वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 117
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2321–2340 / 4666 प्रश्न
प्रश्न-संग्रह
प्रश्न खोलकर हल करें29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे?
29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे?
उत्तर और पूरी व्याख्या
प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और डॉ. बी. आर. आंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। समिति का काम संविधान सभा के निर्णयों और पूर्ववर्ती समिति रिपोर्टों के आधार पर संवैधानिक प्रावधानों को व्यवस्थित विधिक प्रारूप देना था।
38वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अध्यादेश पर राष्ट्रपति की President's Satisfaction) की न्यायिक सम…
38वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अध्यादेश पर राष्ट्रपति की President's Satisfaction) की न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में क्या परिवर्तन हुए? संतुष्टि ( 1. 38वें संशोधन ने राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और अनिर्णायक बनाते हुए न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर कर दिया था। 2. 44वें संशोधन ने 38वें संशोधन के इस प्रावधान को निरस्त कर दिया, जिससे राष्ट्रपति की संतुष्टि को दुर्भावना के आधार पर न्यायालय में चुनौती देने का मार्ग पुनः खुल गया। नीचे दिए गए कू ट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
दोनों कथन सही हैं। 38वें संशोधन (1975) ने अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाई थी, जिसे 44वें संशोधन (1978) ने समाप्त कर न्यायिक समीक्षा को बहाल किया।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़कर संसद की संशोधन शक्ति को असीमित बनाने का प्रयास किया गया था। उच्च…
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़कर संसद की संशोधन शक्ति को असीमित बनाने का प्रयास किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में इन उपबंधों को असंवैधानिक घोषित कर रद्द किया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में न्यायालय ने अनुच्छेद 368(4) और (5) को अमान्य कर दिया क्योंकि संसद की सीमित संशोधन शक्ति स्वयं मूल ढांचे का अंग है; संसद अपनी सीमित शक्ति का प्रयोग कर उसे असीमित नहीं बना सकती।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन-से तीन नए शब्द जोड़े गए थे?
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन-से तीन नए शब्द जोड़े गए थे?
उत्तर और पूरी व्याख्या
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए: समाजवादी (Socialist), पंथनिरपेक्ष (Secular) और अखंडता (Integrity)।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन-से नए निदेशक तत्व जोड़े गए थे? 1. बच्चों के स्वस्…
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन-से नए निदेशक तत्व जोड़े गए थे? 1. बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर सुनिश्चित करना [अनुच्छेद 39(f)] 2. समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना [अनुच्छेद 39A] 3. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना [अनुच्छेद 43A] 4. पर्यावरण की रक्षा व सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा [अनुच्छेद 48A] नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
42वें संशोधन (1976) ने चार नए नीति निदेशक तत्व जोड़े: 39(f), 39A, 43A और 48A।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन-से तीन नए शब्द जोड़े गए थे?
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन-से तीन नए शब्द जोड़े गए थे?
उत्तर और पूरी व्याख्या
42वें संविधान संशोधन (1976) ने प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन करते हुए तीन नए शब्द—"समाजवादी" ( Socialist), "पंथनिरपेक्ष" (Secular ) और "और अखंडता" ( and Integrity )—जोड़े।
42वें संविधान संशोधन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए। 2. संविधान में आठ …
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- BPSC की अंतिम उत्तर-कुंजी में कथन 2 और 3 गलत माने गए हैं।
42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति-निदेशक तत्वों में कौन-सा सिद्धांत जोड़ा गया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- अनुच्छेद 43A द्वारा उद्योग प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी जोड़ी गई।
42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन-से दो शब्द जोड़े गए?
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द जोड़े; साथ ही ‘राष्ट्र की एकता’ को ‘एकता और अखंडता’ किया गया।
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा आपातकालीन उपबंधों (अनुच्छेद 352) में क्या सुरक्षात्मक परिवर्तन किए गए थे? 1. आंतरिक अशांति ( Internal d…
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा आपातकालीन उपबंधों (अनुच्छेद 352) में क्या सुरक्षात्मक परिवर्तन किए गए थे? 1. आंतरिक अशांति ( Internal disturbance) शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह (Armed rebellion) शब्द प्रतिस्थापित किया गया। 2. राष्ट्रपति केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश (Written recommendation of Cabinet) पर ही आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। 3. उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन 2 माह के स्थान पर 1 माह के भीतर तथा साधारण बहुमत के स्थान पर विशेष बहुमत द्वारा अनिवार्य किया गया। 4. अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
चारों कथन सही हैं। 44वें संशोधन (1978) ने 1975 के आपातकाल के अनुभवों के आधार पर ये सभी कड़े सुरक्षा उपाय संविधान में जोड़े।
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा नीति निदेशक तत्वों में कौन-सा नया उपबंध जोड़ा गया था?
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा नीति निदेशक तत्वों में कौन-सा नया उपबंध जोड़ा गया था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
44वें संशोधन (1978) ने अनुच्छेद 38 में खंड (2) जोड़कर राज्य को आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का निर्देश दिया।
69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT of Delhi) के लिए संविधान में कौन-से नए अनुच्छेद जोड़े गए थे?
69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT of Delhi) के लिए संविधान में कौन-से नए अनुच्छेद जोड़े गए थे?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (a) है। 69वें संविधान संशोधन 1991 ने अनुच्छेद 239AA और 239AB जोड़कर दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' (NCT) बनाया और विधानसभा व मंत्रिपरिषद का गठन किया।
71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा आठवीं अनुसूची में कौन-सी भाषाएँ जोड़ी गईं? कोंकणीमणिपुरीनेपालीमैथिली
- कोंकणी
- मणिपुरी
- नेपाली
- मैथिली
उत्तर और पूरी व्याख्या
क्यों?
- 71वें संशोधन ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा।
- मैथिली 92वें संशोधन, 2003 से जुड़ी है।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किन राज्यों पर लागू नहीं होता है?
73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किन राज्यों पर लागू नहीं होता है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (a) है। अनुच्छेद 243M के अनुसार भाग IX नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पर लागू नहीं होता; मणिपुर के उन पहाड़ी क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होता जहाँ जिला परिषदें विद्यमान हैं। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी अलग अपवाद हैं। दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्रों में जिला-स्तरीय पंचायत से संबंधित प्रावधानों पर विशेष अपवाद लागू होता है; इसलिए इसे पूरे भाग IX से पूर्ण छूट के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए।
73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा स्थापित स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पंचायतों और नगरपालिकाओ…
73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा स्थापित स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कम से कम एक-तिहाई (1/3) सीटें आरक्षित की गई हैं। 2. राज्य चुनाव आयोग ( State Election Commission) पंचायतों और नगरपालिकाओं के सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। 3. राज्य वित्त आयोग ( State Finance Commission) का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों कथन सही हैं। 73वें व 74वें संशोधन के तहत सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। राज्य चुनाव आयोग K ZA I Y (अनुच्छेद 243 /243 ) स्थानीय निकाय चुनाव करवाता है और राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243 /243 ) प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा गठित होता है।
73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने वित्त आयोग के कार्यों में कौन-सा अतिरिक्त दायित्व जोड़ा?
73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने वित्त आयोग के कार्यों में कौन-सा अतिरिक्त दायित्व जोड़ा?
उत्तर और पूरी व्याख्या
अनुच्छेद 280(3)(bb) और (c) के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि बढ़ाने के उपायों पर सिफारिश करना वित्त आयोग के कार्यों में जोड़ा गया।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति किस संविधान संशोधन विधेयक से मानी जाती है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
व्याख्या
- राजीव गांधी सरकार का 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक पंचायती राज सुधारों का महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती था।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
व्याख्या
- पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसने संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा, जिसका शीर्षक 'पंचायतें…
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसने संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा, जिसका शीर्षक 'पंचायतें' (The Panchayats) है। 2. इसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक के उपबंध शामिल हैं। 3. इसने संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। 4. इसने राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 40 को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (d) है। चारों कथन सही हैं। 73वें संशोधन ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और अनुच्छेद 40 के स्वप्न को संवैधानिक और बाध्यकारी रूप दिया।
73वें संविधान संशोधन के अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही है?
73वें संविधान संशोधन के अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर (b) है। भाग IX पंचायतों के लिए एक मूल संवैधानिक ढाँचा देता है, लेकिन अनुच्छेद 243B(2) के तहत 20 लाख से अधिक जनसंख्या न होने वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत आवश्यक नहीं है। कर लगाने की शक्ति, पिछड़े वर्गों के आरक्षण तथा सांसद/विधायकों के प्रतिनिधित्व जैसे कई विषय राज्य विधानमंडल की विधि पर निर्भर करते हैं।