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अभ्यास से समझ तक

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 116

एक सवाल हल कीजिए, उसका कारण समझिए, फिर आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स, विषयवार अध्ययन और विगत वर्षों के प्रश्न अब एक जगह।

4666 प्रश्न संग्रह में3816 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
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सत्र में प्रश्नों की संख्या

2301–2320 / 4666 प्रश्न

प्रश्न-संग्रह

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विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासन1977 में केंद्र में बनी मोरारजी देसाई सरकार का ऐतिहासिक महत्व क्या था?

1977 में केंद्र में बनी मोरारजी देसाई सरकार का ऐतिहासिक महत्व क्या था?

उत्तर और पूरी व्याख्या

1977 में आपातकाल के बाद जनता पार्टी ने केंद्र में पहली गैर-कांग्रेस सरकार बनाई। इसे कई पाठ्यपुस्तकें गठबंधन राजनीति के शुरुआती केंद्रीय उदाहरण के रूप में भी रखती हैं, हालांकि जनता पार्टी चुनाव से पहले कई दलों के विलय से बनी थी।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासन1999 में गठित जस्टिस जे. एस. वर्मा समिति (Verma Committee on Fundamental Duties) का मुख्य कार्य क्या था?

1999 में गठित जस्टिस जे. एस. वर्मा समिति (Verma Committee on Fundamental Duties) का मुख्य कार्य क्या था?

उत्तर और पूरी व्याख्या

वर्मा समिति (1999) ने मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए पहले से मौजूद कानूनी प्रावधानों (जैसे IPC, जनप्रतिनिधित्व कानून, सिविल अधिकार संरक्षण कानून आदि) की पहचान की।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासन20 नवंबर 2025 के Special Reference No. 1 of 2025 में अनुच्छेद 200–201 पर सुप्रीम कोर्ट की राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. स…

20 नवंबर 2025 के Special Reference No. 1 of 2025 में अनुच्छेद 200–201 पर सुप्रीम कोर्ट की राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान इन अनुच्छेदों के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं करता और न्यायालय सार्वभौमिक निश्चित समय-सीमाएँ निर्धारित नहीं कर सकता। 2. Governor/President के लिए 'deemed assent' संविधान की योजना का हिस्सा नहीं माना गया। 3. फिर भी राज्यपाल की दीर्घ और अस्पष्टीकृत निष्क्रियता सीमित न्यायिक समीक्षा को आकर्षित कर सकती है और न्यायालय उसे उचित समय में निर्णय करने का निर्देश दे सकता है, बिना निर्णय के गुण-दोष को तय किए। कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर और पूरी व्याख्या

तीनों कथन 2025 की संविधान पीठ की वर्तमान व्याख्या को दर्शाते हैं। इसलिए 2023–25 के पुराने मामलों से निकली कठोर न्यायालय-निर्धारित समय-सीमा या deemed assent की धारणा को वर्तमान स्थिति नहीं माना जाना चाहिए।

UPSC विगत वर्ष • राजव्यवस्था और शासन • 20242002 संशोधन के बाद उत्तर-पूर्व परिषद में कौन सदस्य होते हैं? घटक राज्यों के राज्यपालघटक राज्यों के मुख्यमंत्रीराष्ट्रपति द्वारा नामित तीन सदस्यभा…
2002 संशोधन के बाद उत्तर-पूर्व परिषद में कौन सदस्य होते हैं?
  1. घटक राज्यों के राज्यपाल
  2. घटक राज्यों के मुख्यमंत्री
  3. राष्ट्रपति द्वारा नामित तीन सदस्य
  4. भारत के गृह मंत्री
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(a) केवल 1, 2 और 3

क्यों?

  • अधिनियम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नामित तीन सदस्य परिषद के सदस्य हैं।
  • गृह मंत्री पदेन अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न के सदस्य-संयोजन में विकल्प 4 सही नहीं है।
BPSC विगत वर्ष • राजव्यवस्था और शासन • 20242015 की बिहार सरकार की अधिसूचना द्वारा किस समुदाय को अनुसूचित जाति में रखा गया था, जिसे जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया?
2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना द्वारा किस समुदाय को अनुसूचित जाति में रखा गया था, जिसे जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(b) तांती-ततवा

क्यों?

  • मामला तांती-ततवा समुदाय से जुड़ा था। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति सूची में राज्य सरकार स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकती।
विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासन2016 के संशोधन के बाद National/State Party की continued recognition के बारे में कौन-सा कथन सही है?

2016 के संशोधन के बाद National/State Party की continued recognition के बारे में कौन-सा कथन सही है?

