भारतीय वायुयान नियम, 2026: विमानन विनियमन में बदलाव

चर्चा में क्यों

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024) के तहत लगभग नौ दशक पुराने औपनिवेशिक कालीन 'वायुयान नियम, 1937' (Aircraft Rules, 1937) को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचित 'भारतीय वायुयान नियम, 2026' (Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026) का विस्तृत विश्लेषण पत्र सूचना कार्यालय (PIB रिसर्च यूनिट) द्वारा जारी किया गया है। 8 अध्यायों, 6 अनुसूचियों और 220 नियमों वाली यह नई नियमावली 1 जनवरी 2027 से लागू होगी।

मुख्य तथ्य और ताजा विकास

• प्रवृत्त होने की तिथि एवं प्रतिस्थापित नियम: 1 जनवरी 2027 से लागू; यह वायुयान नियम, 1937, वायुयान नियम, 1920 के भाग-IX और रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर नियम, 2025 का स्थान लेगी (PIB Factsheet ID: 151161)।
• भारत के विमानन क्षेत्र का विस्तार: देश में परिचालन वाले हवाई अड्डों (Operational airports) की संख्या वर्ष 2014 के 74 से बढ़कर अक्टूबर 2026 तक 166 हो गई है।
• 'भारतीय वायुयान नियम, 2026' के 6 सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी प्रावधान:

1. 'डिज़ाइन के राज्य' (State of Design) के रूप में भारत का सशक्तीकरण: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) को भारत में डिज़ाइन किए गए विमानों, इंजनों, प्रोपेलरों और कलपुर्जों के लिए स्वयं 'टाइप सर्टिफिकेट' (Type Certificate) और 'इंडियन टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑर्डर्स' जारी करने का स्पष्ट ढाँचा दिया गया है।
2. विमानों के 'आंशिक स्वामित्व' (Fractional Ownership) को पहली बार कानूनी मान्यता: अब कई व्यक्ति या कंपनियाँ मिलकर एक विमान में साझा निवेश (Joint ownership) कर सकेंगी, जबकि उसके सुरक्षित संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से चिह्नित ऑपरेटर पर होगी।
3. केप टाउन अभिसमय (Cape Town Convention) और IDERA के तहत 5 कार्यदिवसों में डी-रजिस्ट्रेशन: विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम, 2025 (Protection of Interests in Aircraft Objects Act, 2025) के साथ सामंजस्य बिठाते हुए, यदि कोई भारतीय एयरलाइन किराए (Lease) के भुगतान में चूक (Default) करती है, तो विदेशी विमान पट्टादाता (Lessor) के *IDERA (Irrevocable De-registration and Export Request Authorisation*) आवेदन पर DGCA को 5 कार्यदिवसों (5 working days)** के भीतर विमान का पंजीकरण रद्द (Deregister) कर उसके निर्यात की सुविधा देनी होगी। इससे भारतीय एयरलाइनों के लिए विमान लीज पर लेने की लागत और बीमा प्रीमियम घटेगा।
4. हवाई किराए में पारदर्शिता और क्षेत्रीय संपर्क कोष (Regional Air Connectivity Fund): एयरलाइनों को अपने टैरिफ डिजिटल रूप से प्रकाशित करने होंगे और टिकट पर मूल किराया, कर, शुल्क व अन्य प्रभारों का अलग-अलग विवरण देना होगा। असाधारण परिस्थितियों (जैसे आपदा या अचानक किराया उछाल) में केंद्र सरकार आनुपातिक और समयबद्ध निर्देश जारी कर सकेगी। साथ ही, क्षेत्रीय हवाई संपर्क (UDAN) के लिए VGF देने हेतु घरेलू उड़ानों पर लेवी लगाकर वैधानिक कोष का प्रावधान किया गया है।
5. ध्वनि प्रदूषण, सॉनिक बूम और लेजर/वन्यजीव सुरक्षा मानक: भारत के ऊपर नागरिक विमानों द्वारा सॉनिक बूम (Sonic boom — ध्वनि की गति से तेज उड़ान से उत्पन्न शॉकवेव) उत्पन्न करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। हवाई अड्डे के 10 समुद्री मील के भीतर लेजर लाइट के उपयोग के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है और हवाई अड्डे के 10 किलोमीटर के दायरे में बूचड़खाने व कचरा डंपिंग (पक्षी टकराव रोकने हेतु) प्रतिबंधित हैं।
6. अपराधों का गैर-अपराधीकरण (Decriminalisation) और श्रेणीबद्ध दंड: नियामक उल्लंघनों के लिए 10 गंभीरता स्तरों (10 severity levels) वाली श्रेणीबद्ध मौद्रिक दंड प्रणाली (₹10,000 से लेकर ₹1 करोड़ तक का जुर्माना) लागू की गई है और 18 अपराधों को शमनीय (Compoundable) बनाया गया है।

आवश्यक पृष्ठभूमि

• भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024): संसद द्वारा पारित इस अधिनियम ने 90 वर्ष पुराने वायुयान अधिनियम, 1934 को निरस्त किया है। इसने तीन प्रमुख विमानन नियामक निकायों को सांविधिक आधार प्रदान किया है:

1. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA): सुरक्षा निगरानी, लाइसेंसिंग और टाइप सर्टिफिकेशन।
2. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS): हवाई अड्डों और विमानों की सुरक्षा (Aviation security)।
3. वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB): विमान दुर्घटनाओं की स्वतंत्र जांच (शिकागो अभिसमय के अनुलग्नक-13 के अनुरूप DGCA से स्वतंत्र)।

• शिकागो अभिसमय (Chicago Convention, 1944) और ICAO: अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन पर 1944 के शिकागो अभिसमय द्वारा संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO — मुख्यालय: मॉन्ट्रियल, कनाडा) की स्थापना हुई।
• केप टाउन अभिसमय (Cape Town Convention, 2001) और प्रोटोकॉल: उच्च मूल्य वाले गतिशील उपकरणों (जैसे विमान, हेलीकॉप्टर, विमान इंजन, रेलवे रोलिंग स्टॉक और अंतरिक्ष संपत्तियाँ) के अंतरराष्ट्रीय पट्टे (Leasing) और वित्तपोषण में ऋणदाताओं/पट्टादाताओं के अधिकारों की रक्षा करने वाली अंतरराष्ट्रीय संधि। भारत ने वर्ष 2008 में इसमें प्रवेश किया था, किंतु घरेलू कानून के अभाव में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC, 2016) के स्थगन (Moratorium) और केप टाउन संधि के बीच टकराव होता था (जैसा गो-फर्स्ट एयरलाइन मामले में हुआ था), जिसे विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम, 2025 द्वारा दूर कर दिया गया है।

विषयगत व्याख्या/विश्लेषण

• विमान आयात से 'विमान डिज़ाइन और विनिर्माण' (State of Design) की ओर संक्रमण: 1937 के नियम उस दौर में बने थे जब भारत केवल विदेशों में बने विमानों का संचालन करता था। आज जब भारत में C-295 सैन्य परिवहन विमान, हिंदुस्तान-228 नागरिक विमान, SARAS Mk-2, स्वदेशी हेलिकॉप्टर (ध्रुव/प्रचंड) और उन्नत ड्रोन/eVTOL डिज़ाइन व निर्मित हो रहे हैं, तब नियम 2026 के तहत DGCA द्वारा स्वदेशी 'टाइप सर्टिफिकेशन' और कलपुर्जा विनिर्माण प्राधिकरण देने की व्यवस्था भारत को वैश्विक एयरोस्पेस विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए अनिवार्य थी।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य एवं संभावित भ्रम

• भ्रम 1: 'केप टाउन अभिसमय' (Cape Town Convention) ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले विमानन ईंधनों के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाली एक पर्यावरणीय संधि है।
• तथ्य: गलत। केप टाउन अभिसमय (2001) विमानों, इंजनों, रेलवे उपकरणों और अंतरिक्ष संपत्तियों जैसी उच्च-मूल्य वाली गतिशील संपत्तियों (Mobile Equipment) के पट्टे (Leasing) और वित्तपोषण में अंतरराष्ट्रीय हितों की सुरक्षा से संबंधित संधि है। (अंतरराष्ट्रीय विमानन कार्बन उत्सर्जन के लिए ICAO की CORSIA योजना है)।
• भ्रम 2: भारत में वाणिज्यिक विमानों के पंजीकरण चिह्न (Nationality Mark) के रूप में 'IN' अक्षरों का उपयोग किया जाता है।
• तथ्य: गलत। भारतीय वायुयान नियम, 2026 के तहत भी भारत में पंजीकृत नागरिक विमानों का राष्ट्रीयता चिह्न "VT" (जिसके बाद हाइफन और तीन बड़े अंग्रेजी अक्षर होते हैं, जैसे VT-XXX) ही निर्धारित है।

संबंधित UPSC के वास्तविक विगत वर्ष के प्रश्न (सत्यापित PYQ)

प्रारंभिक परीक्षा: इस विषय (भारतीय वायुयान नियम, 2026 / केप टाउन अभिसमय) से सीधे संबंधित सत्यापित प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न उपलब्ध नहीं हुआ। (यद्यपि UPSC Prelims 2024 और 2025 में विमानों की श्रेणियों—जैसे डॉर्नियर-228, IL-76, C-17 ग्लोबमास्टर और पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों—पर सीधे प्रश्न पूछे गए हैं)।

मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains 2017, GS Paper-III, 15 अंक / 250 शब्द): प्रश्न: पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भारत में विमानपत्तनों के विकास का परीक्षण कीजिए। इस संबंध में प्राधिकरणों के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

स्वयं निर्मित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. हाल ही में अधिसूचित 'भारतीय वायुयान नियम, 2026' (Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026) और विमानन सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये नियम भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत अधिसूचित किए गए हैं और ये वायुयान नियम, 1937 का स्थान लेंगे।
2. ये नियम पहली बार भारत में विमानों के 'आंशिक स्वामित्व' (Fractional Ownership) को कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं।
3. 'केप टाउन अभिसमय' (Cape Town Convention) के अनुरूप, पात्र IDERA (Irrevocable De-registration and Export Request Authorisation) धारकों के आवेदन पर विमान का पंजीकरण 5 कार्यदिवसों के भीतर रद्द करने का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS Paper-III, 150 शब्द, 10 अंक): 'भारतीय वायुयान नियम, 2026' और 'विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम, 2025' भारत के नागर विमानन क्षेत्र को केवल एक 'विमानन उपभोक्ता बाजार' से 'विमान डिज़ाइन, विनिर्माण और लीजिंग हब' में बदलने में किस प्रकार सहायक होंगे?

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