वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 121
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2401–2420 / 4666 प्रश्न
प्रश्न-संग्रह
प्रश्न खोलकर हल करेंअनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) पर राज्य द्वारा लगाए जाने वाले 'युक्तियुक्त प्रतिबंधों' (Reasonable Restrictions) के आधारों…
अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) पर राज्य द्वारा लगाए जाने वाले 'युक्तियुक्त प्रतिबंधों' (Reasonable Restrictions) के आधारों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. भारत की संप्रभुता और अखंडता 2. राज्य की सुरक्षा 3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध 4. लोक व्यवस्था (Public Order) 5. न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
अनुच्छेद 19(2) के तहत 8 आधार हैं: भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार/सदाचार, न्यायालय अवमानना, मानहानि, और अपराध उद्दीपन।
अनुच्छेद 194 के तहत State Legislature और उसके सदस्यों के privileges में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. Legislature में constitutional lim…
अनुच्छेद 194 के तहत State Legislature और उसके सदस्यों के privileges में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. Legislature में constitutional limits और rules के अधीन freedom of speech। 2. House/committee में कही गई बात या दिए गए vote के लिए court proceedings से immunity। 3. House के authority द्वारा प्रकाशित report, paper, votes या proceedings के प्रकाशन पर protection। सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। Article 194 State Legislature में speech को विशेष privilege देता है और member को House/committee में कही बात या vote के कारण court liability से बचाता है। House के authority के तहत official publication को भी protection मिलता है। यह privilege बाहरी दुनिया में कही हर बात पर blanket immunity नहीं है। 2024 में Supreme Court ने legislative bribery jurisprudence में भी स्पष्ट किया कि privileges का उद्देश्य विधायी कार्य की स्वतंत्रता है, भ्रष्ट आचरण के लिए निजी दंडमुक्ति नहीं।
अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) के तहत प्रदत्त सुरक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कार्योत्तर…
अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) के तहत प्रदत्त सुरक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कार्योत्तर विधियों से संरक्षण (Protection against Ex-post facto laws) केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होता है, दीवानी या कर कानूनों पर नहीं। 2. दोहरे दंड से संरक्षण (Protection against Double Jeopardy) न्यायिक अभियोजन और दंड से संबंधित है; विभागीय या प्रशासनिक कार्यवाही अपने-आप इसके दायरे में नहीं आती। 3. आत्म-अभिशंसन से संरक्षण (Protection against Self-incrimination) बाध्यकारी प्रशंसापरक/साक्ष्यात्मक कथन (testimonial compulsion) पर लागू होता है; अंगुलियों के निशान या रक्त के नमूने जैसे भौतिक साक्ष्य पर यह निषेध उसी रूप में लागू नहीं होता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 20 तीन सुरक्षा देता है—कार्योत्तर आपराधिक दंड से सुरक्षा, एक ही अपराध के लिए पुनः अभियोजन और दंड से सुरक्षा, तथा स्वयं के विरुद्ध बाध्यकारी साक्ष्य देने से सुरक्षा। भौतिक पहचान-साक्ष्य, जैसे अंगुलियों के निशान या रक्त के नमूने, सामान्यतः testimonial compulsion नहीं माने जाते।
अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक पर Governor के विकल्पों के संदर्भ में कौन-सा कथन सही नहीं है?
अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक पर Governor के विकल्पों के संदर्भ में कौन-सा कथन सही नहीं है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (c) है। अनुच्छेद 200 के प्रथम proviso में Governor को केवल non-Money Bill वापस भेजने की शक्ति दी गई है। Money Bill पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। Governor के संवैधानिक विकल्प assent, withholding, reservation और non-Money Bill की return प्रक्रिया से बनते हैं। 2025 की Constitution Bench advisory jurisprudence ने Article 200 के इन विकल्पों और उनके प्रयोग पर नए सिरे से विस्तृत व्याख्या की, पर Money Bill को return न करने की मूल संवैधानिक सीमा स्पष्ट बनी हुई है।
अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के समक्ष राज्य विधेयक आने पर, 2025 की संविधान पीठ की व्याख्या के आलोक में कौन-से कथन सही हैं? 1. राज्यपाल विधेयक को …
अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के समक्ष राज्य विधेयक आने पर, 2025 की संविधान पीठ की व्याख्या के आलोक में कौन-से कथन सही हैं? 1. राज्यपाल विधेयक को अनुमति दे सकता है। 2. वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। 3. वह अनुमति रोकने का विकल्प चुनते समय, धन विधेयक को छोड़कर, पहले परंतुक के अनुसार विधेयक को संदेश सहित पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। 4. संविधान राज्यपाल को विधेयक पर अनिश्चितकालीन 'पॉकेट वीटो' का पृथक विकल्प नहीं देता।
उत्तर और पूरी व्याख्या
चारों कथन सही हैं। 2025 की पाँच-न्यायाधीश संविधान पीठ ने अनुच्छेद 200 के विकल्पों को संवैधानिक पाठ के अनुसार समझाया और स्पष्ट किया कि prolonged inaction कोई पृथक संवैधानिक विकल्प नहीं है।
अनुच्छेद 200 के तहत Governor के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ reserve करना किस स्थिति में संवैधानिक रूप से अनिवार्य है?
