विमानपत्तनों के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी — 10 अंक का आदर्श उत्तर
अक्षर आकार
हिंदी आवाज़ तैयार हो रही है…
आवाज़
महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- भारतीय वायुयान नियम, 2026: पुराने 1937 नियमों का प्रतिस्थापन।
- नए नियमों की प्रभावी तिथि: 1 जनवरी 2027।
- 220 नियम, आठ अध्याय और छह अनुसूचियाँ।
- विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम, 2025: वित्तपोषण और लीजिंग सुरक्षा।
प्रश्न
भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत संयुक्त उद्यमों से विमानपत्तनों के विकास का परीक्षण कीजिए। इस संबंध में प्राधिकरणों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?
यह 2017 की UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के GS-III के वास्तविक प्रश्न का हिंदी रूपांतरण है (प्रश्न संख्या 3)।
आदर्श उत्तर
भूमिका: सार्वजनिक-निजी भागीदारी के संयुक्त उद्यमों ने विमानपत्तन विकास में सरकारी स्वामित्व तथा निजी विशेषज्ञता को जोड़ा।
उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ
- आधुनिकीकरण: दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डों का संयुक्त उद्यम मॉडल तथा हैदराबाद एवं बेंगलुरु के नए हवाई अड्डे निवेश, यात्री सुविधाओं और परिचालन क्षमता में सुधार के उदाहरण हैं।
- राजस्व एवं दक्षता: गैर-विमानन कारोबार, बेहतर अवसंरचना और सेवाओं की गुणवत्ता से आय व रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
- नियामकीय चुनौती: शुल्क निर्धारण, एकाधिकार की संभावना, यात्रियों का हित, अनुबंध की पारदर्शिता और सरकार–निजी पक्ष के बीच जोखिम-वितरण पर संतुलन बनाना कठिन है।
- कार्यान्वयन बाधाएँ: भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति, परियोजना विलंब, वित्तीय जोखिम तथा छोटे शहरों में अपर्याप्त माँग, निवेश-संतुलन को प्रभावित करते हैं।
आगे की राह
निष्पक्ष नियमन, जवाबदेह रियायत समझौते, सार्वजनिक निगरानी तथा क्षेत्रीय हवाई अड्डों के लिए उपयुक्त वित्तीय समर्थन जरूरी है।
निष्कर्ष: पीपीपी विमानपत्तन विकास का उपयोगी साधन है; इसका मूल्यांकन केवल निजी निवेश से नहीं, बल्कि सुरक्षित, सुलभ और वहनीय सेवा से होना चाहिए।
स्रोत: संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य परीक्षा 2017, सामान्य अध्ययन-III, प्रश्न 3।