वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 135
एक सवाल हल कीजिए, उसका कारण समझिए, फिर आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स, विषयवार अध्ययन और विगत वर्षों के प्रश्न अब एक जगह।
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प्रश्न-संग्रह
प्रश्न खोलकर हल करेंनिम्नलिखित में से कौन-से सूचकांक/फ्रेमवर्क नीति आयोग द्वारा जारी किए जा चुके हैं? 1. SDG India Index 2. Composite Water Management Index 3. India…
निम्नलिखित में से कौन-से सूचकांक/फ्रेमवर्क नीति आयोग द्वारा जारी किए जा चुके हैं? 1. SDG India Index 2. Composite Water Management Index 3. India Innovation Index 4. School Education Quality Index
उत्तर और पूरी व्याख्या
ये सभी विभिन्न समयों पर नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सूचकांक/आकलन रहे हैं। सभी का प्रकाशन हर वर्ष समान नियमितता से हो, यह आवश्यक नहीं है।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. चार्टर एक्ट, 1833 — कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों का अंत। 2. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 — पोर्टफोलियो प्रणा…
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. चार्टर एक्ट, 1833 — कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों का अंत। 2. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 — पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता। 3. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 — केंद्रीय विधान परिषद में गैर-सरकारी बहुमत। 4. भारत सरकार अधिनियम, 1919 — प्रत्यक्ष चुनाव का विस्तार। कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
युग्म 1, 2 और 4 सही हैं। 1833 में कंपनी की व्यापारिक भूमिका समाप्त हुई; 1861 ने पहले से प्रचलित पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता दी; और 1919 ने प्रत्यक्ष चुनाव का विस्तार किया। युग्म 3 गलत है, क्योंकि 1909 के बाद भी केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत बना रहा, यद्यपि प्रांतीय परिषदों में गैर-सरकारी बहुमत का प्रावधान था।
निम्नलिखित राज्य–विवरण युग्मों पर विचार कीजिए: अरुणाचल प्रदेश — राजधानी का नाम एक किले के नाम पर है और राज्य में दो राष्ट्रीय उद्यान हैं।नागालैंड…
- अरुणाचल प्रदेश — राजधानी का नाम एक किले के नाम पर है और राज्य में दो राष्ट्रीय उद्यान हैं।
- नागालैंड — राज्य का गठन संवैधानिक संशोधन से जुड़े प्रावधानों के आधार पर हुआ।
- त्रिपुरा — प्रारंभ में भाग ‘C’ राज्य था, 1956 के पुनर्गठन के बाद केंद्र-शासित क्षेत्र बना और बाद में पूर्ण राज्य बना।
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- ईटानगर का नाम ऐतिहासिक ईटा किले से जुड़ा है; अरुणाचल प्रदेश में नमदाफा और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान हैं।
- नागालैंड के लिए 13वें संविधान संशोधन ने विशेष प्रावधान जोड़े और राज्य गठन की संवैधानिक पृष्ठभूमि तैयार की।
- त्रिपुरा 1950 में भाग ‘C’ राज्य था, 1956 में केंद्र-शासित क्षेत्र और 1972 में पूर्ण राज्य बना।
निम्नलिखित राज्यों में किसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
व्याख्या
- BPSC की अंतिम उत्तर-कुंजी के अनुसार सही उत्तर (b) हिमाचल प्रदेश है।
निम्नलिखित संगठन–केंद्रीय मंत्रालय युग्मों पर विचार कीजिए: राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड — वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयकॉयर बोर्ड — भारी उद्योग मंत्राल…
- राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड — वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- कॉयर बोर्ड — भारी उद्योग मंत्रालय
- राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र — सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड भारी उद्योग मंत्रालय से संबद्ध है।
- कॉयर बोर्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है।
- राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से जुड़ा है।
निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान–भाग युग्मों पर विचार कीजिए: राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना — राज्य के नीति-निदेशक त…
- राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना — राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व
