लोक लेखा समिति: सभापतियों का राष्ट्रीय सम्मेलन और वित्तीय जवाबदेही

1. चर्चा में क्यों

3 से 4 नवंबर 2026 के दौरान केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम में संसद तथा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों (Public Accounts Committees - PACs) के सभापतियों का दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया (PIB विज्ञप्ति, 3 नवंबर 2026)। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें संसद की लोक लेखा समिति के सभापति श्री के. सी. वेणुगोपाल और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश सहित विभिन्न राज्यों की लोक लेखा समितियों के सभापति शामिल हुए।

2. मुख्य तथ्य और ताजा विकास

• आयोजन स्थल और तिथि: तिरुवनंतपुरम (केरलम विधान सभा परिसर); 3–4 नवंबर 2026 (PIB विज्ञप्ति, PRID: 2331150)।
• सम्मेलन का मुख्य विषय (Theme): "Audit, Accountability and Good Governance – The Evolving Role of the PAC" (लेखापरीक्षा, जवाबदेही और सुशासन – लोक लेखा समिति की उभरती भूमिका)।
• सम्मेलन में उभरे प्रमुख संस्थागत मुद्दे और सुधार प्रस्ताव:

1. लंबित ऑडिट आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण: लोकसभा अध्यक्ष ने इस तथ्य पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि कई ऑडिट आपत्तियाँ (Audit observations) 10, 15 या 20 वर्षों तक अनसुलझी पड़ी रहती हैं, जिससे विधायी वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
2. आवंटन-आधारित से परिणाम-आधारित (Outcome-driven) जांच की ओर संक्रमण: केवल उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (Utilisation Certificates) और व्यय के आँकड़ों की जांच के बजाय, अवसंरचना परियोजनाओं के स्थल निरीक्षण (Site visits) और सामाजिक कल्याण योजनाओं के वास्तविक प्रभाव मूल्यांकन (Impact assessment) पर बल दिया गया।
3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग: विशाल सार्वजनिक व्यय डेटा में वित्तीय अनियमितताओं और खर्च के रुझानों की त्वरित पहचान हेतु AI के उपयोग का आह्वान किया गया।
4. संसद के प्रत्येक सत्र में PAC रिपोर्ट पर चर्चा का प्रस्ताव: संसद की PAC के सभापति ने प्रस्ताव रखा कि संसद के प्रत्येक सत्र में कम-से-कम एक PAC रिपोर्ट और उस पर सरकार की 'कार्रवाई रिपोर्ट' (Action Taken Report - ATR) पर अनिवार्य रूप से सदन में चर्चा होनी चाहिए।

3. आवश्यक पृष्ठभूमि

• ऐतिहासिक विकास: लोक लेखा समिति भारत की सबसे पुरानी संसदीय वित्तीय समिति है। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के तहत वर्ष 1921 में की गई थी।
• संरचना और निर्वाचन प्रक्रिया:
• कुल सदस्य संख्या: अधिकतम 22 सदस्य — जिनमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा चुने जाते हैं (वर्ष 1954-55 में राज्यसभा के 7 सदस्यों को इसमें जोड़ा गया था)।
• निर्वाचन पद्धति: संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Proportional representation by means of single transferable vote) के माध्यम से निर्वाचन। इससे समिति में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।
• कार्यकाल: 1 वर्ष।
• मंत्रियों की अपात्रता: कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता। यदि कोई सदस्य समिति में चुने जाने के बाद मंत्री नियुक्त हो जाता है, तो नियुक्ति की तिथि से ही उसकी समिति की सदस्यता समाप्त हो जाती है।
• सभापति की नियुक्ति और संसदीय परंपरा:
• समिति के सभापति (Chairperson) की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha) द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाती है।
• वर्ष 1966–67 तक समिति का सभापति सत्तारूढ़ दल का वरिष्ठ सदस्य होता था, किंतु वर्ष 1967 से यह एक स्थापित संसदीय परंपरा (Convention — न कि वैधानिक नियम) बन गई है कि समिति का सभापति अनिवार्य रूप से विपक्ष (Opposition) के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है (1967 में प्रथम विपक्षी सभापति मीनू मसानी बने थे)।
• मुख्य कार्य और CAG की भूमिका:
• यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG — अनुच्छेद 148–151) द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई तीन प्रमुख लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करती है: (1) विनियोग लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट (Audit Report on Appropriation Accounts), (2) वित्त लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट (Audit Report on Finance Accounts), और (3) सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट (जहाँ तक वह सार्वजनिक उपक्रम समिति के कार्यक्षेत्र में न हो)।
• CAG लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है और समिति के 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' (Friend, Philosopher and Guide) के रूप में कार्य करता है।

