वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 139

बजट प्रक्रिया में कटौती प्रस्तावों (Cut Motions) के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. नीति अस्वीकृति कटौती — मांग को घटाकर ₹1 करना। 2. मितव्ययिता कटौती — मांग को किसी निर्दिष्ट राशि से कम करना। 3. सांकेतिक कटौती — मांग में ₹100 की कमी करना। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

बलवंत राय मेहता समिति (1957) की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसने त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली—ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की सिफारिश की। 2. इसने सिफारिश की कि जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। 3. राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, जिसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसे लागू किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने राज्यपाल को पद से हटाने (Removal of Governor) के संबंध में क्या व्यवस्था दी? 1. राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए राज्यपाल को हटा सकते हैं, किंतु यह शक्ति मनमानी या दुर्भावनापूर्ण नहीं होनी चाहिए। 2. केवल केंद्र में सत्तारूढ़ दल के बदल जाने या राज्यपाल की विचारधारा केंद्र से मेल न खाने के आधार पर राज्यपाल को पद से हटाना असंवैधानिक है। 3. यदि किसी राज्यपाल को दुर्भावनापूर्ण आधार पर हटाया जाता है, तो न्यायालय ऐसे निष्कासन की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

बेरुबारी यूनियन मामले (Berubari Union Case, 1960) में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद की अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के क्षेत्र को कम करने की शक्ति में किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति शामिल नहीं है। 2. किसी भारतीय भूभाग को किसी विदेशी देश को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन आवश्यक है। 3. भारत और किसी अन्य देश के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसे कार्यपालिका कार्रवाई द्वारा किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

ब्रिटिश संसदीय मॉडल और भारतीय संसदीय मॉडल के मध्य भिन्नताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ब्रिटिश संसद संप्रभु है, जबकि भारत में संसद की शक्तियाँ लिखित संविधान और न्यायिक समीक्षा से सीमित हैं। 2. ब्रिटेन में प्रधानमंत्री केवल निचले सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स) का सदस्य होना चाहिए, जबकि भारत में प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। 3. ब्रिटेन में मंत्रियों की विधिक जिम्मेदारी (Legal Responsibility) होती है, जबकि भारत में मंत्रियों के लिए ऐसी कोई समान संवैधानिक विधिक जिम्मेदारी नहीं है। 4. ब्रिटेन में 'छाया मंत्रिमंडल' (Shadow Cabinet) की संस्था है, जबकि भारत में ऐसी कोई आधिकारिक संवैधानिक संस्था नहीं है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

ब्रिटेन के विपरीत, भारत में मंत्रियों की कोई समान संवैधानिक 'विधिक जिम्मेदारी' (Legal Responsibility) नहीं होने का मुख्य अर्थ क्या है?

भाग XV के चुनावी प्रावधानों के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों का अधीक्षण ECI में निहित करता है। 2. पंचायत और नगरपालिका चुनाव भी ECI ही कराता है। 3. अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची से बहिष्कार रोकता है।

भाग XVI के अनुच्छेदों का सही मिलान कौन-सा है? 1. अनुच्छेद 330—लोकसभा में SC/ST सीट आरक्षण 2. अनुच्छेद 332—राज्य विधानसभाओं में SC/ST सीट आरक्षण 3. अनुच्छेद 335—सेवाओं और पदों में SC/ST के दावे

भारत और ब्रिटेन के CAG की 'Comptroller' भूमिका में मुख्य अंतर क्या है?

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्च न्यायपालिका की तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, जबकि अमेरिका में federal और state court systems का दोहरा ढाँचा है। 2. भारतीय Supreme Court के पास अनुच्छेद 143 के तहत advisory jurisdiction है, जबकि U.S. Supreme Court advisory opinions नहीं देता। 3. भारतीय Supreme Court को संविधान में civil, criminal और constitutional appeals के साथ अनुच्छेद 136 की विशेष अनुमति शक्ति दी गई है; अमेरिकी Supreme Court का appellate jurisdiction अलग संवैधानिक-सांविधिक ढाँचे से नियंत्रित है और उसे केवल constitutional disputes तक सीमित कहना गलत होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

भारत की घोषित परमाणु नीति के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. Credible Minimum Deterrence और No First Use इसके प्रमुख घोषित तत्व हैं। 2. परमाणु प्रतिशोध का प्राधिकरण नागरिक राजनीतिक नियंत्रण वाली Nuclear Command Authority में है। 3. गैर-परमाणु हथियार संपन्न राज्यों के विरुद्ध non-use की नीति घोषित है, लेकिन 2003 doctrine में भारत/भारतीय बलों पर बड़े chemical/biological attack की स्थिति में nuclear retaliation का विकल्प सुरक्षित रखा गया। 4. Nuclear Command Authority की Political Council की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

भारत की चुनाव प्रणाली के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. लोकसभा और विधानसभा चुनाव FPTP से होते हैं। 2. राज्यसभा तथा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों के चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा STV का प्रयोग होता है। 3. FPTP में जीतने के लिए 50% से अधिक वैध मत अनिवार्य हैं।

भारत की दलीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में बहुदलीय प्रणाली है। 2. मूल संविधान ने राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिह्नों की विस्तृत प्रक्रिया अलग भाग में निर्धारित की थी। 3. भारतीय दलीय राजनीति में सामाजिक विविधता, क्षेत्रीयता, नेतृत्व और व्यावहारिक गठबंधनों का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। सही उत्तर चुनिए।

भारत की संचित निधि ( Consolidated Fund of India) पर 'भारित व्यय' (Expenditure Charged) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारित व्यय पर संसद के दोनों सदनों में केवल चर्चा हो सकती है, लेकिन इस पर मतदान नहीं कराया जाता। 2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और पेंशन दोनों भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। 3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ( CAG) का वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

भारत की संचित निधि पर 'भारित व्यय' (Charged Expenditure) के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?

भारत की संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिकता निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग कानून का प्राधिकार आवश्यक है। 2. लोक लेखा में भविष्य निधि, छोटी बचत/जमा आदि ऐसी राशियाँ आती हैं जिन्हें सरकार न्यासी रूप में रखती है और भुगतान सामान्यतः संसदीय विनियोग मतदान के अधीन नहीं होता। 3. आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्रालय के अधिकृत सचिव द्वारा धारण की जाती है और अप्रत्याशित व्यय हेतु अग्रिम देती है, जिसे बाद में संसद की स्वीकृति से पुनर्भरा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. यद्यपि इस समिति के सदस्यों को संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित किया जाता है, तथापि राज्य सभा के सभापति द्वारा इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है।
2. राज्य सभा द्वारा बीस सदस्यों और लोक सभा द्वारा दस सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है।
3. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अतिरिक्त, कोई अन्य मंत्री इस समिति का सदस्य होने का पात्र नहीं है।
4. सदस्यों को उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की नियत पदावधि के लिए निर्वाचित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन-सा सही है?

1. निजी सदस्य विधेयक वह विधेयक है जिसे केवल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद प्रस्तुत करता है।
2. हाल में भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार कोई निजी सदस्य विधेयक पारित हुआ।