भारत की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली — NSO, NSC, प्रमुख सर्वेक्षण, IIP और राष्ट्रीय आय लेखांकन (GDP एवं GVA)

2026 के संशोधित सांख्यिकीय आधार-वर्ष — विशेष अद्यतन

आधार वर्ष: 2022–23=100 (जून 2026 से)। चार क्षेत्रक और उनके भार: विनिर्माण 76.062%, खनन एवं उत्खनन 11.053%, विद्युत व गैस आपूर्ति 10.865%, जल आपूर्ति, सीवरेज व अपशिष्ट प्रबंधन 2.020%। स्रोत: MoSPI/PIB। नौ मूल उद्योगों का अलग सूचकांक DPIIT का आर्थिक सलाहकार कार्यालय जारी करता है; जुलाई 2026 में लौह अयस्क जुड़ा और इसका आधार भी 2022–23 है।

जुलाई 2026 से नौ मूल उद्योग (पूर्व में आठ) हैं: विद्युत 30.932%, रिफाइनरी उत्पाद 22.572%, इस्पात 17.584%, कच्चा तेल 7.430%, कोयला 5.596%, लौह अयस्क 4.905%, सीमेंट 4.410%, प्राकृतिक गैस 3.841%, उर्वरक 2.731%। स्रोत: DPIIT/PIB।

आधार वर्ष: 2024=100 (फरवरी 2026 से; पुराने 2012 आधार का स्थान लिया)। मौद्रिक नीति के लिए संयुक्त CPI मुख्य मुद्रास्फीति संकेतक है। CPI की नई शृंखला का भार घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023–24 से निर्धारित है। स्रोत: MoSPI/PIB।

पाठ्यक्रम संबद्धता एवं संस्थागत विकास

• पाठ्यक्रम: GS Paper-III (भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय)।
• संवैधानिक आधार: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में 'सांख्यिकी' (Statistics) एक समवर्ती सूची (Concurrent List — प्रविष्टि 45: जन्म और मृत्यु पंजीकरण सहित वाइटल स्टैटिस्टिक्स) तथा संघ सूची (Union List — प्रविष्टि 69: जनगणना; प्रविष्टि 94: संघ सूची के विषयों के प्रयोजनार्थ सर्वेक्षण और सांख्यिकी) दोनों से जुड़ा विषय है।
• सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) का संस्थागत ढाँचा:
• 15 अक्टूबर 1999: सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय से एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में MoSPI का गठन हुआ। इसके दो मुख्य स्कंध हैं: (1) सांख्यिकी स्कंध (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय - NSO) और (2) कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध (जो ₹150 करोड़ से अधिक की केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी, विश्वासियों की बीस सूत्री कार्यक्रम और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना / MPLADS का प्रशासन देखता है)।
• राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC): डॉ. सी. रंगराजन आयोग (2001) की सिफारिश पर 1 जून 2005 को गठित। इसमें एक अंशकालिक अध्यक्ष और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं, जबकि भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् (Chief Statistician of India - CSI), जो MoSPI का सचिव भी होता है, NSC के सचिव के रूप में कार्य करता है।
• सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (Collection of Statistics Act, 2008 — 2017 में जम्मू-कश्मीर सहित पूरे भारत में विस्तारित): यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को आर्थिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक और वैज्ञानिक सांख्यिकी एकत्र करने की वैधानिक शक्ति प्रदान करता है।

भारत के प्रमुख आधिकारिक सर्वेक्षणों एवं सूचकांकों की तुलनात्मक तालिका (Prelims High-Yield)

(नोट: CPI-IW [औद्योगिक श्रमिक], CPI-AL [कृषि श्रमिक] और CPI-RL [ग्रामीण श्रमिक] का संकलन MoSPI द्वारा नहीं, बल्कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो / Labour Bureau द्वारा किया जाता है; तथा थोक मूल्य सूचकांक / WPI का संकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के DPIIT के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है।)

राष्ट्रीय आय लेखांकन: GVA (सकल मूल्य वर्धन) और GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का संबंध

जनवरी 2015 के राष्ट्रीय लेखा सुधारों (SNA 2008 के अनुरूप) के बाद से भारत क्षेत्रीय उत्पादन का आकलन बुनियादी कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन (GVA at Basic Prices) में करता है और मुख्य आर्थिक वृद्धि दर को बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP at Constant Market Prices) में व्यक्त करता है:

• उत्पादन कर/सब्सिडी (Production Taxes/Subsidies) बनाम उत्पाद कर/सब्सिडी (Product Taxes/Subsidies):
• उत्पादन कर/सब्सिडी: वे कर या सब्सिडी जो उत्पादन की वास्तविक मात्रा (Volume of production) से स्वतंत्र होते हैं—अर्थात उत्पादन हो या न हो, चुकाने/मिलने ही होते हैं (जैसे: भूमि राजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, पेशा कर / Profession Tax; तथा रेलवे, किसानों या ग्रामीण विद्युतीकरण को दी जाने वाली इनपुट सब्सिडी)।
• उत्पाद कर/सब्सिडी: वे कर या सब्सिडी जो उत्पाद या सेवा की प्रति इकाई मात्रा या मूल्य पर लगते हैं (जैसे: GST, उत्पाद शुल्क / Excise Duty, सीमा शुल्क / Customs Duty; तथा खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी)।

पूर्व परीक्षा से संबंधित प्रश्न — प्रश्नपत्र से मूल पाठ का मिलान अपेक्षित

प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2015, GS Paper-I): प्रश्न: 'आठ मूल उद्योगों के सूचकांक' (Index of Eight Core Industries) में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व (Weight) दिया गया है?

प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2020, GS Paper-I): प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) पर प्रापण (खरीद) भारत के किसी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में असीमित होता है।
2. अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुँच पाते।

(साथ ही 2020 में ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक / CPI बनाम थोक मूल्य सूचकांक / WPI के भार पर सीधा प्रश्न पूछा गया था:) प्रश्न (UPSC Prelims 2020): निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) में खाद्य वस्तुओं का भार (Weight) 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI) में दिए गए भार से अधिक है।
2. WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता है, जैसा कि CPI करता है।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान के रूप में तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

स्वयं निर्मित स्टैटिक अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन और औद्योगिक आँकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बुनियादी कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन (GVA at Basic Prices) की गणना करते समय उत्पादन करों (Production taxes) को जोड़ा जाता है और उत्पादन सब्सिडी को घटाया जाता है, किंतु उत्पाद करों (जैसे GST और सीमा शुल्क) को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।
2. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) का संकलन और प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

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