वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 134
एक सवाल हल कीजिए, उसका कारण समझिए, फिर आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स, विषयवार अध्ययन और विगत वर्षों के प्रश्न अब एक जगह।
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विषय चुनकर शुरू करें। उत्तर के साथ व्याख्या पढ़ें और कठिन प्रश्न दोहराएँ।
2661–2680 / 4666 प्रश्न
प्रश्न-संग्रह
प्रश्न खोलकर हल करेंनिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: किसी राज्य में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार राज्यपाल को है।एक राज्य में अनुसूचित जनजाति घ…
- किसी राज्य में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार राज्यपाल को है।
- एक राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित समुदाय का दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जनजाति होना आवश्यक नहीं है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल से परामर्श के बाद, अनुसूचित जनजातियों की सूची अधिसूचित करते हैं।
- अनुसूचित जनजाति की मान्यता राज्य-विशिष्ट हो सकती है; इसलिए कथन 2 सही है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: दसवीं अनुसूची के अंतर्गत लोकसभा सदस्य की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार कर…
- दसवीं अनुसूची के अंतर्गत लोकसभा सदस्य की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार करते हैं।
- भारत के संविधान में ‘राजनीतिक दल’ शब्द का उल्लेख नहीं है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- दलबदल से संबंधित अयोग्यता का निर्णय दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष/सभापति करते हैं।
- ‘राजनीतिक दल’ का उल्लेख संविधान की दसवीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: भारत का संविधान स्पष्ट रूप से कुछ क्षेत्रों में राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की अनुमति देता है।राष्ट्रपत…
- भारत का संविधान स्पष्ट रूप से कुछ क्षेत्रों में राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की अनुमति देता है।
- राष्ट्रपति किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा भेजे बिना स्वयं अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं।
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- अनुच्छेद 163 कुछ स्थितियों में राज्यपाल के विवेकाधीन कार्यक्षेत्र को स्वीकार करता है।
- अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करते हैं; राष्ट्रपति स्वयं राज्य विधेयक को सीधे आरक्षित नहीं करते।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: NPPA को 1997 में सरकारी संकल्प से गठित किया गया था।FRA के तहत individual self-cultivation forest right नए allotm…
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- NPPA को 1997 में सरकारी संकल्प से गठित किया गया था।
- FRA के तहत individual self-cultivation forest right नए allotment के रूप में अधिकतम 4 hectare दिया जाता है, चाहे दावाant का वास्तविक कब्जे कितना भी हो।
- FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत सांविधिक प्राधिकरण है।
- 22 अक्टूबर 2026 को DPDP Act की Section 8 breach-notification obligations पूर्ण रूप से लागू थीं।
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (a) केवल 1 और 3
कथन 2 गलत है: recognised land वास्तविक कब्जे तक सीमित है और किसी भी स्थिति में 4 hectare से अधिक नहीं; यह नया allotment नहीं। कथन 4 गलत है: relevant DPDP substantive obligations चरणबद्ध लागू होना के कारण अभी लागू नहीं थीं।
निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए: 1. साइमन कमीशन की नियुक्ति 2. कम्युनल अवार्ड 3. पूना पैक्ट 4. नेहरू रिपोर्ट
निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए: 1. साइमन कमीशन की नियुक्ति 2. कम्युनल अवार्ड 3. पूना पैक्ट 4. नेहरू रिपोर्ट
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही क्रम है: साइमन कमीशन की नियुक्ति (1927) → नेहरू रिपोर्ट (1928) → कम्युनल अवार्ड (16 अगस्त 1932) → पूना पैक्ट (24 सितंबर 1932)। इस तरह पहले संवैधानिक समीक्षा आयोग आया, फिर भारतीय नेताओं की संवैधानिक रिपोर्ट, और 1932 में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर कम्युनल अवार्ड तथा उसके बाद पूना पैक्ट हुआ।
निम्नलिखित दल–नेता युग्मों पर विचार कीजिए: भारतीय जनसंघ — डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जीसोशलिस्ट पार्टी — सी. राजगोपालाचारीकांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी — ज…
- भारतीय जनसंघ — डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी
- सोशलिस्ट पार्टी — सी. राजगोपालाचारी
- कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी — जगजीवन राम
- स्वतंत्र पार्टी — आचार्य नरेंद्र देव
कितने युग्म सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम से जुड़ी थी।
- सी. राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी से और आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी धारा से जुड़े थे।
