विकसित भारत के लिए बैंकिंग सुधार और वित्तीय स्थिरता
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प्रश्न
भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में बैंकिंग सुधारों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है?
मौलिक अभ्यास प्रश्न — वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न नहीं।
आदर्श उत्तर
भूमिका: विकसित भारत 2047 के लिए केवल अधिक ऋण नहीं, बल्कि सुरक्षित, सुलभ और उत्पादक ऋण आवश्यक है। 30 अक्टूबर 2026 को गठित उच्चस्तरीय बैंकिंग समिति इसी लक्ष्य हेतु संरचनात्मक, नियामकीय तथा संस्थागत सुधार सुझाएगी।
बैंकिंग सुधारों की भूमिका
- निवेश और रोजगार: बुनियादी ढाँचे, हरित ऊर्जा और छोटे उद्योगों को दीर्घकालिक पूँजी मिलने से उत्पादन तथा रोजगार बढ़ सकते हैं।
- कम वित्तीय लागत: तकनीक, प्रतिस्पर्धा और बेहतर जोखिम-आकलन से उद्यमों की ऋण लागत घट सकती है।
- वित्तीय समावेशन: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण किसानों, महिलाओं तथा सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक वित्त से जोड़ते हैं।
- पूँजी निर्माण: बचत को उत्पादक निवेश में बदलने तथा विकास वित्त संस्थानों को सुदृढ़ करने से अर्थव्यवस्था की क्षमता बढ़ती है।
- भरोसा: उत्तरदायी बोर्ड, पारदर्शी ऋण-स्वीकृति और प्रभावी पर्यवेक्षण जमाकर्ताओं तथा निवेशकों का विश्वास बनाए रखते हैं।
समावेशन और स्थिरता में संतुलन
- ऋण गुणवत्ता: केवल लक्ष्य पूरा करने के बजाय चुकौती-क्षमता पर ध्यान दिया जाए; फँसे ऋण और ऋण-संकेंद्रण रोके जाएँ।
- वित्तीय सुरक्षा: पर्याप्त बैंक पूँजी, जोखिम-आधारित नियमन, साइबर सुरक्षा और शीघ्र शिकायत निवारण अनिवार्य हों।
- समान पहुँच: स्थानीय भाषा, ग्रामीण शाखाएँ, डिजिटल सहायता तथा वित्तीय साक्षरता को साथ बढ़ाना होगा।
- स्वायत्तता: आरबीआई का स्वतंत्र पर्यवेक्षण, व्यावसायिक बैंक प्रबंधन और सार्वजनिक जवाबदेही स्पष्ट रहें।
निष्कर्ष: सुधारों की सफलता केवल बैंक आकार या ऋण-वृद्धि से नहीं, बल्कि उत्पादक निवेश, सुरक्षित जमा, ग्रामीण पहुँच और उपभोक्ता संरक्षण से मापी जानी चाहिए। यही विकसित भारत की टिकाऊ बैंकिंग होगी।