जनसांख्यिकीय संक्रमण, प्रजनन संकेतक और पंचायती राज
जनसांख्यिकीय संक्रमण, प्रजनन संकेतक और पंचायती राज: अवधारणाएँ, तुलनात्मक तालिकाएँ, संवैधानिक/वैज्ञानिक तथ्य और 3 चार-विकल्पीय प्रश्न उत्तर-व्याख्या सहित।
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महत्त्वपूर्ण तथ्य एवं संक्षिप्त नोट्स खोलें
- TFR प्रजनन आयु सीमा: 15–49 वर्ष; प्रतिस्थापन स्तर TFR = 2.1; जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु NRR = 1.0।
- महान विभाजक वर्ष: 1921 (1911–21 दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक -0.31% रही)।
- 73वाँ संशोधन प्रवृत्त तिथि: 24 अप्रैल 1993 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस); भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243O); 11वीं अनुसूची (29 विषय)।
- पंचायत न्यूनतम आयु: 21 वर्ष (अनुच्छेद 243F)।
- मध्यवर्ती स्तर छूट: जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ मध्यवर्ती पंचायत का गठन अनिवार्य नहीं (अनुच्छेद 243B(2))।
- समय-पूर्व विघटन: नई पंचायत केवल शेष कार्यकाल के लिए कार्य करती है (अनुच्छेद 243E(4))।
- राज्य वित्त आयोग: अनुच्छेद 243I (पंचायत) एवं अनुच्छेद 243Y (नगरपालिका) — प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा गठित।
- राज्य निर्वाचन आयोग: अनुच्छेद 243K (पंचायत) एवं अनुच्छेद 243ZA (नगरपालिका); हटाने की प्रक्रिया = उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान।
- DPC बनाम MPC: जिला योजना समिति (अनुच्छेद 243ZD — 4/5 सदस्य निर्वाचित) और महानगर योजना समिति (अनुच्छेद 243ZE — 2/3 सदस्य निर्वाचित) दोनों 74वें संशोधन (भाग IX-A) में हैं।
- PESA अधिनियम, 1996: अनुच्छेद 243M(4)(b) के तहत दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर 5वीं अनुसूची के 10 राज्यों में लागू।
1. पाठ्यक्रम संबद्धता एवं आधारभूत अवधारणाएँ
- पाठ्यक्रम: GS Paper-I (जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे) तथा GS Paper-II (भारतीय संविधान — 73वाँ एवं 74वाँ संशोधन, स्थानीय स्वशासन और मौलिक अधिकार)।
- प्रमुख जनसांख्यिकीय संकेतक (Core Demographic Indicators):
- कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR): किसी महिला द्वारा अपनी संपूर्ण प्रजनन आयु (15 से 49 वर्ष) के दौरान जन्म दिए जाने वाले जीवित बच्चों की औसत संख्या, यदि वह वर्तमान आयु-विशिष्ट प्रजनन दरों (Age-Specific Fertility Rates - ASFR) से गुजरती है। यह एक काल-निरपेक्ष संश्लेषित माप है और जनसंख्या की आयु संरचना से प्रभावित नहीं होती।
- प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता (Replacement Level Fertility — 2.1): वह TFR जिस पर एक पीढ़ी की जनसंख्या बिना किसी अंतरराष्ट्रीय प्रवास के अगली पीढ़ी द्वारा ठीक-ठीक प्रतिस्थापित हो जाती है। विकसित देशों में यह लगभग 2.1 माना जाता है (2.0 से अधिक इसलिए क्योंकि जन्म के समय लिंगानुपात में प्रति 100 बालिकाओं पर ~105 बालक होते हैं और कुछ शिशुओं/बालिकाओं की प्रजनन आयु पूर्ण करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है)।
- जनसंख्या गतिशीलता (Population Momentum): प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे गिर जाने के बाद भी कुछ दशकों तक कुल जनसंख्या का बढ़ना जारी रहना। इसका कारण यह है कि पूर्व के उच्च प्रजनन वर्षों में जन्मी जनसंख्या का एक विशाल अनुपात अभी प्रजनन आयु वर्ग (15–49 वर्ष) में प्रवेश कर रहा होता है।
- अशोधित जन्म दर (Crude Birth Rate - CBR): किसी वर्ष में प्रति 1,000 मध्य-वर्षीय जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या।
- सकल प्रजनन दर (Gross Reproduction Rate - GRR): एक महिला द्वारा अपने प्रजनन काल में जन्म दी जाने वाली केवल जीवित कन्याओं (Female live births) की औसत संख्या (मृत्यु दर को शामिल किए बिना)।
- शुद्ध प्रजनन दर (Net Reproduction Rate - NRR): जब GRR में महिला मृत्यु दर को भी समायोजित कर दिया जाता है। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए NRR = 1.0 होना आवश्यक है।
2. जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत (Demographic Transition Theory - DTT)
डब्ल्यू. एस. थॉम्पसन (1929) और फ्रैंक डब्ल्यू. नोटेस्टीन (1945) द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत बताता है कि जैसे-जैसे कोई समाज ग्रामीण-कृषि और अशिक्षित अवस्था से शहरी-औद्योगिक और साक्षर अवस्था में परिवर्तित होता है, उसकी जन्म दर और मृत्यु दर उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर निम्नलिखित चरणों में गुजरती है:
