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सितंबर 2026: योजनाओं को मंत्रालय, लाभार्थी और घटकों से जोड़कर पढ़ें

सिर्फ़ वे योजनाएँ और सामाजिक क्षेत्र की खबरें जिनसे प्रारंभिक परीक्षा में मंत्रालय, योजना का प्रकार, पात्र समूह, प्रमुख घटक, तकनीकी मंच, सामाजिक सुरक्षा या सेवा-वितरण पर प्रश्न बन सकता है। नवीनतम अद्यतन 23–27 सितंबर 2026 का है; पुराने सत्यापित विषय नीचे सुरक्षित हैं।

नवीनतम अद्यतन • 23–27 सितंबर 2026

इस अवधि के 4 उच्च-प्रासंगिक योजना/सामाजिक क्षेत्र विषय

01आयुष्मान भारत–PM-JAY के 8 वर्ष 02DDU-GKY 2.0: ग्रामीण कौशल से टिकाऊ रोजगार 03उड़ान योजना का नया चरण और एयरोड्रम चुनौती मोड 04UHC, वायरल हेपेटाइटिस और सिकल सेल रणनीति

स्वास्थ्य सुरक्षा • सामाजिक क्षेत्र23 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

आयुष्मान भारत–PM-JAY के 8 वर्ष

क्यों चर्चा में?

23 सितंबर 2018 को शुरू हुई आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष पूरे हुए। आधिकारिक आँकड़ों में करोड़ों आयुष्मान कार्ड, अस्पताल भर्ती और सार्वजनिक/निजी सूचीबद्ध अस्पतालों के विस्तृत नेटवर्क की जानकारी दी गई।

योजना का स्थिर आधार

PM-JAY पात्र परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य आश्वासन देता है। इसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य घटकों से अलग समझना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

शुभारंभ: 23 सितंबर 2018।
कवर: प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक।
मुख्य फोकस: द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल उपचार।
सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में पोर्टेबिलिटी उपलब्ध है।
PM-JAY, आयुष्मान भारत के व्यापक स्वास्थ्य ढाँचे का एक घटक है।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हैं।

सावधानी: PM-JAY को पूरे आयुष्मान भारत का पर्याय न मानें; आयुष्मान भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य और अस्पताल-आधारित वित्तीय सुरक्षा दोनों आयाम हैं।

विस्तृत नोट: PM-JAY के 8 वर्ष.

ग्रामीण कौशल • रोजगार25–27 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0

क्यों चर्चा में?

योजना ने 25 सितंबर 2026 को 12 वर्ष पूरे किए। DDU-GKY 2.0 में उद्योग-आधारित प्रशिक्षण, रोजगार की स्थिरता, नियुक्ति-पश्चात सहायता, पुनःकौशल और परिणाम-आधारित निगरानी पर अधिक जोर दिया गया है। अक्टूबर 2026 से लगभग 70,000 ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण की तैयारी भी बताई गई।

योजना का स्थिर आधार

DDU-GKY गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए नियुक्ति-संबद्ध कौशल कार्यक्रम है और दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लागू होता है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

शुभारंभ: 25 सितंबर 2014।
नोडल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय।
DDU-GKY, DAY-NRLM के अंतर्गत नियुक्ति-संबद्ध कौशल कार्यक्रम है।
DDU-GKY 2.0 दिशानिर्देश: मई 2025।
मुख्य लक्ष्य: गरीब ग्रामीण युवा।
RSETI मुख्यतः स्व-रोजगार और उद्यमिता से जुड़ा है; DDU-GKY मुख्यतः वेतन/नियुक्ति-संबद्ध कौशल पर केंद्रित है।

सावधानी: DDU-GKY को PMKVY या RSETI का दूसरा नाम न मानें; इसका संस्थागत ढाँचा और लक्ष्य-समूह अलग है।

विस्तृत नोट: DDU-GKY 2.0.

क्षेत्रीय संपर्क • नागरिक उड्डयन23 सितंबर 2026उच्च प्राथमिकता

उड़ान योजना का नया चरण और एयरोड्रम विकास का चुनौती मोड

क्यों चर्चा में?

उड़ान के अगले चरण के लिए 21 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन किए गए और ऐसा पोर्टल शुरू किया गया जिसके माध्यम से राज्य स्थानीय संपर्क आवश्यकता के आधार पर हवाई पट्टियों और हेलीपैडों को विकास हेतु नामित कर सकेंगे।

योजना का स्थिर आधार

उड़ान योजना का मूल उद्देश्य कम-सेवित और बिना-सेवा वाले क्षेत्रों को किफायती क्षेत्रीय हवाई संपर्क से जोड़ना है। नए चरण में केवल मार्ग चयन ही नहीं, बल्कि स्थानीय मांग, एयरोड्रम पहचान और संचालन की स्थिरता को भी अधिक महत्व दिया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

नोडल मंत्रालय: नागरिक उड्डयन मंत्रालय।
मुख्य उद्देश्य: कम-सेवित और बिना-सेवा वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाना।
अगले चरण में केंद्र, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का समन्वय महत्त्वपूर्ण है।
चुनौती मोड के माध्यम से स्थानीय मांग के आधार पर हवाई पट्टी/हेलीपैड प्रस्तावित किए जा सकते हैं।
क्षेत्रीय संपर्क में मार्ग की व्यावसायिक व्यवहार्यता और संचालन की स्थिरता भी महत्त्वपूर्ण है।

सावधानी: उड़ान केवल नए बड़े हवाई अड्डे बनाने की योजना नहीं है; इसका केंद्र क्षेत्रीय संपर्क, कम-सेवित मार्ग और मौजूदा/नए छोटे एयरोड्रमों का उपयोग भी है।

विस्तृत नोट: उड़ान का नया चरण.

सार्वजनिक स्वास्थ्य • रोग नियंत्रण25 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, वायरल हेपेटाइटिस और सिकल सेल रणनीति

क्यों चर्चा में?

वैश्विक स्वास्थ्य बैठकों में भारत ने प्राथमिक स्वास्थ्य, डिजिटल स्वास्थ्य, वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण और सिकल सेल रोग उन्मूलन की प्रगति प्रस्तुत की।

सामाजिक क्षेत्र से सीधा संबंध

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का अर्थ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच के साथ वित्तीय कठिनाई से सुरक्षा है। भारत का मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य, अस्पताल वित्तीय सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य और रोग-विशिष्ट कार्यक्रमों को जोड़ता है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

आयुष्मान आरोग्य मंदिर—व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हैं।
PM-JAY—द्वितीयक/तृतीयक अस्पताल उपचार की वित्तीय सुरक्षा से जुड़ा है।
ई-संजीवनी—दूर-चिकित्सा मंच है।
राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम: 2018।
राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन: 2023।
सिकल सेल लक्ष्य वर्ष: 2047।

सावधानी: UHC किसी एक बीमा योजना का नाम नहीं है; यह स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और वित्तीय सुरक्षा की व्यापक अवधारणा है।

विस्तृत नोट: UHC, हेपेटाइटिस और सिकल सेल रणनीति.

