वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 169
एक सवाल हल कीजिए, उसका कारण समझिए, फिर आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स, विषयवार अध्ययन और विगत वर्षों के प्रश्न अब एक जगह।
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3361–3380 / 4666 प्रश्न
प्रश्न-संग्रह
प्रश्न खोलकर हल करेंGovernor के संवैधानिक discretion से जुड़े निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए: 1. कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ reserve करना। 2. राज्य मे…
Governor के संवैधानिक discretion से जुड़े निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए: 1. कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ reserve करना। 2. राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना। 3. यदि किसी Governor को अनुच्छेद 239(2) के तहत निकटवर्ती Union Territory का Administrator भी नियुक्त किया गया हो, तो उस प्रशासनिक भूमिका में वह राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र हो सकता है। 4. Sixth Schedule के कुछ मामलों में Autonomous District/Regional Councils से संबंधित विशेष निर्णय करना। सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। Governor का discretion असीमित नहीं, बल्कि विशिष्ट संवैधानिक स्रोतों से निकलता है। Article 200 reservation, Article 356 के लिए report, Article 239(2) के तहत UT administrator की अलग भूमिका और Sixth Schedule में Governor को दिए गए कुछ विशेष functions इसके उदाहरण हैं। इन मामलों को सामान्य rule से अलग समझना चाहिए: सामान्यतः Governor Council of Ministers की aid and advice पर कार्य करता है और discretion केवल Constitution द्वारा मान्य अपवादों में है।
GST परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति (quorum) कितनी है?
GST परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति (quorum) कितनी है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
अनुच्छेद 279A(7) के अनुसार कुल सदस्यों की आधी संख्या बैठक का कोरम बनाती है।
GST परिषद की मतदान-व्यवस्था के बारे में कौन-सा कथन सही है?
GST परिषद की मतदान-व्यवस्था के बारे में कौन-सा कथन सही है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
अनुच्छेद 279A(9) यही भारित मतदान व्यवस्था देता है। व्यवहार में परिषद अक्सर सर्वसम्मति से निर्णय लेने का प्रयास करती है, लेकिन संवैधानिक मतदान नियम 3/4 भारित बहुमत है।
GST परिषद की संरचना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए: 1. केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष हैं। 2. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री सदस्य हैं। 3. प्रत्य…
GST परिषद की संरचना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए: 1. केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष हैं। 2. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री सदस्य हैं। 3. प्रत्येक राज्य अपने वित्त/कराधान मंत्री या किसी अन्य मंत्री को नामित करता है। 4. राज्य-प्रतिनिधि सदस्य अपने में से किसी एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। सही उत्तर चुनिए।
उत्तर और पूरी व्याख्या
अनुच्छेद 279A(2)-(3) के अनुसार चारों कथन सही हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से होता है; वह आवश्यक रूप से केवल 'वित्त मंत्री' पदनाम वाला व्यक्ति होना जरूरी नहीं।
GST परिषद की स्थापना किस संविधान संशोधन और अनुच्छेद के तहत हुई?
GST परिषद की स्थापना किस संविधान संशोधन और अनुच्छेद के तहत हुई?
उत्तर और पूरी व्याख्या
101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 ने अनुच्छेद 279A जोड़ा, जिसके तहत GST परिषद की संवैधानिक व्यवस्था की गई।
Gujral Doctrine का मूल दर्शन क्या था?
Gujral Doctrine का मूल दर्शन क्या था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
गुजराल सिद्धांत का प्रमुख तत्व छोटे पड़ोसी देशों के प्रति non-reciprocity था, साथ में संप्रभुता, अहस्तक्षेप और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर बल।
I. R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007) में नौ-न्यायाधीशीय पीठ ने Ninth Schedule के बारे में क्या सिद्धांत स्थापित किया?
I. R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007) में नौ-न्यायाधीशीय पीठ ने Ninth Schedule के बारे में क्या सिद्धांत स्थापित किया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (b) है। I.R. Coelho ने स्पष्ट किया कि Article 31B और Ninth Schedule संसद को Basic Structure से ऊपर नहीं उठा सकते। 24 अप्रैल 1973—Kesavananda Bharati की तारीख—के बाद Ninth Schedule में शामिल कानून यदि Fundamental Rights के उन सिद्धांतों को क्षति पहुँचाता है जो Basic Structure का हिस्सा हैं, तो न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। इसलिए 'Ninth Schedule = blanket immunity' अब सही सामान्यीकरण नहीं है।
Identity Politics में मतदान व्यवहार को कौन-से तत्व प्रभावित कर सकते हैं? 1. जातीय/उपजातीय लामबंदी 2. धार्मिक पहचान 3. भाषाई/प्रादेशिक पहचान 4. उप…
Identity Politics में मतदान व्यवहार को कौन-से तत्व प्रभावित कर सकते हैं? 1. जातीय/उपजातीय लामबंदी 2. धार्मिक पहचान 3. भाषाई/प्रादेशिक पहचान 4. उप-क्षेत्रीय वंचना
उत्तर और पूरी व्याख्या
चारों पहचान-आधारित राजनीतिक लामबंदी के संभावित कारक हैं।
Keisham Meghachandra Singh (2020) में सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल याचिकाओं पर क्या महत्वपूर्ण बात कही?
