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अभ्यास से समझ तक

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 168

एक सवाल हल कीजिए, उसका कारण समझिए, फिर आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स, विषयवार अध्ययन और विगत वर्षों के प्रश्न अब एक जगह।

4666 प्रश्न संग्रह में3816 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
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सत्र में प्रश्नों की संख्या

3341–3360 / 4666 प्रश्न

प्रश्न-संग्रह

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विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनCAG के पद के महत्व के बारे में डॉ. बी. आर. आंबेडकर का प्रसिद्ध दृष्टिकोण क्या था?

CAG के पद के महत्व के बारे में डॉ. बी. आर. आंबेडकर का प्रसिद्ध दृष्टिकोण क्या था?

उत्तर और पूरी व्याख्या

संविधान सभा में आंबेडकर ने CAG को संविधान के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक बताया था। इसका उद्देश्य कार्यपालिका के सार्वजनिक धन के उपयोग पर स्वतंत्र लेखा-परीक्षा नियंत्रण सुनिश्चित करना है।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनCAG के वेतन और कार्यालयीय व्यय के बारे में कौन-सा कथन सही है?

CAG के वेतन और कार्यालयीय व्यय के बारे में कौन-सा कथन सही है?

उत्तर और पूरी व्याख्या

अनुच्छेद 148(6) CAG कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, वेतन-भत्तों और पेंशन को भारत की संचित निधि पर भारित करता है, जिससे उसकी स्वतंत्रता मजबूत होती है।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनCAG संसद की किस समिति का 'मित्र, दार्शनिक और पथप्रदर्शक' कहा जाता है?

CAG संसद की किस समिति का 'मित्र, दार्शनिक और पथप्रदर्शक' कहा जाता है?

उत्तर और पूरी व्याख्या

CAG की रिपोर्टें लोक लेखा समिति के कार्य का मुख्य आधार हैं और CAG समिति को तकनीकी सहायता देता है। इसलिए उसे PAC का guide, philosopher and friend कहा जाता है।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनCBI किस केंद्रीय प्रशासनिक विभाग के अधीन कार्य करती है?

CBI किस केंद्रीय प्रशासनिक विभाग के अधीन कार्य करती है?

उत्तर और पूरी व्याख्या

CBI का प्रशासनिक नियंत्रण Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions से जुड़ा है।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनCBI के कानूनी आधार के बारे में कौन-सा कथन सही है?

CBI के कानूनी आधार के बारे में कौन-सा कथन सही है?

उत्तर और पूरी व्याख्या

CBI 1963 के सरकारी संकल्प से संगठित हुई; जांच की वैधानिक शक्तियां DSPE Act, 1946 से आती हैं।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनCBI निदेशक की नियुक्ति हेतु उच्च-स्तरीय चयन समिति में कौन शामिल हैं?

CBI निदेशक की नियुक्ति हेतु उच्च-स्तरीय चयन समिति में कौन शामिल हैं?

उत्तर और पूरी व्याख्या

DSPE Act में संशोधनों के बाद CBI निदेशक के चयन के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और CJI/उनके नामित सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वाली समिति का प्रावधान है।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनChief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 के तहत चयन समिति में कौन शामिल हैं? 1. प्रधानमंत्री 2. लोकसभा में विपक्ष क…

Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 के तहत चयन समिति में कौन शामिल हैं? 1. प्रधानमंत्री 2. लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता 3. प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री 4. भारत के मुख्य न्यायाधीश

उत्तर और पूरी व्याख्या

वर्तमान 2023 अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री चयन समिति में हैं; CJI सदस्य नहीं हैं।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनCitizenship Act, 1955 की धारा 6A के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. 1 जनवरी 1966 से पहले निर्दिष्ट क्षेत्र से असम आए और शर्तें पूरी करने वाले भ…

Citizenship Act, 1955 की धारा 6A के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. 1 जनवरी 1966 से पहले निर्दिष्ट क्षेत्र से असम आए और शर्तें पूरी करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिक माना गया। 2. 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 से पहले आए व्यक्तियों के लिए detection/registration की विशेष व्यवस्था है और detection के बाद 10 वर्ष तक मतदान-अधिकार पर रोक रहती है। 3. अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4:1 से धारा 6A की वैधता बरकरार रखी।

उत्तर और पूरी व्याख्या

तीनों सही हैं। धारा 6A असम समझौते की विशेष नागरिकता व्यवस्था को लागू करती है; निर्णायक सीमा 25 मार्च 1971 से पहले का प्रवेश है। 2024 में संविधान पीठ ने 4:1 बहुमत से इसकी संवैधानिक वैधता कायम रखी।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनContempt of Courts Act, 1971 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-से 'Criminal Contempt' में आ सकते हैं? 1. किसी न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा म…

Contempt of Courts Act, 1971 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-से 'Criminal Contempt' में आ सकते हैं? 1. किसी न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा मात्र। 2. ऐसा प्रकाशन जो न्यायालय की authority को scandalise या कम करे। 3. ऐसा कृत्य/प्रकाशन जो न्यायिक कार्यवाही के निष्पक्ष संचालन में बाधा डाले। 4. ऐसा कृत्य जो न्याय प्रशासन में अन्य प्रकार से हस्तक्षेप करे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

उत्तर और पूरी व्याख्या

सही उत्तर (b) है। जानबूझकर judgment, decree, direction, order, writ या undertaking की अवज्ञा सामान्यतः Civil Contempt की परिभाषा में आती है। Criminal Contempt में publication या अन्य act शामिल है जो court को scandalise करे, judicial proceeding को prejudice/interfere करे, या administration of justice में बाधा डाले। इसलिए कथन 2, 3 और 4 criminal contempt के तत्व हैं, जबकि कथन 1 को civil contempt से अलग पहचानना चाहिए।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनCVC की संरचना और कार्यकाल के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त। 2. कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्…

CVC की संरचना और कार्यकाल के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त। 2. कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो। 3. पदावधि के बाद केंद्र/राज्य सरकार के अधीन आगे नियोजन के लिए पात्र नहीं।

उत्तर और पूरी व्याख्या

तीनों कथन CVC Act, 2003 के अनुरूप हैं।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनCVC को वैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला?

CVC को वैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला?

उत्तर और पूरी व्याख्या

केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 ने CVC को वैधानिक दर्जा दिया।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनDisaster Management (Amendment) Act, 2025 के बाद कौन-सा नया प्रावधान जोड़ा गया?

Disaster Management (Amendment) Act, 2025 के बाद कौन-सा नया प्रावधान जोड़ा गया?

उत्तर और पूरी व्याख्या

2025 संशोधन ने धारा 41A जोड़कर राज्य सरकारों को राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों में Urban Disaster Management Authority गठित करने का प्रावधान दिया, NCT Delhi और Chandigarh को अपवाद रखा गया। संशोधन 2025 में लागू हो चुका है।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनDSPE Act की धारा 6 और राज्य की सहमति के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. सामान्यतः राज्य में CBI की DSPE शक्तियों के प्रयोग के लिए राज्य की सहमत…

DSPE Act की धारा 6 और राज्य की सहमति के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. सामान्यतः राज्य में CBI की DSPE शक्तियों के प्रयोग के लिए राज्य की सहमति चाहिए। 2. सामान्य सहमति वापस होने पर नए मामलों में विशिष्ट सहमति की जरूरत पड़ सकती है। 3. सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट द्वारा CBI जांच का आदेश दिए जाने पर राज्य सहमति आवश्यक नहीं।

उत्तर और पूरी व्याख्या

तीनों कथन सही हैं। संवैधानिक न्यायालय राज्य की सहमति के बिना भी CBI जांच का आदेश दे सकते हैं।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनElection Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 के तहत राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए कौन-सी वैकल्पिक शर्तें हैं? 1. कम-से-कम चार राज्यो…

Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 के तहत राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए कौन-सी वैकल्पिक शर्तें हैं? 1. कम-से-कम चार राज्यों में State Party की मान्यता। 2. चार या अधिक राज्यों में लोकसभा/विधानसभा चुनाव में कम-से-कम 6% वैध मत और साथ में लोकसभा में कम-से-कम 4 सीटें। 3. लोकसभा की कुल सीटों का कम-से-कम 2% जीतना और वे सदस्य कम-से-कम तीन राज्यों से निर्वाचित हों।

उत्तर और पूरी व्याख्या

तीनों स्वतंत्र वैकल्पिक मानदंड हैं। 543 सदस्यीय लोकसभा में 2% का अर्थ वर्तमान गणना में कम-से-कम 11 सीटें है। 2026 में ECI की आधिकारिक सूची में छह राष्ट्रीय दल हैं—AAP, BSP, BJP, CPI(M), INC और NPP।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनElectoral Bonds मामले में सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी 2024 के निर्णय के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. पाँच-न्यायाधीश संविधान पीठ ने योजना को सर्व…

Electoral Bonds मामले में सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी 2024 के निर्णय के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. पाँच-न्यायाधीश संविधान पीठ ने योजना को सर्वसम्मति से असंवैधानिक ठहराया। 2. राजनीतिक चंदे की गुमनामी को मतदाता के सूचना-अधिकार के विरुद्ध माना गया। 3. कंपनियों के राजनीतिक चंदे पर 7.5% लाभ-सीमा हटाने वाले Companies Act संशोधन को भी असंवैधानिक ठहराया गया।

उत्तर और पूरी व्याख्या

तीनों सही हैं। न्यायालय ने Electoral Bond Scheme और संबंधित RPA/Income-tax/Companies Act संशोधनों के महत्वपूर्ण हिस्सों को असंवैधानिक ठहराया, जिसमें corporate contribution cap हटाना भी शामिल था।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनElectoral Trusts Scheme के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. Electoral Trust को निर्धारित योजना के अनुसार स्वीकृत कंपनी-संरचना में काम करना होता …

Electoral Trusts Scheme के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. Electoral Trust को निर्धारित योजना के अनुसार स्वीकृत कंपनी-संरचना में काम करना होता है। 2. कर-छूट के लिए उसे प्राप्त कुल अंशदान और पूर्व अधिशेष के निर्धारित आधार का कम-से-कम 95% पात्र पंजीकृत राजनीतिक दलों को वितरित करना होता है। 3. वह विदेशी इकाइयों और गैर-भारतीय नागरिकों से स्वतंत्र रूप से योगदान स्वीकार कर सकता है।

उत्तर और पूरी व्याख्या

कथन 1 और 2 सही हैं। Electoral Trusts Scheme/कर नियम विदेशी इकाइयों या गैर-नागरिकों से योगदान की अनुमति नहीं देते। 95% वितरण नियम आयकर कानून का महत्वपूर्ण अनुपालन है।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनEVM और VVPAT के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. EVM का पहला प्रयोग 1982 में केरल के Parur विधानसभा क्षेत्र में हुआ। 2. VVPAT का पहला प्रयोग 2013 …

EVM और VVPAT के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. EVM का पहला प्रयोग 1982 में केरल के Parur विधानसभा क्षेत्र में हुआ। 2. VVPAT का पहला प्रयोग 2013 में नागालैंड के Noksen उपचुनाव में हुआ। 3. वर्तमान में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा के प्रत्येक विधानसभा खंड में पाँच यादृच्छिक मतदान केंद्रों की VVPAT पर्चियों का अनिवार्य मिलान किया जाता है।

उत्तर और पूरी व्याख्या

तीनों सही हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2019 आदेश के बाद पाँच यादृच्छिक मतदान केंद्र प्रति विधानसभा क्षेत्र/segment का VVPAT tally मानक बना हुआ है; 2024 के EVM-VVPAT निर्णय ने 100% मिलान की मांग स्वीकार नहीं की।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनFRBM ढाँचे और 2026-27 की वर्तमान राजकोषीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. FRBM Act, 2003 का मूल उद्देश्य राजकोषीय अनुशास…

