वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 141
एक सवाल हल कीजिए, उसका कारण समझिए, फिर आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स, विषयवार अध्ययन और विगत वर्षों के प्रश्न अब एक जगह।
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2801–2820 / 4666 प्रश्न
प्रश्न-संग्रह
प्रश्न खोलकर हल करेंभारत के राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए: संसद/विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं।विधानसभा की निर्वाचि…
- संसद/विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं।
- विधानसभा की निर्वाचित सीटें जितनी अधिक हों, प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य उतना अधिक होता है।
- मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य केरल से अधिक है।
- पुडुचेरी के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य अरुणाचल प्रदेश से अधिक है क्योंकि जनसंख्या/निर्वाचित सीट अनुपात अधिक है।
कितने कथन सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- राष्ट्रपति चुनाव में केवल निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं; मनोनीत सदस्य नहीं।
- MLA मत-मूल्य राज्य की जनसंख्या और निर्वाचित सदस्यों के अनुपात पर निर्भर है; दिए गए कथनों में केवल पुडुचेरी–अरुणाचल वाला कथन सही है।
भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव की पात्रता के संदर्भ में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के नियमों के मध्य क्या अंतर है?
भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव की पात्रता के संदर्भ में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के नियमों के मध्य क्या अंतर है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
भारत में कोई व्यक्ति जन्म से नागरिक हो या देशीयकरण (Naturalisation) द्वारा नागरिक बना हो, राष्ट्रपति बनने के योग्य है। अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक (Citizen by birth) ही राष्ट्रपति बन सकता है।
भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम औपचारिक रूप से किसने प्रस्तुत किया?
भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम औपचारिक रूप से किसने प्रस्तुत किया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
एम. एन. रॉय ने 1934 में संविधान सभा की माँग को औपचारिक रूप दिया। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान सभा की माँग को अपनाया और अंततः 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा गठित हुई।
भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
व्याख्या
- BPSC की अंतिम उत्तर-कुंजी के अनुसार सही उत्तर (a) UPSC अध्यक्ष है।
भारत के वह मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया?
भारत के वह मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (b) है। राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। तब Chief Justice of India मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दायित्व निभाया। यह राष्ट्रपति उत्तराधिकार व्यवस्था का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण है।
भारत के विदेशी नागरिक ( Overseas Citizen of India - OCI) कार्डधारकों को प्राप्त अधिकारों और सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:…
भारत के विदेशी नागरिक ( Overseas Citizen of India - OCI) कार्डधारकों को प्राप्त अधिकारों और सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. OCI कार्डधारकों को भारत आने के लिए बहु-प्रवेश, बहुउद्देशीय आजीवन वीजा (Life-long visa) प्राप्त होता है। 2. उन्हें भारत में कृ षि या बागवानी संपत्ति (Agricultural or plantation property) खरीदने का अधिकार प्राप्त है। 3. उन्हें भारत में मतदान करने का अधिकार (Right to vote) या लोक नियोजन में समानता का अधिकार (अनुच्छेद 16) प्राप्त नहीं है। 4. वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
कथन 2 गलत है क्योंकि OCI कार्डधारकों को भारत में कृ षि भूमि या बागान संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं होती है। कथन 1, 3 और 4 सही हैं (वे राजनीतिक अधिकारों और संवैधानिक पदों के पात्र नहीं हैं)।
भारत के शहरी स्थानीय निकायों की सामान्य संगठनात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. नगर निगम का राजनीतिक/औपचारिक प्रम…
भारत के शहरी स्थानीय निकायों की सामान्य संगठनात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. नगर निगम का राजनीतिक/औपचारिक प्रमुख — महापौर। 2. नगर निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी — नगर आयुक्त। 3. नगरपालिका परिषद में कार्यपालिका का पदनाम और नियुक्ति राज्य के नगरपालिका कानून के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। सामान्यतः महापौर नगर निगम का राजनीतिक/औपचारिक प्रमुख और नगर आयुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। नगरपालिका परिषदों में मुख्य कार्यकारी/कार्यपालक अधिकारी जैसे पद होते हैं, पर उनका सटीक पदनाम, नियुक्ति और शक्तियाँ संबंधित राज्य के नगरपालिका कानून पर निर्भर करती हैं।
भारत के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए: केंद्र का कर्तव्य राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाना है।संविधान निवारक निरोध वाले व्यक्ति को विधिक परामर्…
- केंद्र का कर्तव्य राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाना है।
- संविधान निवारक निरोध वाले व्यक्ति को विधिक परामर्श के सामान्य अधिकार से अपवादित करता है।
- POTA, 2002 में पुलिस के समक्ष अभियुक्त की स्वीकारोक्ति को साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता था।
कितने कथन सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- अनुच्छेद 355 केंद्र को राज्यों की रक्षा का दायित्व देता है और अनुच्छेद 22(3) निवारक निरोध मामलों में सामान्य अधिकारों से अपवाद देता है।
- POTA में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वीकारोक्ति साक्ष्य बन सकती थी; तीसरा कथन गलत है।
भारत के संदर्भ में:केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है।केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है।नागरिकता मिलने के बाद किसी विदेशी से इसे किस…
- केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है।
- केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है।
- नागरिकता मिलने के बाद किसी विदेशी से इसे किसी परिस्थिति में नहीं छीना जा सकता।
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- भारत एकल नागरिकता व्यवस्था अपनाता है; राष्ट्रपति हेतु जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं और नागरिकता कानून के अनुसार समाप्त/वंचित की जा सकती है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' ( State) की परिभाषा के दायरे में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)…
भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' ( State) की परिभाषा के दायरे में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) 2. विधि द्वारा स्थापित वैधानिक विश्वविद्यालय एवं राज्य विद्युत बोर्ड 3. उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी प्रशासनिक क्षमता में लिए गए निर्णय 4. राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त निजी संस्थाएं जो सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करती हैं नीचे दिए गए कू ट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
सभी चारों इकाइयां अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के दायरे में आती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों (जैसे सुखदेव सिंह, अजय हासिया) के अनुसार वैधानिक निगम, विश्वविद्यालय, प्रशासनिक क्षमता में न्यायालय तथा राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त और सार्वजनिक कर्तव्य निभाने वाली निजी संस्थाएं राज्य हैं।
भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में सही कथन कौन-सा है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- अंतर-राज्य संगरोध संघ सूची में आता है।
- अंतर-राज्य व्यापार, प्रवासन और निगम कर के संवैधानिक वर्गीकरण दिए गए अन्य विकल्पों जैसा नहीं है।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को संरक्षित किया है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- निजता के अधिकार को उच्चतम न्यायालय ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न भाग माना है।
- यह संरक्षण मुख्यतः अनुच्छेद 21 से प्रवाहित होता है।
भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, जो यह विनिर्दिष्ट करता हो कि भा…
- भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, जो यह विनिर्दिष्ट करता हो कि भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से ‘भारत का संविधान’ कहा जाएगा।
- भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, जो यह विनिर्दिष्ट करता हो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (इंडियन इंडिपेंडेन्स एक्ट, 1947) और भारत सरकार अधिनियम, 1935 (गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट, 1935) को निरसित किया गया।
- भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, जिसमें भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में 26 जनवरी, 1950 का उल्लेख है।
उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष सही है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
कथनवार विश्लेषण
- कथन 1 गलत: अनुच्छेद 393 संविधान का संक्षिप्त नाम निर्धारित करता है—“This Constitution may be called the Constitution of India.”
- कथन 2 गलत: अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 सहित निर्दिष्ट पूरक/संशोधक अधिनियमों को निरसित करता है।
- कथन 3 गलत: अनुच्छेद 394 स्पष्ट करता है कि शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे और उसी दिन को संविधान का प्रारंभ कहा गया है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के ‘मूल ढाँचा’ सिद्धांत को पहली बार किस मामले में प्रतिपादित किया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढाँचा सिद्धांत प्रतिपादित किया।
भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में:यह पाँच सदस्यीय निकाय है।गृह मंत्रालय आम और उपचुनाव की तिथियाँ तय करता है।मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाज…
- यह पाँच सदस्यीय निकाय है।
- गृह मंत्रालय आम और उपचुनाव की तिथियाँ तय करता है।
- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से जुड़े विवाद निर्वाचन आयोग तय करता है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- आयोग चुनाव कार्यक्रम तय करता है और दल-संबंधी मान्यता/प्रतीक विवाद निपटाता है।
भारत ने ब्रिटिश मॉडल पर संसदीय लोकतंत्र अपनाया, पर भारतीय मॉडल कैसे भिन्न है?ब्रिटिश संसद संप्रभु है, जबकि भारत में संसद की विधायी शक्ति संविधान …
- ब्रिटिश संसद संप्रभु है, जबकि भारत में संसद की विधायी शक्ति संविधान से सीमित है।
- भारत में संसद के अधिनियम के संशोधन से जुड़े संवैधानिक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को भेजे जा सकते हैं।
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- भारत में संविधान सर्वोच्च है और न्यायिक समीक्षा संसद की शक्ति पर सीमा लगाती है; संवैधानिक प्रश्न बड़ी पीठ के समक्ष जा सकते हैं।
भारत में अधिकार और कर्तव्य का सही संबंध क्या है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- लोकतांत्रिक नागरिकता में अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक माने जाते हैं।
भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूच…
- भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध हैं।
- भारत की कुछ जनजातियाँ कतिपय आय पर आयकर के भुगतान से छूट का दावा करने की हकदार हैं।
- भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए पंचायतों में स्थानों (सीटों) के आरक्षण का उपबंध है।
उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षो में से कौन-सा सही है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
व्याख्या
- कथन 1 गलत: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों की व्यवस्था छठी अनुसूची में है; पाँचवीं अनुसूची अन्य अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है।
- कथन 2 सही: आयकर अधिनियम की धारा 10(26) कुछ निर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति सदस्यों की कतिपय आय को छूट देती है।
- कथन 3 सही: अनुच्छेद 243D पंचायतों में SC/ST के लिए आरक्षण तथा उनके आरक्षित स्थानों में कम-से-कम एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है।
भारत में इंटरपोल का National Central Bureau किस एजेंसी में स्थित है?
भारत में इंटरपोल का National Central Bureau किस एजेंसी में स्थित है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
CBI भारत के लिए INTERPOL National Central Bureau (NCB-New Delhi) के रूप में कार्य करती है।
भारत में कारागार प्रशासन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: कारागार राज्य सरकारों द्वारा अपने नियमों के अनुसार संचालित होते हैं। कथन II: क…
कथन I: कारागार राज्य सरकारों द्वारा अपने नियमों के अनुसार संचालित होते हैं।
कथन II: कारागार अधिनियम, 1894 ने कारागार विषय को प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रखा।
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- ‘कारागार’ राज्य सूची का विषय है और उसका दैनिक प्रशासन राज्यों के अधीन है।
- औपनिवेशिक कारागार अधिनियम ने भी प्रांतीय प्रशासनिक भूमिका को स्पष्ट किया था।