नीति आयोग का इंडिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्कोरबोर्ड

1. चर्चा में क्यों

3 नवंबर 2026 को नीति आयोग (NITI Aayog) ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology - S&T) परिदृश्य का एकीकृत आकलन करने के लिए 'इंडिया एसएंडटी स्कोरबोर्ड' (India S&T Scoreboard — www.sts.niti.gov.in) का शुभारंभ किया। इसका अनावरण नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार लाहिड़ी, सदस्य (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) प्रो. अभय करंदीकर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सचिव प्रो. उमेश वी. वाघमारे तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. टी. श्रीनिवास कुमार की उपस्थिति में किया गया।

2. मुख्य तथ्य और ताजा विकास

• जारीकर्ता संस्थान: नीति आयोग (NITI Aayog); पोर्टल का आधिकारिक पता — www.sts.niti.gov.in (PIB विज्ञप्ति, 3 नवंबर 2026)।
• मुख्य उद्देश्य: सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद (Cooperative and Competitive Federalism) के सिद्धांत के तहत राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण (Evidence-based policymaking) तथा अंतर-राज्यीय बेंचमार्किंग (Inter-state benchmarking) को सुगम बनाना।
• तीन प्रमुख क्षेत्रक (Three Core Sectors): यह स्कोरबोर्ड अनुसंधान की मात्रा (Volume) से आगे बढ़कर तीन प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान की गुणवत्ता (Quality), प्रभाव (Impact), सहयोग (Collaboration) और मुक्त पहुँच (Open Access) का मापन करता है:

1. अकादमिक जगत (Academia)
2. सरकारी अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएँ (Government R&D Labs)
3. उद्योग जगत (Industry)

• एकीकृत डेटा घटक (Ecosystem & Output Indicators):
• इनपुट/पारिस्थितिकी तंत्र घटक: उच्च शिक्षण संस्थान (HEIs), R&D संस्थान, डीप-टेक स्टार्टअप्स (Deep-tech Startups), इनक्यूबेटर्स और राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदें (State S&T Councils)।
• आउटपुट घटक: शोध प्रकाशन (Research Publications), पेटेंट (Patents), समय-श्रृंखला रुझान (Multi-year trends), राज्य-स्तरीय एसएंडटी नीतियाँ और सर्वोत्तम प्रथाएँ (Best Practices)।

3. आवश्यक पृष्ठभूमि

• भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय (GERD): भारत का सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय (Gross Expenditure on R&D - GERD) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 0.64% से 0.7% रहा है, जो वैश्विक औसत (~1.8%) तथा अमेरिका (~3.5%), दक्षिण कोरिया (~4.9%) और चीन (~2.4%) जैसे देशों की तुलना में काफी कम है।
• GERD की संरचनात्मक विशेषता: विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जहाँ R&D व्यय में निजी क्षेत्र का योगदान 70% से अधिक होता है, वहीं भारत में कुल R&D व्यय का लगभग 60% भाग सार्वजनिक क्षेत्र (मुख्यतः केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों — DRDO, DOS, DAE, ICAR, CSIR, DST, DBT) द्वारा वहन किया जाता है, और राज्य सरकारों का योगदान मात्र 6.4% से 7% के आसपास सीमित रहा है।
• संबंधित राष्ट्रीय पहलें:
• अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) अधिनियम, 2023: 5 वर्षों (2023–28) में ₹50,000 करोड़ के परिव्यय (जिसमें ₹36,000 करोड़ निजी/गैर-सरकारी स्रोतों से अपेक्षित हैं) के साथ राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमता बढ़ाने हेतु स्थापित।
• इंडिया इनोवेशन इंडेक्स (India Innovation Index): नीति आयोग द्वारा राज्यों के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की रैंकिंग के लिए पूर्व में प्रारंभ किया गया सूचकांक।

4. विषयगत व्याख्या/विश्लेषण

• विखंडित डेटा की समस्या का समाधान: अब तक भारत में शोध प्रकाशनों, पेटेंट और डीप-टेक इनक्यूबेटर्स से संबंधित आँकड़े विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों (जैसे DPIIT, DST-NSTMIS, AISHE) के पास बिखरे हुए थे, जिससे राज्यों के लिए अपनी तुलनात्मक स्थिति और विशिष्ट कमियों (Gaps) की पहचान करना कठिन था। यह स्कोरबोर्ड एकल इंटरएक्टिव डैशबोर्ड पर कालक्रमिक डेटा उपलब्ध कराता है।
• राज्य विश्वविद्यालयों और स्थानीय क्षमताओं का सशक्तीकरण: भारत के उच्च शिक्षा नामांकन का लगभग 90% से अधिक भार राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों पर है, किंतु राष्ट्रीय शोध अनुदान का बड़ा हिस्सा केंद्रीय संस्थानों (IITs/IISc) तक सीमित रहता है। राज्य-स्तरीय बेंचमार्किंग से राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों (State S&T Councils) को क्षेत्रीय प्राथमिकताओं—जैसे तटीय राज्यों में महासागरीय पूर्वानुमान और चक्रवात चेतावनी या कृषि-प्रधान राज्यों में जलवायु-सहिष्णु बीजों—के अनुरूप बजट आवंटन करने में मदद मिलेगी।
• सीमाएँ एवं चुनौतियाँ: केवल डैशबोर्ड या स्कोरबोर्ड बनाना पर्याप्त नहीं है जब तक कि राज्यों के बजट में R&D आवंटन न बढ़े, राज्य विश्वविद्यालयों में संकाय (Faculty) के रिक्त पदों को न भरा जाए और अकादमिक शोध का स्थानीय उद्योगों (MSMEs) के साथ व्यावसायीकरण (Technology Transfer) न हो।

5. प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य एवं संभावित भ्रम

• भ्रम 1: 'इंडिया एसएंडटी स्कोरबोर्ड' विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (DST) और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक वार्षिक रैंकिंग रिपोर्ट है।
• तथ्य: गलत। इसे नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य की तुलना और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण हेतु एक इंटरएक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म (www.sts.niti.gov.in) के रूप में लॉन्च किया गया है (WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है)।
• भ्रम 2: भारत के कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय (GERD) में केंद्र सरकार की तुलना में राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की संयुक्त हिस्सेदारी 75% से अधिक है।
• तथ्य: गलत। भारत के GERD में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान लगभग 36–40% और राज्य सरकारों का योगदान लगभग 6–7% ही है।

6. संबंधित UPSC के वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न (सत्यापित PYQ)

प्रारंभिक परीक्षा: इस विषय (इंडिया एसएंडटी स्कोरबोर्ड) से सीधे संबंधित सत्यापित प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न उपलब्ध नहीं हुआ।

मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains 2026, GS Paper-III, 15 अंक / 250 शब्द): प्रश्न: भारत में स्टार्टअप उद्यमिता, नवाचार और रोजगार को किस प्रकार बढ़ावा दे रहे हैं? उनके कार्य-संचालन में वैश्विक तथा घरेलू चुनौतियों की चर्चा कीजिए और इन चुनौतियों से निपटने के उपयुक्त उपाय सुझाइए। (How are startups in India promoting entrepreneurship, innovation and employment? Discuss the global and domestic challenges in their working and suggest suitable measures to overcome these challenges.)

7. स्वयं निर्मित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS Paper-III, 250 शब्द, 15 अंक): "भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी उत्थान के लिए अनुसंधान को केवल कुछ केंद्रीय संस्थानों तक सीमित रखने के बजाय राज्यों की सक्रिय भागीदारी और साक्ष्य-आधारित प्रतिस्पर्धी संघवाद की आवश्यकता है।" नीति आयोग के 'इंडिया एसएंडटी स्कोरबोर्ड' और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

स्रोत

1. PIB (English) — Launch of “India S&T Scoreboard” on 3rd November 2026 in New Delhi (PRID: 2332136, 3 नवंबर 2026)
2. PIB (हिन्दी) — तीन नवंबर 2026 को नई दिल्ली में "इंडिया एसएंडटी स्कोरबोर्ड" का शुभारंभ (PRID: 2332202, 3 नवंबर 2026)