वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 147

मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री के संवैधानिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है। 2. अनुच्छेद 75(2) के तहत मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of the President) पद धारण करते हैं। 3. यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो राज्यसभा से चुने गए मंत्रियों को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. संविधान मंत्रियों को चार श्रेणियों—कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री—में बाँटता है।
2. प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती।

मंत्रिमंडलीय समितियों (Cabinet Committees) की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ये संविधानेतर निकाय हैं; संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकारी कार्य-संचालन नियमों के तहत गठित की जाती हैं। 2. ये स्थायी (Standing) या तदर्थ (Ad-hoc) हो सकती हैं। 3. इनमें केवल कैबिनेट मंत्री ही सदस्य हो सकते हैं; गैर-कैबिनेट मंत्रियों को कभी सदस्य या विशेष आमंत्रित नहीं बनाया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

मंत्रिमंडलीय समितियों और उनकी अध्यक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

मंत्रिमंडलीय समितियों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ये समितियाँ कैबिनेट के कार्यभार को कम करने और विशिष्ट नीतिगत मुद्दों पर गहन विचार के लिए बनाई जाती हैं। 2. ये केवल सिफारिश ही नहीं करतीं; अपने आवंटित विषयों में कैबिनेट की ओर से निर्णय भी ले सकती हैं। 3. कैबिनेट इनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है और आवश्यक होने पर उन्हें बदल सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संदर्भ में 'व्यक्तिगत उत्तरदायित्व' (Individual Responsibility — अनुच्छेद 75(2)) का क्या अर्थ है?

1. मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें सभी राज्यों में होती हैं।
2. ऐसी पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।
3. मुख्यमंत्री पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग गठित करता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही नहीं हैं?

1. अनुच्छेद 109 मनी बिल के लिए विशेष प्रक्रिया बताता है।
2. मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
3. राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती; केवल सिफारिशें दे सकती है।
4. लोकसभा को राज्यसभा की सभी सिफारिशें स्वीकार करनी होती हैं।

महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee - MPC - अनुच्छेद 243ZE) के संदर्भ में सदस्यों के निर्वाचन के बारे में क्या प्रावधान है?

महान्यायवादी की स्थिति और सीमाओं के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. वह पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं है। 2. निजी वकालत कर सकता है। 3. भारत सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं दे सकता और आपराधिक आरोपी का बचाव सरकार की अनुमति के बिना नहीं कर सकता।

1. हर गर्भवती महिला को 3 माह पूर्व और 3 माह पश्चात भुगतान अवकाश मिलता है।
2. क्रेच वाली संस्था में माँ को प्रतिदिन न्यूनतम छह क्रेच विज़िट मिलती हैं।
3. दो या अधिक जीवित बच्चों वाली महिला को कम अवधि का मातृत्व लाभ मिलता है।

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य दलों के प्रमुख विशेषाधिकारों में कौन-से शामिल हैं? 1. आरक्षित चुनाव चिह्न। 2. मान्यता प्राप्त दल के लिए अधिकतम 40 स्टार प्रचारक। 3. आम चुनावों में दूरदर्शन/आकाशवाणी पर निर्धारित मुफ्त प्रसारण समय। 4. चुनाव संबंधी कुछ निःशुल्क मतदाता-सूची सुविधाएँ।

मार्शल लॉ (अनुच्छेद 34) और राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मार्शल लॉ किसी विशेष प्रभावित क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत या उसके किसी भाग पर लागू हो सकता है। 2. मार्शल लॉ की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र में सैन्य प्राधिकार सामान्य नागरिक प्रशासन और साधारण न्यायिक व्यवस्था पर असाधारण नियंत्रण ग्रहण कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में संवैधानिक सरकार और न्यायालय बने रहते हैं। 3. राष्ट्रीय आपातकाल के आधार संविधान में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं, जबकि 'मार्शल लॉ' की परिस्थितियों को संविधान ने अलग से परिभाषित नहीं किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला (1980) में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की संवैधानिक व्यवस्था में मुख्य अंतर क्या है?

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के तहत चयन समिति में कौन शामिल हैं? 1. प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) 2. लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता 3. प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री 4. भारत के मुख्य न्यायाधीश

मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने की प्रक्रिया क्या है?

मुख्यमंत्रियों की अंतर-सरकारी संस्थाओं में भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वे NITI Aayog Governing Council में संबंधित राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2. National Development Council में Chief Ministers सदस्य रहे थे, पर NDC Planning Commission युग की ऐतिहासिक/अब निष्क्रिय व्यवस्था है। 3. Inter-State Council में राज्यों के Chief Ministers सदस्य होते हैं। 4. Zonal Councils में संबंधित राज्यों के Chief Ministers सदस्य होते हैं और उनमें से एक rotation से Vice-Chairman होता है। सही उत्तर चुनिए: