वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 136
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2701–2720 / 4666 प्रश्न
प्रश्न-संग्रह
प्रश्न खोलकर हल करेंन्यायिक समीक्षा और संविधान की मूल संरचना से संबंधित प्रमुख निर्णयों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. Kesavananda Bharati (1973) 2. Indi…
न्यायिक समीक्षा और संविधान की मूल संरचना से संबंधित प्रमुख निर्णयों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. Kesavananda Bharati (1973) 2. Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain (1975) 3. Minerva Mills (1980) 4. L. Chandra Kumar (1997) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। Kesavananda Bharati ने Basic Structure doctrine स्थापित किया। Indira Nehru Gandhi और Minerva Mills ने सीमित संशोधन शक्ति, न्यायिक समीक्षा तथा संवैधानिक संतुलन को आगे मजबूत किया। L. Chandra Kumar ने High Courts की Articles 226/227 और Supreme Court की Article 32 review power को संविधान की मूल संरचना से जुड़ा माना और tribunals को इन संवैधानिक न्यायालयों का पूर्ण विकल्प बनने से रोका। इसलिए चारों मामले इस विकास-क्रम में महत्वपूर्ण हैं।
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 ( PESA Act, 1996) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. PESA अधिनियम संविधान के …
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 ( PESA Act, 1996) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. PESA अधिनियम संविधान के भाग IX के उपबंधों को 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में कु छ संशोधनों के साथ लागू करता है। 2. ग्राम सभा को लघु वनोपज (Minor Forest Produce) के स्वामित्व और प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। 3. अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों (Minor Minerals) के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए ग्राम सभा की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों कथन सही हैं। भूरिया समिति की सिफारिश पर पारित PESA कानून, 1996 ग्राम सभाओं को स्वशासन की स्वायत्तता देता है। ग्राम सभाओं को लघु वनोपज का स्वामित्व प्राप्त है तथा गौण खनिजों के खनन पट्टे या नीलामी के लिए ग्राम सभा की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है।
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 ( PESA Act, 1996) के तहत ग्राम सभा को प्रदान की गई शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों प…
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 ( PESA Act, 1996) के तहत ग्राम सभा को प्रदान की गई शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्राम सभा को लघु वनोपज ( Minor Forest Produce) का स्वामित्व प्राप्त है। 2. अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों (Minor Minerals) के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए ग्राम सभा की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है। 3. ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने और हस्तांतरित भूमि को वापस दिलाने की शक्ति प्राप्त है। 4. मादक पदार्थों की बिक्री और खपत को विनियमित या प्रतिबंधित करने की शक्ति ग्राम सभा के पास है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
चारों कथन सही हैं। भूरिया समिति की सिफारिश पर बने पेसा कानून (1996) ने संविधान की 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्वशासन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की व्यापक शक्तियां दी हैं।
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA Act, 1996) किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था?
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA Act, 1996) किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (a) है। 1995 में गठित दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर 1996 में PESA अधिनियम पारित किया गया ताकि संविधान के भाग IX को पांचवीं अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों पर विस्तारित किया जा सके।
पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- पंचायती राज का केंद्रीय विचार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास प्रशासन में स्थानीय जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है।
पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसका गठन किया गया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
व्याख्या
- BPSC की अंतिम उत्तर-कुंजी के अनुसार सही उत्तर (c) ग्राम पंचायत है।
पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 83वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पंचायतों में अ…
पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 83वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पंचायतों में अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आरक्षण से छूट दी गई। 2. अरुणाचल प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति (SC) जनसंख्या नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (c) है। 83वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 ने अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों के लिए अनुसूचित जातियों के आरक्षण संबंधी संवैधानिक अनिवार्यता से छूट दी, क्योंकि वहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं थी।
पंचायती राज संरचना में पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
व्याख्या
- पंचायत समिति मध्यवर्ती/प्रखंड स्तर की संस्था है।
पंचायती राज संस्थाओं को 'संवैधानिक दर्जा' (Constitutional Status) देने की सर्वप्रथम स्पष्ट सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी?