अनुच्छेद 200 के तहत Governor के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ reserve करना किस स्थिति में संवैधानिक रूप से अनिवार्य है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (b) है। अनुच्छेद 200 का दूसरा proviso Governor पर स्पष्ट बाध्यता डालता है कि वह ऐसे Bill पर assent न दे जो, उसके मत में, High Court की powers को इतना derogate करे कि उस न्यायालय की संवैधानिक स्थिति संकट में पड़े; उसे President के consideration के लिए reserve करना होगा। अन्य कई परिस्थितियों में reservation का प्रश्न संवैधानिक व्याख्या और ministerial advice से जुड़ सकता है, लेकिन High Court की स्थिति वाला मामला पाठ में स्पष्ट mandatory reservation है।
अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित राज्य विधेयकों के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है? 1. राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति दे सकते ह…
अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित राज्य विधेयकों के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है? 1. राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं या अनुमति रोक सकते हैं। 2. राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि वह विधेयक को (यदि वह धन विधेयक नहीं है) राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। 3. यदि राज्य विधानमंडल उस विधेयक को 6 माह के भीतर पुनः पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
कथन 3 गलत है क्योंकि संसद के विपरीत, राज्य विधेयकों के मामले में यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को दोबारा पारित कर दे, तब भी राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं होते (उनके पास पूर्ण वीटो होता है)। कथन 1 और 2 सही हैं।
अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में शामिल…
अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। 2. यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 3. यह अधिकार उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा पर भी लागू होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
कथन 3 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 21A केवल 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 'प्रारंभिक शिक्षा' (Elementary Education) को मौलिक अधिकार बनाता है, उच्च या व्यावसायिक शिक्षा को नहीं।
अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण) के तहत दंडात्मक निरोध (Punitive Detention) में गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों में निम्नलिखित मे…
अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण) के तहत दंडात्मक निरोध (Punitive Detention) में गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए जाने का अधिकार। 2. अपनी पसंद के विधि व्यवसायी (वकील) से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार। 3. गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर (यात्रा समय को छोड़कर) निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। उपर्युक्त में से कौन-से अधिकार प्राप्त हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों अधिकार अनुच्छेद 22(1) और 22(2) में दिए गए हैं। ये अधिकार शत्रु विदेशी (Enemy Alien) तथा निवारक निरोध (Preventive Detention) के तहत बंदी बनाए गए व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होते।
अनुच्छेद 23 (मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह न केवल राज्य बल्कि निजी व्यक्तियो…
अनुच्छेद 23 (मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह न केवल राज्य बल्कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। 2. यह राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा (Compulsory Service) अधिरोपित करने की अनुमति देता है। 3. ऐसी अनिवार्य सेवा अधिरोपित करते समय राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 23(2) राज्य को अनिवार्य सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा लगाने की अनुमति देता है, बशर्ते धर्म, जाति, मूलवंश या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव न हो।
अनुच्छेद 239AA के अनुसार दिल्ली विधानसभा राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List) के किन तीन विषयों पर कानून नहीं बना सकती?
