वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 158

संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका ( Special Leave Petition - SLP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी भी मामले या वाद में पारित किसी निर्णय, डिक्री, या आदेश के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति दे सकता है। 2. अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने का अधिकार नागरिकों का कोई मौलिक या अंतर्निहित अधिकार नहीं है; यह न्यायालय का विशुद्ध विवेकाधिकार है। 3. अनुच्छेद 136 सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा गठित किसी न्यायालय या अधिकरण ( Courts Martial) के निर्णयों पर लागू नहीं होता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का प्रभाव क्या होता है?

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय की पूर्ण न्याय करने की शक्ति ( Power to do Complete Justice) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्चतम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश या डिक्री पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। 2. अनुच्छेद 142 के तहत पारित आदेश पूरे भारत में संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत लागू होने तक उसी रीति से प्रवर्तनीय होता है। 3. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1998) मामले में न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 142 की शक्ति का प्रयोग मूल सांविधिक कानूनों या मौलिक अधिकारों के स्पष्ट उल्लंघन में नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति ( Advisory Jurisdiction) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति विधि या तथ्य के किसी ऐसे व्यापक लोक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकते हैं जो उत्पन्न हुआ हो या उत्पन्न होने की संभावना हो। 2. संविधान-पूर्व की किसी संधि, करार या सनद से जुड़े विवादों पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। 3. संविधान-पूर्व संधियों से जुड़े मामलों में उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य है, जबकि सामान्य लोक महत्व के मामलों में राय देने से इनकार कर सकता है। 4. उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय राष्ट्रपति या सरकार के लिए बाध्यकारी ( Binding) नहीं होती। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. विधि या सार्वजनिक महत्व के किसी तथ्य संबंधी प्रश्न पर परामर्श देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है (विवेकाधीन है)। 2. संविधान-पूर्व की किसी संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। Binding nature) की होती है। 3. उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दी गई राय बाध्यकारी प्रकृ ति ( उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के विवेकाधिकार ( Discretionary Powers) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 163(1) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल को उन मामलों को छोड़कर जहां संविधान द्वारा या उसके अधीन विवेकाधिकार अपेक्षित है, अपने कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी। 2. यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार में आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होता है। 3. संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई स्पष्ट विवेकाधिकार उल्लिखित नहीं है, जबकि राज्यपाल के लिए संविधान स्पष्ट विवेकाधिकार का उल्लेख करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

संविधान के अनुच्छेद 19(1)( ) (व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 301 (व्यापार की स्वतंत्रता) के मध्य क्या संबंध है? g 1. अनुच्छेद 19(1)( ) एक मौलिक अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 301 एक सामान्य संवैधानिक अधिकार है जो नागरिकों, गैर-नागरिकों और कंपनियों सभी को संरक्षण देता है। g 2. अनुच्छेद 19(1)( ) व्यापार करने के व्यक्तिगत अधिकार पर जोर देता है, जबकि अनुच्छेद 301 संपूर्ण देश में माल और वाणिज्य के मुक्त प्रवाह (Free flow of trade) पर जोर देता है। नीचे दिए गए कू ट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

संविधान के अनुच्छेद 19(1)( ) के अंतर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आरोपित किए जा सकने वाले युक्तिसंगत Reasonable Restrictions) में निम्नलिखित में से कौन-से आधार शामिल हैं? प्रतिबंधों ( 1. भारत की संप्रभुता और अखंडता 2. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध Public Order) और न्यायालय का अवमान 3. लोक व्यवस्था ( 4. नैतिकता या सदाचार (Morality/Decency) नीचे दिए गए कू ट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्तियों के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

संविधान के अनुच्छेद 200 के दूसरे परंतुक ( Second Proviso) के अनुसार, राज्यपाल के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना किस परिस्थिति में अनिवार्य (Obligatory) है?

संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति ( Power of Superintendence) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्च न्यायालय को अपने राज्यक्षेत्र के भीतर के सभी न्यायालयों और अधिकरणों ( Tribunals) पर प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। 2. अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण की शक्ति सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा गठित न्यायालय या अधिकरण पर लागू नहीं होती। 3. यह शक्ति केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार तक सीमित है और उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ( Suo motu) से इसका प्रयोग नहीं कर सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों ( District Judges) की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। 2. जो व्यक्ति पहले से संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, वह केवल तभी जिला न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र है जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता ( Advocate) रहा हो और उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। 3. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग से अनिवार्य रूप से परामर्श करना होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

संविधान के अनुच्छेद 234 के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों से भिन्न न्यायिक सेवा के अन्य अधिकारियों ( Subordinate Judicial Officers) की भर्ती के संदर्भ में क्या प्रावधान है?

संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण ( Control over Subordinate Courts) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति को किन केंद्रशासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम/ विनियम (Regulations) बनाने की शक्ति प्राप्त है? 1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2. लक्षद्वीप 3. दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव 4. पुडुचेरी (केवल तभी जब उसकी विधानसभा निलंबित या विघटित हो) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

संविधान के अनुच्छेद 243-O के अनुसार, पंचायतों के चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर क्या रोक है?

संविधान के अनुच्छेद 243A के तहत 'ग्राम सभा' (Gram Sabha) की संरचना के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। 2. महिलाओं के लिए (SC/ST महिलाओं सहित) कुल सीटों की संख्या के कम से कम एक-तिहाई (1/3) पद आरक्षित होना अनिवार्य है। 3. अध्यक्षों के पदों में भी महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 पद आरक्षित होते हैं। 4. अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए आरक्षण का प्रावधान करना राज्यों के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) के गठन के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?