- हमारी समन्वित संस्कृति की समृद्ध विरासत का मूल्यांकन और संरक्षण — मौलिक कर्तव्य
- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में रोजगार से निषिद्ध करना — मौलिक अधिकार
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 51A(f) समन्वित संस्कृति की विरासत के संरक्षण को मौलिक कर्तव्य बनाता है।
- अनुच्छेद 24 बाल श्रम के इस रूप पर मौलिक अधिकार के स्तर पर प्रतिबंध लगाता है।
निर्वाचन आयोग की संरचना के विकास के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
निर्वाचन आयोग की संरचना के विकास के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
1950 से अधिकांश समय आयोग एक-सदस्यीय रहा। अक्टूबर 1989 में दो अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त हुए; जनवरी 1990 में व्यवस्था वापस एक-सदस्यीय हुई और अक्टूबर 1993 से आयोग स्थायी रूप से तीन-सदस्यीय है। 2026 में भी आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त हैं तथा निर्णय बहुमत से होते हैं।
निवारक निरोध (Preventive Detention) के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) की पुष्टि के बिना अधिकत…
निवारक निरोध (Preventive Detention) के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) की पुष्टि के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
वर्तमान प्रभावी संवैधानिक पाठ के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय के बिना निवारक निरोध सामान्यतः तीन महीने से अधिक नहीं चल सकता। 44वें संविधान संशोधन ने इसे दो महीने करने का प्रावधान किया था, पर संबंधित प्रावधान अब तक प्रभावी नहीं किया गया है; इसलिए परीक्षा की दृष्टि से वर्तमान उत्तर तीन महीने है।
नीति आयोग (NITI Aayog) के गठन और स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यका…
नीति आयोग (NITI Aayog) के गठन और स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी संकल्प द्वारा योजना आयोग के स्थान पर किया गया। 2. यह न तो संवैधानिक निकाय है और न संसद के किसी अधिनियम से गठित वैधानिक निकाय। 3. यह भारत सरकार के प्रमुख नीति-थिंक टैंक के रूप में रणनीतिक और तकनीकी सलाह देता है। कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों कथन सही हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 के केंद्रीय मंत्रिमंडल संकल्प से बना कार्यकारी/गैर-संवैधानिक निकाय है और सरकार का प्रमुख नीति-थिंक टैंक है।
नीति आयोग का सहकारी संघवाद से जुड़ा सबसे प्रमुख संस्थागत मंच कौन-सा है?
नीति आयोग का सहकारी संघवाद से जुड़ा सबसे प्रमुख संस्थागत मंच कौन-सा है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
नीति आयोग की शासी परिषद केंद्र और राज्यों के बीच साझा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, विकास रणनीति और संघीय मुद्दों पर विचार का प्रमुख मंच है।
नीति आयोग की शासी परिषद (Governing Council) में कौन शामिल होते हैं? 1. प्रधानमंत्री 2. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री 3. विधानमंडल वाले केंद्रशासित प…
नीति आयोग की शासी परिषद (Governing Council) में कौन शामिल होते हैं? 1. प्रधानमंत्री 2. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री 3. विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री 4. अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक
उत्तर और पूरी व्याख्या
चारों सही हैं। 2026 में भी आधिकारिक संरचना में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों तथा विधानमंडल वाले UTs के मुख्यमंत्री और अन्य UTs के उपराज्यपाल/प्रशासक शामिल हैं।
नीति आयोग के संगठनात्मक ढांचे के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। 2. पूर्णकालिक सदस्य आयोग की नीति-…
नीति आयोग के संगठनात्मक ढांचे के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। 2. पूर्णकालिक सदस्य आयोग की नीति-निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। 3. CEO का पद सचिव-स्तरीय प्रशासनिक नेतृत्व से जुड़ा है और नियुक्ति निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
नीति आयोग के मूल संगठनात्मक ढांचे में प्रधानमंत्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और CEO शामिल हैं। आयोग की संरचना समय-समय पर केंद्रीय मंत्रिमंडल/कैबिनेट सचिवालय की अधिसूचनाओं से पुनर्गठित होती रहती है।
नीति निदेशक तत्वों की आलोचना के संदर्भ में सर आइवर जेनिंग्स (Sir Ivor Jennings) ने इन्हें किस रूप में वर्णित किया था?
