कॉप-31 में जलवायु वित्त और भारत : विश्लेषणात्मक उत्तर

प्रश्न

यह अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत-वर्षीय प्रश्न नहीं।

आदर्श उत्तर

भूमिका: संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय का 31वाँ पक्षकार सम्मेलन 9–20 नवंबर 2026 को अंताल्या, तुर्किये में प्रस्तावित है। जलवायु संकट पर विकासशील देशों की प्रमुख चिंता है कि विकास के अधिकार से समझौता किए बिना शमन और अनुकूलन हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।

विकासशील देशों की वित्तीय आवश्यकता

• शमन: स्वच्छ बिजली, सार्वजनिक परिवहन, हरित उद्योग तथा ऊर्जा दक्षता में विशाल प्रारंभिक निवेश चाहिए।
• अनुकूलन: बाढ़ चेतावनी, सूखा-सहिष्णु कृषि, तटीय संरक्षण और स्वास्थ्य प्रणालियों में स्थानीय स्तर पर नियमित वित्त आवश्यक है।
• नुकसान एवं क्षति: ऐसी हानियाँ जिनसे बचाव पर्याप्त शमन-अनुकूलन के बाद भी संभव नहीं, अलग सहायता और जवाबदेही का प्रश्न उठाती हैं।
• वित्त की गुणवत्ता: ऊँची ब्याज दरों वाला ऋण कमजोर देशों की ऋण समस्या बढ़ा सकता है; अनुदान, रियायती वित्त और पारदर्शी प्रवाह महत्त्वपूर्ण हैं।

शमन और अनुकूलन का संतुलन

उत्सर्जन घटाने से दीर्घकालीन जोखिम कम होते हैं, जबकि अनुकूलन वर्तमान जलवायु आपदाओं से जीवन बचाता है। केवल स्वच्छ ऊर्जा निवेश से बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों का पुनर्वास नहीं होगा; वहीं केवल अनुकूलन से भविष्य के उत्सर्जन नियंत्रित नहीं होंगे।

भारत के वार्तात्मक मुद्दे

• समानता और ‘साझी किंतु विभेदित जिम्मेदारियाँ एवं संबंधित क्षमताएँ’ का सिद्धांत।
• विकसित देशों से पूर्वानुमेय वित्त तथा उपयुक्त तकनीकी हस्तांतरण।
• ऊर्जा पहुँच, आजीविका और उद्योग के लिए न्यायसंगत संक्रमण।
• अनुकूलन की स्थानीय जरूरतों, वैश्विक आकलन तथा वित्त की प्रभावशीलता पर बल।

निष्कर्ष: कॉप-31 की सफलता घोषणाओं की संख्या से नहीं, व्यवहार्य वित्तीय व्यवस्थाओं, तकनीकी सहयोग और विकासशील देशों की वास्तविक कार्यान्वयन क्षमता से आंकी जानी चाहिए।

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संदर्भ

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