उत्तर और पूरी व्याख्या

2016 में Symbols Order के पैरा 6C को बदला गया ताकि एक खराब चुनाव के बाद तत्काल मान्यता न छिने; व्यवहारतः स्थिति का आकलन दो संबंधित आम चुनाव-चक्रों के प्रदर्शन से जुड़ गया।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासन2019 के संशोधन के बाद NHRC के अध्यक्ष पद के लिए कौन पात्र है?

2019 के संशोधन के बाद NHRC के अध्यक्ष पद के लिए कौन पात्र है?

उत्तर और पूरी व्याख्या

2019 संशोधन के बाद NHRC का अध्यक्ष वह व्यक्ति हो सकता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासन2019 संशोधन के बाद NHRC के अध्यक्ष/सदस्यों का कार्यकाल क्या है?

2019 संशोधन के बाद NHRC के अध्यक्ष/सदस्यों का कार्यकाल क्या है?

उत्तर और पूरी व्याख्या

अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, है और पुनर्नियुक्ति की पात्रता है। सदस्यों के लिए भी तीन-वर्षीय कार्यकाल और 70 वर्ष की अधिकतम आयु लागू होती है।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासन2019 संशोधन के बाद SHRC के अध्यक्ष पद की पात्रता क्या है?

2019 संशोधन के बाद SHRC के अध्यक्ष पद की पात्रता क्या है?

उत्तर और पूरी व्याख्या

2019 संशोधन ने पात्रता का दायरा बढ़ाकर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ पूर्व न्यायाधीश को भी शामिल किया।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासन2021 संशोधनों के बाद CBI निदेशक के कार्यकाल के बारे में कौन-सा कथन सही है?

2021 संशोधनों के बाद CBI निदेशक के कार्यकाल के बारे में कौन-सा कथन सही है?

उत्तर और पूरी व्याख्या

न्यूनतम दो-वर्षीय कार्यकाल सुरक्षित रहता है; 2021 संशोधनों ने सार्वजनिक हित में वार्षिक विस्तार की अनुमति कुल अधिकतम पाँच वर्ष तक दी।

BPSC विगत वर्ष • राजव्यवस्था और शासन2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे?
2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(b) 788

व्याख्या

  • उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और नामित सदस्य मतदान करते हैं; 2022 के संदर्भ में संख्या 788 थी।
विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासन2024 में संशोधित 'शास्त्रीय भाषा' मानदंडों के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. प्रारंभिक ग्रंथ/अभिलेखीय इतिहास लगभग 1500–2000 वर्ष पुराना होना चाह…

2024 में संशोधित 'शास्त्रीय भाषा' मानदंडों के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. प्रारंभिक ग्रंथ/अभिलेखीय इतिहास लगभग 1500–2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। 2. प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का ऐसा निकाय होना चाहिए जिसे पीढ़ियाँ विरासत मानती हों। 3. ज्ञान-ग्रंथ, विशेषकर गद्य के साथ अभिलेखीय/शिलालेखीय साक्ष्य भी मानदंड में शामिल हैं। 4. 'साहित्यिक परंपरा दूसरी भाषा से उधार न हो' वाला पुराना मानदंड 2024 के संशोधित मानदंड में उसी रूप में नहीं रखा गया।

उत्तर और पूरी व्याख्या

2024 में Linguistic Experts Committee ने मानदंड संशोधित किए। प्राचीनता, विरासत-साहित्य, ज्ञान-ग्रंथ/अभिलेखीय साक्ष्य और आधुनिक रूप से भिन्नता/विच्छिन्नता को महत्व दिया गया; पुराने 'मौलिक और उधार न ली गई परंपरा' वाले मानदंड को बदल दिया गया।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासन2026 की स्थिति में परिसीमन के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. परिसीमन आयोग संसद के Delimitation Act के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना से गठित क…

2026 की स्थिति में परिसीमन के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. परिसीमन आयोग संसद के Delimitation Act के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना से गठित किया जाता है; इसकी संरचना में चुनाव आयोग की भूमिका होती है। 2. आयोग के अंतिम आदेश कानून का बल रखते हैं और सामान्यतः अदालत में चुनौती नहीं दिए जा सकते। 3. सीटों के व्यापक पुनर्समायोजन पर संवैधानिक रोक केवल '31 दिसंबर 2026' तक नहीं है; वह 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक प्रकाशित आँकड़ों से जुड़ी है।

उत्तर और पूरी व्याख्या

तीनों सही हैं। अनुच्छेद 82/170 में 'first census taken after the year 2026' के प्रासंगिक प्रकाशित आँकड़ों की भाषा है। भारत सरकार ने 2027 की जनगणना घोषित की है, इसलिए 2026 आते ही सीटों का स्वतः तत्काल पुनर्विन्यास नहीं होता।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासन2026 की स्थिति में Foreigners Tribunals के कानूनी आधार के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. Immigration and Foreigners Act, 2025 1 सितंबर 2025 से ल…

