2025 · Q1(a)

यह प्रश्न अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र (Digital & Media Ethics)
तथा मानवीय संबंधों पर तकनीक के प्रभाव से जुड़ा है। इसमें हमें केवल सोशल मीडिया के नुकसान नहीं गिनाने हैं, बल्कि दो सकारात्मक या
Ethical Dilemmas — जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सामाजिक सौहार्द)
प्रतिस्पर्धी मूल्यों के बीच के 'नैतिक द्वंद्व/दुविधाओं' (
को स्पष्ट करना है।

भूमिका: डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने सूचना के लोकतंत्रीकरण (
किया है, किंतु एल्गोरिदमिक ध्रुवीकरण, डीपफेक (Deepfakes) और निगरानी पूंजीवाद (Surveillance Capitalism) ने गंभीर नैतिक संकट
उत्पन्न किए हैं।

Key Ethical Dilemmas):
मुख्य भाग: सोशल मीडिया से संबंधित प्रमुख नैतिक दुविधाएँ (

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम घृणास्पद भाषण व लोक-व्यवस्था (Free Speech vs Hate Speech): अनुच्छेद 19(1)(a) के
तहत नागरिकों की स्वतंत्र आवाज को सुरक्षित रखना और साथ ही फेक न्यूज व सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाली सामग्री पर सेंसरशिप लगाना
एक बड़ा नैतिक द्वंद्व है।
निजता का अधिकार बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा एवं डेटा मुद्रीकरण ( Privacy vs Security & Monetization): अपराधियों/आतंकियों
को पकड़ने के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन ( End-to-End Encryption) को तोड़ना (Traceability) आम नागरिकों की निजता (पुट्टास्वामी
निर्णय) के साथ टकराता है।
गुमनामी बनाम जवाबदेही ( Anonymity vs Accountability): गुमनामी व्हिसलब्लोअर्स और उत्पीड़ितों को आवाज देती है, किंतु
यही साइबर बुलिंग ( Cyber Bullying) और चरित्र हनन करने वाले ट्रोल्स को नैतिक जवाबदेही से बचाती है।
लोकसेवकों की अभिव्यक्ति बनाम राजनीतिक तटस्थता ( Civil Servant Expression vs Anonymity): लोकसेवकों द्वारा
सोशल मीडिया पर अपने कार्यों का प्रचार करना पारदर्शिता बढ़ाता है, पर यह सिविल सेवा की 'अनामता' ( Anonymity) और निष्पक्षता के
मूल्य को प्रभावित करता है।

निष्कर्ष: इन दुविधाओं के समाधान हेतु बाह्य कानूनी विनियमन ( IT Rules) के साथ-साथ नागरिकों में 'डिजिटल साक्षरता एवं साइबर
नीतिशास्त्र' ( Digital Ethics & Self-Regulation) तथा टेक कंपनियों में 'डिजाइन से नैतिकता' (Ethics by Design) का विकास
अनिवार्य है।

UPSC CSE 2025 · Q1(b) · 10 अंक · 150 शब्द]