45 सेकंड पुनरावृत्ति

23–27 सितंबर: योजना/सामाजिक क्षेत्र के 4 पहचान सूत्र

PM-JAY — ₹5 लाख/परिवार/वर्ष • द्वितीयक-तृतीयक उपचार

DDU-GKY 2.0 — ग्रामीण विकास मंत्रालय • DAY-NRLM • नियुक्ति-संबद्ध कौशल

उड़ान — क्षेत्रीय हवाई संपर्क • कम-सेवित/बिना-सेवा क्षेत्र

UHC — आवश्यक सेवाएँ + वित्तीय सुरक्षा • AAM + PM-JAY + डिजिटल स्वास्थ्य

पिछला सत्यापित खंड • 14–22 सितंबर 2026

14–22 सितंबर के 10 उपयोगी योजना/सामाजिक क्षेत्र विषय

01PM-YASASVI: OBC, EBC और DNT विद्यार्थियों की शिक्षा 02SHREYAS: उच्च शिक्षा और शोध सहायता 03PM-AJAY: अनुसूचित जाति बहुल ग्राम और आजीविका 04AVYAY: वरिष्ठ नागरिक कल्याण 05EPFO अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा ₹25,000 06PMAY-U 2.0: शहरी आवास की 4 धाराएँ 07SVAMITVA: ड्रोन सर्वे और संपत्ति कार्ड 08DISHA 2.0 और Tele-Law 09Skills4Future: EV और हरित कौशल 10नशा मुक्त भारत अभियान

शिक्षा • सामाजिक न्याय16 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति योजना (PM-YASASVI)

क्यों चर्चा में?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने PM-YASASVI के अंतर्गत OBC, EBC और विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू समुदायों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, छात्रावास और उच्च स्तरीय शिक्षा सहायता की प्रगति जारी की।

योजना का स्थिर आधार

PM-YASASVI सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित विद्यार्थियों के लिए एक समेकित शैक्षिक सहायता ढाँचा है। इसका लक्ष्य विद्यालय से उच्च शिक्षा तक वित्तीय बाधाएँ कम करना है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

नोडल मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
लक्षित समूह: OBC, EBC और DNT विद्यार्थी।
मुख्य घटक: प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, OBC छात्रावास, शीर्ष श्रेणी विद्यालयी शिक्षा और शीर्ष श्रेणी महाविद्यालयी शिक्षा।
यह केवल एक प्रवेश परीक्षा या एकल छात्रवृत्ति का नाम नहीं, बल्कि कई शैक्षिक सहायता घटकों का समेकित ढाँचा है।
OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग; EBC = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग; DNT = विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ।

सावधानी: PM-YASASVI को अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की मुख्य छात्रवृत्ति योजना न मानें; इसका प्रमुख लक्ष्य OBC/EBC/DNT समूह हैं।

स्रोत: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 16 सितंबर 2026.

उच्च शिक्षा • छात्रवृत्ति15 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

उच्च शिक्षा के युवा उपलब्धिकर्ताओं के लिए छात्रवृत्ति योजना (SHREYAS)

क्यों चर्चा में?

SHREYAS के चार प्रमुख घटकों के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा, विदेश अध्ययन, शोध और कोचिंग सहायता की प्रगति जारी की गई।

योजना का स्थिर आधार

SHREYAS उच्च शिक्षा में प्रवेश, प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुँच, विदेश अध्ययन और शोध अवसरों को आर्थिक सहायता से जोड़ता है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

नोडल मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
मुख्य लक्षित समूह: SC और OBC विद्यार्थी।
प्रमुख घटकों में मुफ्त कोचिंग, शीर्ष श्रेणी शिक्षा, राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय फेलोशिप जैसी सहायता शामिल हैं।
राष्ट्रीय फेलोशिप शोध/पीएचडी स्तर की सहायता से जुड़ी है।
SHREYAS और PM-YASASVI के लाभार्थी समूह तथा घटक पूरी तरह समान नहीं हैं।

सावधानी: SHREYAS को केवल “विदेश छात्रवृत्ति योजना” न समझें; इसमें उच्च शिक्षा और शोध से जुड़े कई घटक हैं।

स्रोत: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 15 सितंबर 2026.

अनुसूचित जाति • ग्राम विकास19 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)

क्यों चर्चा में?

