विस्तार योजना और औद्योगिक आँकड़े — 150 शब्दों का आदर्श उत्तर
आवाज़
महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- विस्तार योजना का स्वीकृत परिव्यय ₹4,371.10 करोड़; अवधि 2026–27 से 2030–31।
- योजना का जोर सांख्यिकीय प्रणाली के आधुनिकीकरण, सूक्ष्म स्तर के आँकड़ों और परस्पर संगत डेटासेट पर है।
- आठवीं आर्थिक जनगणना संगठित-असंगठित प्रतिष्ठानों की बेहतर पहचान में सहायक होगी।
- एएसआई 2024–25 के अनुसार पंजीकृत विनिर्माण का सकल मूल्य संवर्धन 9.59% बढ़ा।
प्रश्न
भारत की सांख्यिकीय प्रणाली में जिला-स्तरीय एवं असंगठित क्षेत्र के आँकड़ों की कमी नीति-निर्माण को कैसे प्रभावित करती है? ‘विस्तार’ योजना के संदर्भ में उपाय बताइए।
यह मौलिक अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: राष्ट्रीय औसत क्षेत्रीय असमानताओं तथा असंगठित आजीविका की विविधता छिपा सकता है। इसलिए सटीक जिला-स्तरीय और प्रतिष्ठान-स्तरीय आँकड़े नीति की प्राथमिक शर्त हैं।
नीति पर प्रभाव
- लक्ष्य निर्धारण: रोजगार, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाओं में पिछड़े जिलों की सही पहचान कठिन होती है।
- व्यय दक्षता: अपूर्ण आँकड़ों से योजनाओं का आवंटन वास्तविक आवश्यकता से भटक सकता है।
- औद्योगिक मापन: एएसआई पंजीकृत कारखानों पर केंद्रित है; इसे संपूर्ण अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का पर्याय नहीं माना जा सकता।
समाधान
वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 के लिए स्वीकृत ₹4,371.10 करोड़ की विस्तार योजना सर्वेक्षण प्रणाली, डिजिटल एकीकरण और अधिक सूक्ष्म व समयबद्ध आँकड़ों को विकसित करने की दिशा है। आर्थिक जनगणना, असंगठित उद्यम सर्वेक्षण और प्रशासनिक अभिलेखों का परस्पर सत्यापन किया जाए। स्थानीय सांख्यिकीय क्षमता तथा निजता-सुरक्षा भी सुदृढ़ हों।
निष्कर्ष: विश्वसनीय स्थानीय डेटा सामाजिक न्याय और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण को अधिक प्रभावी बनाता है।