| चरण (Stage) | जन्म दर (CBR) | मृत्यु दर (CDR) | प्राकृतिक वृद्धि दर | जनसंख्या विशेषता एवं भारत का ऐतिहासिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|
| प्रथम चरण (उच्च स्थिर) | अत्यंत उच्च | अत्यंत उच्च एवं अस्थिर | अत्यंत निम्न या ऋणात्मक | महामारी, अकाल और चिकित्सा अभाव। भारत में 1921 से पूर्व की अवस्था (1911–21 में जनसंख्या में -0.31% की गिरावट; 1921 = 'महान विभाजक वर्ष')। |
| द्वितीय चरण (प्रारंभिक विस्तार) | उच्च (स्थिर) | तेजी से गिरती हुई | तीव्र वृद्धि | स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से मृत्यु दर में कमी। भारत में 1921 से 1951 की अवधि (स्थिर वृद्धि)। |
| तृतीय चरण (विलंबित विस्तार) | गिरती हुई | निम्न | उच्च किंतु धीमी होती वृद्धि | शिक्षा, शहरीकरण और परिवार नियोजन से जन्म दर में गिरावट। भारत में 1951–1981 (जनसंख्या विस्फोट) के बाद 1981 से 2011 तक क्रमिक गिरावट। |
| चतुर्थ चरण (निम्न स्थिर) | निम्न (TFR ≤ 2.1) | निम्न | लगभग शून्य / स्थिरीकरण की ओर | भारत के हालिया प्रजनन संकेतक निम्न प्रजनन स्तर की ओर संक्रमण दर्शाते हैं; जनसंख्या गतिशीलता के कारण कुल संख्या 2050–60 के दशक में शीर्ष पर पहुँचकर स्थिर होगी। |
| पंचम चरण (ह्रासमान) | मृत्यु दर से भी कम (TFR < 1.5) | निम्न (वृद्ध आबादी के कारण आंशिक वृद्धि) | ऋणात्मक (जनसंख्या ह्रास) | जापान, दक्षिण कोरिया, इटली और पूर्वी यूरोप के देश; कार्यशील आबादी का गंभीर संकुचन। |
3. 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (भाग IX: अनुच्छेद 243 से 243O)
- संवैधानिक दर्जा: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (जो 24 अप्रैल 1993 से प्रवृत्त हुआ) द्वारा संविधान में भाग IX ('पंचायतें') और ग्यारहवीं अनुसूची (29 विषय) जोड़ी गई। इसने संविधान के अनुच्छेद 40 (राज्य के नीति निदेशक तत्व — ग्राम पंचायतों का संगठन) को व्यावहारिक रूप दिया।
- अनिवार्य (Mandatory) बनाम स्वैच्छिक (Voluntary) प्रावधान:
| अनिवार्य प्रावधान (सभी राज्यों पर बाध्यकारी) | स्वैच्छिक/विवेकाधीन प्रावधान (राज्य विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर) |
|---|---|
| 1. ग्राम सभा का गठन (अनुच्छेद 243A — पंजीकृत मतदाताओं की सभा)। | 1. पंचायतों में सांसदों और विधायकों को प्रतिनिधित्व देना (अनुच्छेद 243C)। |
| 2. त्रि-स्तरीय ढाँचा (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर — 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर न बनाने की छूट, अनुच्छेद 243B)। | 2. पिछड़े वर्गों (OBCs) के लिए सीटों और अध्यक्ष पदों का आरक्षण (अनुच्छेद 243D(6))। |
| 3. तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव; मध्यवर्ती व जिला स्तर के अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव (अनुच्छेद 243C)। | 3. पंचायतों को ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों पर शक्तियाँ और अधिकार सौंपना (अनुच्छेद 243G)। |
| 4. SC/ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तथा महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई (1/3) सीटों व अध्यक्ष पदों का आरक्षण (अनुच्छेद 243D)। | 4. पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर (Tolls) लगाने और वसूलने की वित्तीय शक्तियाँ देना (अनुच्छेद 243H)। |
| 5. चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष (अनुच्छेद 243F)। | 5. अनुच्छेद 243F(1)(b): राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर सदस्यता के लिए अतिरिक्त अयोग्यताएँ (जैसे दो-संतान मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, स्वच्छ शौचालय आदि) निर्धारित करना। |
| 6. 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल और विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव (अनुच्छेद 243E)। | |
| 7. राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K) और प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I) का गठन। |
- अनुच्छेद 243F (सदस्यता के लिए निरर्हताएँ / Disqualifications) की बारीकियाँ:
- कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अयोग्य होगा यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनाव के लिए किसी विधि के अधीन अयोग्य है, या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य है।
- आयु अपवाद (अनुच्छेद 243F(1)(a) का परंतुक): विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, किंतु पंचायत चुनाव के लिए कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है।
