (VISTAR) योजना के तीन प्रमुख घटक (Three Core Components):
• घटक 1 — व्यापक सांख्यिकीय संचालन और पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण (Comprehensive Statistical Operations & Strengthening of Ecosystem):
• 16वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 59 राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित किए जाएँगे (पूर्ववर्ती चक्र में आयोजित 43 सर्वेक्षणों की तुलना में बड़ा विस्तार)।
• दो नए समष्टि-आर्थिक सूचकांक प्रारंभ किए जाएँगे: (i) सेवा उत्पादन का हेडलाइन सूचकांक (Headline Index of Services Production - ISP) और (ii) गैर-निगमित क्षेत्र के उद्यमों का सूचकांक (Index of Unincorporated Sector Enterprises)।
• पारंपरिक सर्वेक्षणों में उत्तरदाताओं के बोझ को घटाने के लिए वैकल्पिक डेटा स्रोतों—जैसे मोबाइल फोन डेटा, पॉइंट-ऑफ-सेल स्कैनर डेटा और ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन डेटा—का एकीकरण तथा मशीन-पठनीय (Machine-readable) और 'प्राइवेसी-बाय-डिज़ाइन' (Privacy-by-design) प्रोटोकॉल का उपयोग।
• घटक 2 — सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए समर्थन (Support for Statistical Strengthening - SSS 2.0):
• राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को परिणाम-आधारित (Deliverable-linked) वित्तीय और तकनीकी सहायता।
• प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षणों—जैसे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) और गैर-निगमित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE)—में जिला-स्तरीय (District-level) और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों (Million-plus cities) के स्तर पर सूक्ष्म अनुमान तैयार करना तथा जिला-स्तरीय GDP (District GDP) और राज्य-स्तरीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (State IIP) का संकलन।
• घटक 3 — आठवीं आर्थिक जनगणना (8th Economic Census - EC):
• राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से देश की आठवीं आर्थिक जनगणना का आयोजन, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर वार्ड स्तर तक सभी गैर-कृषि प्रतिष्ठानों (Non-farm establishments) और उनमें कार्यरत श्रमिकों की गणना की जाएगी।
• इसके आधार पर 'राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर' (National Statistical Business Register - SBR) तैयार किया जाएगा, जो असंगठित क्षेत्र (Unorganized sector) के GDP में योगदान के सटीक आकलन का आधार बनेगा।
• उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) 2024–25 के प्रमुख निष्कर्ष (4 नवंबर 2026 को जारी):
• कॉर्पोरेट विनिर्माण क्षेत्र: कुल विनिर्माण सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 89% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले कॉर्पोरेट क्षेत्र के GVA में पिछले वर्ष की तुलना में 9.28% की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि प्रति कार्यरत व्यक्ति GVA में 2.25% और कार्यरत फैक्ट्रियों में लगे कुल कर्मियों की संख्या में 7.57% की वृद्धि हुई।
• रोजगार प्रदाता शीर्ष 5 उद्योग (41% से अधिक विनिर्माण रोजगार): (1) खाद्य उत्पाद (Food Products), (2) वस्त्र (Textiles), (3) मूल धातुएँ (Basic Metals), (4) मोटर वाहन (Motor Vehicles), और (5) परिधान (Wearing Apparel)।
• शीर्ष 5 विनिर्माण GVA वाले राज्य (कुल राष्ट्रीय विनिर्माण GVA का 54% से अधिक): (1) महाराष्ट्र, (2) गुजरात, (3) तमिलनाडु, (4) कर्नाटक, और (5) उत्तर प्रदेश।
• पूंजी आकार विरोधाभास (Small vs Large Factories): संयंत्र और मशीनरी में ₹5 करोड़ तक के निवेश वाली छोटी फैक्ट्रियाँ संख्या में कुल कार्यरत फैक्ट्रियों का 78.69% हैं, किंतु कुल शुद्ध मूल्य वर्धन (Net Value Added - NVA) में उनका योगदान केवल 17.61% और रोजगार में 34.32% है। इसके विपरीत, ₹10 करोड़ और उससे अधिक निवेश वाली बड़ी फैक्ट्रियाँ संख्या में मात्र 15.84% हैं, किंतु वे कुल स्थायी पूंजी का 87.42%, रोजगार का 59.66% और शुद्ध मूल्य वर्धन (NVA) का 78.07% हिस्सा रखती हैं।

आवश्यक पृष्ठभूमि

• भारत की सांख्यिकीय संस्थागत संरचना:
• स्वतंत्रता के पश्चात् वर्ष 1949 में पी. सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय आय समिति' गठित हुई; 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) और 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) स्थापित हुआ।
• मई 2019 का विलय: भारत सरकार ने CSO और NSSO का विलय कर MoSPI के अंतर्गत एक एकल निकाय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office - NSO) का गठन किया।
• राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC): डॉ. सी. रंगराजन आयोग (2001) की सिफारिशों पर 1 जून 2005 को एक सरकारी संकल्प द्वारा गठित स्वायत्त निकाय।
• आर्थिक जनगणना (Economic Census) बनाम उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI):
• आर्थिक जनगणना: भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी (अब तक 7 आर्थिक जनगणनाएँ—1977, 1980, 1990, 1998, 2005, 2013 और 2019–20 में सातवीं—हो चुकी हैं)। इसमें कृषि (फसल उत्पादन और वृक्षारोपण), लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा को छोड़कर देश की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित सभी संगठित और असंगठित आर्थिक इकाइयों की पूर्ण गणना की जाती है।
• ASI (उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण): यह केवल संगठित/पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र (Registered Manufacturing Sector) को कवर करता है—अर्थात वे फैक्ट्रियाँ जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2m(i) (बिजली के साथ 10 या अधिक श्रमिक) और धारा 2m(ii) (बिना बिजली के 20 या अधिक श्रमिक) के तहत पंजीकृत हैं, तथा बीड़ी एवं सिगार कामगार अधिनियम, 1966 के तहत पंजीकृत इकाइयाँ। यह सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (Collection of Statistics Act, 2008 — 2017 में संशोधित) के तहत संचालित होता है।

विषयगत व्याख्या/विश्लेषण

• सेवा और अनौपचारिक क्षेत्र के डेटा अंतराल की पूर्ति: भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सेवा क्षेत्र का योगदान 55% से अधिक है, किंतु अब तक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की तरह सेवा क्षेत्र के मासिक/त्रैमासिक भौतिक उत्पादन को मापने वाला कोई समग्र सूचकांक उपलब्ध नहीं था। VISTAR योजना के तहत 'हेडलाइन इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन' (ISP) और 'इंडेक्स ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज' तथा आठवीं आर्थिक जनगणना से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और गिग/प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का वास्तविक समय में मापन संभव होगा।
• विकेंद्रीकृत नियोजन हेतु जिला-स्तरीय डेटा (District-level Granularity): अब तक PLFS (बेरोजगारी) और HCES (उपभोग व गरीबी) के आँकड़े राज्य स्तर पर ही विश्वसनीय होते थे; जिला स्तर पर प्रतिदर्श आकार (Sample size) छोटा होने से आकांक्षी जिलों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए लक्षित नीति निर्माण कठिन था। SSS 2.0 के तहत जिला GDP और 10 लाख+ आबादी वाले शहरों के अलग आँकड़े तैयार होने से 16वें वित्त आयोग के अनुदानों और शहरी नियोजन को ठोस आधार मिलेगा।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य एवं संभावित भ्रम

• भ्रम 1: आर्थिक जनगणना (Economic Census) में फसल उत्पादन और वृक्षारोपण सहित देश की सभी कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों की गणना की जाती है।
• तथ्य: गलत। आर्थिक जनगणना में फसल उत्पादन (Crop production) और वृक्षारोपण (Plantation) के साथ-साथ लोक प्रशासन, रक्षा और अंतरराष्ट्रीय निकायों की गतिविधियों को बाहर (Exclude) रखा जाता है (यद्यपि पशुपालन, मत्स्यन और वानिकी जैसी कृषि-संबद्ध गतिविधियाँ इसमें शामिल होती हैं)।
• भ्रम 2: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) देश के संगठित और असंगठित दोनों विनिर्माण क्षेत्रों के आँकड़े एकत्र करता है।
• तथ्य: गलत। ASI केवल पंजीकृत/संगठित फैक्ट्री क्षेत्र (कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2m(i) व 2m(ii) आदि) को कवर करता है; असंगठित/गैर-निगमित क्षेत्र के लिए MoSPI अलग से ASUSE (Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises) आयोजित करता है।

पूर्व परीक्षा से संबंधित प्रश्न — मूल प्रश्नपत्र से मिलान अपेक्षित

प्रारंभिक परीक्षा: इस विषय (VISTAR योजना) से सीधे संबंधित सत्यापित प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न उपलब्ध नहीं हुआ।

मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains 2022, GS Paper-III, 10 अंक / 150 शब्द): प्रश्न: "आर्थिक प्रदर्शन के माप के रूप में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की अपनी सीमाएँ हैं, और इसे अन्य वैकल्पिक संकेतकों के साथ पूरक करने की आवश्यकता है।" भारत के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (संदर्भ: राष्ट्रीय लेखांकन, अनौपचारिक क्षेत्र का मापन और सांख्यिकीय सुधार।)

स्वयं निर्मित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 'विस्तार' (VISTAR — Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है जिसे वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 के लिए मंजूरी दी गई है।
2. इस योजना के अंतर्गत देश की आठवीं आर्थिक जनगणना (8th Economic Census) का संचालन किया जाएगा और एक 'राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर' (SBR) तैयार किया जाएगा।
3. इसके अंतर्गत पहली बार 'सेवा उत्पादन का हेडलाइन सूचकांक' (Headline Index of Services Production) शुरू करने का प्रावधान है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

प्रश्न 2. उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) 2024–25 के हालिया परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विनिर्माण सकल मूल्य वर्धन (Manufacturing GVA) में सर्वाधिक हिस्सेदारी वाले शीर्ष तीन राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु हैं।
2. भारत में संयंत्र और मशीनरी में ₹5 करोड़ तक के निवेश वाली छोटी फैक्ट्रियों की संख्या कुल कार्यरत फैक्ट्रियों के तीन-चौथाई (75%) से अधिक है, किंतु कुल शुद्ध मूल्य वर्धन (Net Value Added) में उनका योगदान एक-चौथाई (25%) से भी कम है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS Paper-III / GS Paper-II, 250 शब्द, 15 अंक): "विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नीति निर्माण को केवल राष्ट्रीय औसत पर निर्भर रहने के बजाय जिला-स्तरीय, वास्तविक-समय (Real-time) और अनौपचारिक क्षेत्र के सटीक आँकड़ों पर आधारित होना चाहिए।" 'विस्तार' (VISTAR) योजना और उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) 2024–25 के निष्कर्षों के आलोक में चर्चा कीजिए।

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