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14–22 सितंबर 2026: योजनाओं को मंत्रालय, लाभार्थी और घटकों से जोड़कर पढ़ें

सिर्फ़ वे योजनाएँ और सामाजिक क्षेत्र की खबरें जिनसे प्रारंभिक परीक्षा में मंत्रालय, योजना का प्रकार, पात्र समूह, प्रमुख घटक, तकनीकी मंच या सामाजिक सुरक्षा से प्रश्न बन सकता है।

पहले सूची

इस अवधि के 10 उपयोगी योजना/सामाजिक क्षेत्र विषय

01PM-YASASVI: OBC, EBC और DNT विद्यार्थियों की शिक्षा 02SHREYAS: उच्च शिक्षा और शोध सहायता 03PM-AJAY: अनुसूचित जाति बहुल ग्राम और आजीविका 04AVYAY: वरिष्ठ नागरिक कल्याण 05EPFO अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा ₹25,000 06PMAY-U 2.0: शहरी आवास की 4 धाराएँ 07SVAMITVA: ड्रोन सर्वे और संपत्ति कार्ड 08DISHA 2.0 और Tele-Law 09Skills4Future: EV और हरित कौशल 10नशा मुक्त भारत अभियान
01
शिक्षा • सामाजिक न्यायअत्यंत उच्च प्राथमिकता

प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति योजना (PM-YASASVI)

क्यों चर्चा में?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने PM-YASASVI के अंतर्गत OBC, EBC और विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू समुदायों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, छात्रावास और उच्च स्तरीय शिक्षा सहायता की प्रगति जारी की।

योजना का स्थिर आधार

PM-YASASVI सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित विद्यार्थियों के लिए एक समेकित शैक्षिक सहायता ढाँचा है। इसका लक्ष्य विद्यालय से उच्च शिक्षा तक वित्तीय बाधाएँ कम करना है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें
  • नोडल मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
  • लक्षित समूह: OBC, EBC और DNT विद्यार्थी।
  • मुख्य घटक: प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, OBC छात्रावास, शीर्ष श्रेणी विद्यालयी शिक्षा और शीर्ष श्रेणी महाविद्यालयी शिक्षा।
  • यह केवल एक प्रवेश परीक्षा या एकल छात्रवृत्ति का नाम नहीं, बल्कि कई शैक्षिक सहायता घटकों का समेकित ढाँचा है।
  • OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग; EBC = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग; DNT = विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ।
ट्रैप: PM-YASASVI को अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की मुख्य छात्रवृत्ति योजना न मानें; इसका प्रमुख लक्ष्य OBC/EBC/DNT समूह हैं।
स्रोत: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 16 सितंबर 2026.
02
उच्च शिक्षा • छात्रवृत्तिअत्यंत उच्च प्राथमिकता

उच्च शिक्षा के युवा उपलब्धिकर्ताओं के लिए छात्रवृत्ति योजना (SHREYAS)

क्यों चर्चा में?

SHREYAS के चार प्रमुख घटकों के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा, विदेश अध्ययन, शोध और कोचिंग सहायता की प्रगति जारी की गई।

योजना का स्थिर आधार

SHREYAS उच्च शिक्षा में प्रवेश, प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुँच, विदेश अध्ययन और शोध अवसरों को आर्थिक सहायता से जोड़ता है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें
  • नोडल मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
  • मुख्य लक्षित समूह: SC और OBC विद्यार्थी।
  • प्रमुख घटकों में मुफ्त कोचिंग, शीर्ष श्रेणी शिक्षा, राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय फेलोशिप जैसी सहायता शामिल हैं।
  • राष्ट्रीय फेलोशिप शोध/पीएचडी स्तर की सहायता से जुड़ी है।
  • SHREYAS और PM-YASASVI के लाभार्थी समूह तथा घटक पूरी तरह समान नहीं हैं।
ट्रैप: SHREYAS को केवल “विदेश छात्रवृत्ति योजना” न समझें; इसमें उच्च शिक्षा और शोध से जुड़े कई घटक हैं।
स्रोत: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 15 सितंबर 2026.
03
अनुसूचित जाति • ग्राम विकासअत्यंत उच्च प्राथमिकता

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)

क्यों चर्चा में?

