वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 153

राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संसदीय अनुमोदन (Parliamentary Approval) के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या प्रावधान है?

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति निर्दिष्ट मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को आदेश द्वारा निलंबित कर सकता है। 2. अनुच्छेद 358 केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में स्वतः लागू होता है; सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल में नहीं। 3. अनुच्छेद 359 के तहत भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त/वापस लेने (Revocation) की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा द्वारा आपातकाल को वापस ले सकते हैं, जिसके लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं होता। 2. लोकसभा यदि साधारण बहुमत से आपातकाल को समाप्त करने का संकल्प पारित कर दे, तो राष्ट्रपति इसे वापस लेने के लिए बाध्य हैं। 3. लोकसभा के कम-से-कम 1/10 सदस्य लिखित नोटिस देकर आपातकाल की समाप्ति पर विचार हेतु विशेष बैठक बुलाने की मांग कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

राष्ट्रीय एकता के लिए पारंपरिक राजनीतिक चुनौतियों में कौन-से शामिल हैं? 1. सांप्रदायिकता 2. क्षेत्रवाद/उप-राष्ट्रवाद 3. जातिवाद 4. भाषाई कट्टरता

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत बना वैधानिक निकाय है। 2. इसकी स्थापना पेरिस सिद्धांतों की भावना के अनुरूप हुई। 3. संविधान के अनुच्छेद 338 में NHRC का स्पष्ट प्रावधान है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. NHRC एक संविधिक निकाय (Statutory body) है जिसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था। 2. आयोग के अध्यक्ष केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश (CJI) ही हो सकते हैं, कोई अन्य न्यायाधीश नहीं। 3. आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के किसी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता जो घटना घटित होने की तारीख से 1 वर्ष के बाद उठाया गया हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. रेत लघु खनिज है।
2. राज्य खनन पट्टा दे सकते हैं, पर लघु खनिज नियम केवल केंद्र बनाता है।
3. राज्य अवैध खनन रोकने के नियम बना सकते हैं।

कथन I: राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में स्थित लघु खनिजों के निष्कर्षण हेतु रियायत देने के नियम नहीं बना सकतीं।

कथन II: केंद्र सरकार संबंधित कानून के अंतर्गत किसी खनिज को ‘लघु खनिज’ अधिसूचित कर सकती है।

लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में गवर्नर-जनरल का पद स्वीकार करने से पहले किन विशेष शक्तियों की माँग की थी? 1. विशेष मामलों में परिषद के निर्णय को निरस्त करने की शक्ति। 2. कमांडर-इन-चीफ का पद भी गवर्नर-जनरल के साथ रखा जाए।

लोक अदालतों ( (Legal Services Authorities Act, 1987) के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्राप्त है और इसके द्वारा दिए गए निर्णय को एक दीवानी अदालत की डिक्री (Civil court decree) के समान माना जाता है। 2. लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी भी नियमित न्यायालय में कोई अपील ( No appeal) नहीं होती, क्योंकि यह दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर आधारित होता है। 3. लोक अदालत में कोई अदालती शुल्क ( Court fee) नहीं लगता, और यदि अदालत में लंबित मामले का निपटारा लोक अदालत में हो जाता है तो पहले से जमा शुल्क वापस कर दिया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

लोक लेखा समिति ( Public Accounts Committee - PAC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं (15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से) जिनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। 2. कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता। 3. समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनिवार्य रूप से केवल सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ सदस्य में से की जाती है। 4. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ( CAG) समिति के 'मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक' (Friend, philosopher, and guide) के रूप में कार्य करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

लोक लेखा समिति (PAC) के 'मार्गदर्शक, दार्शनिक और मित्र' (Guide, Philosopher and Friend) के रूप में कौन कार्य करता है?

लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या है?

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन-कौन शामिल हैं? 1. भारत के प्रधानमंत्री (अंतरराष्ट्रीय संबंध, बाह्य व आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और परमाणु ऊर्जा से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों को छोड़कर) 2. केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य (संसद के भीतर बोले गए शब्दों या मतदान को छोड़कर) A B C और D के सभी अधिकारी और कर्मचारी 3. केंद्र सरकार के ग्रुप , , 4. ऐसे सभी गैर-सरकारी संगठन (NGOs) जो ₹10 लाख से अधिक का विदेशी अंशदान (FCRA) या सरकार से निर्धारित राशि से अधिक का वार्षिक अनुदान प्राप्त करते हैं उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत लोकपाल के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रधानमंत्री लोकपाल के जांच के दायरे में आते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बाह्य व आंतरिक सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा से जुड़े आरोपों पर कु छ अपवाद हैं। 2. संसद के सभी वर्तमान एवं पूर्व सदस्य (सांसदों द्वारा सदन में दिए गए भाषण या वोट को छोड़कर) लोकपाल के दायरे में शामिल हैं। A B C D 3. केंद्र सरकार के सभी समूह ' ', ' ', ' ' और ' ' के अधिकारी और कर्मचारी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?