वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 159

संविधान के अनुच्छेद 243Q के अनुसार नगरपालिकाओं की तीन श्रेणियों का गठन किस आधार पर किया जाता है? 1. नगर पंचायत — ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणशील क्षेत्र (Transitional area) के लिए। 2. नगर पालिका परिषद — किसी छोटे नगरीय क्षेत्र (Smaller urban area) के लिए। 3. नगर निगम — किसी बड़े नगरीय क्षेत्र (Larger urban area) के लिए। उपर्युक्त में से कौन-से सही सुमेलित हैं?

संविधान के अनुच्छेद 243S के अनुसार 'वार्ड समितियों' (Wards Committees) का गठन किन नगरपालिकाओं में अनिवार्य है?

संविधान के अनुच्छेद 243ZD के तहत गठित 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee - DPC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने हेतु गठित की जाती है। 2. समिति के कम से कम चार-पंचमांश (4/5) सदस्य जिला स्तर पर पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं। 3. इन सदस्यों का अनुपात जिले की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

संविधान के अनुच्छेद 244A के तहत संसद को क्या अधिकार प्राप्त है?

संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?

संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, यदि:

संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत दो या अधिक राज्यों की सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल यह संकल्प पारित करें कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए, तो संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। 2. ऐसा कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने संकल्प पारित किया था, किंतु अन्य कोई राज्य बाद में इसे अंगीकार कर सकता है। 3. संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून में संशोधन या निरस्तीकरण करने की शक्ति केवल संसद के पास होती है, संबंधित राज्यों के विधानमंडलों के पास नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 के अंतर्गत राज्यों को प्रशासनिक निर्देश ( Administrative Directions) देने की केंद्र की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 256 के तहत प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो। 2. अनुच्छेद 257 के तहत केंद्र सरकार राज्यों को राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संबंध में निर्देश दे सकती है। 3. केंद्र सरकार राज्य के भीतर रेलमार्गों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में निर्देश दे सकती है। 4. इन निर्देशों के पालन में राज्य द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्च की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

संविधान के अनुच्छेद 258 और 258A के संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक कार्यों के पारस्परिक हस्तांतरण पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति संबंधित राज्य सरकार की सहमति से संघ के कार्य उस राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को सौंप सकते हैं। 2. संसद अपने कानून द्वारा, राज्य की सहमति के बिना भी, राज्य या उसके अधिकारियों पर ऐसे कर्तव्य आरोपित कर सकती है जो उस केंद्रीय कानून के क्रियान्वयन से जुड़े हों। 3. अनुच्छेद 258A के तहत राज्यपाल, भारत सरकार की सहमति से, राज्य के कार्य संघ सरकार या उसके अधिकारियों को सौंप सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?

संविधान के अनुच्छेद 258 के तहत राज्यों को कार्य सौंपने की संघ की शक्ति ( Power of the Union to confer powers on States) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका शक्ति से जुड़े कार्य सशर्त या बिना शर्त सौंप सकते हैं। 2. संसद विधि द्वारा किसी राज्य सरकार की सहमति के बिना भी अपने कानून को लागू करने के लिए राज्य के अधिकारियों को शक्तियां और कर्तव्य सौंप सकती है। 3. ऐसे मामलों में राज्य द्वारा किए गए प्रशासनिक खर्च की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

संविधान के अनुच्छेद 261 के तहत 'पूर्ण विश्वास एवं साख' (Full Faith and Credit) उपबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूर्ण विश्वास और साख दी जाएगी। 2. भारत के किसी भी भाग में किसी दीवानी न्यायालय द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों को विधि के अनुसार भारत के अन्य भागों में निष्पादित किया जा सकता है। 3. यही निष्पादन नियम दांडिक/फौजदारी निर्णयों पर भी समान रूप से लागू होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों ( Inter-State River Water Disputes) के अधिनिर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद विधि द्वारा किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद के अधिनिर्णय का उपबंध कर सकती है। 2. संसद यह उपबंध कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद के संबंध में न तो उच्चतम न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। 3. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित जल विवाद अधिकरण ( Tribunal) का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है तथा उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समान मान्यता प्राप्त होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्यीय परिषद ( Inter-State Council) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी स्थापना सरकारिया आयोग (1988) की सिफारिश पर वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की गई थी। 2. यह एक संवैधानिक निकाय है और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 3. परिषद की प्रकृति विशुद्ध रूप से सलाहकारी ( Advisory) है और इसके निर्णय सरकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार कर लगाने के अधिकार के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

संविधान के अनुच्छेद 268 के तहत संघ द्वारा उद्गृहीत किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों (Duties levied by Union but collected and appropriated by States) में कौन-सा शामिल है?

संविधान के अनुच्छेद 271 के अंतर्गत संघ के प्रयोजनों के लिए कु छ शुल्कों और करों पर अधिभार ( Surcharge on certain duties and taxes) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

संविधान के अनुच्छेद 275 (वैधानिक अनुदान) और अनुच्छेद 282 (विवेकाधीन अनुदान) के मध्य प्रमुख अंतर क्या है? 1. अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान संसद द्वारा विधि बनाकर वित्त आयोग की सिफारिश पर जरूरतमंद राज्यों को दिया जाता है। 2. अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्यों दोनों को किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए विवेकाधीन अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही वह उनकी विधायी क्षमता में न हो। 3. योजना आयोग के काल में अनुच्छेद 282 के तहत दिए जाने वाले अनुदान अनुच्छेद 275 के वैधानिक अनुदानों से कहीं अधिक व्यापक हो गए थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

संविधान के अनुच्छेद 275 और अनुच्छेद 282 के तहत दिए जाने वाले अनुदानों (Grants-in-Aid) के मध्य अंतर के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

संविधान के अनुच्छेद 276 के तहत राज्यों द्वारा व्यक्तियों पर लगाए जाने वाले वृत्ति कर ( Taxes on professions, trades, callings and employments) की संवैधानिक अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है?

संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?