आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, परिसीमन और चक्रानुक्रम — 250 शब्दों का आदर्श उत्तर
आवाज़
महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- अनुच्छेद 330 और 332: लोकसभा एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की आरक्षित सीटें।
- अनुच्छेद 243D और 243T: पंचायत तथा नगरपालिका स्तर पर आरक्षण एवं चक्रानुक्रम की व्यवस्था।
- परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 9(1)(c) आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की पहचान से संबंधित है।
- 4 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य चक्रानुक्रम का निर्देश देने से इनकार किया; विषय संसद की नीतिगत शक्ति में है।
प्रश्न
पंचायतों एवं नगरपालिकाओं (अनुच्छेद 243D एवं 243T) और संसद एवं राज्य विधानसभाओं (अनुच्छेद 330 एवं 332) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के संवैधानिक तंत्र की तुलना कीजिए। क्या संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी चक्रानुक्रम लागू किया जाना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में परीक्षण कीजिए।
यह मौलिक अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: अनुसूचित जाति एवं जनजाति का राजनीतिक प्रतिनिधित्व संविधान द्वारा संरक्षित सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण साधन है। किंतु किस निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित रखा जाए और क्या उसका चक्रानुक्रम हो, यह अलग विधायी प्रश्न है।
संवैधानिक व्यवस्थाओं की तुलना
- लोकसभा एवं विधानसभाएँ: अनुच्छेद 330 और 332 जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए सीटें सुरक्षित करते हैं। पहचान की विधि संसद के निर्वाचन-संबंधी विधायी अधिकार तथा परिसीमन कानून से संचालित होती है; संविधान यहाँ नियमित चक्रानुक्रम का स्पष्ट आदेश नहीं देता।
- स्थानीय स्वशासन: अनुच्छेद 243D और 243T पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में आरक्षण के साथ आरक्षित सीटों का विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम संभव बनाते हैं।
चक्रानुक्रम के पक्ष और विपक्ष
पक्ष में: चक्रानुक्रम से प्रतिनिधित्व का भौगोलिक प्रसार और चुनाव लड़ने के अवसर बढ़ सकते हैं।
विपक्ष में: आबादी के संकेंद्रण से अलग आरक्षित सीटें निर्धारित करने पर लक्षित समुदाय की वास्तविक प्रतिनिधित्व-क्षमता और चुनावी जुड़ाव प्रभावित हो सकता है। बारंबार बदलाव राजनीतिक जवाबदेही व क्षेत्रीय निरंतरता भी कमजोर कर सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण
4 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9(1)(c) में हस्तक्षेप नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि चक्रानुक्रम लागू करना संसद का नीतिगत विषय है; अदालत कानून में अनुपस्थित व्यवस्था स्वयं नहीं जोड़ सकती।
आगे की राह: जनसंख्या के अद्यतन साक्ष्य, समुदायों के भीतर प्रतिनिधित्व की विविधता, स्थिरता तथा निष्पक्ष परिसीमन का संसदीय परीक्षण होना चाहिए।
निष्कर्ष: चक्रानुक्रम पर विमर्श उचित है, किंतु सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और विधायी अधिकारों के संतुलन से ही सुधार तय होना चाहिए।