PM-AJAY के अंतर्गत 16,022 चयनित गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किए जाने और योजना के तीन घटकों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रगति जारी की गई।

योजना का स्थिर आधार

PM-AJAY अनुसूचित जाति समुदायों के गरीबी-न्यूनन, आजीविका, आधारभूत सुविधाओं और शिक्षा-संबंधी अवसरों में सुधार के लिए समेकित योजना है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें
  • नोडल मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
  • तीन मुख्य घटक: SC-बहुल गाँवों का आदर्श ग्राम विकास; जिला/राज्य स्तर परियोजनाओं के लिए अनुदान; छात्रावास निर्माण/मरम्मत।
  • आदर्श ग्राम घटक का पूर्ववर्ती नाम प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना था।
  • जीविका परियोजनाओं में कौशल, अवसंरचना और आय-सृजन हेतु वित्तीय सहायता सम्मिलित हो सकती है।
  • योजना का लक्ष्य केवल भौतिक अवसंरचना नहीं, सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार भी है।
ट्रैप: PM-AJAY को किसी एक छात्रवृत्ति योजना के रूप में न पढ़ें; ग्राम विकास, आजीविका और छात्रावास—तीनों आयाम हैं।
स्रोत: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग; PM-AJAY दिशा-निर्देश; 19 सितंबर 2026 प्रगति विवरण.
04
वरिष्ठ नागरिकउच्च प्राथमिकता

अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY)

क्यों चर्चा में?

वरिष्ठ नागरिकों के संस्थागत देखभाल और राज्य-विशिष्ट सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत AVYAY की प्रगति जारी की गई।

योजना का स्थिर आधार

AVYAY वरिष्ठ नागरिकों के आश्रय, देखभाल, सहायक उपकरण, उत्पादक सहभागिता और वृद्धावस्था से जुड़ी सेवाओं के लिए एक व्यापक छत्र योजना है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें
  • नोडल मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
  • प्रमुख घटक: वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC), राज्य कार्ययोजना (SAPSrC), राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY), SCOPE और SAGE।
  • IPSrC वरिष्ठ नागरिक गृह, भोजन, चिकित्सा देखभाल और सक्रिय वृद्धावस्था जैसी सेवाओं से जुड़ा है।
  • राष्ट्रीय वयोश्री योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक जीवन उपकरणों से संबंधित है।
  • SAGE वृद्धजन देखभाल क्षेत्र में नवाचार/उद्यम से जुड़ा मंच है।
ट्रैप: AVYAY को केवल पेंशन योजना न मानें; यह देखभाल, सहायता उपकरण और वृद्धजन कल्याण के कई घटकों वाली योजना है।
स्रोत: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 18 सितंबर 2026.
05
सामाजिक सुरक्षा • श्रमअत्यंत उच्च प्राथमिकता

EPFO अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा ₹25,000

क्यों चर्चा में?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनिवार्य कवरेज की मासिक वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने को मंजूरी दी; प्रभावी तिथि 17 सितंबर 2026 रखी गई।

सामाजिक सुरक्षा से संबंध

EPFO संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और जमा-लिंक्ड बीमा जैसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्रशासन करता है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें
  • नोडल मंत्रालय: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय।
  • नई अनिवार्य कवरेज वेतन सीमा: ₹25,000 प्रति माह।
  • पुरानी सीमा: ₹15,000 प्रति माह।
  • आधारभूत कानून: कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952।
  • EPFO योजनाओं में कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा योजना शामिल हैं।
ट्रैप: वेतन सीमा में वृद्धि को EPF योगदान दर में स्वतः परिवर्तन न मानें; दोनों अलग प्रश्न हैं।
स्रोत: केंद्रीय मंत्रिमंडल/श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 16 सितंबर 2026.
06
शहरी आवासअत्यंत उच्च प्राथमिकता

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0)

क्यों चर्चा में?

