वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 164

सही उत्तर (a) है। Adjournment सदन की किसी बैठक को समाप्त या स्थगित करता है और यह पीठासीन अधिकारी की शक्ति है; prorogation पूरे सत्र का औपचारिक अंत है और राष्ट्रपति के आदेश से होता है। कथन 3 गलत है—भारत में सत्रावसान से लंबित विधेयक व्यपगत नहीं होते। कुछ लंबित notices या कार्यवाही समाप्त हो सकती हैं, लेकिन bills अगले सत्र में जारी रह सकते हैं। विधेयक का lapse मुख्यतः लोकसभा के विघटन से जुड़े विशिष्ट नियमों पर निर्भर करता है।

अनुच्छेद 123(2) के अनुसार, अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है और संसद के पुनः एकत्र होने के 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित न होने पर समाप्त हो जाता है। (दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 माह होने के कारण अधिकतम अवधि 6 माह + 6 सप्ताह हो सकती है)।

सदन चेतावनी दे सकता है, फटकार लगा सकता है या सत्र की समाप्ति तक कारावास में भेज सकता है। संसद के पास किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति जब्त करने की दंडात्मक शक्ति नहीं है।

सही उत्तर (c) है। Whip मूलतः राजनीतिक दल का संसदीय अनुशासन और उपस्थिति सुनिश्चित करने वाला पद है, न कि अनुच्छेद 105 से निर्मित संवैधानिक कार्यालय। दल द्वारा जारी निर्देश का उल्लंघन कुछ परिस्थितियों में दसवीं अनुसूची के दलबदल प्रावधानों से जुड़ सकता है, पर हर whip उल्लंघन स्वतः अयोग्यता या आपराधिक दंड नहीं बनता। बाद के कानून Chief Whips को सुविधाओं आदि के संदर्भ में पहचान सकते हैं, फिर भी संस्था का मूल स्वरूप दलगत-संसदीय परंपरा पर आधारित है।

तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। नीतिगत अस्वीकृति कटौती में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया किया जाता है; मितव्ययिता कटौती में एक विशिष्ट राशि कम की जाती है; और सांके तिक कटौती में भारत सरकार के किसी विशिष्ट दायित्व के विरोध स्वरूप मांग में से 100 रुपये घटाए जाते हैं।

आधे घंटे की चर्चा हाल ही में दिए गए किसी प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए लोक सभा अध्यक्ष द्वारा सप्ताह में तीन दिन नियत की जाती है; इसके अंत में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता।

→ → संसद में बजट 6 क्रमिक चरणों से गुजरता है: 1. बजट की प्रस्तुति 2. सामान्य चर्चा 3. विभागीय स्थायी समितियों द्वारा जांच → 4. अनुदान → → मांगों पर मतदान (केवल लोकसभा में) 5. विनियोग विधेयक का पारित होना 6. वित्त विधेयक का पारित होना।

सही उत्तर (b) है। विपक्ष के नेता का पद संवैधानिक नहीं, सांविधिक रूप से मान्य पद है। Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977 की धारा 2 सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को, पीठासीन अधिकारी की मान्यता के अधीन, LoP के रूप में परिभाषित करती है; इस अधिनियम के पाठ में 10% की शर्त स्पष्ट रूप से नहीं है। एक-दशमांश मानदंड ऐतिहासिक संसदीय दिशाओं/मान्यता-प्रथा से आया है। यह सूक्ष्म अंतर UPSC स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है।

मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 7-जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से 1998 के पी. वी. नरसिम्हा राव निर्णय को पलट दिया और स्पष्ट किया कि रिश्वतखोरी संसदीय कार्य का हिस्सा नहीं है और रिश्वत लेने पर आपराधिक मुकदमा चलेगा।

सही उत्तर (a) है क्योंकि वही गलत कथन है। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए चुना जाता है और निर्धारित समय में चुनाव नहीं करता, तो नियमों के अनुसार राज्यसभा की सीट रिक्त होती है, लोकसभा की नहीं। अनुच्छेद 101 अनधिकृत 60 दिन की अनुपस्थिति तथा संसद और राज्य विधानमंडल की दोहरी सदस्यता पर भी सीट रिक्ति का ढाँचा देता है। 60 दिन की गणना में सत्रावसान और चार से अधिक लगातार दिनों के स्थगन को बाहर रखा जाता है।

सही उत्तर (c) है। तीनों युग्म प्रश्नों के प्रकार का सही अंतर बताते हैं। तारांकित प्रश्न पर मौखिक उत्तर और supplementary questions संभव हैं; अतारांकित का उत्तर लिखित होता है। Short Notice Question अविलंबनीय विषय पर सामान्य नोटिस अवधि से कम समय में लिया जा सकता है। ध्यान रखें कि 'Question Hour हमेशा 11 से 12' कहना दोनों सदनों के लिए वर्तमान में सही नहीं—राज्यसभा में 2014 के बाद सामान्य Question Hour 12 से 1 बजे रखा गया, जबकि सदन के निर्देश से समय बदल भी सकता है।

तीनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 361A संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों की substantially true report के प्रकाशन/प्रसारण को, दुर्भावना न होने पर, दीवानी और आपराधिक दायित्व से सुरक्षा देता है; secret sitting इसका अपवाद है। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया।

सही उत्तर (d) है। Point of Order किसी नीति पर सामान्य भाषण देने का माध्यम नहीं, बल्कि यह बताने का औपचारिक तरीका है कि सदन की कार्यवाही किसी नियम, संवैधानिक प्रावधान या स्थापित संसदीय प्रक्रिया के विपरीत चल रही है। पीठासीन अधिकारी इसकी स्वीकार्यता और निर्णय तय करता है। क्योंकि यह कार्यवाही की वैधता से जुड़ा है, इसे राजनीतिक बहस के विकल्प के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

सही उत्तर (b) है। Zero Hour भारत में विकसित संसदीय प्रथा है, जिसका आरंभ सामान्यतः 1962 से माना जाता है। इसका उद्देश्य सदस्यों को तात्कालिक लोक महत्व के विषय उठाने का अवसर देना है। यह संविधान में परिभाषित औपचारिक 'घंटा' नहीं है और दोनों सदनों की समय-सारिणी समान होना आवश्यक नहीं। इसलिए शून्यकाल को केवल '12 बजे का समय' या हर सदन में प्रश्नकाल के बाद/पहले निश्चित रूप से होने वाली संवैधानिक व्यवस्था मानना गलत होगा।

सही उत्तर (d) है। ये चारों संसदीय शासन की प्रचलित आलोचनाएँ हैं। गठबंधन राजनीति अस्थिरता और नीति-निरंतरता की समस्या पैदा कर सकती है, जबकि भारी बहुमत की स्थिति में कैबिनेट संसद पर अत्यधिक प्रभाव जमा सकती है। साथ ही मंत्रियों का चयन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, विशेषज्ञता अनिवार्य योग्यता नहीं है—इसी से 'government by amateurs' वाली आलोचना जुड़ती है। यह याद रखें कि ये 'आलोचनाएँ' हैं, संवैधानिक अनिवार्यताएँ नहीं।