FRBM ढाँचे और 2026-27 की वर्तमान राजकोषीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. FRBM Act, 2003 का मूल उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन और मध्यम अवधि में घाटे/ऋण को नियंत्रित करना है; 3% fiscal-deficit लक्ष्य ऐतिहासिक FRBM लक्ष्य रहा है, लेकिन प्रत्येक वर्ष का वास्तविक बजटीय लक्ष्य उसी स्तर पर होना आवश्यक नहीं है। 2. 2018 के बाद FRBM ढाँचे में debt-to-GDP को प्रमुख fiscal anchor बनाया गया और विशेष परिस्थितियों में escape clause का प्रावधान है। 3. Union Budget 2026-27 में केंद्र का fiscal deficit 4.3% GDP और central government debt 55.6% GDP अनुमानित है, जबकि 2030 तक debt-to-GDP को 50±1% तक लाने का लक्ष्य बताया गया है। कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर और पूरी व्याख्या

तीनों सही हैं। इसलिए 2026 में यह कहना कि FRBM के कारण वर्तमान fiscal deficit अनिवार्य रूप से 3% ही होना चाहिए, गलत होगा। Budget 2026-27 ने 4.3% fiscal deficit और 55.6% central-government debt का अनुमान दिया है तथा debt consolidation के नए मार्ग पर बल दिया है।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनGovernor की अध्यादेश-निर्माण शक्ति (अनुच्छेद 213) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. द्विसदनीय राज्य में अध्यादेश केवल तभी जारी हो…

Governor की अध्यादेश-निर्माण शक्ति (अनुच्छेद 213) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. द्विसदनीय राज्य में अध्यादेश केवल तभी जारी हो सकता है जब दोनों सदन सत्र में न हों। 2. अध्यादेश-शक्ति राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के सह-विस्तृत है। 3. पुनर्समवेत विधानमंडल के छह सप्ताह बाद अध्यादेश समाप्त हो जाता है, यदि पहले निरस्त/प्रतिस्थापित न हो। 4. कुछ विषयों पर राष्ट्रपति के निर्देश के बिना Governor अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। सही उत्तर चुनिए:

उत्तर और पूरी व्याख्या

सही उत्तर (b) है। कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 213 की सटीक भाषा के अनुसार एकसदनीय राज्य में Assembly के सत्र में रहते अध्यादेश नहीं बन सकता; द्विसदनीय राज्य में अध्यादेश निषिद्ध तब है जब दोनों Houses एक साथ session में हों। इसलिए यदि एक सदन session में है और दूसरा नहीं, तो परिस्थितियाँ होने पर अध्यादेश संभव है। अध्यादेश विधानमंडल की विधायी सीमा से बाहर नहीं जा सकता, छह सप्ताह वाली sunset rule लागू होती है और proviso कुछ मामलों में President की instructions आवश्यक बनाता है।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासनGovernor के 'situational discretion' में निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल नहीं है?

Governor के 'situational discretion' में निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल नहीं है?

उत्तर और पूरी व्याख्या

सही उत्तर (d) है। अस्पष्ट बहुमत, floor test, सरकार के विश्वास खोने और वैकल्पिक सरकार की संभावना जैसी परिस्थितियाँ Governor की सीमित situational role उत्पन्न कर सकती हैं। परंतु वह निर्वाचित Legislature की वित्तीय इच्छा पर व्यक्तिगत veto वाला समानांतर राजनीतिक केंद्र नहीं है। Budget या Money Bill पर Governor की भूमिका संविधान द्वारा नियंत्रित है; वह केवल राजनीतिक असहमति के आधार पर Assembly द्वारा पारित वित्तीय निर्णय को मनमाने ढंग से रद्द नहीं कर सकता।