भारत में परिसीमन (Delimitation) का संवैधानिक इतिहास और विधायिका में आरक्षण के विशेष उपबंध (भाग XVI — अनुच्छेद 330 से 342A)
संलग्न अध्ययन सामग्री के साथ नवंबर 2026 तक उपलब्ध अद्यतन आधिकारिक तथ्यों, अवधारणाओं, प्रश्नों और परीक्षा-उपयोगी संक्षिप्त नोट्स का व्यवस्थित अध्ययन।
पाठ्यक्रम संबद्धता एवं परिसीमन का संवैधानिक ढाँचा
- पाठ्यक्रम: GS Paper-II (भारतीय संविधान — ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान; जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ)।
- परिसीमन (Delimitation) से संबंधित चार मुख्य अनुच्छेद:
- अनुच्छेद 82 (लोकसभा सीटों का पुनः समायोजन): प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर (a) राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन, और (b) प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का पुनः समायोजन ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से किया जाएगा, जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे।
- अनुच्छेद 170(3) (राज्य विधानसभा सीटों का पुनः समायोजन): प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों की विधानसभाओं में कुल सीटों की संख्या (अधिकतम 500, न्यूनतम 60 — गोवा, मिजोरम, सिक्किम व पुदुचेरी में विशेष अनुच्छेदों के तहत अपवाद) और राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन।
- अनुच्छेद 327: संसद को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और चुनाव से जुड़े सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति।
- अनुच्छेद 329(a): परिसीमन से संबंधित किसी विधि की वैधता या उसके अधीन किए गए किसी आदेश को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत करने पर पूर्ण संवैधानिक रोक।
- परिसीमन आयोग (Delimitation Commission — अधिनियम 2002 के तहत संरचना):
- नियुक्ति: केंद्र सरकार द्वारा गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त सांविधिक निकाय।
- 3 पूर्णकालिक सदस्य:
- अध्यक्ष: उच्चतम न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
- पदेन सदस्य: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त।
- पदेन सदस्य: संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner)।
- सहयोगी सदस्य (Associate Members): प्रत्येक राज्य से लोकसभा के 5 सदस्य (लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित) और उस राज्य की विधानसभा के 5 सदस्य (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित) सहयोगी सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, किंतु उन्हें आयोग के निर्णयों में मतदान करने (Right to Vote) का अधिकार नहीं होता।
परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधनों का कालानुक्रम (42वाँ, 84वाँ और 87वाँ संशोधन)
| संविधान संशोधन अधिनियम | मुख्य संवैधानिक परिवर्तन एवं उद्देश्य |
|---|---|
| 1. 42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976 | परिवार नियोजन को लागू करने वाले राज्यों को लोकसभा में सीटें घटने की सजा न मिले, इसलिए 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में राज्यों के बीच सीटों के आवंटन और विधानसभाओं की कुल सीटों को वर्ष 2000 तक के लिए स्थिर (Freeze) कर दिया गया। |
| 2. 84वाँ संशोधन अधिनियम, 2001 | लोकसभा में राज्यों को आवंटित सीटों की कुल संख्या और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों पर लगी रोक (Freeze) को वर्ष 2026 के पश्चात् होने वाली पहली जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया (अर्थात अंतर-राज्यीय सीट आवंटन का आधार अभी भी 1971 की जनगणना ही है)। साथ ही, राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण और SC/ST सीटों के पुनर्निर्धारण के लिए 1991 की जनगणना को आधार बनाया गया। |
| 3. 87वाँ संशोधन अधिनियम, 2003 | राज्य की कुल सीटों की संख्या में बदलाव किए बिना, प्रत्येक राज्य के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण (Readjustment of territorial constituencies) और SC/ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या के निर्धारण के आधार को 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना कर दिया गया। |
संविधान का भाग XVI: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध (अनुच्छेद 330 से 342A)
| अनुच्छेद | मुख्य संवैधानिक प्रावधान एवं वर्तमान स्थिति (104वें एवं 106वें संशोधन सहित) |
|---|---|
| अनुच्छेद 330 | लोकसभा में SC और ST के लिए स्थानों का आरक्षण: राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में उनकी जनसंख्या के अनुपात में। (वर्तमान 543 सीटों में से 84 सीटें SC के लिए और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं — कुल 131 सीटें)। चक्रानुक्रम (Rotation) का कोई प्रावधान नहीं है। |
