वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 167

सुपर्प्रीम कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली ( Collegium System) के विकास से जुड़े निम्नलिखित मामलों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1. प्रथम न्यायाधीश मामला (एस. पी. गुप्ता मामला) 2. द्वितीय न्यायाधीश मामला (सुप्रीम कोर्ट एडवोके ट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन) 3. तृतीय न्यायाधीश मामला (राष्ट्रपति संदर्भ / Special Reference 1 of 1998) नीचे दिए गए कू ट का प्रयोग कर सही क्रम चुनिए:

1. लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव अस्वीकार नहीं कर सकता।
2. संविधान ‘अक्षमता और सिद्ध दुराचार’ का पूरा विवरण देता है।
3. प्रक्रिया का विवरण Judges (Inquiry) Act, 1968 में है।
4. मतदान पर प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित-मतदान का दो-तिहाई समर्थन चाहिए।

सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्यपाल (महाराष्ट्र राजनीतिक संकट, 2023) मामले में उच्चतम न्यायालय की 5- न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए? Whip) और नेता की नियुक्ति का अधिकार मूल राजनीतिक दल (Political 1. दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रयोजनों के लिए व्हिप ( Party) के पास होता है, न कि उससे अलग हुए विधायिका दल (Legislature Party) के पास। 2. विधान सभा अध्यक्ष और भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) एक साथ अपने-अपने क्षेत्राधिकार में क्रमशः अयोग्यता और वास्तविक चुनाव चिह्न के विवाद का निपटारा कर सकते हैं। 3. राज्यपाल के पास सदन में फ्लोर टेस्ट (बहुमत परीक्षण) कराने का कोई वैध आधार नहीं था क्योंकि केवल पार्टी के भीतर का आंतरिक असंतोष सरकार के अल्पमत में आने का प्रमाण नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

अब, सुश्री X को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए?

1. परियोजना समिति और जनता के समक्ष सूचना को तत्काल प्रकट करना चाहिए।
2. परियोजना की संपूर्णता (integrity) के संरक्षण के लिए चयनित सूची से संविदाकार को हटाने की अनुशंसा करनी चाहिए।
3. कुछ समय के लिए जनता से इस सूचना को गोपनीय रखते हुए, किसी निरीक्षण समिति को एक ‘सीमित प्रकटीकरण’ प्रस्तावित करना चाहिए।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

स्थायी लोक अदालतों ( Permanent Lok Adalats) के संदर्भ में वर्ष 2002 के संशोधन द्वारा किए गए विशेष प्रावधानों पर विचार कीजिए: 1. स्थायी लोक अदालतों की स्थापना सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं ( Public Utility Services जैसे परिवहन, डाक, टेलीफोन, विद्युत, जल, अस्पताल आदि) से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए की गई है। 2. यदि दोनों पक्षों के बीच सुलह या समझौता नहीं हो पाता है, तो भी स्थायी लोक अदालत को विवाद का गुण-दोष के आधार पर निर्णय (Decide on merits) करने का वैधानिक अधिकार है। 3. स्थायी लोक अदालत का निर्णय दोनों पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण पर विचार कीजिए: 1. Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain (1975) में free and fair elections को मूल ढांचे से जोड़ा गया। 2. संसद का चुनाव-संबंधी संशोधन भी मूल ढांचे की कसौटी पर न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर नहीं है।

स्वतंत्र निकायों (Independent Bodies) के संदर्भ में जिन्हें संविधान द्वारा 'लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुरक्षा स्तंभ' कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन-कौन शामिल हैं? 1. भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) 2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) 3. संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) 4. नीति आयोग (NITI Aayog) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन-सा था?

स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से कौन-सी सिफारिशें 42वें संशोधन द्वारा स्वीकार नहीं की गईं? 1. संसद द्वारा किसी भी कर्तव्य के अनुपालन न करने पर दंड या सजा का प्रावधान। 2. सजा या दंड लगाने वाले कानून को किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती न दी जा सके । 3. कर (Tax) अदा करना नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

हाल के वर्षों में राज्यों में राजनीतिक संकटों के दौरान दसवीं अनुसूची (दलबदल कानून) के क्रियान्वयन में उत्पन्न प्रमुख संवैधानिक चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सत्तारूढ़ दल के असंतुष्ट विधायकों द्वारा सामूहिक रूप से त्यागपत्र ( Resignation) देकर सदन की कुल संख्या कम करना और विपक्षी दल की सरकार बनवाना। 2. पीठासीन अधिकारी (स्पीकर) द्वारा अयोग्यता याचिकाओं पर महीनों या वर्षों तक निर्णय न लेना अथवा सत्तारूढ़ दल के पक्ष में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना। 3. मूल राजनीतिक दल ( Original Political Party) और विधायिका दल (Legislature Party) के बीच विभाजन की स्थिति में आधिकारिक दल की पहचान का संकट। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

AFSPA, 1958 की धारा 3 के तहत disturbed area घोषित करने की शक्ति किसके पास हो सकती है?

All India Services के cadre officers की Central Deputation के वर्तमान Rule 6(1) के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. सामान्यतः Central Government और State Government की concurrence से cadre officer को केंद्र या अन्य specified body में deputation पर भेजा जाता है। 2. Rule 6(1) के पाठ में disagreement होने पर मामला Central Government द्वारा तय किया जाता है और संबंधित State Government को उसके निर्णय को प्रभावी करना होता है। 3. Central Deputation को लेकर केंद्र–राज्य मतभेद सहकारी संघवाद और cadre management का व्यावहारिक विवाद बने रहे हैं।

Association for Democratic Reforms (2002) निर्णय का प्रमुख परिणाम क्या था?

B. P. Singhal v. Union of India (2010) में राज्यपाल की पदमुक्ति के संबंध में Supreme Court ने क्या सिद्धांत स्थापित किया?

CAG की ऑडिट शक्तियों की सीमाओं के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. गुप्त सेवा व्यय में विस्तृत वाउचर की जगह सक्षम प्राधिकारी का प्रमाणपत्र स्वीकार किया जा सकता है। 2. वैधानिक निगमों/निकायों के ऑडिट में संबंधित स्थापना-कानून यह तय कर सकता है कि CAG की भूमिका प्रत्यक्ष, पूरक या सीमित होगी।

CAG की संघ-स्तरीय रिपोर्टिंग और वित्तीय लेखा-परीक्षा के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. CAG Finance Accounts और Appropriation Accounts की जांच/प्रमाणन करता है। 2. CAG की रिपोर्टें केवल तीन स्थिर श्रेणियों तक संवैधानिक रूप से सीमित नहीं हैं; वित्तीय, अनुपालन और प्रदर्शन सहित अनेक रिपोर्टें हो सकती हैं। 3. संघ से संबंधित CAG रिपोर्टें राष्ट्रपति को दी जाती हैं, जो उन्हें संसद के समक्ष रखवाते हैं।

CAG के कार्यकाल और स्वतंत्रता के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 2. कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो। 3. हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जैसी है। 4. पद छोड़ने के बाद केंद्र/राज्य सरकार के अधीन अन्य पद के लिए पात्र नहीं।