दो-संतान नियम: सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और जावेद वाद का पुनर्विचार

1. चर्चा में क्यों

4 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) ने मंगला भीमराव इंगले बनाम महाराष्ट्र राज्य (Mangala Bhimrao Ingle v. State of Maharashtra) मामले में निर्णय सुनाते हुए कहा कि भारत में गिरती कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR) के मद्देनजर दो से अधिक संतान होने पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने वाले कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा (Justice P.S. Narasimha) और न्यायमूर्ति आलोक अराधे (Justice Alok Aradhe) की खंडपीठ ने वर्ष 2003 के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के ऐतिहासिक निर्णय जावेद बनाम हरियाणा राज्य (Javed v. State of Haryana, 2003) पर पुनर्विचार के लिए मामले को वृहद पीठ (Larger Bench) के पास भेज दिया है।

2. मुख्य तथ्य और ताजा विकास

• निर्णय की पीठ और तिथि: न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा (निर्णय के लेखक) और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की द्विसदस्यीय पीठ; निर्णय तिथि — 4 नवंबर 2026।
• विवाद का मूल मामला: याचिकाकर्ता मंगला भीमराव इंगले (पूर्व सरपंच, काकोडा ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र) को तीसरी संतान के जन्म के आधार पर महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 (Maharashtra Village Panchayat Act, 1959) की धारा 14(1)(j-1) के तहत सरपंच पद से अयोग्य घोषित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अयोग्यता आदेश को निरस्त (Set aside) कर दिया।
• जनसांख्यिकीय साक्ष्य (Demographic Evidence): न्यायालय ने रेखांकित किया कि वर्ष 2003 में जब जावेद मामले का निर्णय आया था, तब भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 3.0 थी, जो वर्तमान में गिरकर 1.9 पर आ गई है—यह 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level Fertility) से भी नीचे है।
• मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दो-संतान का मानदंड नागरिकों के एक पूरे वर्ग को ऐसे आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित करता है जिसका सार्वजनिक पद संभालने की उनकी क्षमता से कोई तार्किक संबंध (Rational Nexus) नहीं है। साथ ही, यह संतान उत्पत्ति और लोकतांत्रिक भागीदारी के बीच एक अनुचित विकल्प थोपता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार (Right to Reproductive Autonomy) का उल्लंघन करता है।
• राज्यों में वर्तमान विधिक स्थिति: न्यायमित्र (Amicus Curiae) अधिवक्ता रुक्मिणी बोबडे द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत संकलन के अनुसार:
• 7 राज्यों ने दो-संतान की शर्त को समाप्त (Repeal) कर दिया है।
• 15 राज्यों में ऐसी कोई नीति कभी लागू ही नहीं की गई।
• कुछ राज्यों के स्थानीय निकाय कानूनों में अब भी दो-संतान संबंधी अयोग्यता का प्रावधान विद्यमान है; लागू राज्यों की सूची राज्यवार नवीनतम अधिनियमों से जाँची जानी चाहिए।

3. आवश्यक पृष्ठभूमि

• जावेद बनाम हरियाणा राज्य (2003) निर्णय: वर्ष 2003 में न्यायमूर्ति आर. सी. लाहोटी की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175(1)(q) की संवैधानिक वैधता को सही ठहराया था। उस समय न्यायालय ने माना था कि जनसंख्या स्थिरीकरण एक वैध राष्ट्रीय लक्ष्य है और यह नियम अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) या अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) का उल्लंघन नहीं करता।
• संवैधानिक प्रावधान (पंचायती राज और अयोग्यता):
• अनुच्छेद 243F (Article 243F): 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़े गए इस अनुच्छेद के खंड (1)(b) के तहत किसी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य होने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य (Disqualified) ठहराया जा सकता है।
• अनुच्छेद 243V: नगरपालिकाओं में सदस्यता की अयोग्यता से संबंधित समानांतर प्रावधान।
• सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन (2009) और पुट्टस्वामी वाद (2017): इन निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि महिला का प्रजनन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार (Reproductive Choice) संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का अभिन्न अंग है।
• राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 (National Population Policy, 2000): न्यायमूर्ति एम. एस. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों पर आधारित इस नीति ने दंडात्मक या बाध्यकारी उपायों के बजाय स्वैच्छिक और सूचित विकल्प (Voluntary and Informed Choice) पर बल दिया था तथा वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा था।

