प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, ग्रामीण बैंक और वित्तीय समावेशन: आरबीआई नियम 2025
ऋण किसे मिले, बैंकों के लिए लक्ष्य कितने हों और जमाकर्ता कैसे सुरक्षित रहें? आरबीआई की पद्धति, बैंक श्रेणियाँ, ग्रामीण वित्त और वित्तीय समावेशन का सुव्यवस्थित अध्ययन।
आवाज़
बैंकिंग में समावेशन और स्थिरता साथ क्यों आवश्यक हैं?
छोटे किसान को कर्ज न मिले तो उत्पादन रुकता है; बिना उचित जाँच के कर्ज मिले तो ऋण डूब सकता है। इसीलिए बैंकिंग में ऋण की सुलभता, गुणवत्ता और ग्राहक सुरक्षा तीनों को साथ देखना होगा।
1. वित्तीय समावेशन: बैंक खाता खोलने से आगे
वित्तीय समावेशन वह व्यवस्था है जिसमें बचत, सुरक्षित भुगतान, बीमा, पेंशन, उपयुक्त ऋण और शिकायत निवारण जैसी सेवाएँ प्रत्येक वर्ग को उचित लागत पर मिल सकें। किसी नागरिक का बैंक खाता होना उपयोगी शुरुआत है; लेकिन ऋण के लिए अनेक आवेदन लौटने, असुरक्षित डिजिटल लेनदेन या बहुत महँगी उधारी के रहते समावेशन अधूरा है।
ग्रामीण किसान को मौसम के अनुसार फसल ऋण, महिला उद्यमी को कार्यशील पूँजी तथा छोटे व्यापारी को निवेश ऋण चाहिए। उनकी वास्तविक आवश्यकता, चुकौती क्षमता और जोखिम की प्रकृति शहरी बड़े उद्यम से भिन्न होती है। बैंकिंग नीति का लक्ष्य केवल अधिक ऋण बाँटना नहीं, बल्कि ऋण का उत्पादक और टिकाऊ उपयोग है।
2. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का उद्देश्य और कानूनी आधार
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending—PSL) बैंकों को अर्थव्यवस्था के ऐसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों तक वित्त पहुँचाने के लिए नियामकीय ढाँचा देता है, जिनमें पात्र उधारकर्ताओं को पर्याप्त ऋण नहीं मिलता। रिज़र्व बैंक ने 24 मार्च 2025 को नई ‘प्राथमिकता क्षेत्र ऋण—लक्ष्य एवं वर्गीकरण’ मास्टर दिशाएँ जारी कीं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुईं। ये 2020 की पूर्व दिशाओं को प्रतिस्थापित करती हैं।
इन दिशाओं के वैधानिक आधार में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की संबंधित शक्तियाँ आती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ऋण के नियमन और पात्रता की शर्तें निर्धारित करता है। प्रत्येक व्यक्ति या परियोजना केवल ‘ग्रामीण’ होने से स्वतः PSL नहीं बनती; पात्र श्रेणी, सीमा तथा अन्य शर्तें भी देखनी होती हैं।
3. प्राथमिकता क्षेत्र की आठ प्रमुख श्रेणियाँ
2025 की मास्टर दिशाओं में आठ श्रेणियाँ दी गई हैं: (1) कृषि, (2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, (3) निर्यात ऋण, (4) शिक्षा, (5) आवास, (6) सामाजिक अवसंरचना, (7) नवीकरणीय ऊर्जा और (8) अन्य। इन शीर्षकों के अंतर्गत कौन-सी गतिविधि और कितना ऋण पात्र है, उसका विवरण अलग प्रावधानों में निर्धारित है।
उदाहरण के लिए खेती में फसल ऋण के साथ कुछ कृषि अवसंरचनागत गतिविधियाँ आती हैं। शिक्षा तथा आवास के ऋण में भी शर्तें और सीमाएँ लागू हैं। ‘नवीकरणीय ऊर्जा’ श्रेणी के होने का अर्थ हर विशाल ऊर्जा परियोजना के लिए बिना सीमा PSL लाभ नहीं है।