PMAY-U और PMAY-U 2.0 पर विस्तृत सरकारी पृष्ठभूमि नोट जारी हुआ, जिसमें शहरी आवास, लाभार्थी समूह और 2.0 की चार कार्यान्वयन धाराओं को पुनः रेखांकित किया गया।

योजना का स्थिर आधार

PMAY-U 2.0 वर्ष 2024 से 2029 तक पात्र शहरी परिवारों को घर बनवाने, खरीदने या किफायती किराये पर आवास उपलब्ध कराने के लिए सहायता का ढाँचा है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें
  • नोडल मंत्रालय: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय।
  • 4 धाराएँ: लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (BLC), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराये का आवास (ARH), ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)।
  • PMAY-U 2.0 सामान्यतः EWS, LIG और MIG शहरी परिवारों को लक्षित करता है।
  • परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का घर न होना पात्रता का एक प्रमुख आधार है।
  • ISS केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में, जबकि अन्य प्रमुख धाराएँ केंद्र प्रायोजित योजना ढाँचे में लागू होती हैं।
ट्रैप: PMAY-U 2.0 की चार धाराएँ मूल PMAY-U की पुरानी चार धाराओं से पूरी तरह समान नहीं हैं; 2.0 में Affordable Rental Housing और नया Interest Subsidy ढाँचा प्रमुख हैं।
स्रोत: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय; PMAY-U 2.0 संचालन दिशा-निर्देश; 16 सितंबर 2026 पृष्ठभूमि नोट.
07
ग्रामीण संपत्ति • पंचायती राजअत्यंत उच्च प्राथमिकता

स्वामित्व योजना (SVAMITVA): ड्रोन सर्वे और संपत्ति कार्ड

क्यों चर्चा में?

आणंद में लाभार्थियों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए गए और ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के संपत्ति अधिकारों पर योजना की भूमिका फिर चर्चा में आई।

योजना का स्थिर आधार

SVAMITVA ग्रामीण आबादी (abadi) क्षेत्रों में संपत्ति सीमा का उच्च-सटीकता सर्वे कर मालिकों को अधिकार अभिलेख/संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराने की योजना है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें
  • नोडल मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय।
  • तकनीक: ड्रोन सर्वे + सतत परिचालित संदर्भ स्टेशन (CORS)।
  • Survey of India तकनीकी सर्वे/मानचित्रण में प्रमुख भागीदार है।
  • उद्देश्य: ग्रामीण आबादी क्षेत्र में संपत्ति सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण और अधिकार अभिलेख।
  • संपत्ति कार्ड औपचारिक ऋण तक पहुँच और संपत्ति विवाद कम करने में सहायक हो सकते हैं।
  • SVAMITVA और eGramSwaraj अलग प्रणालियाँ हैं।
ट्रैप: यह कृषि भूमि के देशव्यापी रिकॉर्ड का सर्वे नहीं; मुख्य फोकस ग्रामीण आबादी/आबादी क्षेत्र की संपत्ति है।
स्रोत: पंचायती राज मंत्रालय; Survey of India; 17 सितंबर 2026 संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम.
08
न्याय तक पहुँचअत्यंत उच्च प्राथमिकता

DISHA 2.0 और टेली-लॉ (Tele-Law)

क्यों चर्चा में?

नूंह, हरियाणा में DISHA 2.0 के अंतर्गत Tele-Law सेवाओं पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित हुई।

योजना का स्थिर आधार

DISHA 2.0 तकनीक के माध्यम से न्याय तक पहुँच बढ़ाने वाली केंद्रीय क्षेत्र योजना है। Tele-Law इसका प्रमुख घटक है, जो मुकदमा दायर होने से पहले कानूनी सलाह तक पहुँच बढ़ाता है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें
  • नोडल विभाग: न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय।
  • अवधि: 2026-27 से 2030-31; स्वीकृत परिव्यय ₹255 करोड़।
  • 4 घटक: Tele-Law, Nyaya Bandhu, विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम, VIDHI-Sanjeevani।
  • Tele-Law कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम-स्तरीय उद्यमी, पैनल वकील और न्याय सहायकों के नेटवर्क का उपयोग करता है।
  • Tele-Law मुख्यतः पूर्व-मुकदमा (pre-litigation) कानूनी सलाह से जुड़ा है।
ट्रैप: Tele-Law को न्यायालय में सरकारी वकील उपलब्ध कराने की योजना न समझें; इसका मुख्य उद्देश्य पूर्व-मुकदमा कानूनी सलाह और पहुँच है।
स्रोत: न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय; DISHA 2.0 दिशा-निर्देश; 15 सितंबर 2026.
09
कौशल • हरित अर्थव्यवस्थाउच्च प्राथमिकता

Skills4Future: EV और हरित कौशल प्रयोगशाला

क्यों चर्चा में?

NSTI बेंगलुरु में Skills4Future के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन एवं हरित कौशल प्रयोगशाला शुरू की गई। यह उद्योग-संरेखित व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित पहल है।

सामाजिक क्षेत्र से संबंध

हरित कौशल का अर्थ उन तकनीकी और व्यावसायिक क्षमताओं से है जो ऊर्जा संक्रमण, विद्युत गतिशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधन-दक्ष उत्पादन जैसे क्षेत्रों में रोजगार से जुड़ती हैं।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें
  • नोडल मंत्रालय: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय।
  • प्रमुख सरकारी भागीदार: प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT)।
  • संस्थान: राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI), बेंगलुरु।
  • क्षेत्र: इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और सतत गतिशीलता।
  • यह सार्वजनिक–निजी सहयोग आधारित कौशल पहल है; इसे पूर्णतः सरकारी छात्रवृत्ति योजना न मानें।
ट्रैप: Skills4Future को PMKVY का दूसरा नाम न मानें; यह अलग उद्योग-साझेदारी आधारित कौशल पहल है।
स्रोत: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, 17 सितंबर 2026.
10
नशा-मुक्ति • सामाजिक पुनर्वासअत्यंत उच्च प्राथमिकता

नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA)

क्यों चर्चा में?

सितंबर 2026 में राष्ट्रीय जन-जागरूकता गतिविधियों और साझेदार संस्थाओं के साथ नशा-रोधी अभियान का विस्तार किया गया; 16 सितंबर को मंत्रालय ने एक साझेदारी समझौते का नवीनीकरण भी किया।

योजना का स्थिर आधार

नशा मुक्त भारत अभियान मादक पदार्थों की मांग घटाने, जागरूकता, समुदाय भागीदारी, पहचान, परामर्श और उपचार से जुड़ी पहल है। यह राष्ट्रीय नशीली दवा मांग न्यूनीकरण कार्ययोजना के ढाँचे में लागू होती है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें
  • नोडल मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
  • आरंभ: 15 अगस्त 2020; पहले 272 संवेदनशील जिलों में।
  • 15 अगस्त 2023 से देश के सभी जिलों तक विस्तार।
  • यह राष्ट्रीय नशीली दवा मांग न्यूनीकरण कार्ययोजना (NAPDDR) का घटक है।
  • मांग-न्यूनीकरण में जागरूकता, परामर्श, उपचार और पुनर्वास शामिल हैं।
  • राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन: 14446।
ट्रैप: नशा मुक्त भारत अभियान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की supply-control योजना न मानें; इसका मुख्य नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है और फोकस demand reduction/awareness पर है।
स्रोत: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय; NAPDDR/NMBA आधिकारिक विवरण; 14–16 सितंबर 2026.
45 सेकंड पुनरावृत्ति

इस सप्ताह के सबसे संभावित योजना ट्रैप

PM-YASASVI — OBC/EBC/DNT • शिक्षा सहायता

SHREYAS — SC/OBC • उच्च शिक्षा/शोध/विदेश अध्ययन

PM-AJAY — आदर्श ग्राम + अनुदान परियोजना + छात्रावास

AVYAY — वरिष्ठ नागरिक कल्याण • केवल पेंशन नहीं

EPFO — अनिवार्य वेतन सीमा ₹25,000 • योगदान दर अलग प्रश्न

PMAY-U 2.0 — BLC + AHP + ARH + ISS

SVAMITVA — ग्रामीण आबादी क्षेत्र • ड्रोन + CORS • संपत्ति कार्ड

DISHA 2.0 — न्याय विभाग • Tele-Law = पूर्व-मुकदमा सलाह

Skills4Future — EV/हरित कौशल • उद्योग साझेदारी

NMBA — NAPDDR घटक • सभी जिलों में • 14446 हेल्पलाइन