| अनुच्छेद 331 | लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व (राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन) — 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा जनवरी 2020 से इसे आगे नहीं बढ़ाया गया (समाप्त हो गया)। |
| अनुच्छेद 332 | राज्यों की विधानसभाओं में SC और ST के लिए स्थानों का आरक्षण: जनसंख्या के अनुपात में। चक्रानुक्रम का कोई प्रावधान नहीं है। |
| अनुच्छेद 333 | राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व (राज्यपाल द्वारा 1 सदस्य का मनोनयन) — 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा समाप्त। |
| अनुच्छेद 334 | सीटों के आरक्षण की समय-सीमा: मूल संविधान में केवल 10 वर्ष के लिए था; 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा SC/ST आरक्षण को 10 वर्ष और बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 (संविधान लागू होने से 80 वर्ष) तक कर दिया गया है (जबकि आंग्ल-भारतीय मनोनयन को 70 वर्ष पर ही रोक दिया गया)। (जबकि नौकरियों और शिक्षा में अनुच्छेद 15 और 16 के तहत आरक्षण की कोई संवैधानिक समय-सीमा नहीं है)। |
| अनुच्छेद 330A, 332A, 334A (106वाँ संशोधन, 2023) | नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023): लोकसभा (330A), राज्य विधानसभाओं (332A) और दिल्ली विधानसभा (239AA) में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (1/3) सीटें (SC/ST आरक्षित सीटों के भीतर 1/3 सहित) आरक्षित। यह अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन के पश्चात् 15 वर्षों के लिए प्रभावी होगा और इसमें सीटों के चक्रानुक्रम (Rotation) का प्रावधान है। |
| अनुच्छेद 335 | सेवाओं और पदों के लिए SC और ST के दावे: प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ संगत रूप से विचार किया जाएगा (82वें संशोधन, 2000 द्वारा पदोन्नति में अहर्ता अंकों में छूट की अनुमति दी गई)। |
| अनुच्छेद 338, 338A, 338B | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC — अनुच्छेद 338), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST — अनुच्छेद 338A, 89वें संशोधन 2003 द्वारा अलग किया गया), और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC — अनुच्छेद 338B, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा)। |
पूर्व परीक्षा से संबंधित प्रश्न — प्रश्नपत्र से मूल पाठ का मिलान अपेक्षित
प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2023, GS Paper-I): प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन-I: भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण और लोक नियोजन में आरक्षण संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं। कथन-II: भारत का संविधान संसद और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध करता है, किंतु यह उपबंध केवल एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ही प्रवृत्त रहने के लिए है।
(UPSC ने अनुच्छेद 335 पर भी Prelims 2023 में सीधा प्रश्न पूछा था:) प्रश्न (UPSC Prelims 2023): "भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 'प्रशासन की दक्षता बनाए रखने' पद को परिभाषित करता है।" — यह कथन गलत था क्योंकि अनुच्छेद 335 इस पद का उल्लेख तो करता है, किंतु संविधान में इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।
प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2022, GS Paper-I): प्रश्न: भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसलिए किए गए हैं?
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सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प A। उत्तर की व्याख्या और संबंधित अवधारणाएँ ऊपर दी गई हैं।
स्वयं निर्मित स्टैटिक अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन (Delimitation) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- वर्तमान में लोकसभा में विभिन्न राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि प्रत्येक राज्य के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन और SC/ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित है।
- परिसीमन आयोग में संबंधित राज्य से लोकसभा के 5 सदस्य और विधानसभा के 5 सदस्य सहयोगी सदस्य (Associate Members) के रूप में शामिल होते हैं, जिन्हें आयोग की बैठकों में पूर्ण मताधिकार प्राप्त होता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
प्रश्न के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनें
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प A। कथन 1 पूर्णतः सही है (84वाँ और 87वाँ संविधान संशोधन)। कथन 2 गलत है क्योंकि परिसीमन आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 5 के अनुसार सहयोगी सदस्यों (5 सांसद और 5 विधायक) को आयोग की बैठकों में भाग लेने का अधिकार तो होता है, किंतु उन्हें किसी भी निर्णय पर मतदान करने (Right to vote) का अधिकार नहीं होता।