2026 की स्थिति में Foreigners Tribunals के कानूनी आधार के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. Immigration and Foreigners Act, 2025 1 सितंबर 2025 से लागू हुआ और उसने Foreigners Act, 1946 सहित चार पुराने केंद्रीय कानूनों को repeal किया। 2. Immigration and Foreigners Order, 2025 ने Foreigners (Tribunals) Order, 1964 को supersede किया, लेकिन नए Order के पैरा 16–21 में Foreigners Tribunals की व्यवस्था जारी रखी। 3. नए ढाँचे में Tribunal व्यक्ति को सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देता है तथा उसके पास निर्दिष्ट मामलों में civil court और Judicial Magistrate First Class जैसी शक्तियाँ हैं।

उत्तर और पूरी व्याख्या

तीनों सही हैं। इसलिए 2026 में Foreigners Tribunal को केवल Foreigners Act, 1946 और 1964 Order पर आधारित बताना outdated है। वर्तमान आधार Immigration and Foreigners Act, 2025 तथा Immigration and Foreigners Order, 2025 है; पुराने मामलों के लिए saving provisions भी हैं।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासन2026 तक भारत की शास्त्रीय भाषाओं के बारे में कौन-सा कथन सही है?

2026 तक भारत की शास्त्रीय भाषाओं के बारे में कौन-सा कथन सही है?

उत्तर और पूरी व्याख्या

तमिल को 2004 में सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। 2024 में पाँच नई भाषाएँ—मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली—जुड़ीं, जिससे 2026 में कुल संख्या 11 है।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासन2026-31 की अवधि के लिए 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं। 2.…

2026-31 की अवधि के लिए 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं। 2. इसकी सिफारिशों की पुरस्कार-अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक है। 3. इसने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी 41% बनाए रखने की सिफारिश की। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

उत्तर और पूरी व्याख्या

तीनों कथन सही हैं। 16वें वित्त आयोग ने 2026-31 के लिए राज्यों की vertical devolution 41% पर बनाए रखने की सिफारिश की। आयोग की अध्यक्षता डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने की और इसकी award period 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 है।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासन2026-31 की अवधि के लिए 16वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी के बारे में क्या सिफारिश की?

2026-31 की अवधि के लिए 16वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी के बारे में क्या सिफारिश की?

उत्तर और पूरी व्याख्या

16वें वित्त आयोग ने 2026-31 के लिए राज्यों की हिस्सेदारी 41% पर बनाए रखने की सिफारिश की। 15वें वित्त आयोग ने भी 2021-26 के लिए 41% की सिफारिश की थी।

UPSC विगत वर्ष • राजव्यवस्था और शासन • 202126 जनवरी 1950 को भारत की ठीक संवैधानिक स्थिति क्या थी?
26 जनवरी 1950 को भारत की ठीक संवैधानिक स्थिति क्या थी?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(b) संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य

क्यों?

  • मूल प्रस्तावना में भारत को ‘Sovereign Democratic Republic’ कहा गया था; ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ 42वें संशोधन से जुड़े।
विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासन26 नवंबर 1949 को अपनाए गए मूल भारतीय संविधान में क्या था?

26 नवंबर 1949 को अपनाए गए मूल भारतीय संविधान में क्या था?

उत्तर और पूरी व्याख्या

मूल संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद के संवैधानिक संशोधनों से अनुच्छेदों की संरचना और अनुसूचियों की संख्या में परिवर्तन हुए। परीक्षा में 'मूल संविधान' और 'वर्तमान संविधान' के बीच यह अंतर ध्यान रखना आवश्यक है।

विषयवार प्रश्न-सेट • राजव्यवस्था और शासन26 नवंबर 1949 से ही संविधान के कौन-से प्रावधान प्रभावी हो गए थे? 1. नागरिकता 2. चुनाव 3. अस्थायी संसद/संक्रमणकालीन व्यवस्था 4. मौलिक अधिकार

26 नवंबर 1949 से ही संविधान के कौन-से प्रावधान प्रभावी हो गए थे? 1. नागरिकता 2. चुनाव 3. अस्थायी संसद/संक्रमणकालीन व्यवस्था 4. मौलिक अधिकार

उत्तर और पूरी व्याख्या

नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद तथा कुछ संक्रमणकालीन प्रावधान 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुए। मौलिक अधिकार सहित संविधान का अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसीलिए संविधान की 'अंगीकृत तिथि' और 'प्रवर्तन तिथि' अलग हैं।