Keisham Meghachandra Singh (2020) में सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल याचिकाओं पर क्या महत्वपूर्ण बात कही?
उत्तर और पूरी व्याख्या
निर्णय ने अनिश्चित विलंब की आलोचना की और सामान्यतः तीन महीने का मानदंड सुझाया। स्वतंत्र tribunal का सुझाव न्यायालय की संस्थागत सुधार संबंधी टिप्पणी थी, वर्तमान वैधानिक व्यवस्था नहीं।
Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992) के अनुसार कौन-से कथन सही हैं? 1. दलबदल अयोग्यता का निर्णय पीठासीन अधिकारी करता है। 2. वह इस भूमिका में न्याया…
Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992) के अनुसार कौन-से कथन सही हैं? 1. दलबदल अयोग्यता का निर्णय पीठासीन अधिकारी करता है। 2. वह इस भूमिका में न्यायाधिकरण-सदृश प्राधिकारी है। 3. उसका निर्णय हाई कोर्ट/सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः बाहर नहीं है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों सही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दसवीं अनुसूची को मुख्यतः वैध रखा, पर न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण रोक वाले पैरा 7 को संवैधानिक समस्या के कारण निष्प्रभावी माना।
L. Chandra Kumar v. Union of India (1997) में Administrative Tribunals के निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा के बारे में क्या निर्णय दिया गया?
L. Chandra Kumar v. Union of India (1997) में Administrative Tribunals के निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा के बारे में क्या निर्णय दिया गया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (c) है। L. Chandra Kumar ने tribunals को useful first-instance adjudicatory bodies माना, लेकिन उन्हें High Courts और Supreme Court की constitutional judicial review powers का पूर्ण विकल्प स्वीकार नहीं किया। Article 323A/323B के exclusion clauses उस सीमा तक असंवैधानिक माने गए जहाँ वे Articles 226/227 और 32 की review को समाप्त करते थे। इसलिए tribunal का निर्णय संबंधित High Court के समक्ष judicial scrutiny से गुजर सकता है; उसके बाद Supreme Court का Article 136 मार्ग उपलब्ध हो सकता है।
Legislative Assembly के dissolution पर Bills के lapse होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Assembly में pending Bill lapse हो ज…
Legislative Assembly के dissolution पर Bills के lapse होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Assembly में pending Bill lapse हो जाता है। 2. Assembly द्वारा पारित लेकिन Legislative Council में pending Bill lapse हो जाता है। 3. Legislative Council में pending ऐसा Bill जिसे Assembly ने अभी पारित नहीं किया, Assembly dissolution से lapse नहीं होता। सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। Article 196 संसद के bills-lapsing rules जैसा एक ढाँचा राज्यों के लिए देता है। Assembly में pending Bill तथा Assembly से पारित होकर Council में pending Bill dissolution पर lapse होते हैं। लेकिन Council में pending ऐसा Bill जिसे Assembly ने अभी pass नहीं किया है, नई Assembly के बाद भी जारी रह सकता है। Prorogation मात्र से Bill lapse नहीं होता। इस नियम को Council-originated Bills और Assembly-dominance के साथ पढ़ना चाहिए।
Legislative Council की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. लगभग 1/3 — local authorities द्वारा निर्वाचित। 2. लगभग 1/12 — क…
Legislative Council की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. लगभग 1/3 — local authorities द्वारा निर्वाचित। 2. लगभग 1/12 — कम-से-कम तीन वर्ष पुराने graduates के electorate द्वारा। 3. लगभग 1/12 — निर्धारित स्तर की शिक्षण संस्थाओं में कम-से-कम तीन वर्ष से अध्यापन करने वाले teachers के electorate द्वारा। 4. लगभग 1/3 — Legislative Assembly के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से जो Assembly सदस्य नहीं हैं। 5. शेष लगभग 1/6 — Governor द्वारा मनोनीत। कितने युग्म सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। Article 171(3) Legislative Council को विविध functional constituencies से बनाता है—local bodies, graduates, teachers, MLAs और Governor nominees। निर्वाचित श्रेणियों में proportional representation by single transferable vote की व्यवस्था लागू होती है। यह Rajya Sabha से अलग मॉडल है क्योंकि Council में occupational/functional electorates को संवैधानिक स्थान दिया गया है। fractions 'as nearly as may be' हैं, इसलिए वास्तविक संख्या rounding और Parliamentary law के अनुसार निर्धारित होती है।
Legislative Council की ordinary legislation पर अंतिम veto शक्ति के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
Legislative Council की ordinary legislation पर अंतिम veto शक्ति के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (b) है। Article 197 का उद्देश्य निर्वाचित Assembly की democratic primacy बनाए रखते हुए Council को second look देने का अवसर देना है। Council असहमति दर्ज कर सकती है, संशोधन सुझा सकती है और सीमित अवधि तक delay कर सकती है, लेकिन Assembly द्वारा Bill दोबारा पारित होने के बाद वह स्थायी veto नहीं लगा सकती। इसीलिए Legislative Council को कभी-कभी dilatory chamber कहा जाता है—वह कानून-निर्माण धीमा कर सकती है, अनिश्चितकाल रोक नहीं सकती।
Lily Thomas v. Union of India (2013) का मुख्य चुनावी प्रभाव क्या था?
Lily Thomas v. Union of India (2013) का मुख्य चुनावी प्रभाव क्या था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
Lily Thomas निर्णय के बाद दोषसिद्ध जनप्रतिनिधियों के लिए धारा 8(4) का विशेष संरक्षण समाप्त हुआ।
Look East और Act East नीतियों के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. Look East की शुरुआत 1990 के दशक के प्रारंभ में पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार के दौर…
Look East और Act East नीतियों के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. Look East की शुरुआत 1990 के दशक के प्रारंभ में पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार के दौरान हुई। 2. 2014 में Act East ने आर्थिक संपर्क के साथ रणनीतिक, सुरक्षा और connectivity आयामों को अधिक सक्रिय बनाया। 3. ASEAN और व्यापक Indo-Pacific इसका प्रमुख भौगोलिक फोकस हैं।
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों सही हैं। Act East को Look East की अधिक action-oriented और रणनीतिक रूप से विस्तृत निरंतरता माना जाता है।
Model Code of Conduct (MCC) की विधिक स्थिति के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. MCC अपने आप में संसद का पृथक दंडात्मक कानून नहीं है। 2. चुनाव कार्…
Model Code of Conduct (MCC) की विधिक स्थिति के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. MCC अपने आप में संसद का पृथक दंडात्मक कानून नहीं है। 2. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लागू होती है। 3. MCC से जुड़ा कोई आचरण यदि RPA, BNS या अन्य लागू कानून का उल्लंघन भी हो, तो वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों सही हैं। MCC का बड़ा भाग सहमति-आधारित आचार नियम है, लेकिन कई निषिद्ध कृत्य स्वतंत्र वैधानिक अपराध भी हो सकते हैं।
Nabam Rebia v. Deputy Speaker (2016) में Governor की powers के संबंध में कौन-सा प्रमुख सिद्धांत सामने आया?
Nabam Rebia v. Deputy Speaker (2016) में Governor की powers के संबंध में कौन-सा प्रमुख सिद्धांत सामने आया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (b) है। Nabam Rebia ने Article 163 को blanket discretion नहीं माना और Governor की सामान्य भूमिका aid and advice से बँधी बताई। महत्वपूर्ण समसामयिक बिंदु: Subhash Desai (2023) में Nabam Rebia के एक पहलू की correctness सात-न्यायाधीशीय बड़ी पीठ को reference की गई। Supreme Court ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल reference हो जाने से existing declared law स्वतः समाप्त नहीं होता। इसलिए परीक्षा में 2016 का सिद्धांत और 2023 का referral—दोनों साथ याद रखें।
National Integration Council (NIC) के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. 1961 के National Integration Conference के बाद इसका गठन हुआ। 2. यह अनुच्छेद…
National Integration Council (NIC) के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. 1961 के National Integration Conference के बाद इसका गठन हुआ। 2. यह अनुच्छेद 263 के तहत संवैधानिक निकाय है। 3. प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसमें सरकार, राज्यों, राजनीतिक दलों तथा सार्वजनिक जीवन के प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं।
उत्तर और पूरी व्याख्या
कथन 2 गलत है। NIC एक गैर-संवैधानिक, गैर-वैधानिक सलाहकार मंच है; इसे Inter-State Council (Article 263) से अलग समझना चाहिए।
National Population Register (NPR) और National Register of Indian Citizens (NRIC/NRC) के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. NPR देश के usual resid…
National Population Register (NPR) और National Register of Indian Citizens (NRIC/NRC) के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. NPR देश के usual residents का रजिस्टर है, नागरिकता से स्वतंत्र। 2. NPR का वैधानिक आधार Citizenship Act, 1955 के तहत बने Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003 हैं। 3. NPR को Census exercise के साथ अद्यतन किया जा सकता है, लेकिन इसका वैधानिक आधार Census Act, 1948 नहीं है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों सही हैं। Registrar General & Census Commissioner की आधिकारिक जानकारी के अनुसार NPR पहली बार 2010 में तैयार हुआ और 2015 में 2003 Citizenship Rules के Rule 3(4) के तहत अपडेट हुआ। इसे आगामी Census की houselisting operations के साथ अपडेट किया जा सकता है, पर NPR का कानूनी आधार Citizenship Rules है।