जैवविविधता संरक्षण के स्वस्थानीय (In-situ) एवं बाह्य-स्थानीय (Ex-situ) तंत्र, वन्यजीव अधिनियम 1972 की श्रेणियाँ, जैवविविधता अधिनियम 2002 एवं CBD प्रोटोकॉल
संलग्न अध्ययन सामग्री के साथ नवंबर 2026 तक उपलब्ध अद्यतन आधिकारिक तथ्यों, अवधारणाओं, प्रश्नों और परीक्षा-उपयोगी संक्षिप्त नोट्स का व्यवस्थित अध्ययन।
पाठ्यक्रम संबद्धता एवं संरक्षण की विधियाँ
- पाठ्यक्रम: GS Paper-III (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन)।
- स्वस्थानीय (In-situ) बनाम बाह्य-स्थानीय (Ex-situ) संरक्षण:
- स्वस्थानीय (In-situ Conservation): प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास (Natural Habitat) के भीतर ही संरक्षण करना। इसमें शामिल हैं: (1) राष्ट्रीय उद्यान (National Parks), (2) वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries), (3) संरक्षण आगार (Conservation Reserves), (4) सामुदायिक आगार (Community Reserves), (5) जैवमंडल आगार (Biosphere Reserves), (6) पवित्र उपवन (Sacred Groves), और (7) अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (OECMs)।
- बाह्य-स्थानीय (Ex-situ Conservation): प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर मानव-नियंत्रित विशेष परिस्थितियों में संरक्षित करना। इसमें शामिल हैं: (1) प्राणी उद्यान / चिड़ियाघर (Zoological Parks), (2) वनस्पति उद्यान (Botanical Gardens), (3) बीज बैंक / जीन बैंक (Seed/Gene Banks), (4) क्रायोप्रिजर्वेशन (Cryopreservation — -196^\circ\text{C} पर तरल नाइट्रोजन में युग्मकों/ऊतकों का संरक्षण), और (5) एक्वेरियम।
भारत में संरक्षित क्षेत्रों एवं OECMs का विधिक व संस्थागत तुलनात्मक अध्ययन
| संरक्षण श्रेणी | विधिक/अंतरराष्ट्रीय आधार एवं स्थापना वर्ष | स्वामित्व, मानवीय गतिविधियाँ एवं सीमा परिवर्तन का नियम |
|---|---|---|
| 1. राष्ट्रीय उद्यान (National Park) | वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 | सर्वाधिक कठोर संरक्षण; चराई (Grazing) और निजी भूमि अधिकार पूर्णतः प्रतिबंधित। किसी प्रजाति-विशेष के बजाय संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित। सीमा में कोई भी परिवर्तन केवल राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL — अध्यक्ष: प्रधानमंत्री) की सिफारिश पर ही हो सकता है। |
| 2. वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuary) | वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 | मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wildlife Warden) की अनुमति से सीमित मानवीय गतिविधियाँ और पशुचारण अनुमत हो सकता है। (जब किसी क्षेत्र से होकर कोई नदी बहती है या जब किसी क्षेत्र को अभयारण्य से राष्ट्रीय उद्यान में क्रमोन्नत किया जाता है, तो सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं)। |
| 3. संरक्षण आगार (Conservation Reserve) | वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (धारा 36A) | पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली भूमि (विशेषकर दो राष्ट्रीय उद्यानों या अभयारण्यों को जोड़ने वाले गलियारे या बफर क्षेत्र) जिसे राज्य सरकार स्थानीय समुदायों से परामर्श कर घोषित करती है। स्थानीय लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं होते। |
| 4. सामुदायिक आगार (Community Reserve) | वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (धारा 36C) | निजी या सामुदायिक भूमि (जो किसी राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या संरक्षण आगार का हिस्सा न हो), जहाँ कोई व्यक्ति या समुदाय स्वेच्छा से वन्यजीवों और परंपराओं के संरक्षण के लिए आगे आता है। प्रबंधन — 'सामुदायिक आगार प्रबंधन समिति' द्वारा। |
| 5. जैवविविधता विरासत स्थल (Biodiversity Heritage Sites - BHS) | जैवविविधता अधिनियम, 2002 (धारा 37) | स्थानीय निकायों (BMCs) के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित अद्वितीय, पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र (स्थलीय, तटीय या अंतर्स्थलीय जल)। उदाहरण: अमीनपुर झील (तेलंगाना), नल्लूर इमली ग्रोव (बेंगलुरु), महेंद्रगिरि पहाड़ी (ओडिशा)। |
