विस्तार योजना और औद्योगिक आँकड़े — 250 शब्दों का आदर्श उत्तर
आवाज़
महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- विस्तार योजना का स्वीकृत परिव्यय ₹4,371.10 करोड़; अवधि 2026–27 से 2030–31।
- योजना का जोर सांख्यिकीय प्रणाली के आधुनिकीकरण, सूक्ष्म स्तर के आँकड़ों और परस्पर संगत डेटासेट पर है।
- आठवीं आर्थिक जनगणना संगठित-असंगठित प्रतिष्ठानों की बेहतर पहचान में सहायक होगी।
- एएसआई 2024–25 के अनुसार पंजीकृत विनिर्माण का सकल मूल्य संवर्धन 9.59% बढ़ा।
प्रश्न
“विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नीति निर्माण को केवल राष्ट्रीय औसत पर निर्भर रहने के बजाय जिला-स्तरीय, वास्तविक-समय और अनौपचारिक क्षेत्र के सटीक आँकड़ों पर आधारित होना चाहिए।” ‘विस्तार’ योजना और उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) 2024–25 के निष्कर्षों के आलोक में चर्चा कीजिए।
यह मौलिक अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: विकसित भारत 2047 की दिशा में नीति की प्रभावशीलता केवल सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय औसत से नहीं, बल्कि प्रत्येक जिले, उद्यम और श्रमिक की वास्तविक स्थिति पहचानने से निर्धारित होगी। इसी संदर्भ में नवंबर 2026 में ₹4,371.10 करोड़ की ‘विस्तार’ योजना स्वीकृत हुई।
सूक्ष्म स्तर के विश्वसनीय आँकड़े क्यों आवश्यक हैं?
- क्षेत्रीय विषमता: समान राज्य-औसत वाले दो जिलों में रोजगार, आय और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भिन्न हो सकती है; जिला-आधारित संकेतक लक्षित आवंटन सुनिश्चित करते हैं।
- असंगठित अर्थव्यवस्था: छोटे प्रतिष्ठान, स्वरोजगार तथा अनौपचारिक श्रमिक औपचारिक औद्योगिक सर्वेक्षण में पूरी तरह नहीं आते। आर्थिक जनगणना और अन्य प्रतिष्ठान-सर्वेक्षण से यह रिक्ति घट सकती है।
- समयबद्ध प्रतिक्रिया: अद्यतन आँकड़े महँगाई, रोजगार-संकट, प्रवासन और आपूर्ति-बाधाओं पर त्वरित हस्तक्षेप में सहायक होते हैं।
विस्तार योजना एवं एएसआई की भूमिका
विस्तार का उद्देश्य सर्वेक्षण, सांख्यिकीय अनुसंधान, डिजिटल प्रणाली और परस्पर संगत आँकड़ों को मजबूत करना है। एएसआई 2024–25 में पंजीकृत विनिर्माण का सकल मूल्य संवर्धन 9.59% बढ़ा; किंतु यह निष्कर्ष पूरे असंगठित विनिर्माण क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए एएसआई, असंगठित प्रतिष्ठान सर्वेक्षण और प्रशासनिक आँकड़ों का समन्वय जरूरी है।
चुनौतियाँ एवं आगे की राह
डेटा की गुणवत्ता, परिभाषाओं की एकरूपता, राज्यों की क्षमता, निजता और डिजिटल बहिष्करण प्रमुख बाधाएँ हैं। स्वतंत्र गुणवत्ता-परीक्षण, स्थानीय कार्मिकों का प्रशिक्षण, सुरक्षित डेटा-साझाकरण और सार्वजनिक पद्धति-विवरण आवश्यक हैं।
निष्कर्ष: अधिक आँकड़े ही पर्याप्त नहीं; समय पर उपलब्ध, तुलनीय और भरोसेमंद आँकड़े ही समावेशी तथा साक्ष्य-आधारित शासन का आधार बनेंगे।