- अयोग्यता के प्रश्न का विनिश्चय (अनुच्छेद 243F(2)): यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई सदस्य अयोग्य हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय ऐसी रीति से किया जाएगा, जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे (यहाँ राज्यपाल या निर्वाचन आयोग का संवैधानिक उल्लेख नहीं है, जब तक राज्य कानून वैसा न कहे)।
4. प्रारंभिक परीक्षा के स्टैटिक ट्रैप्स एवं संभावित भ्रम
- ट्रैप 1: यदि कोई ग्राम पंचायत 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर दी जाती है, तो नई चुनी गई पंचायत पूरे 5 वर्ष तक कार्य करती है।
- सत्य: गलत। अनुच्छेद 243E(4) के अनुसार, समय-पूर्व भंग होने पर पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि (Remainder of the period) के लिए ही कार्य करती है, न कि पूरे 5 वर्ष के लिए। (साथ ही, यदि शेष अवधि 6 माह से कम हो, तो शेष अवधि के लिए नया चुनाव कराना आवश्यक नहीं होता)।
- ट्रैप 2: राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner) को राज्यपाल द्वारा कभी भी पद से हटाया जा सकता है।
- सत्य: गलत। यद्यपि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु अनुच्छेद 243K(2) के अनुसार उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है (अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन के बाद राष्ट्रपति द्वारा)।
5. संबंधित UPSC के वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न (सत्यापित स्टैटिक PYQs)
वास्तविक UPSC प्रारंभिक परीक्षा • 2016
प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2016, GS Paper-I): प्रश्न: ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- किसी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है।
- पंचायत के समय-पूर्व भंग होने के पश्चात् पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही बनी रहती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 243F(1)(a) के अंतर्गत पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है (25 वर्ष विधानसभा/लोकसभा के लिए है)। कथन 2 अनुच्छेद 243E(4) के अनुसार पूर्णतः सही है।
वास्तविक UPSC प्रारंभिक परीक्षा • 2011
प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2011, GS Paper-I): प्रश्न: संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किसकी/किनकी व्यवस्था करता है?
- जिला योजना समितियों का गठन करने की।
- राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की।
- राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K) और राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I) का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (भाग IX) में किया गया है। इसके विपरीत, जिला योजना समिति (District Planning Committee - DPC) का गठन अनुच्छेद 243ZD के अंतर्गत 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (भाग IX-A: नगरपालिकाएँ) द्वारा किया गया है। यह UPSC का एक अत्यंत प्रसिद्ध स्टैटिक ट्रैप है।
6. स्वयं निर्मित स्टैटिक अभ्यास प्रश्न
अभ्यास प्रश्न 1
प्रश्न 1. भारतीय संविधान के भाग IX और भाग IX-A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों और पदावधि का निर्धारण राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, किंतु उसे पद से केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही हटाया जा सकता है।
- महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee) का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243ZE के अंतर्गत किया गया है, जिसमें दो-तिहाई (2/3) सदस्य नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और क्षेत्र की पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
दोनों कथन संवैधानिक प्रावधानों के पूर्णतः अनुरूप हैं। अनुच्छेद 243K(2) राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान कार्यकाल की सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 243ZE के तहत महानगर योजना समिति में कम-से-कम 2/3 सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं (जबकि अनुच्छेद 243ZD के तहत जिला योजना समिति में कम-से-कम 4/5 सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं)।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS Paper-II, 150 शब्द, 10 अंक): 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनिवार्य और विवेकाधीन प्रावधानों के मध्य विभेद कीजिए। विवेकाधीन प्रावधानों ने विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के असमान सशक्तीकरण को किस प्रकार प्रभावित किया है?