4. विषयगत व्याख्या/विश्लेषण

• जनसांख्यिकीय संक्रमण और वृद्ध होती जनसंख्या का संकट: सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि यद्यपि जनसंख्या की गतिशीलता (Population Momentum) के कारण भारत की कुल जनसंख्या अभी तुरंत घट नहीं रही है, परंतु प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे TFR (1.9) बने रहने से भविष्य में कार्यशील आयु वर्ग (Working-age population: 15–59 वर्ष) का अनुपात सिकुड़ेगा और वृद्ध जनसंख्या (Ageing Population) का भार तेजी से बढ़ेगा।
• सामाजिक और लैंगिक दुष्प्रभाव: क्षेत्रीय अध्ययनों (विशेषकर पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के मूल्यांकनों) से प्रमाणित हुआ है कि पंचायत चुनावों में दो-संतान के नियम के कारण कन्या भ्रूण हत्या (Sex-selective abortion), चुनाव लड़ने के लिए पत्नी को कागजी तलाक देने, या तीसरी संतान को गोद देने/अस्वीकार करने जैसी सामाजिक विकृतियाँ बढ़ीं तथा इससे आर्थिक रूप से कमजोर और हाशिए के समुदाय सर्वाधिक प्रभावित हुए।
• न्यायिक अनुशासन (Doctrine of Precedent): चूँकि जावेद बनाम हरियाणा राज्य (2003) तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय था, इसलिए दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ स्वयं उसे उलट (Overrule) नहीं सकती थी। अतः संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप खंडपीठ ने इस विधिक प्रश्न को बड़ी पीठ (3 या 5 न्यायाधीशों की पीठ) को संदर्भित किया है।

5. प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य एवं संभावित भ्रम

• भ्रम 1: संविधान का 73वाँ संशोधन अधिनियम स्वयं दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करता है।
• तथ्य: गलत। संविधान में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है; अनुच्छेद 243F(1)(b) केवल राज्य विधानमंडलों को अयोग्यता की शर्तें निर्धारित करने हेतु कानून बनाने की शक्ति देता है।
• भ्रम 2: संसद और राज्य विधानसभाओं (MP/MLA) के चुनावों में भी दो-संतान का नियम लागू है।
• तथ्य: गलत। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 8 से 11A के अंतर्गत सांसदों और विधायकों के लिए दो-संतान की कोई अयोग्यता निर्धारित नहीं है; यह नियम केवल कुछ राज्यों के स्थानीय निकायों (पंचायतों/नगरपालिकाओं) और सरकारी नौकरियों तक सीमित रहा है।
• भ्रम 3: प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर (Replacement Level TFR) ठीक 2.0 होती है।
• तथ्य: गलत। शिशु एवं बाल मृत्यु दर तथा जन्म के समय लिंगानुपात को समायोजित करने के कारण मानक प्रतिस्थापन स्तर 2.1 माना जाता है, न कि 2.0।

6. संबंधित UPSC के वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न (सत्यापित PYQ)

मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains 2021, GS Paper-I, 10 अंक / 150 शब्द): प्रश्न: "महिला सशक्तीकरण जनसंख्या संवृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है।" चर्चा कीजिए। ("Empowering women is the key to control population growth." Discuss.)

7. स्वयं निर्मित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS Paper-II / GS Paper-I, 250 शब्द, 15 अंक): "भारत की बदलती जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं और प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिरती प्रजनन दर के आलोक में, स्थानीय निकाय चुनावों में 'दो-संतान मानदंड' (Two-Child Norm) न केवल कालदोषित हो चुका है, बल्कि यह संवैधानिक नैतिकता और प्रजनन स्वायत्तता के भी विरुद्ध है।" सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

स्रोत

1. The Hindu — Supreme Court judgment questions two-child norm with falling fertility rate (4 नवंबर 2026)
2. LiveLaw — Laws Penalising Having More Than 2 Children Have Lost Relevance Due To India's Falling Fertility Rate: Supreme Court (4 नवंबर 2026)
3. LawChakra — Two-Child Norm Laws Have Lost Relevance, Supreme Court Refers 2003 Javed Verdict to Larger Bench (4 नवंबर 2026)