नीति निदेशक तत्वों की आलोचना के संदर्भ में सर आइवर जेनिंग्स (Sir Ivor Jennings) ने इन्हें किस रूप में वर्णित किया था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सर आइवर जेनिंग्स ने नीति निदेशक तत्वों को 'कर्मकांडी आकांक्षाएं' (Pious aspirations) कहा था। प्रो. के . टी. शाह ने इसे 'बैंक की सुविधानुसार देय चेक' कहा था।
नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. भूमि सुधार कानून और जमींदारी प्रथा क…
नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. भूमि सुधार कानून और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन 2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम और कारखाना अधिनियम 3. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (NALSA- 1987) के तहत लोक अदालतों की स्थापना 4. 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
ये सभी योजनाएं व कानून क्रमशः अनुच्छेद 39, 40, 41, 42, 43A आदि के क्रियान्वयन के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।
नीति निदेशक तत्वों को सामान्यतः तीन व्यापक श्रेणियों—समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा गांध…
नीति निदेशक तत्वों को सामान्यतः तीन व्यापक श्रेणियों—समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा गांधीवादी (Gandhian) सिद्धांत के अंतर्गत आता है? 1. ग्राम पंचायतों का गठन (अनुच्छेद 40) 2. कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 43) 3. मादक पेय और हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 47) 4. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- अनुच्छेद 44) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) 'उदार-बौद्धिक' (Liberal-Intellectual) सिद्धांत है, गांधीवादी नहीं। अनुच्छेद 40, 43 और 47 गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं।
नीति-निदेशक तत्व किस पर संवैधानिक सीमा के रूप में काम करते हैं?विधायी कार्यकार्यपालिका कार्य
- विधायी कार्य
- कार्यपालिका कार्य
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- नीति-निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय प्रतिबंध नहीं हैं; वे शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।
न्यायालय अवमानना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए: एच. एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के बाद अवमानना न्यायालय अधिनियम, 1971 आया।संविधान सर्वोच्च औ…
- एच. एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के बाद अवमानना न्यायालय अधिनियम, 1971 आया।
- संविधान सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना दंडित करने की शक्ति देता है।
- संविधान सिविल और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है।
- संसद अवमानना पर कानून बना सकती है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- सिविल और आपराधिक अवमानना की परिभाषाएँ अधिनियम में हैं, संविधान में नहीं।
- अनुच्छेद 129 और 215 न्यायालयों की अवमानना शक्तियों से जुड़े हैं।
न्यायालय की अवमानना ( Contempt of Court) के संवैधानिक और विधिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान का अनुच्छेद 1…
न्यायालय की अवमानना ( Contempt of Court) के संवैधानिक और विधिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय ( Court of Record) घोषित करते हुए अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करते हैं। 2. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत अवमानना को दो भागों में बांटा गया है: दीवानी अवमानना ( Civil Contempt) और आपराधिक अवमानना ( Criminal Contempt)। 3. वर्ष 2006 के संशोधन द्वारा न्यायालय अवमानना अधिनियम में सत्य ( Truth) को एक वैध बचाव (Valid Defence) के रूप में मान्यता दी गई, बशर्ते वह लोकहित में प्रस्तुत किया गया हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 129 व 215 अदालत को अवमानना दंड की अंतर्निहित शक्ति देते हैं, और 2006 के संशोधन ने सद्भावपूर्ण सत्य (Truth in public interest ) को बचाव के रूप में शामिल किया।
न्यायिक संयम ( Judicial Restraint) के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
न्यायिक संयम ( Judicial Restraint) के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
न्यायिक संयम का सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि न्यायाधीशों को अपनी व्यक्तिगत नीतिगत प्राथमिकताओं को लागू करने के बजाय चुनी हुई विधायिका के विवेक का सम्मान करना चाहिए और केवल स्पष्ट असंवैधानिकता की स्थिति में ही कानून को रद्द करना चाहिए।
न्यायिक समीक्षा ( Judicial Review), न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) और न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्…
न्यायिक समीक्षा ( Judicial Review), न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) और न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. न्यायिक समीक्षा न्यायालय की वह संवैधानिक शक्ति है जिसके द्वारा वह विधायिका और कार्यपालिका के कृत्यों की संवैधानिक वैधता की जांच करता है। 2. न्यायिक सक्रियता तब उत्पन्न होती है जब कार्यपालिका या विधायिका की निष्क्रियता के कारण न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु आगे बढ़कर नीतिगत निर्देश देता है। 3. न्यायिक अतिक्रमण वह स्थिति है जब न्यायपालिका शक्तियों के पृथक्करण ( Separation of Powers) के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए विधायिका और कार्यपालिका के अनन्य नीतिगत क्षेत्रों में अनुचित हस्तक्षेप करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों कथन सही हैं। न्यायिक समीक्षा एक स्थापित संवैधानिक अधिकार है, सक्रियता अधिकारों के संरक्षण हेतु सक्रिय भूमिका है, और अतिक्रमण तब होता है जब अदालत नीति-निर्माण और प्रशासन स्वयं चलाने लगती है।