PM-AJAY के अंतर्गत 16,022 चयनित गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किए जाने और योजना के तीन घटकों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रगति जारी की गई।

योजना का स्थिर आधार

PM-AJAY अनुसूचित जाति समुदायों के गरीबी-न्यूनन, आजीविका, आधारभूत सुविधाओं और शिक्षा-संबंधी अवसरों में सुधार के लिए समेकित योजना है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

नोडल मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
तीन मुख्य घटक: SC-बहुल गाँवों का आदर्श ग्राम विकास; जिला/राज्य स्तर परियोजनाओं के लिए अनुदान; छात्रावास निर्माण/मरम्मत।
आदर्श ग्राम घटक का पूर्ववर्ती नाम प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना था।
जीविका परियोजनाओं में कौशल, अवसंरचना और आय-सृजन हेतु वित्तीय सहायता सम्मिलित हो सकती है।
योजना का लक्ष्य केवल भौतिक अवसंरचना नहीं, सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार भी है।

सावधानी: PM-AJAY को किसी एक छात्रवृत्ति योजना के रूप में न पढ़ें; ग्राम विकास, आजीविका और छात्रावास—तीनों आयाम हैं।

स्रोत: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग; PM-AJAY दिशा-निर्देश; 19 सितंबर 2026 प्रगति विवरण.

वरिष्ठ नागरिक18 सितंबर 2026उच्च प्राथमिकता

अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY)

क्यों चर्चा में?

वरिष्ठ नागरिकों के संस्थागत देखभाल और राज्य-विशिष्ट सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत AVYAY की प्रगति जारी की गई।

योजना का स्थिर आधार

AVYAY वरिष्ठ नागरिकों के आश्रय, देखभाल, सहायक उपकरण, उत्पादक सहभागिता और वृद्धावस्था से जुड़ी सेवाओं के लिए एक व्यापक छत्र योजना है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

नोडल मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
प्रमुख घटक: वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC), राज्य कार्ययोजना (SAPSrC), राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY), SCOPE और SAGE।
IPSrC वरिष्ठ नागरिक गृह, भोजन, चिकित्सा देखभाल और सक्रिय वृद्धावस्था जैसी सेवाओं से जुड़ा है।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक जीवन उपकरणों से संबंधित है।
SAGE वृद्धजन देखभाल क्षेत्र में नवाचार/उद्यम से जुड़ा मंच है।

सावधानी: AVYAY को केवल पेंशन योजना न मानें; यह देखभाल, सहायता उपकरण और वृद्धजन कल्याण के कई घटकों वाली योजना है।

स्रोत: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 18 सितंबर 2026.

सामाजिक सुरक्षा • श्रम16 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

EPFO अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा ₹25,000

क्यों चर्चा में?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनिवार्य कवरेज की मासिक वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने को मंजूरी दी; प्रभावी तिथि 17 सितंबर 2026 रखी गई।

सामाजिक सुरक्षा से संबंध

EPFO संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और जमा-लिंक्ड बीमा जैसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्रशासन करता है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

नोडल मंत्रालय: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय।
नई अनिवार्य कवरेज वेतन सीमा: ₹25,000 प्रति माह।
पुरानी सीमा: ₹15,000 प्रति माह।
आधारभूत कानून: कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952।
EPFO योजनाओं में कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा योजना शामिल हैं।

सावधानी: वेतन सीमा में वृद्धि को EPF योगदान दर में स्वतः परिवर्तन न मानें; दोनों अलग प्रश्न हैं।

स्रोत: केंद्रीय मंत्रिमंडल/श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 16 सितंबर 2026.

शहरी आवास16 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0)

क्यों चर्चा में?

PMAY-U और PMAY-U 2.0 पर विस्तृत सरकारी पृष्ठभूमि नोट जारी हुआ, जिसमें शहरी आवास, लाभार्थी समूह और 2.0 की चार कार्यान्वयन धाराओं को पुनः रेखांकित किया गया।

योजना का स्थिर आधार

PMAY-U 2.0 वर्ष 2024 से 2029 तक पात्र शहरी परिवारों को घर बनवाने, खरीदने या किफायती किराये पर आवास उपलब्ध कराने के लिए सहायता का ढाँचा है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

