सहकारी संघवाद, नीति आयोग और अनुसंधान संस्थागत ढाँचा

1. पाठ्यक्रम संबद्धता एवं आधारभूत अवधारणाएँ

• पाठ्यक्रम: GS Paper-II (संघवाद के मुद्दे एवं चुनौतियाँ, सरकारी नीतियाँ एवं संस्थाएँ) तथा GS Paper-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ एवं स्वदेशीकरण)।
• सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism): ऐसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें अपनी संवैधानिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परस्पर सहयोग और समन्वय से कार्य करती हैं (ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को 'सहकारी संघवाद' की संज्ञा दी थी)।
• प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism): जब राज्य निवेश आकर्षित करने, सुशासन देने, मानव विकास और वैज्ञानिक नवाचार के मानकों पर एक-दूसरे से तथा केंद्र के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हैं। नीति आयोग के विभिन्न सूचकांक (SDG India Index, India Innovation Index, Export Preparedness Index, और अब India S&T Scoreboard) प्रतिस्पर्धी संघवाद के प्रमुख उपकरण हैं।

2. नीति आयोग (NITI Aayog) बनाम योजना आयोग (Planning Commission): संस्थागत संरचना

1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 65 वर्ष पुराने योजना आयोग (स्थापना: 15 मार्च 1950) के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (NITI Aayog) की स्थापना एक गैर-संवैधानिक, गैर-सांविधिक (कार्यकारी) थिंक-टैंक के रूप में की गई:

• नीति आयोग की संगठनात्मक संरचना:
  • अध्यक्ष (Chairperson): भारत के प्रधानमंत्री।
  • शासी परिषद (Governing Council): सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
  • उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson): प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (कैबिनेट मंत्री का दर्जा)।
  • पदेन सदस्य (Ex-Officio Members): केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य (प्रधानमंत्री द्वारा नामित)।
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त (भारत सरकार के सचिव के समकक्ष)।

3. भारत की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (STI) नीतियाँ और ANRF अधिनियम, 2023

• स्वतंत्र भारत की 4 प्रमुख विज्ञान नीतियाँ (ऐतिहासिक विकास क्रम):
  1. वैज्ञानिक नीति संकल्प, 1958 (Scientific Policy Resolution - SPR 1958): प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और होमी भाभा के नेतृत्व में; उद्देश्य — देश में बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक मनोवृत्ति (Scientific Temper) के लिए आधारभूत अवसंरचना (CSIR, DAE, IITs) का निर्माण करना।
  2. प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य, 1983 (Technology Policy Statement - TPS 1983): उद्देश्य — तकनीकी आत्मनिर्भरता (Technological Self-reliance) प्राप्त करना और विदेशी तकनीक के आयात पर निर्भरता घटाना।
  3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, 2003 (S&T Policy 2003): उद्देश्य — अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश को बढ़ाना तथा राष्ट्रीय नवाचार प्रणाली (National Innovation System) और बौद्धिक संपदा (IP) का विकास करना।
  4. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, 2013 (STI Policy 2013): विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ 'नवाचार' (Innovation) को जोड़ा गया; भारत को वैश्विक वैज्ञानिक शक्तियों के शीर्ष 5 देशों में शामिल करने तथा R&D में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया।
• अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) अधिनियम, 2023:
  • इस अधिनियम द्वारा वर्ष 2008 के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) अधिनियम, 2008 को निरस्त (Repeal) कर दिया गया और SERB को ANRF में समाहित कर दिया गया।
  • नोडल विभाग: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)।
  • शासी बोर्ड (Governing Board): अध्यक्ष — भारत के प्रधानमंत्री (पदेन); दो पदेन उपाध्यक्ष — केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री।
  • कार्यकारी परिषद (Executive Council): इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (Principal Scientific Adviser - PSA) द्वारा की जाती है।
  • वित्तीय संरचना (2023–2028): कुल ₹50,000 करोड़ का अनुमानित कोष, जिसमें ₹14,000 करोड़ केंद्र सरकार के बजट से और ₹36,000 करोड़ (लगभग 72%) उद्योग जगत, परोपकारी संगठनों (Philanthropists) और अंतरराष्ट्रीय/सीएसआर स्रोतों से जुटाने का लक्ष्य है।

4. प्रारंभिक परीक्षा के स्टैटिक ट्रैप्स एवं संभावित भ्रम

• ट्रैप 1: नीति आयोग एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है जो राज्यों को केंद्रीय योजनाओं के तहत अनुदान आवंटित करता है।
  • सत्य: गलत। नीति आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक (यह मंत्रिमंडल के संकल्प से गठित कार्यकारी निकाय है), और इसके पास राज्यों को धन आवंटित करने की कोई शक्ति नहीं है।
• ट्रैप 2: अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) को प्रतिस्थापित कर दिया है।
  • सत्य: गलत। ANRF अधिनियम, 2023 ने SERB (Science and Engineering Research Board, 2008) को प्रतिस्थापित/समाहित किया है, न कि CSIR को (CSIR सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 1942 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय के रूप में पूर्ववत कार्यरत है, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं)।

5. संबंधित UPSC के वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न (सत्यापित स्टैटिक PYQs)

मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains 2018, GS Paper-III, प्रश्न 11, 15 अंक / 250 शब्द): प्रश्न (प्रामाणिक अंग्रेज़ी): How are the principles followed by the NITI Aayog different from those followed by the erstwhile Planning Commission in India?

हिंदी अनुवाद: नीति आयोग द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांत भारत के पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न हैं?

6. स्वयं निर्मित स्टैटिक अभ्यास प्रश्न