संसदीय समितियाँ, लोक लेखा समिति और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

1. पाठ्यक्रम संबद्धता एवं आधारभूत अवधारणाएँ

• पाठ्यक्रम: GS Paper-II (संसद — संरचना, कामकाज, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार; संवैधानिक निकाय)।
• संवैधानिक आधार: भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के नाम, गठन या कार्यकाल का विस्तृत उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 105 (संसदीय विशेषाधिकार) और अनुच्छेद 118 (संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य-संचालन के विनियमन के लिए नियम बनाने की शक्ति) से इन्हें संवैधानिक आधार प्राप्त होता है।
• संसदीय समितियों का वर्गीकरण:
  1. स्थायी समितियाँ (Standing Committees): प्रकृति में स्थायी, जिनका गठन प्रत्येक वर्ष या समय-समय पर किया जाता है। इन्हें 6 श्रेणियों में बाँटा जाता है, जिनमें वित्तीय समितियाँ (Financial Committees — 3) और विभागीय स्थायी समितियाँ (Departmentally Related Standing Committees - DRSCs — 24) सबसे प्रमुख हैं।
  2. तदर्थ समितियाँ (Ad Hoc Committees): किसी विशेष उद्देश्य (जैसे किसी विधेयक पर प्रवर या संयुक्त समिति अथवा किसी घोटाले की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति / JPC) के लिए गठित, जो अपना कार्य पूरा कर रिपोर्ट सौंपने के बाद समाप्त हो जाती हैं।

2. तीनों वित्तीय समितियाँ एवं 24 विभागीय स्थायी समितियाँ (DRSCs): तुलनात्मक अध्ययन

• 24 विभागीय स्थायी समितियाँ (DRSCs — 1993 में स्थापित, 2004 में संख्या 17 से बढ़ाकर 24 की गई):
  • कुल समितियाँ: 24 (जिनमें 16 लोकसभा के अधीन और 8 राज्यसभा के अधीन कार्य करती हैं)।
  • प्रत्येक समिति की सदस्य संख्या: 31 सदस्य (21 लोकसभा से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित + 10 राज्यसभा से राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित)। (ध्यान दें: वित्तीय समितियों के सदस्य जहाँ निर्वाचित होते हैं, वहीं DRSCs के सदस्य पीठासीन अधिकारियों द्वारा नामित / Nominated किए जाते हैं)।
  • कार्यकाल: 1 वर्ष; कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता।
  • मुख्य कार्य: बजट के सामान्य चर्चा के बाद जब सदन कुछ हफ्तों के लिए स्थगित होता है, तब ये समितियाँ संबंधित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों (Demands for Grants) की विस्तृत जांच करती हैं (बिना किसी कटौती प्रस्ताव / Cut motion का सुझाव दिए)।

3. भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG — भाग V, अध्याय V: अनुच्छेद 148 से 151)

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में CAG को भारतीय संविधान के तहत 'सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी' तथा 'सार्वजनिक बटुए का संरक्षक' (Guardian of the Public Purse) कहा था।

• नियंत्रक (Comptroller) बनाम महालेखापरीक्षक (Auditor General) का संवैधानिक अंतर: ब्रिटेन में CAG वास्तव में 'नियंत्रक' (Comptroller) भी होता है क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति के बिना राजकोष से कोई धन नहीं निकाला जा सकता। इसके विपरीत, भारत में CAG केवल महालेखापरीक्षक (Auditor) की भूमिका निभाता है, नियंत्रक की नहीं, क्योंकि भारत की संचित निधि से धन निकलने पर उसका कोई पूर्व-नियंत्रण नहीं होता; वह केवल धन खर्च हो जाने के बाद (Ex-post facto) ही उसकी लेखापरीक्षा करता है।

4. संबंधित UPSC के वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न (सत्यापित स्टैटिक PYQs)

मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains 2018, GS Paper-II, 10 अंक / 150 शब्द): प्रश्न (प्रामाणिक अंग्रेज़ी): “The Comptroller and Auditor General (CAG) has a very vital role to play.” Explain how this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers he can exercise.

हिंदी अनुवाद: ‘नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।’ स्पष्ट कीजिए कि उसकी नियुक्ति की पद्धति, सेवा-शर्तों तथा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियों के विस्तार में यह कैसे परिलक्षित होता है।

मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains 2023, GS Paper-II, 15 अंक / 250 शब्द): प्रश्न (प्रामाणिक अंग्रेज़ी): Explain the structure of the Parliamentary Committee system. How far have the financial committees helped in the institutionalisation of Indian Parliament?

हिंदी अनुवाद: संसदीय समिति प्रणाली की संरचना स्पष्ट कीजिए। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहाँ तक योगदान दिया है?

5. स्वयं निर्मित स्टैटिक अभ्यास प्रश्न