निम्नलिखित में से कितनी संवैधानिक संस्थाएँ हैं: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, विधि आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवा…
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुच्छेद 338B के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।
- अन्य तीन संस्थाएँ संवैधानिक नहीं, बल्कि वैधानिक/कार्यकारी आधार पर स्थापित हैं।
निम्नलिखित में से किन प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है? 1. राष्ट्रपति का निर्वाचन और …
निम्नलिखित में से किन प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है? 1. राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया (अनुच्छेद 54 व 55) 2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय (Supreme Court & High Courts) 3. सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची 4. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व 5. अनुच्छेद 368 स्वयं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
ये सभी पांचों विषय संघीय ढांचे से संबंधित हैं और इनके संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
निम्नलिखित में से किन विधेयकों के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) का प्रावधान नहीं है? 1. धन विधेयक 2. संविधान संशोधन विधेयक 3. व…
निम्नलिखित में से किन विधेयकों के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) का प्रावधान नहीं है? 1. धन विधेयक 2. संविधान संशोधन विधेयक 3. वित्त विधेयक (श्रेणी I) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (a) है। Money Bill के लिए राज्यसभा की भूमिका अनुच्छेद 109 में केवल सिफारिश तक सीमित है, इसलिए वहाँ संयुक्त बैठक की आवश्यकता ही नहीं बनती। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत प्रत्येक सदन द्वारा अलग-अलग निर्धारित विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए; गतिरोध पर संयुक्त बैठक नहीं है। Financial Bill (I) Money Bill नहीं होता—राज्यसभा को उस पर सामान्य विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं और गतिरोध की दशा में संयुक्त बैठक संभव हो सकती है।
निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडलीय समिति को अपने व्यापक राजनीतिक प्रभाव और घरेलू/विदेश नीति के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार के कारण प्रायः 'सुपर…
निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडलीय समिति को अपने व्यापक राजनीतिक प्रभाव और घरेलू/विदेश नीति के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार के कारण प्रायः 'सुपर-कैबिनेट' (Super-Cabinet) कहा जाता है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (b) है। Cabinet Committee on Political Affairs को उसकी व्यापक राजनीतिक भूमिका के कारण अक्सर 'Super-Cabinet' कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण घरेलू और विदेश नीति-संबंधी राजनीतिक विषयों पर उच्च-स्तरीय विचार का मंच है। CCEA मुख्यतः आर्थिक नीति और बड़े आर्थिक निर्णयों पर, ACC उच्च नियुक्तियों पर और Parliamentary Affairs Committee संसद के कार्यक्रम व विधायी समन्वय पर केंद्रित रहती है।
निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने वर्ष 2003 में 'प्रवासी भारतीय नागरिकता' (OCI) योजना प्रारंभ करने की दिशा में कदम उठाया था…
निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने वर्ष 2003 में 'प्रवासी भारतीय नागरिकता' (OCI) योजना प्रारंभ करने की दिशा में कदम उठाया था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सितंबर 2000 में एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित भारतीय प्रवासी उच्च-स्तरीय समिति (High Level Committee on Indian Diaspora) की सिफारिशों के आधार पर नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2003 और 2005 के माध्यम से OCI व्यवस्था प्रारंभ की गई।
निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय राज्यसभा के सदस्य थे? 1. इंदिरा गांधी (1966) 2. एच. डी. देवेगौड़ा (1996) 3. आई. के. गुजराल (…
निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय राज्यसभा के सदस्य थे? 1. इंदिरा गांधी (1966) 2. एच. डी. देवेगौड़ा (1996) 3. आई. के. गुजराल (1997) 4. डॉ. मनमोहन सिंह (2004) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (c) है। इंदिरा गांधी, आई.के. गुजराल और डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन एच.डी. देवेगौड़ा 1 जून 1996 को प्रधानमंत्री बनने के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे; वे तब कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे और बाद में 23 सितंबर 1996 को राज्यसभा में आए। इसलिए मूल PDF की answer key में इस प्रश्न पर तथ्यात्मक त्रुटि है। यह प्रश्न इस बात को भी मजबूत करता है कि भारत में प्रधानमंत्री का लोकसभा सदस्य होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध (Unopposed) चुने गए थे? 1. डॉ. एस. राधाकृष्णन 2. एम. हिदायतुल्लाह 3. डॉ. शंकर दयाल शर्…
निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध (Unopposed) चुने गए थे? 1. डॉ. एस. राधाकृष्णन 2. एम. हिदायतुल्लाह 3. डॉ. शंकर दयाल शर्मा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। भारतीय उपराष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह और डॉ. शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध चुने जाने वाले प्रमुख उदाहरण हैं। यह तथ्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के ऐतिहासिक प्रश्नों में उपयोगी है। याद रखें कि निर्विरोध चुना जाना संवैधानिक प्रक्रिया को समाप्त नहीं करता; वैध नामांकन और निर्वाचन अधिकारी की औपचारिक घोषणा आवश्यक रहती है।
निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
व्याख्या
- सर्वोच्च न्यायालय के मूल और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार हैं और न्यायाधीश नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था भी उससे संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
व्याख्या
- BPSC की अंतिम उत्तर-कुंजी के अनुसार सही उत्तर (a) पटवारी है।
निम्नलिखित में से कौन-कौन प्रारूप समिति से जुड़े सदस्य थे? 1. एन. गोपालस्वामी आयंगर 2. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर 3. के. एम. मुंशी 4. सैयद मोहम्मद…
निम्नलिखित में से कौन-कौन प्रारूप समिति से जुड़े सदस्य थे? 1. एन. गोपालस्वामी आयंगर 2. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर 3. के. एम. मुंशी 4. सैयद मोहम्मद सादुल्लाह 5. एन. माधव राव 6. टी. टी. कृष्णमाचारी
उत्तर और पूरी व्याख्या
सभी छह नाम प्रारूप समिति से जुड़े थे। बी. एल. मित्तर के स्थान पर एन. माधव राव आए और डी. पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी. टी. कृष्णमाचारी ने स्थान लिया। प्रारंभिक और प्रतिस्थापित सदस्यों को साथ देखने पर ये सभी समिति की संरचना से संबंधित हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सा मूल अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था?
निम्नलिखित में से कौन-सा मूल अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को भाग III से हटा दिया। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार है—किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
निम्नलिखित में से कौन-से अधिकार उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'जीवन के अधिकार' के विस्तृत अर्थ में शामिल माने गए हैं? 1. स्वच्छ प…
निम्नलिखित में से कौन-से अधिकार उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'जीवन के अधिकार' के विस्तृत अर्थ में शामिल माने गए हैं? 1. स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण-मुक्त जल एवं वायु का अधिकार 2. आजीविका का अधिकार (Right to Livelihood) 3. स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health) 4. निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार (Right to Free Legal Aid) 5. अकेले कारावास में बंद किए जाने के विरुद्ध अधिकार (Right against Solitary Confinement) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
ये सभी अधिकार सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का भाग घोषित किए जा चुके हैं।
निम्नलिखित में से कौन-से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और विदेशियों (Aliens) को प्राप्त नहीं हैं? 1. अनुच्छेद 15 (विभेद का प्रति…
निम्नलिखित में से कौन-से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और विदेशियों (Aliens) को प्राप्त नहीं हैं? 1. अनुच्छेद 15 (विभेद का प्रतिषेध) 2. अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समता) 3. अनुच्छेद 19 (छह स्वतंत्रताओं का संरक्षण) 4. अनुच्छेद 20 (अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) 5. अनुच्छेद 29 और 30 (सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही संयोजन अनुच्छेद 15, 16, 19 तथा सांस्कृतिक-शैक्षणिक अधिकारों के संदर्भ में अनुच्छेद 29-30 है। अनुच्छेद 20 'किसी व्यक्ति' को संरक्षण देता है और केवल नागरिकों तक सीमित नहीं है। परीक्षा में नागरिकों के लिए विशिष्ट मौलिक अधिकारों की पारंपरिक सूची में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 रखे जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन-से संशोधन संसद के साधारण बहुमत (Simple Majority) द्वारा किए जा सकते हैं और अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर हैं? 1. नए राज्यों…
निम्नलिखित में से कौन-से संशोधन संसद के साधारण बहुमत (Simple Majority) द्वारा किए जा सकते हैं और अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर हैं? 1. नए राज्यों का प्रवेश या गठन (अनुच्छेद 2 और 3) 2. राज्यों में विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति (अनुच्छेद 169) 3. संसद में कोरम (गणपूर्ति) 4. राजभाषा का प्रयोग 5. पांचवीं और छठी अनुसूची के प्रशासन से संबंधित उपबंध नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
ये सभी विषय संसद के दोनों सदनों में सामान्य विधायी प्रक्रिया (साधारण बहुमत) से संशोधित किए जा सकते हैं और इन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता।