वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 119

केवल कथन 1, 2 और 3 सही हैं। 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 312 में AIJS का स्पष्ट प्रावधान जोड़ा; राज्यसभा के दो-तिहाई उपस्थित एवं मतदान बहुमत वाले संकल्प के बाद संसद कानून बना सकती है और AIJS में district judge से नीचे का पद शामिल नहीं हो सकता। लेकिन AIJS बनते ही अनुच्छेद 233–234 की शक्तियाँ स्वतः निष्प्रभावी नहीं होतीं; अनुच्छेद 312(4) आवश्यक consequential amendments की अनुमति देता है। 2026 तक AIJS गठित नहीं हुई है और हितधारकों में सहमति नहीं है।

All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969 केंद्र और राज्य दोनों को भूमिका देते हैं। राज्य निलंबन/कार्यवाही कर सकता है, लेकिन dismissal, removal और compulsory retirement जैसी सजाएँ केवल केंद्र सरकार लगा सकती है।

सही उत्तर (a) है। कथन 1 और 2 सही हैं। अनुच्छेद 312 राज्यसभा को राष्ट्रीय हित में नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण का विशेष द्वार देता है, जिसके बाद संसद कानून बनाती है। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र द्वारा भर्ती किए जाते हैं लेकिन राज्य कैडर में भी सेवा देते हैं। कथन 3 उल्टा है: तत्काल प्रशासनिक नियंत्रण सामान्यतः राज्य सरकार के पास रहता है, जबकि सेवा-संबंधी अंतिम नियंत्रण और अखिल भारतीय ढांचा केंद्र के पास अधिक प्रभावी रहता है।

अतीयाबारी मामले (1961) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कर भी व्यापार की स्वतंत्रता को बाधित कर सकते हैं यदि वे माल के संचलन पर सीधा अवरोध पैदा करते हैं और अनुच्छेद 304 के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना लगाए गए हों।

तीनों कथन सही हैं। जिला व सत्र न्यायाधीश जिले का शीर्ष न्यायिक पद है। उसके द्वारा दिए गए मृत्युदंड को उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट किया जाना अनिवार्य होता है ( CrPC BNSS / के तहत)।

सही उत्तर (b) है। अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका होता है और उसका कार्यकाल सामान्यतः निश्चित होता है। राष्ट्रपति तथा उसके सचिव/मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होते और सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते। इसी कारण कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण संसदीय प्रणाली की तुलना में अधिक स्पष्ट होता है। विकल्प (c) भी अध्यक्षीय मॉडल की सामान्य विशेषता है—राष्ट्रपति विधायिका को अपनी इच्छा से भंग नहीं करता।

b अनुच्छेद 123(2) के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। अध्यादेश संसद के कानून की तरह भूतलक्षी Retrospective effect प्रभाव से भी लागू हो सकता है, किंतु यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता।

डी. सी. वाधवा मामले (1987) में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बिहार सरकार ने 1967 से 1981 के बीच विधानमंडल को दरकिनार कर सैकड़ों अध्यादेशों को बार-बार प्रख्यापित किया। न्यायालय ने इसे कार्यपालिका द्वारा विधायिका की शक्ति हड़पने का असंवैधानिक कृत्य और संविधान के साथ धोखा माना।

सही उत्तर (d) है। अनुच्छेद 103 के तहत अनुच्छेद 102(1) से जुड़ी अयोग्यता पर राष्ट्रपति निर्णय करते हैं और निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करते हैं। दलबदल अलग व्यवस्था है—दसवीं अनुसूची में संबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी निर्णय करता है। Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992) ने यह स्पष्ट किया कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम राजनीतिक शब्द नहीं है; वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकता है।

सही उत्तर (d) है। अनुच्छेद 110(1) Money Bill के विषयों की बंद सूची देता है—कर, उधारी, Consolidated Fund/Contingency Fund आदि। लेकिन अनुच्छेद 110(2) स्पष्ट करता है कि केवल जुर्माना, दंड, licence fee, service fee या स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए कर लगाने के कारण कोई विधेयक Money Bill नहीं बन जाता। यही प्रश्न का मुख्य जाल है। अंतिम प्रमाणीकरण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।

सही उत्तर (b) है। लोकसभा द्वारा अनुदान मांगें स्वीकृत होने और charged expenditure शामिल किए जाने के बाद सरकार को Consolidated Fund of India से विधिसम्मत निकासी के लिए Appropriation Bill लाना पड़ता है। अनुच्छेद 114(3) स्पष्ट करता है कि विनियोग कानून के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। कर लगाने का विधायी आधार Finance Bill/कर कानूनों से जुड़ा है; Appropriation Bill का उद्देश्य व्यय के लिए संसदीय प्राधिकार देना है।

सही उत्तर (a) है। अनुच्छेद 124(7) कहता है कि जो व्यक्ति Supreme Court का Judge रह चुका है, वह भारत के क्षेत्र के भीतर किसी court या authority के समक्ष plead या act नहीं करेगा। यह post-retirement advocacy पर व्यापक रोक है। लेकिन संविधान यह नहीं कहता कि retired Judge किसी आयोग, tribunal, inquiry body या अन्य सार्वजनिक दायित्व पर कभी नियुक्त नहीं हो सकता; ऐसी नियुक्तियाँ अलग कानून/नीति के अधीन संभव रही हैं।

सही उत्तर (b) है। अनुच्छेद 127 एक असाधारण व्यवस्था है जिसका उपयोग तब किया जा सकता है जब Supreme Court की किसी बैठक के लिए आवश्यक quorum उपलब्ध न हो। CJI राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित High Court के Chief Justice से consultation के बाद ऐसे उच्च न्यायालय न्यायाधीश को बुला सकते हैं जो Supreme Court Judge बनने की योग्यता रखता हो। यह स्थायी नियुक्ति नहीं है और न ही राष्ट्रपति या संसद मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति को ad-hoc judge बना सकते हैं।

सही उत्तर (d) है। Court of Record होने का अर्थ है कि Supreme Court के records और judicial acts प्रामाणिक अभिलेख माने जाते हैं तथा न्यायिक precedent के रूप में महत्व रखते हैं। अनुच्छेद 129 उसे contempt of itself दंडित करने की अंतर्निहित संवैधानिक शक्ति भी देता है। Contempt of Courts Act, 1971 civil contempt—जैसे जानबूझकर आदेश की अवज्ञा—और criminal contempt—जैसे न्याय प्रशासन में बाधा या न्यायालय को scandalise करने वाले प्रकाशन—के बीच अंतर करता है।

अनुच्छेद 13 में विधि को अत्यंत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें स्थायी कानून, अस्थायी अध्यादेश, कार्यपालक आदेश/अधिसूचनाएं तथा कानूनी प्रभाव रखने वाली प्रथाएं सभी शामिल हैं।

सही उत्तर (b) है। अनुच्छेद 130 दिल्ली को Supreme Court की सामान्य seat बनाता है, लेकिन साथ ही CJI को राष्ट्रपति की approval से अन्य स्थान या स्थानों पर बैठने की व्यवस्था निर्धारित करने की शक्ति देता है। इसलिए दिल्ली संवैधानिक रूप से अकेला अपरिवर्तनीय स्थान नहीं है। हालाँकि क्षेत्रीय पीठों की स्थापना पर लंबे समय से बहस होती रही है, संविधान उन्हें अनिवार्य नहीं बनाता।

सही उत्तर (d) है। अनुच्छेद 131 का केंद्र बिंदु केवल पक्षकारों की पहचान नहीं, बल्कि ऐसा विवाद है जिसमें सरकारों के बीच किसी legal right का अस्तित्व या सीमा प्रश्न में हो। संविधान-पूर्व संधियों के लिए proviso अपवाद बनाता है। Finance Commission जैसी संवैधानिक वित्तीय व्यवस्था के प्रश्न अपने-आप inter-governmental legal dispute नहीं बनते। इसी तरह साधारण contractual या commercial claim को केवल इसलिए अनुच्छेद 131 में नहीं खींचा जाता कि पक्षकार सरकारें हैं; विवाद का संघीय-कानूनी चरित्र आवश्यक है।

सही उत्तर (b) है। 30वें संविधान संशोधन, 1972 ने दीवानी अपील के पुराने monetary-value test को हटाकर substantial question of law of general importance और Supreme Court द्वारा उसके निर्णय की आवश्यकता पर आधारित certificate व्यवस्था अपनाई। इसलिए केवल मुकदमे की धनराशि बड़ी होना पर्याप्त नहीं है। Article 133 ordinary civil appeal को filtered constitutional route देता है; Article 136 का discretionary special leave इससे अलग अतिरिक्त शक्ति है।

सही उत्तर (d) है। अनुच्छेद 136 Supreme Court को अत्यंत व्यापक लेकिन discretionary appellate gateway देता है। यह नियमित statutory appeal नहीं, बल्कि exceptional leave है। न्यायालय हर त्रुटि सुधारने के लिए Article 136 नहीं खोलता; गंभीर अन्याय, महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न या असाधारण परिस्थिति प्रमुख आधार हो सकते हैं। अनुच्छेद 136(2) armed forces law के अधीन courts/tribunals के मामलों को इस शक्ति से बाहर करता है, यद्यपि अन्य विशेष कानून अलग appellate mechanism दे सकते हैं।