जैवविविधता, ओईसीएम और 30×30 लक्ष्य — 250 शब्दों का आदर्श उत्तर
आवाज़
महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- सीबीडी कॉप-17: येरेवन, आर्मेनिया; भारतीय दिशानिर्देश 3 नवंबर को जारी किए गए।
- ओईसीएम संरक्षित क्षेत्र से बाहर दीर्घकालीन स्वस्थानीय संरक्षण की मान्यता है।
- कुनमिंग–मॉन्ट्रियल रूपरेखा का लक्ष्य 3: 2030 तक 30% भूमि-जल और समुद्री क्षेत्रों का प्रभावी संरक्षण।
- मान्यता से संपत्ति के स्वामित्व या नियामक स्थिति में स्वतः परिवर्तन नहीं होता।
प्रश्न
भारत के अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (I-OECMs) के दिशानिर्देश, 2026 पारंपरिक संरक्षित क्षेत्र मॉडल की सीमाओं को किस प्रकार संबोधित करते हैं? स्थानीय समुदायों की भूमिका और कुनमिंग–मॉन्ट्रियल जैवविविधता रूपरेखा के लक्ष्य 3 के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।
यह मौलिक अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: जैवविविधता केवल राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों तक सीमित नहीं है। सामुदायिक वन, पवित्र उपवन, मत्स्य संरक्षण क्षेत्र और आर्द्रभूमियाँ भी लंबे समय तक प्रजातियों तथा पारिस्थितिक सेवाओं की रक्षा करती हैं। यही अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (OECMs) की अवधारणा है।
संरक्षित क्षेत्रों की सीमाएँ और ओईसीएम की उपयोगिता
- कानूनी सीमा से बाहर संरक्षण: कई महत्त्वपूर्ण आवास औपचारिक संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं; ओईसीएम उनके वास्तविक संरक्षण परिणामों को मान्यता देता है।
- बहु-उपयोगी परिदृश्य: स्थानीय आजीविका और जैवविविधता संरक्षण उचित प्रबंधन के साथ साथ चल सकते हैं।
- पर्यावरणीय संपर्क: वन्यजीव गलियारों, तटीय पारितंत्रों और सामुदायिक जलाशयों का संरक्षण व्यापक पारिस्थितिक नेटवर्क बनाता है।
भारत के 2026 दिशानिर्देश
येरेवन में सीबीडी कॉप-17 के दौरान जारी दिशानिर्देश परिभाषित सीमाओं, उपयुक्त प्रशासन और दीर्घकालीन संरक्षण परिणामों पर बल देते हैं। राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण तथा राज्य जैवविविधता बोर्ड मूल्यांकन एवं निगरानी से जुड़े हैं। मान्यता मिलने मात्र से भूमि का स्वामित्व अथवा मौजूदा कानून नहीं बदलता। पवित्र उपवन, जैवविविधता पार्क और समुद्री घास क्षेत्रों जैसे उदाहरण स्थानीय भागीदारी की क्षमता बताते हैं।
30×30 लक्ष्य और चुनौतियाँ
कुनमिंग–मॉन्ट्रियल रूपरेखा का लक्ष्य 3 वर्ष 2030 तक कम-से-कम 30% प्रासंगिक पारिस्थितिक क्षेत्रों का प्रभावी संरक्षण चाहता है। ओईसीएम इस दायरे को बढ़ा सकते हैं; किंतु केवल क्षेत्रफल घोषित करना पर्याप्त नहीं। वास्तविक जैवविविधता परिणाम, स्थानीय सहमति, न्यायसंगत लाभ और स्वतंत्र निगरानी अनिवार्य हैं।
निष्कर्ष: ओईसीएम पारंपरिक संरक्षण का विकल्प नहीं, बल्कि समुदाय-सहभागी पूरक व्यवस्था है; सफलता का माप कागजी विस्तार नहीं, पारिस्थितिक सुधार होगा।