वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 129
एक सवाल हल कीजिए, उसका कारण समझिए, फिर आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स, विषयवार अध्ययन और विगत वर्षों के प्रश्न अब एक जगह।
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2561–2580 / 4666 प्रश्न
प्रश्न-संग्रह
प्रश्न खोलकर हल करेंकेंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की औपचारिक सिफारिश सबसे पहले किस आयोग ने की?
केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की औपचारिक सिफारिश सबसे पहले किस आयोग ने की?
उत्तर और पूरी व्याख्या
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में Ombudsman-जैसी व्यवस्था के रूप में लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिश की।
केंद्र सरकार के बारे में कथनों पर विचार कीजिए:मंत्रालय और विभाग प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल सचिव से परामर्श कर बनाए जाते हैं।प्रत्येक मंत्री क…
- मंत्रालय और विभाग प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल सचिव से परामर्श कर बनाए जाते हैं।
- प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर आवंटित किया जाता है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- मंत्रालयों का औपचारिक आवंटन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है; पहला कथन सही नहीं है।
केंद्र सरकार के संदर्भ में:एन. गोपालस्वामी आयंगर समिति ने प्रशासनिक सुधार के लिए अलग मंत्री और सचिव की सिफारिश की।1970 में प्रशासनिक सुधार आयोग 1…
- एन. गोपालस्वामी आयंगर समिति ने प्रशासनिक सुधार के लिए अलग मंत्री और सचिव की सिफारिश की।
- 1970 में प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की सिफारिश पर कार्मिक विभाग बना और प्रधानमंत्री के अधीन रखा गया।
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- दूसरा कथन सही है; पहले कथन में समिति/सिफारिश का विवरण सही नहीं माना गया।
केंद्र-राज्य विधायी संबंधों (Legislative Relations) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए क…
केंद्र-राज्य विधायी संबंधों (Legislative Relations) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है और उसे राज्यक्षेत्रातीत विधान (Extraterritorial Legislation) बनाने की भी शक्ति है। 2. राज्य विधानमंडल का कानून किसी भी परिस्थिति में राज्य की सीमा के बाहर प्रभावी नहीं हो सकता, भले ही राज्य और विषय के बीच पर्याप्त क्षेत्रीय संबंध (Territorial Nexus) हो। 3. अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) संसद में निहित हैं, जो कनाडाई संविधान के मॉडल से प्रेरित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (b) है। कथन 1 सही है—संसद की विधायी क्षमता पूरे भारत तक फैली है और कुछ परिस्थितियों में extraterritorial operation भी संभव है। कथन 2 गलत है, क्योंकि 'territorial nexus' सिद्धांत के तहत यदि राज्य और कानून के विषय के बीच वास्तविक व पर्याप्त संबंध हो तो राज्य कानून का बाह्य प्रभाव मान्य हो सकता है। कथन 3 सही है; अवशिष्ट विधायी शक्ति संसद को दी गई है और यह व्यवस्था कनाडाई मॉडल से प्रभावित मानी जाती है।
केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित विभिन्न आयोगों/समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC…
केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित विभिन्न आयोगों/समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) — 1966 (अध्यक्ष: मोरारजी देसाई) 2. राजमन्नार समिति — 1969 (तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित) 3. सरकारिया आयोग — 1983 (अध्यक्ष: आर. एस. सरकारिया) 4. पुंछी आयोग — 2007 (अध्यक्ष: मदन मोहन पुंछी) उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। चारों युग्म सही हैं और केंद्र-राज्य संबंधों के विकास को समझने में महत्वपूर्ण हैं। राजमन्नार समिति एक राज्य सरकार की पहल थी, जबकि सरकारिया और पुंछी आयोग केंद्र द्वारा संघीय संबंधों की व्यापक समीक्षा हेतु गठित किए गए। परीक्षा में वर्ष, अध्यक्ष और किस सरकार/स्तर द्वारा गठन हुआ—तीनों को साथ याद रखना उपयोगी है।
केंद्र-राज्य संबंधों में बदलाव की सिफारिश हेतु गठित सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की?