UPSC में अक्सर यह भ्रम पूछा जाता है कि क्या केवल कृषि और लघु उद्योग PSL हैं? ऐसा नहीं; शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी अन्य पात्र श्रेणियाँ भी शामिल हैं।
4. अलग-अलग बैंक: 40%, 60% और 75% लक्ष्य
2025 की मास्टर दिशाओं में सामान्य घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण तथा लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) के लिए कुल PSL लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) अथवा तुलनीय अप्रत्यक्ष देनदारी राशि (CEOBSE)—जो अधिक हो—के 40 प्रतिशत के बराबर निर्धारित है। संबंधित विदेशी बैंकों का वर्गीकरण तथा दायित्व उनकी भारतीय शाखाओं की संख्या से भी प्रभावित होता है।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) का समग्र PSL लक्ष्य 75 प्रतिशत है। लघु वित्त बैंकों (SFB) का पहले 75 प्रतिशत लक्ष्य था, पर आरबीआई के 20 जून 2025 के संशोधन से वित्त वर्ष 2025–26 से यह 60 प्रतिशत हो गया। SFB के 60 प्रतिशत में 40 प्रतिशत विभिन्न निर्धारित PSL उप-क्षेत्रों और शेष 20 प्रतिशत बैंक की विशेष क्षमता वाले पात्र क्षेत्रों के लिए है। RRB हेतु मध्यम उद्यम, सामाजिक अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा वाले ऋण की उपलब्धि गणना की विशेष सीमा भी है। इसलिए ‘सभी बैंकों के लिए PSL का लक्ष्य 40 प्रतिशत या RRB/SFB दोनों के लिए 75 प्रतिशत है’—दोनों कथन गलत हैं।
लक्ष्य किसी बैंक के कुल कर्मचारियों, लाभ या नकद जमा के प्रतिशत के रूप में नहीं दिया जाता; गणना के लिए विनियामक ऋण आधार इस्तेमाल होता है। कृषि तथा कमजोर वर्ग जैसी कुछ श्रेणियों के अलग उप-लक्ष्य भी हैं, जिन्हें कुल लक्ष्य के साथ मिलाकर नहीं पढ़ना चाहिए।
5. ANBC, CEOBSE और उप-लक्ष्य का अर्थ
ANBC का अर्थ समायोजित निवल बैंक ऋण है—विनियमों के अनुसार बैंक ऋण में निर्धारित मदों का समायोजन करने पर बनने वाला आधार। CEOBSE का आशय तुलन-पत्र से बाहर की कुछ देनदारियों की ऋण-समतुल्य राशि से है। PSL अनुपात की गणना में विनियम के अनुसार दोनों में बड़ा आधार लिया जा सकता है।
घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के लिए कृषि का समग्र लक्ष्य 18 प्रतिशत है। इसके भीतर गैर-कॉरपोरेट किसानों और छोटे-सीमांत किसानों के उप-लक्ष्य दिए गए हैं। ये 18 प्रतिशत कुल बैंक जमा नहीं हैं। हर बैंक की श्रेणी और समय-संबंधित शर्तों को पहले देखना चाहिए।
किसान के ऋण की चुकौती ऋतु-आधारित हो सकती है, जबकि शहरी कारोबारी का भुगतान प्रतिदिन हो। समावेशन के लिए जोखिम आकलन और ऋण उत्पाद को उपयुक्त बनाना आवश्यक है; नियमों का पालन सतही लक्ष्य-पूर्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए।
6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और लघु वित्त बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks—RRB) ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान, कृषि श्रमिक तथा छोटे उद्यमों की ऋण आवश्यकताओं से संबंधित विशिष्ट संस्थान हैं। इनकी स्थापना 1975 में शुरू हुई और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ने वैधानिक आधार दिया। ये प्रायोजक बैंक, केंद्र और राज्यों के साझे ढाँचे के अंतर्गत कार्य करते हैं; इनकी प्रकृति को साधारण सरकारी विभाग समझना गलत है।
सहकारी बैंकों का आधार सहकारिता और सदस्यीय सहभागिता है। शहरी सहकारी बैंक तथा ग्रामीण सहकारी ऋण तंत्र की नियामकीय तथा संस्थागत व्यवस्थाएँ समान नहीं हैं। राज्य सहकारी पंजीकरण/प्रशासन और आरबीआई की बैंकिंग-संबंधी निगरानी के पहलुओं में अंतर समझें।
लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks—SFB) विशेष बैंकिंग लाइसेंस के तहत अधिक वंचित ग्राहकों और छोटे कारोबारों को सेवाएँ देने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। यह कहना कि SFB और RRB बिल्कुल एक ही प्रकार के बैंक हैं, गलत होगा; स्वामित्व, गठन, नियामकीय पात्रता तथा कार्यक्षेत्र अलग हैं।
7. नाबार्ड, विकास वित्त और ग्रामीण अवसंरचना
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की स्थापना 1982 में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु विशेष वित्तीय संस्था के रूप में हुई। यह पुनर्वित्त, ग्रामीण विकास, नीतिगत सहायता और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की क्षमता निर्माण जैसी भूमिकाएँ निभाता है। नाबार्ड को सीधे हर किसान का सामान्य बचत खाता संचालित करने वाला वाणिज्यिक बैंक न समझें।
ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) के माध्यम से कृषि तथा ग्रामीण अवसंरचना की कुछ परियोजनाओं को समर्थन मिलता है। PSL लक्ष्यों में कमी की स्थिति में बैंक नियामकीय व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित निधियों में योगदान कर सकते हैं; यह कमी का व्यापारिक लाभ नहीं बल्कि उत्तरदायित्व से जुड़ी व्यवस्था है।
अग्रणी बैंक योजना (Lead Bank Scheme) में जिलास्तर पर ऋण योजना, समन्वय और विकास कार्यक्रमों से बैंकिंग का जुड़ाव होता है। जिला ऋण योजना स्वयं किसी एक बैंक की सभी शाखाओं के लिए निर्धारित सार्वभौमिक ऋण सीमा नहीं है।
8. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (PSLC) और जोखिम
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (Priority Sector Lending Certificate—PSLC) बैंकों को पात्र उपलब्धि के दायित्व से संबंधित प्रमाणपत्र खरीदने-बेचने की सुविधा देता है। प्रमाणपत्र का लेनदेन मूल ऋण या उसके उधारकर्ता की व्यक्तिगत देनदारी के हस्तांतरण के समान नहीं है।
यह व्यवस्था ऋण लक्ष्य-पूर्ति की दक्षता बढ़ा सकती है, पर ऋण की गुणवत्ता, वास्तविक अंतिम लाभार्थी तथा क्षेत्रीय संतुलन पर स्वतंत्र निगरानी आवश्यक है। सिर्फ प्रमाणपत्र खरीद लेने से किसी ग्रामीण इलाके में नई शाखा या नया ऋण स्वतः पैदा नहीं होता।
सह-ऋण (Co-lending) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से निर्धारित पात्रता के अंतर्गत ऋण पहुँच बढ़ सकती है। पर NBFC, SFB तथा वाणिज्यिक बैंक के नियामकीय स्वरूप, जमा स्वीकारने के अधिकार और ग्राहकों के जोखिम को समान नहीं समझना चाहिए।
9. डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और ग्राहक सुरक्षा
जन-धन खातों, डिजिटल भुगतान तथा पहचान-आधारित कुछ सेवाओं से वित्तीय पहुँच बढ़ी है। मोबाइल बैंकिंग, व्यावसायिक प्रतिनिधि और डिजिटल ऋण मंच से ग्रामीण दूरी तथा लेनदेन लागत घट सकती है। किंतु विश्वसनीय नेटवर्क और डिजिटल साक्षरता के अभाव में वृद्ध, दूरस्थ तथा अशिक्षित ग्राहकों को कठिनाई भी हो सकती है।
डिजिटल ऋण में डेटा गोपनीयता, पारदर्शी शुल्क, ग्राहक की अनुमति, समय पर विवाद समाधान तथा गलत वसूली रोकना आवश्यक है। ग्राहक सहायता और भौतिक पहुँच पूर्णतः समाप्त करना समावेशन की नीति नहीं होनी चाहिए।
उदाहरण: किसान को डिजिटल रूप से ऋण स्वीकृत हो जाए, लेकिन उसकी शिकायत लेने की व्यवस्था न हो, तो उसे कर्ज की उपलब्धता के साथ असुरक्षा भी मिलेगी। इसी कारण वित्तीय समावेशन को उपयोगिता, क्षमता, सुरक्षा और शिकायत निवारण से मापा जाना चाहिए।
10. नीतिगत संतुलन: समावेशन, स्थिरता और उपभोक्ता अधिकार
विकसित भारत की बैंकिंग प्रणाली के तीन उद्देश्य एकसाथ हैं: उत्पादक ऋण, अंतिम व्यक्ति तक समान पहुँच तथा जमाकर्ताओं की सुरक्षा। बिना जोखिम आकलन के ऋण विस्तार फँसे हुए ऋण (NPA) बढ़ा सकता है; अत्यधिक कठोर शर्तें योग्य छोटे ग्राहकों को औपचारिक व्यवस्था से बाहर रख सकती हैं।
बेहतर समाधान में स्थानीय ऋण उत्पाद, पर्याप्त बैंक पूँजी, स्वतंत्र निगरानी, डिजिटलीकरण में सहायता, सूक्ष्म उद्यमों की औपचारिकता और महिला स्व-सहायता समूहों के साथ कार्य शामिल हैं। बैंकों की संपत्ति-गुणवत्ता, ग्राहक सुरक्षा, बाजार-प्रतिस्पर्धा और वित्तीय समावेशन को एक साझा मूल्यांकन में देखना चाहिए।
प्रारंभिक परीक्षा: आठ मौलिक प्रश्न
ये स्वयं तैयार अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न नहीं।
अभ्यास प्रश्न 1. 2025 की मास्टर दिशाएँ कब से प्रभावी हैं?
- 1 अप्रैल 2025
- 1 जनवरी 2024
- 1 जुलाई 2026
- 1 अप्रैल 2020
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
सही उत्तर: विकल्प A — 1 अप्रैल 2025। आरबीआई ने 24 मार्च 2025 को दिशाएँ जारी कीं; 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुईं।
अभ्यास प्रश्न 2. कौन-सी PSL की स्वीकृत श्रेणी है?
- केवल कृषि
- केवल MSME
- नवीकरणीय ऊर्जा
- केवल आयकर भुगतान
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
सही उत्तर: विकल्प C — नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा आठ प्रमुख श्रेणियों में शामिल है; उपयुक्त पात्रता और सीमा लागू है।
अभ्यास प्रश्न 3. सामान्य घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के लिए समग्र PSL लक्ष्य किस आधार पर सामान्यतः 40% है?
- कर्मचारियों की संख्या
- ANBC/CEOBSE में बड़ा उपयुक्त आधार
- कुल वार्षिक लाभ
- ग्राहक खाते
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
सही उत्तर: विकल्प B — ANBC/CEOBSE में बड़ा उपयुक्त आधार। समायोजित निवल बैंक ऋण या तुलनीय देनदारी राशि में अधिक आधार का प्रतिशत प्रयुक्त होता है।
अभ्यास प्रश्न 4. 2025–26 से प्रभावी संशोधन के अनुसार RRB और SFB के समग्र PSL लक्ष्य क्रमशः कितने हैं?
- 40% और 40%
- 75% और 60%
- 60% और 75%
- 75% और 75%
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
सही उत्तर: विकल्प B — 75% और 60%। आरबीआई के 20 जून 2025 संशोधन से SFB का समग्र लक्ष्य 75% से घटकर 60% हुआ, जबकि RRB का 75% बना रहा। सामान्य घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के लिए 40% का अलग लक्ष्य है।
अभ्यास प्रश्न 5. PSLC की खरीद से क्या अनिवार्य रूप से मूल ऋण का स्वामित्व भी स्थानांतरित हो जाता है?
- हाँ, हमेशा
- नहीं, प्रमाणपत्र लक्ष्य-पूर्ति का साधन है
- उधारकर्ता सरकारी कर्मचारी बन जाता है
- PSL समाप्त हो जाता है
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
सही उत्तर: विकल्प B — नहीं, प्रमाणपत्र लक्ष्य-पूर्ति का साधन है। PSLC व्यवस्था लक्ष्य उपलब्धि से जुड़ा प्रमाणपत्र देती है; मूल ऋण और उससे जुड़े उधारकर्ता का स्वामित्व अपने-आप स्थानांतरित नहीं होता।
अभ्यास प्रश्न 6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वैधानिक आधार किस अधिनियम में है?
- RRB अधिनियम 1976
- कंपनी अधिनियम 1956 ही एकमात्र आधार
- सूचना का अधिकार अधिनियम
- बैंकिंग लोकपाल अधिनियम 2026
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
सही उत्तर: विकल्प A — RRB अधिनियम 1976। RRB की स्थापना 1975 में शुरू हुई और RRB अधिनियम 1976 ने संगठन का वैधानिक ढाँचा दिया।
अभ्यास प्रश्न 7. नाबार्ड की मुख्य भूमिका का सबसे उचित वर्णन क्या है?
- सभी नागरिकों की आयकर वसूली
- ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए वित्तीय और संस्थागत समर्थन
- न्यायालयों में अपील सुनना
- केवल विदेशी मुद्रा का व्यापार
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
सही उत्तर: विकल्प B — ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए वित्तीय और संस्थागत समर्थन। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास वित्त, पुनर्वित्त तथा संस्थागत क्षमता निर्माण से संबंधित है।
अभ्यास प्रश्न 8. वित्तीय समावेशन के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
- केवल खाता खुलना पर्याप्त है
- ग्राहक की शिकायत और ऋण-गुणवत्ता महत्त्वहीन हैं
- ऋण की पहुँच, सुरक्षा, उपयोगिता और शिकायत निवारण सभी आवश्यक हैं
- गाँवों में डिजिटल सहायता की जरूरत नहीं
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
सही उत्तर: विकल्प C — ऋण की पहुँच, सुरक्षा, उपयोगिता और शिकायत निवारण सभी आवश्यक हैं। उपयुक्त और सुरक्षित सेवाओं का वास्तविक उपयोग वित्तीय समावेशन का लक्ष्य है, मात्र संख्या नहीं।
मुख्य परीक्षा के मौलिक अभ्यास प्रश्न
15 अंक • 250 शब्द: विकसित भारत के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और ग्रामीण वित्त की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। वित्तीय समावेशन के साथ वित्तीय स्थिरता के लिए क्या सुधार आवश्यक हैं?
उपयुक्त संवैधानिक, संस्थागत तथा नियामकीय आधार और आगे की राह शामिल करें। वास्तविक UPSC PYQ नहीं।
10 अंक • 150 शब्द: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और लघु वित्त बैंकों के उद्देश्य तथा स्वरूप में अंतर स्पष्ट कीजिए।
उपयुक्त संवैधानिक, संस्थागत तथा नियामकीय आधार और आगे की राह शामिल करें। वास्तविक UPSC PYQ नहीं।
आधिकारिक संदर्भ
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