कारागारों में संघवाद और मानवाधिकार मानक
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प्रश्न
कारागार प्रशासन के राज्य सूची का विषय होने और राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के क्रियान्वयन में किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जा सकता है?
यह अध्ययनसार का मौलिक अभ्यास प्रश्न है, वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 4 में कारागार और बंदीगृह आते हैं। फिर भी अनुच्छेद 14, 21 और 39क से जुड़े संवैधानिक दायित्व सभी पर लागू हैं।
समन्वय के उपाय
- साझा दिशा: केंद्र आदर्श कारागार अधिनियम, मानक संचालन प्रक्रियाएँ और प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराए; राज्य स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रावधान लागू करें।
- मानवाधिकार निगरानी: NHRC तथा राज्य मानवाधिकार आयोग निरीक्षण और अनुशंसाएँ दें। NHRC की 2026 सलाह पर राज्यों की समयबद्ध कार्रवाई-रिपोर्ट से उत्तरदायित्व बढ़ेगा।
- सेवा-संपर्क: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग तथा महिला-बाल विकास विभाग गर्भवती बंदियों, बच्चों और विचाराधीन मामलों के लिए संयुक्त कार्ययोजना बनाएँ।
- मापन: कारागार क्षमता, चिकित्सा उपलब्धता, विधिक सहायता और बाल संरक्षण के तुलनीय आँकड़े सार्वजनिक हों; संवेदनशील जानकारी गोपनीय रहे।
निष्कर्ष: संघवाद का अर्थ अलग-अलग जिम्मेदारी नहीं; साझा संवैधानिक न्यूनतम मानक और राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन के बीच सहयोग ही बंदियों के अधिकारों को प्रभावी बना सकता है।