| 6. पवित्र उपवन (Sacred Groves) | पारंपरिक / सांस्कृतिक संरक्षण (वन्यजीव अधिनियम 2002 में सामुदायिक आगार के रूप में मान्यता संभव) | स्थानीय समुदायों द्वारा धार्मिक आस्था के कारण बिना कटाई या शिकार के सुरक्षित रखे गए वन खंड (जैसे: मेघालय में लॉ क्यन्थांग, राजस्थान में ओरण, महाराष्ट्र में देवराई, केरल में कावु, कर्नाटक में देवरा काडु)। |
| 7. OECMs (I-OECMs, 2026 दिशानिर्देश) | CBD COP-14 (2018) एवं KM-GBF Target 3; भारत में MoEFCC + NBA द्वारा मान्यता | संरक्षित क्षेत्रों के बाहर स्थित क्षेत्र जहाँ प्रभावी इन-सीटू संरक्षण होता है। यह क्षेत्र को कानूनी 'संरक्षित क्षेत्र' नहीं बनाता और न ही स्वामित्व या मौजूदा गतिविधियों को बदलता है। |
(नोट: वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 द्वारा पूर्व की 6 अनुसूचियों को तर्कसंगत बनाकर 4 अनुसूचियों (Schedules I to IV) में बदल दिया गया है: अनुसूची-I = सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त जीव; अनुसूची-II = कम संरक्षण प्राप्त जीव; अनुसूची-III = संरक्षित पौधे / पादप प्रजातियाँ; और अनुसूची-IV = CITES परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियाँ। पुराना 'वर्मिन' / Vermin अनुसूची-V समाप्त कर दिया गया है)।
जैवविविधता पर अभिसमय (CBD, 1992) और उसके प्रोटोकॉल तथा जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2023 संशोधन)
- जैवविविधता पर अभिसमय (Convention on Biological Diversity - CBD): 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में हस्ताक्षरित और 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं: (1) जैवविविधता का संरक्षण, (2) इसके घटकों का सतत उपयोग, और (3) आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण (Fair and Equitable Sharing of Benefits - ABS)।
- CBD के अधीन दो प्रमुख पूरक प्रोटोकॉल:
- कार्टाजेना जैवसुरक्षा प्रोटोकॉल (Cartagena Protocol on Biosafety — 2000 में अपनाया गया, 2003 से प्रभावी): आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों (Living Modified Organisms - LMOs) के सुरक्षित अंतर-सीमा पार आवागमन (Transboundary movement), हैंडलिंग और उपयोग को नियंत्रित करता है ('अग्रिम सूचित समझौता' / Advance Informed Agreement - AIA प्रक्रिया)।
- नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing — 2010 में नागोया, जापान में अपनाया गया, 2014 से प्रभावी): आनुवंशिक संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge) तक पहुँच तथा उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों के न्यायसंगत साझाकरण (ABS) के लिए पारदर्शी कानूनी ढाँचा।
- भारत का जैवविविधता अधिनियम, 2002 (एवं जैवविविधता संशोधन अधिनियम, 2023):
- CBD के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत ने 2002 में यह अधिनियम बनाया, जो त्रि-स्तरीय संस्थागत ढाँचा स्थापित करता है:
- राष्ट्रीय स्तर: राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA — मुख्यालय: चेन्नई, तमिलनाडु; स्थापना 2003) — विदेशी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (NRIs) और विदेशी भागीदारी वाली कंपनियों को भारतीय जैविक संसाधनों या ज्ञान तक पहुँच के लिए NBA की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।
- राज्य स्तर: राज्य जैवविविधता बोर्ड (SBBs) — भारतीय नागरिकों और पूर्णतः भारतीय कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक उपयोग से पूर्व SBB को पूर्व सूचना (Prior Intimation) देना आवश्यक है।
- स्थानीय स्तर: जैवविविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs — धारा 41) — प्रत्येक पंचायत और नगरपालिका में गठित; इनका मुख्य कार्य 'जन जैवविविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) तैयार करना और संग्रह शुल्क लगाना है।
- जैवविविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रमुख बदलाव: पंजीकृत आयुष चिकित्सकों (Registered AYUSH Practitioners), स्थानीय वैद्यों और खेती किए गए औषधीय पौधों (Cultivated medicinal plants) के उत्पादकों को एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) भुगतान और पूर्व सूचना की जटिलताओं से छूट दी गई (जबकि जंगली / Wild औषधीय पौधों पर नियम पूर्ववत लागू रहेंगे), तथा अधिनियम के तहत अपराधों को कारावास के स्थान पर आर्थिक दंड में बदलकर गैर-अपराधीकृत (Decriminalised) किया गया।
पूर्व परीक्षा से संबंधित प्रश्न — प्रश्नपत्र से मूल पाठ का मिलान अपेक्षित
प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2020, GS Paper-I): प्रश्न: यदि किसी विशिष्ट पादप प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची VI में रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है?
प्रश्न के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनें
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प A। उत्तर की व्याख्या और संबंधित अवधारणाएँ ऊपर दी गई हैं।
प्रारंभिक परीक्षा (UPSC CSE Prelims 2011, GS Paper-I): प्रश्न: तीन-स्तरीय (Three-tier) रूप में भारत का जैवविविधता अधिनियम, 2002 राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर क्रमशः राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य जैवविविधता बोर्ड (SBBs) और जैवविविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) की स्थापना करता है। भारतीय संदर्भ में NBA और SBBs के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- NBA जैव-चोरी (Biopiracy) को रोकने और स्वदेशी और पारंपरिक आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करने में एक सलाहकार और विनियामक की भूमिका निभाता है।
- NBA भारत के अंदर या बाहर किसी भी व्यक्ति द्वारा जैविक संसाधनों से संबंधित किसी शोध या जैव-सर्वेक्षण पर आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के लिए किए जाने वाले किसी भी आवेदन की सीधे निगरानी करता है और उसे रोकता है।
- NBA की पूर्व स्वीकृति के बिना भारत से प्राप्त किसी भी जैविक संसाधन पर आधारित किसी आविष्कार के लिए किसी भी रूप में बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
प्रश्न के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनें
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प C। जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 6 के अनुसार भारत से प्राप्त किसी भी जैविक संसाधन पर आधारित आविष्कार के लिए भारत में या भारत से बाहर किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार (पेटेंट आदि) के लिए आवेदन करने से पूर्व NBA की पूर्व स्वीकृति (Prior approval) लेना अनिवार्य है (कथन 3 सही)। कथन 2 गलत है क्योंकि NBA स्वयं हर शोध की सीधी निगरानी कर उसे रोकता नहीं है, बल्कि IPR आवेदन के समय पूर्व-अनुमति तंत्र से विनियमित करता है।
स्वयं निर्मित स्टैटिक अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. भारत में संरक्षण आगार (Conservation Reserves), सामुदायिक आगार (Community Reserves) और जैवविविधता विरासत स्थलों (Biodiversity Heritage Sites) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- संरक्षण आगार और सामुदायिक आगार का प्रावधान वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में 2002 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
- संरक्षण आगार पूर्णतः राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर घोषित किए जाते हैं, जबकि सामुदायिक आगार किसी निजी या सामुदायिक भूमि पर भी घोषित किए जा सकते हैं।
- जैवविविधता विरासत स्थलों (BHS) की अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
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सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प A। कथन 1 और 2 पूर्णतः सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि जैवविविधता विरासत स्थलों (BHS) की अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत केंद्र सरकार द्वारा नहीं, बल्कि जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत स्थानीय निकायों के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है।