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GS-III • ऊर्जा सुरक्षा और अवसंरचना

92 GWh ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (Grid-Scale Energy Storage Systems) के विकास हेतु ₹14,500 करोड़ की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF) योजना

4 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर ग्रिड एकीकरण और चौबीसों घंटे (Round-the-Clock - RTC) विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष

समसामयिकी: 5 नवंबर 2026 · संदर्भ: 4–5 नवंबर 2026

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महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
  1. योजना का नाम: ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास हेतु VGF योजना (4 नवंबर 2026 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित)।
  2. अवधि एवं VGF परिव्यय: वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31; सरकारी VGF सहायता — ₹14,500 करोड़ (कुल अनुमानित निवेश: ₹97,600 करोड़)।
  3. कुल लक्षित क्षमता (92 GWh): 60 GWh हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज (PSP) + 30 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण (BESS) + 2 GWh वैकल्पिक भंडारण।
  4. स्वदेशी सामग्री नियम (DCR): BESS परियोजनाओं में न्यूनतम 40% स्वदेशी सामग्री अनिवार्य।
  5. राष्ट्रीय भंडारण आवश्यकता (CEA अनुमान): वर्ष 2031–32 तक 411 GWh ग्रिड-स्केल स्टोरेज (92 GWh वर्तमान क्षमता के 170% के बराबर है)।
  6. आवंटन पद्धति: टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (Tariff-based competitive bidding)।

चर्चा में क्यों

4 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर ग्रिड एकीकरण और चौबीसों घंटे (Round-the-Clock - RTC) विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 की अवधि हेतु ₹14,500 करोड़ के वित्तीय समर्थन वाली 'ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास हेतु व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF) योजना' को मंजूरी दी। इस योजना का लक्ष्य कुल 92 गीगावाट-घंटा (92 GWh) की नई ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करना है।

मुख्य तथ्य और ताजा विकास

  • नोडल मंत्रालय एवं अवधि: विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power); अवधि — वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 (5 वर्ष)।
  • वित्तीय संरचना: सरकारी VGF सहायता — ₹14,500 करोड़; कुल अनुमानित निवेश आकर्षण — ₹97,600 करोड़।
  • 92 GWh क्षमता का त्रि-स्तरीय विभाजन (Technology-wise Breakup):
  • हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज प्लांट (Hydro Pumped Storage Plants - PSP): 60 GWh
  • बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (Battery Energy Storage Systems - BESS): 30 GWh
  • वैकल्पिक/उभरती ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियाँ (Emerging/Alternative Storage Technologies — जैसे ग्रीन हाइड्रोजन स्टोरेज, कंप्रेस्ड एयर, फ्लो बैटरी, थर्मल स्टोरेज आदि): 2 GWh
  • राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान: यह 92 GWh की नई क्षमता देश की वर्तमान ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण क्षमता के 170% के बराबर है और यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP) के अनुसार वर्ष 2031–32 तक आवश्यक 411 GWh ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
  • अनिवार्य स्वदेशी सामग्री शर्त (Mandatory Domestic Content Requirement - DCR): आयात निर्भरता घटाने और घरेलू बैटरी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सभी BESS परियोजनाओं में न्यूनतम 40% स्वदेशी सामग्री (40% DCR) का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
  • आवंटन एवं पात्रता तंत्र: क्षमता का आवंटन टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (Tariff-based competitive bidding) के माध्यम से किया जाएगा। BESS और हाइड्रो PSP परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियाँ (DISCOMs) पात्र होंगी।

आवश्यक पृष्ठभूमि

  • ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता ('डक कर्व' और आंतरायिकता की समस्या): सौर ऊर्जा केवल दिन के समय (दोपहर में शीर्ष पर) और पवन ऊर्जा मानसून/निश्चित मौसम में ही उपलब्ध होती है, जबकि बिजली की सर्वाधिक मांग (Peak Demand) शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच होती है। दोपहर में सौर उत्पादन बढ़ने और शाम को अचानक गिरने से शुद्ध भार (Net Load) का ग्राफ बत्तख के आकार (Duck Curve) जैसा बन जाता है, जिससे ग्रिड की आवृत्ति (भारत में मानक ग्रिड फ्रीक्वेंसी: 50 हर्ट्ज़ / 50 Hz) अस्थिर होने का खतरा रहता है।
  • पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर (PSP) बनाम बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS):
तुलना का आधारहाइड्रो पंप्ड स्टोरेज (PSP)बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)
कार्य सिद्धांतगुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा (अधिशेष बिजली होने पर निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पानी पंप करना और पीक समय में टरबाइन चलाकर बिजली बनाना)विद्युत-रासायनिक ऊर्जा (Electrochemical — लिथियम-आयन, LFP, सोडियम-आयन या रेडॉक्स फ्लो बैटरियाँ)
निर्माण अवधि (Gestation Period)लंबी (5 से 7 वर्ष); भौगोलिक और पर्यावरणीय मंजूरियाँ आवश्यकअत्यंत कम (1 से 2 वर्ष); कहीं भी मॉड्यूलर रूप से स्थापित किया जा सकता है
परिचालन जीवनकाल (Lifespan)अत्यंत लंबा (40 से 60+ वर्ष)अपेक्षाकृत कम (10 से 15 वर्ष या निश्चित चार्ज-डिस्चार्ज चक्र)
डिस्चार्ज अवधि एवं उपयोगलंबी अवधि का भंडारण (6 से 12+ घंटे); बड़े पैमाने पर पीक शिफ्टिंगत्वरित प्रतिक्रिया (मिलीसेकंड में फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन) और मध्यम अवधि (2 से 4 घंटे) भंडारण
राउंड-ट्रिप दक्षता (Efficiency)लगभग 75% से 80%लगभग 85% से 90%
  • पूर्ववर्ती नीतिगत कदम:
  • केंद्रीय बजट 2023–24 के तहत सितंबर 2023 में 4,000 MWh (4 GWh) BESS के लिए ₹3,760 करोड़ की प्रारंभिक VGF योजना शुरू की गई थी (जिसे बाद में बढ़ाकर 13.2 GWh किया गया)।
  • भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ₹18,100 करोड़ के परिव्यय से उन्नत रसायन सेल (Advanced Chemistry Cell - ACC) बैटरी स्टोरेज के लिए PLI योजना (50 GWh विनिर्माण क्षमता हेतु) संचालित की जा रही है।
  • विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा भंडारण दायित्व (Energy Storage Obligation - ESO) अधिसूचित किया है, जो नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO) का हिस्सा है।