पंचायती राज संस्थाओं को 'संवैधानिक दर्जा' (Constitutional Status) देने की सर्वप्रथम स्पष्ट सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (c) है। 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित एल. एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता, संरक्षण और वित्तीय संसाधन देने की सबसे पहले पुरजोर सिफारिश की थी।
पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद से संबंधित है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
व्याख्या
- अनुच्छेद 243G पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित है; 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं।
पंचायतों का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा (अनुच्छेद 243F) क्या निर्धारित की गई है?
पंचायतों का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा (अनुच्छेद 243F) क्या निर्धारित की गई है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (b) है। अनुच्छेद 243F(1)(b) के अनुसार, किसी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समस्याओं के संदर्भ में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने क्या टिप्पणी की थी?
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समस्याओं के संदर्भ में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने क्या टिप्पणी की थी?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने पंचायतों की अत्यधिक वित्तीय निर्भरता, स्वयं के राजस्व स्रोतों की कमी और राज्य सरकारों की उदासीनता को स्थानीय स्वशासन की प्रमुख कमजोरी बताया।
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए कौन सशक्त है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- अनुच्छेद 243-I के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग गठित करते हैं, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है।
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक पाँच वर्षों में क्या गठित करती है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
व्याख्या
- अनुच्छेद 243-I के अनुसार राज्य वित्त आयोग गठित किया जाता है।
पंचायतों के कार्यकाल और समयपूर्व विघटन (अनुच्छेद 243E) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
पंचायतों के कार्यकाल और समयपूर्व विघटन (अनुच्छेद 243E) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। अनुच्छेद 243E के अनुसार समयपूर्व विघटन के बाद गठित पंचायत केवल मूल पंचायत के शेष कार्यकाल के लिए रहती है। छह महीने के भीतर चुनाव का सामान्य नियम है, पर यदि शेष अवधि छह महीने से कम हो तो उस छोटी शेष अवधि के लिए चुनाव आवश्यक नहीं है।
पंचायतों के सदस्यों और अध्यक्षों के चुनाव (अनुच्छेद 243C) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पंचायत के सभी तीनों स्तरों के सभी सदस…
पंचायतों के सदस्यों और अध्यक्षों के चुनाव (अनुच्छेद 243C) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पंचायत के सभी तीनों स्तरों के सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 2. मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्षों का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 3. ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष (सरपंच) का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष, इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। तीनों कथन सही हैं। सदस्य तीनों स्तरों पर हमेशा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। मध्यवर्ती व जिला अध्यक्ष हमेशा अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, जबकि ग्राम प्रधान/सरपंच का चुनाव राज्य विधि पर निर्भर करता है।
परीक्षा के समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थीं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
व्याख्या
- रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थीं।
पाँचवीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है।
पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति…
- राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन संभालता है।
- राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार कुछ परिस्थितियों में ऐसे क्षेत्र का पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य की कार्यपालिका शक्ति समाप्त नहीं होती; राज्यपाल पर विशेष दायित्व अवश्य होते हैं।
- पाँचवीं अनुसूची केंद्र को ऐसे क्षेत्र का पूरा प्रशासन अपने हाथ में लेने का सामान्य अधिकार नहीं देती।
- राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं और राज्यपाल कानूनों के अनुप्रयोग में अपवाद/संशोधन कर सकते हैं।
पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय सलाहकार परिषद ( Tribal Advisory Council - TAC) की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्र…
पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय सलाहकार परिषद ( Tribal Advisory Council - TAC) की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, एक जनजातीय सलाहकार परिषद होगी जिसमें अधिकतम 20 सदस्य होंगे। 2. परिषद के लगभग तीन-चौथाई (3/4) सदस्य उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। 3. यदि उस राज्य की विधान सभा में ST सदस्यों की संख्या पर्याप्त न हो, तो शेष सदस्यों को उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों में से नियुक्त किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों कथन सही हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सूक्ष्मता है: Fifth Schedule TAC में सदस्य 'अधिकतम 20' होते हैं, ठीक 20 होना अनिवार्य नहीं। उनमें, as nearly as may be, तीन-चौथाई राज्य विधानसभा में ST प्रतिनिधि होने चाहिए; उनकी संख्या कम हो तो शेष सीटें अन्य ST सदस्यों से भरी जाती हैं।