उत्तर और पूरी व्याख्या
व्याख्या
- BPSC की अंतिम Series-A उत्तर-कुंजी के अनुसार सही उत्तर (d) 1987 है।
केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन के संबंध में संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन के संबंध में संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में संबंधित विधानमंडल से कोई विचार मांगने की औपचारिकता आवश्यक नहीं है; संसद स्वयं निर्णय ले सकती है।
केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनिक परामर्श तंत्र में Home Minister’s Advisory Committee (HMAC) और Administrator’s Advisory Committee (AAC) के संबं…
केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनिक परामर्श तंत्र में Home Minister’s Advisory Committee (HMAC) और Administrator’s Advisory Committee (AAC) के संबंध में कौन-सा कथन अधिक उपयुक्त है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (b) है। HMAC/AAC संविधान में निर्मित निकाय नहीं, बल्कि केंद्रशासित प्रदेशों के लिए गृह मंत्रालय की प्रशासनिक परामर्श-व्यवस्था हैं। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में बिना विधायिका वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिए HMAC/AAC मंच का उल्लेख मिलता है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( Consent) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( Consent) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
DSPE अधिनियम की धारा 6 के तहत CBI को राज्य में जांच हेतु राज्य की सहमति आवश्यक है। हालांकि, यदि राज्य सहमति वापस ले ले, तो भी पुराने दर्ज मामलों की जांच जारी रहती है, तथा संवैधानिक अदालतें (SC/HC) बिना राज्य सहमति के भी CBI जांच का आदेश दे सकती हैं।
केंद्रीय सतर्क ता आयोग ( Central Vigilance Commission - CVC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. CVC की स्थापना 1964 में संथानम समि…
केंद्रीय सतर्क ता आयोग ( Central Vigilance Commission - CVC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. CVC की स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी और 2003 में इसे संविधिक दर्जा प्रदान किया गया। 2. केंद्रीय सतर्क ता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति की सिफारिश पर होती है। 3. CVC का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों कथन सही हैं।CVC का गठन 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर हुआ और 2003 में संविधिक दर्जा मिला। चयन समिति में PM, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता होते हैं। इसका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है और पुनर्नियुक्ति वर्जित है।
केंद्रीय सतर्क ता आयोग ( CVC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिशों पर एक कार्यकारी स…
केंद्रीय सतर्क ता आयोग ( CVC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिशों पर एक कार्यकारी संकल्प द्वारा की गई थी और 2003 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। 2. CVC भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आने वाले अपराधों के संबंध में CBI के कार्यकलाप का अधीक्षण (Superintendence) करता है। 3. CVC किसी भी मामले में स्वयं सीधे अभियोजन (Prosecution) या आपराधिक सजा देने का अधिकार रखता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
कथन 3 गलत है क्योंकि CVC कोई जांच एजेंसी या आपराधिक अदालत नहीं है; यह केवल सतर्क ता प्रशासन की शीर्ष संस्था और सलाहकारी निकाय है जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करती है, स्वयं सजा नहीं देती। कथन 1 और 2 सही हैं।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल हैं?
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
CVC Act की धारा 4 के तहत समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना 1964 में किस समिति की सिफारिश पर हुई?
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना 1964 में किस समिति की सिफारिश पर हुई?
उत्तर और पूरी व्याख्या
भ्रष्टाचार-निरोध पर के. संथानम समिति की सिफारिश के बाद 1964 में कार्यकारी संकल्प से CVC स्थापित किया गया।
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) किस कानून के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है?
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) किस कानून के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
केंद्रीय सूचना आयोग RTI Act, 2005 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है।
केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना और नियुक्ति के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस सूचना आयुक्त हो सकते हैं। 2. नियु…
केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना और नियुक्ति के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस सूचना आयुक्त हो सकते हैं। 2. नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 3. सिफारिश समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं।
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों सही हैं। RTI Act केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना और नियुक्ति समिति निर्धारित करता है।
केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद (Central Council of Local Government) का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत और किसके द्वारा किया गया था?
केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद (Central Council of Local Government) का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत और किसके द्वारा किया गया था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (a) है। केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद की स्थापना 1954 में अनुच्छेद 263 के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से की गई थी। इसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार में स्थानीय/शहरी शासन से संबंधित मंत्रालय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री करते हैं; मंत्रालय का नाम समय के साथ बदल सकता है।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला (1973) के ऐतिहासिक निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह निर्णय 13 न्यायाधीशों की अब त…
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला (1973) के ऐतिहासिक निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह निर्णय 13 न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ द्वारा 7:6 के बहुमत से सुनाया गया था। 2. इसने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 की वैधता को बरकरार रखा। 3. इसने 'मूल संरचना' (Basic Structure) के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि संसद संविधान के आधारभूत ढांचे को विकृत नहीं कर सकती। 4. इस निर्णय की तिथि (24 अप्रैल 1973) नौवीं अनुसूची के कानूनों की न्यायिक समीक्षा के लिए कट-ऑफ तिथि बन गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
चारों कथन पूर्णतः सही हैं। 24 अप्रैल 1973 को आए इस निर्णय ने भारतीय संविधान की सर्वोच्चता और संतुलन को सदा के लिए सुनिश्चित किया।
केशवानंद भारती मामले (1973) में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के संबंध में दी गई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौ…
केशवानंद भारती मामले (1973) में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के संबंध में दी गई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
केशवानंद भारती मामले (1973) में न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह संविधान के आधारभूत ढांचे (Basic Structure) को नष्ट न करे।
कैबिनेट मिशन योजना, 1946 के तहत संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कुल 389 सीटें निर्धारित थीं; 296 ब्रिटिश भारत और 93 …
कैबिनेट मिशन योजना, 1946 के तहत संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कुल 389 सीटें निर्धारित थीं; 296 ब्रिटिश भारत और 93 देशी रियासतों के लिए। 2. प्रांतीय सीटों का समुदायों में आबादी के अनुपात से वितरण हुआ। 3. सभी सदस्य प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार से चुने गए। सही कथन कौन-से हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
कथन 1 और 2 सही हैं। संविधान सभा प्रत्यक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से नहीं चुनी गई थी। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत की पद्धति से चुने गए, जबकि रियासतों के प्रतिनिधि नामित होने थे।
कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कथनों पर विचार कीजिए: 1. सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम पाँच-सदस्यीय निकाय है, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश क…
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- BPSC की अंतिम कुंजी में कथन 1 और 3 सही माने गए; कॉलेजियम न्यायिक निर्णयों से विकसित हुआ, संसद के कानून से नहीं।