जलवायु वित्त और समानता : संक्षिप्त उत्तर
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महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- कॉप-31: 9–20 नवंबर 2026, अंताल्या
- समानता और विभेदित जिम्मेदारियाँ
- जलवायु वित्त, तकनीक और न्यायसंगत संक्रमण
प्रश्न
जलवायु वार्ताओं में ‘साझी किंतु विभेदित जिम्मेदारियाँ’ का सिद्धांत विकासशील देशों के लिए क्यों आवश्यक है?
यह अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: ‘साझी किंतु विभेदित जिम्मेदारियाँ एवं संबंधित क्षमताएँ’ जलवायु शासन का मूल सिद्धांत है। यह स्वीकारता है कि सभी देशों को प्रयास करने चाहिए, पर ऐतिहासिक उत्सर्जन और क्षमता समान नहीं हैं।
विकासशील देशों के लिए महत्त्व:
- न्याय: औद्योगीकरण से लंबे समय तक अधिक उत्सर्जन करने वाले समृद्ध देशों की ऐतिहासिक भूमिका पहचानी जाती है।
- विकास का अधिकार: गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा पहुँच और रोजगार की आवश्यकताओं के साथ उत्सर्जन कटौती का संतुलन संभव होता है।
- वित्त एवं तकनीक: शमन, अनुकूलन तथा आपदा-पुनर्बहाली के लिए पूर्वानुमेय सहायता और प्रौद्योगिकी सहयोग की माँग को आधार मिलता है।
- अनुकूलन: जलवायु से अधिक प्रभावित गरीब समुदायों को ऐसे जोखिमों के लिए संसाधन चाहिए जिन्हें उन्होंने अपेक्षाकृत कम पैदा किया है।
भारत की भूमिका: कॉप-31 में वित्त की गुणवत्ता, न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन को जोड़ना उपयोगी होगा।
निष्कर्ष: समानता का अर्थ कार्रवाई से छूट नहीं, बल्कि क्षमतानुसार जिम्मेदारी और न्यायपूर्ण सहयोग है।