4. विषयगत व्याख्या/विश्लेषण

• लोक लेखा समिति की संरचनात्मक सीमाएँ (Post-mortem Nature):
• शव-परीक्षण जैसी प्रकृति: PAC व्यय होने के बाद (Ex-post facto) ही खातों की जांच करती है, इसलिए यह निवारक (Preventive) नहीं बल्कि सुधारात्मक (Corrective) प्रकृति की है।
• नीतिगत प्रश्नों में हस्तक्षेप नहीं: यह व्यापक अर्थों में नीति के प्रश्नों (Questions of policy) पर विचार नहीं करती, बल्कि केवल यह देखती है कि संसद द्वारा स्वीकृत धन वैध रूप से उसी मद में खर्च हुआ या नहीं तथा उसमें कोई अपव्यय या भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ (Wisdom, faithfulness and economy of expenditure)।
• सिफारिशों की सलाहकारी प्रकृति: समिति की सिफारिशें मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं होतीं, यद्यपि परंपरा के अनुसार सरकार उन्हें गंभीरता से लेती है और 'कार्रवाई रिपोर्ट' (ATR) प्रस्तुत करती है।
• केंद्र-राज्य साझेदारी (CSS) और PPP परियोजनाओं की निगरानी की चुनौती: आज केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) में विशाल धनराशि स्वायत्त सोसायटियों या SPVs के माध्यम से खर्च होती है, जहाँ केंद्रीय PAC और राज्य PAC के अधिकार क्षेत्र के बीच समन्वय की आवश्यकता है।

5. प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य एवं संभावित भ्रम

• भ्रम 1: लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों (Rules of Procedure) में यह लिखित नियम है कि लोक लेखा समिति का सभापति विपक्षी दल से ही होगा।
• तथ्य: गलत। लोकसभा के नियमों (नियम 308 और नियम 258) में केवल यह लिखा है कि सभापति की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी; विपक्षी सदस्य को सभापति बनाना वर्ष 1967 से चली आ रही एक संसदीय परंपरा (Convention) है, न कि लिखित नियम।
• भ्रम 2: लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) दोनों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात समान होता है।
• तथ्य: गलत। लोक लेखा समिति (22 सदस्य: 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा) और सार्वजनिक उपक्रम समिति (22 सदस्य: 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा) में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) के सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं (इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता)।

6. संबंधित UPSC के वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न (सत्यापित PYQ)

मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains 2017, GS Paper-II, 10 अंक / 150 शब्द): प्रश्न: "लोक लेखा समिति की भूमिका राष्ट्रीय वित्त में मितव्ययिता तथा बुद्धिमत्ता को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ जुड़ी हुई है।" चर्चा कीजिए।

7. स्वयं निर्मित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS Paper-II, 250 शब्द, 15 अंक): "सार्वजनिक व्यय की विधायी निगरानी केवल खातों के मरणोपरांत (Post-mortem) परीक्षण और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों तक सीमित नहीं रह सकती; इसे परिणाम-उन्मुख (Outcome-driven) और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनना होगा।" तिरुवनंतपुरम में आयोजित लोक लेखा समितियों के सभापतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन (2026) के आलोक में लोक लेखा समिति की सीमाओं और आवश्यक सुधारों का परीक्षण कीजिए।

स्रोत

1. PIB — Every Rupee of Public Money Must Be Accounted For and Utilised For Its Intended Purpose: Lok Sabha Speaker (PRID: 2332043, 3 नवंबर 2026)
2. PIB — Lok Sabha Speaker to Inaugurate Conference of Chairpersons of PACs at Thiruvananthapuram (PRID: 2331150)