अनुच्छेद 239AA के अनुसार दिल्ली विधानसभा राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List) के किन तीन विषयों पर कानून नहीं बना सकती?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (a) है। अनुच्छेद 239AA(3)(a) दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची पर सामान्य विधायी शक्ति देता है, पर राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 1 (लोक व्यवस्था), 2 (पुलिस) और 18 (भूमि), तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ 64, 65 और 66 के हिस्से, उसके क्षेत्र से बाहर हैं।
अनुच्छेद 239B के तहत पुडुचेरी के प्रशासक की अध्यादेश-निर्माण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. विधानमंडल के सत्र में न होने…
अनुच्छेद 239B के तहत पुडुचेरी के प्रशासक की अध्यादेश-निर्माण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. विधानमंडल के सत्र में न होने पर ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है। 2. राष्ट्रपति के पूर्व निर्देश प्राप्त करना आवश्यक है। 3. विधानसभा भंग हो या उसका कार्य निलंबित हो तो इस अनुच्छेद के तहत प्रशासक अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। अनुच्छेद 239B का वर्तमान संवैधानिक पाठ पुडुचेरी के प्रशासक से संबंधित है। अध्यादेश विधानमंडल के सत्र में न होने पर, राष्ट्रपति के पूर्व निर्देशों के बाद जारी किया जा सकता है; विधानसभा के विघटन या उसके कार्य के निलंबन की अवधि में यह शक्ति उपलब्ध नहीं है। दिल्ली में अनुच्छेद 239AA(8) के माध्यम से 239B की व्यवस्था उपयुक्त संशोधनों के साथ लागू होती है।
अनुच्छेद 24 (कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
अनुच्छेद 24 (कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
अनुच्छेद 24 सीधे तौर पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य परिसंकटमय नियोजन में लगाने का निषेध करता है। बाल एवं किशोर श्रम संबंधी वैधानिक कानून इससे आगे अतिरिक्त प्रतिबंध लगाते हैं; पर इस प्रश्न का आधार अनुच्छेद 24 का संवैधानिक पाठ है।
अनुच्छेद 241 के अनुसार केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
अनुच्छेद 241 के अनुसार केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (b) है। अनुच्छेद 241(1) संसद को कानून द्वारा किसी केंद्रशासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय गठित करने या उस प्रदेश के किसी न्यायालय को सभी या कुछ प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित करने की शक्ति देता है।
अनुच्छेद 243J के अंतर्गत पंचायतों के लेखों के रखरखाव के संबंध में प्रावधान कौन बना सकता है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- अनुच्छेद 243J राज्य विधानमंडल को पंचायतों के लेखों और उनकी लेखापरीक्षा के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है।
अनुच्छेद 25 के तहत 'अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता' किन आधारों पर प्रतिबंधित की जा सकती है…
अनुच्छेद 25 के तहत 'अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता' किन आधारों पर प्रतिबंधित की जा सकती है? 1. लोक व्यवस्था (Public Order) 2. सदाचार (Morality) 3. स्वास्थ्य (Health) 4. संविधान के भाग III के अन्य उपबंध नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
अनुच्छेद 25(1) स्पष्ट रूप से लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहकर धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।
अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त शब्द 'हिंदू' (Hindu) के अंतर्गत संविधान की व्याख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-कौन शामिल हैं? 1. सिख (Sikh) 2. जैन …
अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त शब्द 'हिंदू' (Hindu) के अंतर्गत संविधान की व्याख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-कौन शामिल हैं? 1. सिख (Sikh) 2. जैन (Jain) 3. बौद्ध (Buddhist) 4. पारसी (Parsi) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण II के अनुसार, हिंदुओं के संदर्भ में सिखों, जैनियों और बौद्धों को शामिल माना जाएगा। पारसी इसमें शामिल नहीं हैं।
अनुच्छेद 252 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?
अनुच्छेद 252 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (b) है। अनुच्छेद 252 तब लागू होता है जब दो या अधिक राज्य अपने विधानमंडलों से प्रस्ताव पारित कर संसद से राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करते हैं। ऐसा केंद्रीय कानून प्रारंभ में उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया है; अन्य राज्य बाद में उसे अपना सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे कानून का संशोधन या निरसन संबंधित राज्य स्वयं नहीं कर सकते—यह शक्ति संसद के पास रहती है।
अनुच्छेद 253 के तहत संसद की treaty-implementation शक्ति के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. संसद पूरे भारत या किसी भाग के लिए संधि/अंतरराष्ट्रीय न…
अनुच्छेद 253 के तहत संसद की treaty-implementation शक्ति के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. संसद पूरे भारत या किसी भाग के लिए संधि/अंतरराष्ट्रीय निर्णय लागू करने का कानून बना सकती है। 2. आवश्यक होने पर वह State List विषय पर भी ऐसा कानून बना सकती है। 3. इसके लिए प्रत्येक प्रभावित राज्य की पूर्व विधायी सहमति संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
कथन 3 गलत है। अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय दायित्व लागू करने के लिए संसद को व्यापक शक्ति देता है, जिसमें State List क्षेत्र भी शामिल हो सकता है।
अनुच्छेद 26 (धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता) के तहत 'धार्मिक संप्रदाय' (Religious Denomination) के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन…
अनुच्छेद 26 (धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता) के तहत 'धार्मिक संप्रदाय' (Religious Denomination) के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है। 2. धार्मिक संप्रदाय को अपनी जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। 3. संपत्ति के प्रशासन का अधिकार विधि के अनुसार ही होना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को संस्थाएं स्थापित करने, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने और संपत्ति अर्जित/प्रशासित करने का अधिकार देता है।