नोडल मंत्रालय: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय।
4 धाराएँ: लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (BLC), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराये का आवास (ARH), ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)।
PMAY-U 2.0 सामान्यतः EWS, LIG और MIG शहरी परिवारों को लक्षित करता है।
परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का घर न होना पात्रता का एक प्रमुख आधार है।
ISS केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में, जबकि अन्य प्रमुख धाराएँ केंद्र प्रायोजित योजना ढाँचे में लागू होती हैं।

सावधानी: PMAY-U 2.0 की चार धाराएँ मूल PMAY-U की पुरानी चार धाराओं से पूरी तरह समान नहीं हैं; 2.0 में Affordable Rental Housing और नया Interest Subsidy ढाँचा प्रमुख हैं।

स्रोत: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय; PMAY-U 2.0 संचालन दिशा-निर्देश; 16 सितंबर 2026 पृष्ठभूमि नोट.

ग्रामीण संपत्ति • पंचायती राज17 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

स्वामित्व योजना (SVAMITVA): ड्रोन सर्वे और संपत्ति कार्ड

क्यों चर्चा में?

आणंद में लाभार्थियों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए गए और ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के संपत्ति अधिकारों पर योजना की भूमिका फिर चर्चा में आई।

योजना का स्थिर आधार

SVAMITVA ग्रामीण आबादी (abadi) क्षेत्रों में संपत्ति सीमा का उच्च-सटीकता सर्वे कर मालिकों को अधिकार अभिलेख/संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराने की योजना है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

नोडल मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय।
तकनीक: ड्रोन सर्वे + सतत परिचालित संदर्भ स्टेशन (CORS)।
Survey of India तकनीकी सर्वे/मानचित्रण में प्रमुख भागीदार है।
उद्देश्य: ग्रामीण आबादी क्षेत्र में संपत्ति सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण और अधिकार अभिलेख।
संपत्ति कार्ड औपचारिक ऋण तक पहुँच और संपत्ति विवाद कम करने में सहायक हो सकते हैं।
SVAMITVA और eGramSwaraj अलग प्रणालियाँ हैं।

सावधानी: यह कृषि भूमि के देशव्यापी रिकॉर्ड का सर्वे नहीं; मुख्य फोकस ग्रामीण आबादी/आबादी क्षेत्र की संपत्ति है।

स्रोत: पंचायती राज मंत्रालय; Survey of India; 17 सितंबर 2026 संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम.

न्याय तक पहुँच15 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

DISHA 2.0 और टेली-लॉ (Tele-Law)

क्यों चर्चा में?

नूंह, हरियाणा में DISHA 2.0 के अंतर्गत Tele-Law सेवाओं पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित हुई।

योजना का स्थिर आधार

DISHA 2.0 तकनीक के माध्यम से न्याय तक पहुँच बढ़ाने वाली केंद्रीय क्षेत्र योजना है। Tele-Law इसका प्रमुख घटक है, जो मुकदमा दायर होने से पहले कानूनी सलाह तक पहुँच बढ़ाता है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

नोडल विभाग: न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय।
अवधि: 2026-27 से 2030-31; स्वीकृत परिव्यय ₹255 करोड़।
4 घटक: Tele-Law, Nyaya Bandhu, विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम, VIDHI-Sanjeevani।
Tele-Law कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम-स्तरीय उद्यमी, पैनल वकील और न्याय सहायकों के नेटवर्क का उपयोग करता है।
Tele-Law मुख्यतः पूर्व-मुकदमा (pre-litigation) कानूनी सलाह से जुड़ा है।

सावधानी: Tele-Law को न्यायालय में सरकारी वकील उपलब्ध कराने की योजना न समझें; इसका मुख्य उद्देश्य पूर्व-मुकदमा कानूनी सलाह और पहुँच है।

स्रोत: न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय; DISHA 2.0 दिशा-निर्देश; 15 सितंबर 2026.

कौशल • हरित अर्थव्यवस्था17 सितंबर 2026उच्च प्राथमिकता

Skills4Future: EV और हरित कौशल प्रयोगशाला

क्यों चर्चा में?

NSTI बेंगलुरु में Skills4Future के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन एवं हरित कौशल प्रयोगशाला शुरू की गई। यह उद्योग-संरेखित व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित पहल है।

सामाजिक क्षेत्र से संबंध

हरित कौशल का अर्थ उन तकनीकी और व्यावसायिक क्षमताओं से है जो ऊर्जा संक्रमण, विद्युत गतिशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधन-दक्ष उत्पादन जैसे क्षेत्रों में रोजगार से जुड़ती हैं।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

नोडल मंत्रालय: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय।
प्रमुख सरकारी भागीदार: प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT)।
संस्थान: राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI), बेंगलुरु।
क्षेत्र: इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और सतत गतिशीलता।
यह सार्वजनिक–निजी सहयोग आधारित कौशल पहल है; इसे पूर्णतः सरकारी छात्रवृत्ति योजना न मानें।

सावधानी: Skills4Future को PMKVY का दूसरा नाम न मानें; यह अलग उद्योग-साझेदारी आधारित कौशल पहल है।

स्रोत: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, 17 सितंबर 2026.

नशा-मुक्ति • सामाजिक पुनर्वास14–16 सितंबर 2026अत्यंत उच्च प्राथमिकता

नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA)

क्यों चर्चा में?

सितंबर 2026 में राष्ट्रीय जन-जागरूकता गतिविधियों और साझेदार संस्थाओं के साथ नशा-रोधी अभियान का विस्तार किया गया; 16 सितंबर को मंत्रालय ने एक साझेदारी समझौते का नवीनीकरण भी किया।

योजना का स्थिर आधार

नशा मुक्त भारत अभियान मादक पदार्थों की मांग घटाने, जागरूकता, समुदाय भागीदारी, पहचान, परामर्श और उपचार से जुड़ी पहल है। यह राष्ट्रीय नशीली दवा मांग न्यूनीकरण कार्ययोजना के ढाँचे में लागू होती है।

प्रारंभिक परीक्षा में याद रखें

नोडल मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
आरंभ: 15 अगस्त 2020; पहले 272 संवेदनशील जिलों में।
15 अगस्त 2023 से देश के सभी जिलों तक विस्तार।
यह राष्ट्रीय नशीली दवा मांग न्यूनीकरण कार्ययोजना (NAPDDR) का घटक है।
मांग-न्यूनीकरण में जागरूकता, परामर्श, उपचार और पुनर्वास शामिल हैं।
राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन: 14446।

सावधानी: नशा मुक्त भारत अभियान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की supply-control योजना न मानें; इसका मुख्य नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है और फोकस demand reduction/awareness पर है।

स्रोत: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय; NAPDDR/NMBA आधिकारिक विवरण; 14–16 सितंबर 2026.

45 सेकंड पुनरावृत्ति

इस सप्ताह के सबसे संभावित योजना ट्रैप

PM-YASASVI — OBC/EBC/DNT • शिक्षा सहायता

SHREYAS — SC/OBC • उच्च शिक्षा/शोध/विदेश अध्ययन

PM-AJAY — आदर्श ग्राम + अनुदान परियोजना + छात्रावास

AVYAY — वरिष्ठ नागरिक कल्याण • केवल पेंशन नहीं

EPFO — अनिवार्य वेतन सीमा ₹25,000 • योगदान दर अलग प्रश्न

PMAY-U 2.0 — BLC + AHP + ARH + ISS

SVAMITVA — ग्रामीण आबादी क्षेत्र • ड्रोन + CORS • संपत्ति कार्ड

DISHA 2.0 — न्याय विभाग • Tele-Law = पूर्व-मुकदमा सलाह

Skills4Future — EV/हरित कौशल • उद्योग साझेदारी

NMBA — NAPDDR घटक • सभी जिलों में • 14446 हेल्पलाइन