वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 142

भारत में केवल नागरिकों (Citizens) को प्राप्त मौलिक अधिकार, जो विदेशियों (Aliens) को प्राप्त नहीं हैं, निम्नलिखित में से कौन-से हैं? 1. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15) 2. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16) 3. विचार, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) 4. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30) 5. विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

भारत में क्षेत्रीय दलों की भूमिका के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. उन्होंने क्षेत्रीय आकांक्षाओं और भाषाई/उप-राष्ट्रीय पहचानों को राजनीतिक अभिव्यक्ति दी। 2. 1967 के आम चुनावों को कांग्रेस प्रभुत्व के क्षरण का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। 3. 1989 के बाद क्षेत्रीय दलों ने केंद्र की गठबंधन राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत में घोषित तीन राष्ट्रीय आपातकालों (1962, 1971 और 1975) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल (1962) — चीनी आक्रमण के कारण; अक्टूबर 1962 में घोषित और जनवरी 1968 में वापस लिया गया। 2. द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल (1971) — पाकिस्तान के साथ युद्ध/बाह्य आक्रमण की पृष्ठभूमि में दिसंबर 1971 में घोषित। 3. तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल (1975) — 'आंतरिक अशांति' के तत्कालीन संवैधानिक आधार पर जून 1975 में घोषित और मार्च 1977 में वापस लिया गया। उपर्युक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

1. भारत की संसद द्वारा वर्ष 2018 में पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, शिक्षा और नियोजन में आरक्षण अनिवार्य करता है, पहुँच और विभेद न करने को सुनिश्चित करने के सरकारों के विधिक कर्तव्य को स्थापित करता है।
2. सुगम्य भारत अभियान तीन प्रमुख क्षेत्रों यथा, निर्मित बुनियादी ढाँचा, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में दिव्यांगजनों की सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने पर केंद्रित है।
3. राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र संगठन है, जो दिव्यांगजनों (PwDs) में उद्यमिता के संवर्धन के लिए एक अलाभकारी कंपनी है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए ।

1. अंतर-राज्य परिषद
2. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
3. क्षेत्रीय परिषदें

इनमें से कितनी संस्थाएँ संविधान के प्रावधानों के अनुसार स्थापित की गई हैं?

1. मैंडेमस निजी संस्था के विरुद्ध नहीं जाएगा, जब तक उस पर सार्वजनिक कर्तव्य न हो।
2. मैंडेमस किसी कंपनी के विरुद्ध नहीं जाएगा, भले वह सरकारी कंपनी हो।
3. कोई भी जनहितकारी व्यक्ति क्वो वारंटो हेतु याचिका दे सकता है।

भारत में न्यायिक सक्रियता ( Judicial Activism) और जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1980 के दशक के आरंभ में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृ ष्णा अय्यर के प्रयासों से हुई। 2. जनहित याचिका ने पारंपरिक विधिक अधिकार ( Locus Standi / वाद दायर करने का अधिकार) के नियम को उदार बनाया, जिसके तहत कोई भी जनहितैषी नागरिक या संस्था वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए अदालत जा सकती है। 3. जनहित याचिका की अवधारणा मूल रूप से ब्रिटिश कॉमन लॉ की एक सदियों पुरानी न्यायिक परंपरा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. आरोपी मजिस्ट्रेट की हिरासत में रहते हुए पुलिस थाने में बंद रहता है, जेल में नहीं।
2. न्यायिक हिरासत में पुलिस अदालत की अनुमति के बिना आरोपी से पूछताछ नहीं कर सकती।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकास से संबंधित विभिन्न समितियों का सही कालानुक्रम क्या है?

भारत में पहली जनहित याचिका ( PIL) के रूप में प्रसिद्ध हुसैनआरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1979) मामला मुख्य रूप से किससे संबंधित था?

भारत में पहली बार नगर निगम (Municipal Corporation) की स्थापना 1687-88 में कहां की गई थी?

भारत में लोकायुक्त संस्था सबसे पहले किस राज्य में वास्तविक रूप से स्थापित हुई?

1. सरकारी विधि अधिकारी और विधि फर्म अधिवक्ता माने जाते हैं, पर कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट अटॉर्नी नहीं।
2. बार काउंसिल विधि शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता संबंधी नियम तय कर सकती हैं।

भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक (Father of Local Self-Government in India) के रूप में किसे जाना जाता है?