विषयगत व्याख्या/विश्लेषण

  • मांग-पक्ष (Demand-Side) और आपूर्ति-पक्ष (Supply-Side) का समन्वय: जहाँ ACC-PLI योजना बैटरी निर्माताओं को फैक्ट्री लगाने के लिए 'आपूर्ति-पक्ष' का प्रोत्साहन देती है, वहीं यह ₹14,500 करोड़ की नई VGF योजना 40% DCR की शर्त के साथ DISCOMs के माध्यम से भारतीय बैटरियों के लिए 'मांग-पक्ष' का सुनिश्चित बाजार तैयार करती है।
  • 411 GWh (2031–32) के लक्ष्य का महत्व: भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता 310 GW को पार कर चुकी है और 2030 तक 500 GW का लक्ष्य है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के अनुसार, 2031–32 तक इस विशाल नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में समाहित करने के लिए 74 GW / 411 GWh ऊर्जा भंडारण (लगभग 27 GW PSP और 47 GW BESS) की आवश्यकता होगी।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य एवं संभावित भ्रम

  • भ्रम 1: नई ₹14,500 करोड़ की VGF योजना के तहत सर्वाधिक भंडारण क्षमता (GWh में) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) को आवंटित की गई है।
  • तथ्य: गलत। कुल 92 GWh में से सर्वाधिक 60 GWh क्षमता हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज (PSP) के लिए है, जबकि 30 GWh क्षमता BESS और 2 GWh वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के लिए रखी गई है।
  • भ्रम 2: पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर प्लांट (PSP) विद्युत का एक शुद्ध उत्पादक (Net Producer of Electricity) होता है।
  • तथ्य: गलत। वाष्पीकरण और पंपिंग के दौरान होने वाले यांत्रिक/तापीय ऊर्जा ह्रास (लगभग 20–25% ऊर्जा हानि) के कारण पंप्ड स्टोरेज प्लांट जितनी बिजली बनाता है, उससे अधिक बिजली पानी को ऊपर पंप करने में खर्च करता है; अतः यह तकनीकी रूप से ऊर्जा का शुद्ध उपभोक्ता (Net Consumer) है, किंतु यह सस्ती ऑफ-पीक सौर ऊर्जा को महंगे पीक घंटों में स्थानांतरित कर ग्रिड को आर्थिक और तकनीकी रूप से स्थिर बनाता है।

पूर्व परीक्षा से संबंधित प्रश्न — मूल प्रश्नपत्र से मिलान अपेक्षित

प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2026 / 2024 ऊर्जा भंडारण संदर्भ एवं Mains 2026): इस विशिष्ट कैबिनेट योजना से सीधे संबंधित प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न अभी नहीं बना है, किंतु मुख्य परीक्षा में ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा लागत पर सीधे प्रश्न पूछे गए हैं:

मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains 2026, GS Paper-III, 15 अंक / 250 शब्द): प्रश्न: भारत की ऊर्जा सुरक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। (Explain the key challenges for India's energy security.)

मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains 2015, GS Paper-III, 12.5 अंक / 200 शब्द): प्रश्न: सौर ऊर्जा की उपकरण लागत और टैरिफ में हाल की नाटकीय गिरावट के लिए किन कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ताप विद्युत उत्पादकों और संबंधित उद्योग के लिए इस प्रवृत्ति के क्या निहितार्थ हैं?

स्वयं निर्मित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 'ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (Grid-Scale Energy Storage Systems) के विकास हेतु व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF) योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. इस योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 के दौरान कुल 92 GWh ऊर्जा भंडारण क्षमता का विकास करना है।
  2. लक्षित 92 GWh क्षमता में हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज (PSP) की हिस्सेदारी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) की तुलना में दोगुनी (60 GWh बनाम 30 GWh) रखी गई है।
  3. BESS परियोजनाओं के लिए 100% स्वदेशी सामग्री (Domestic Content Requirement) की शर्त अनिवार्य की गई है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर चुनकर जाँचें

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS Paper-III, 250 शब्द, 15 अंक): "2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य केवल सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने से पूरा नहीं होगा; इसकी वास्तविक सफलता ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण (BESS और पंप्ड स्टोरेज) के समानांतर विस्तार पर निर्भर करती है।" केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित ₹14,500 करोड़ की नई VGF योजना के आलोक में परीक्षण कीजिए।

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स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), 4 नवंबर 2026।