आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, परिसीमन और चक्रानुक्रम — 150 शब्दों का आदर्श उत्तर
आवाज़
महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- अनुच्छेद 330 और 332: लोकसभा एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की आरक्षित सीटें।
- अनुच्छेद 243D और 243T: पंचायत तथा नगरपालिका स्तर पर आरक्षण एवं चक्रानुक्रम की व्यवस्था।
- परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 9(1)(c) आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की पहचान से संबंधित है।
- 4 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य चक्रानुक्रम का निर्देश देने से इनकार किया; विषय संसद की नीतिगत शक्ति में है।
प्रश्न
लोकसभा और विधानसभाओं की अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षित सीटों में अनिवार्य चक्रानुक्रम का प्रश्न संसद के अधिकार-क्षेत्र में क्यों आता है? संवैधानिक प्रावधानों सहित स्पष्ट कीजिए।
यह मौलिक अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, लेकिन सभी स्तरों पर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के चक्रानुक्रम की एक जैसी बाध्यता नहीं लगाता।
संवैधानिक आधार
- अनुच्छेद 330 व 332: लोकसभा और विधानसभाओं में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित सीटों का प्रावधान।
- अनुच्छेद 327: संसदीय निर्वाचन विषयों पर संसद की विधायी शक्ति। परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9(1)(c) आरक्षित क्षेत्रों की पहचान का आधार देती है।
- अनुच्छेद 243D व 243T: पंचायतों तथा नगरपालिकाओं में आरक्षण एवं चक्रानुक्रम संबंधी अलग व्यवस्था।
न्यायिक स्थिति
4 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने संसदीय और विधानसभा सीटों में अनिवार्य चक्रानुक्रम का निर्देश देने की माँग ठुकराई। न्यायालय का मत था कि यह विधायी नीति है, जिसे अदालत स्वयं नहीं बना सकती।
निष्कर्ष: न्यायिक संयम लोकतांत्रिक शक्तियों का सम्मान करता है। फिर भी अधिक समान अवसर और प्रभावी प्रतिनिधित्व की दृष्टि से संसद प्रमाण-आधारित सुधार पर विचार कर सकती है।